कामना सेवा विकास बैंकलाई अविमोच्य अग्राधिकार सेयर जारी गर्न बोर्डको स्वीकृति

१५ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले कामना सेवा विकास बैंकलाई ९ प्रतिशत लाभांश दर तोकिएको अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर निष्कासनको लागि अनुमति दिएको छ । अंकित मूल्य १ सयका दरले ३५ लाख कित्ता सेयर निष्कासनको लागि अनुमति प्रदान गरिएको हो ।

विकास बैंकको १८ औं वार्षिक साधारणसभाबाट अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई धितोपत्र बोर्ड समक्ष स्वीकृतिका लागि पेश गरेकोमा बोर्डले स्वीकृति दिएको हो ।

उक्त अग्राधिकार सेयर जारी गरेसँगै विकास बैंकको पूँजीगत संरचना थप सुदृढ भई पूँजी कोष बढ्न जाने तथा
व्यवसाय विस्तारको अवसर बढ्ने बैंकले जनाएको छ ।

हालको बजारमा तरलताको अवस्था र प्रतिफलको दरलाई हेर्दा संस्थागत लगानीकर्तालाई ९ प्रतिशत लाभांश प्रदान गर्ने अग्राधिकार सेयर लगानीको उचित माध्यम हुनेछ ।

नेपाल राष्ट्र बंैकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पूँजीकोष सबलीकरण गर्नका लागि हकप्रद सेयरको विकल्पको रुपमा सर्कुलर मार्फत् अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर जारी गर्न बाटो खुलाएको थियो ।

 के हो अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर, सर्वसाधारणले लगानी गर्न पाउँछन् ?

यो एक विशेष किसिमको सेयर हो जुन, संस्थापक सेयरधनीले मात्रै किनबेच गर्न पाउँछन् । अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ तोकिएको हुन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिपत्र विधिमार्फत ५० जनाभन्दा कम हुनेगरी संस्थागत लगानीकर्तालाई मात्रै यस्तो सेयर निस्कासन गर्न सक्नेछन् । परिपत्र विधिमार्फत निष्कासन हुने यस्तो सेयरमा सर्वसाधारण लगानीकर्ता, धितोपत्र व्यवसायी तथा सामूहिक लगानी कोषले लगानी गर्न पाउने छैनन् ।

यस्तो सेयरको अभौतिकीकरण केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीले र सूचीकरण तथा कारोबार प्रक्रिया धितोपत्र बजारले तोकेको व्यवस्थाअनुसार हुनेछ ।

यस्तो धितोपत्रको रकम फिर्ता वा साधारण सेयरमा परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

पूँजी कोषको दबाबमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने विकल्प यसअघि नै राष्ट्र बैंकले खुला गरेको थियो ।

बैंकहरूले जारी गर्ने अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयरको भुक्तानी अवधि तोक्न नपाउने, संस्थागत लगानीकर्ताले मात्रै खरिद गर्न पाउने, यस्ता सेयरधनीलाई सञ्चित मुनाफाबाट लाभांश दिने नपाउने जस्ता सर्त तोकिएको छ ।

यस्तै संस्था खारेज भएमा निक्षेप, ऋणपत्र र पूरक पूँजीमा समावेश भएका नियामकीय पूँजीपछि मात्रै यस्तो सेयर धारण गर्ने लगानीकर्ताले भुक्तानी पाउने व्यवस्था छ ।