पूर्ण शुल्कीय नर्सिङ कक्षा रोक्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशन

१५ मंसिर, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी) र शिक्षण संस्थाहरुलाई प्रमाणपत्र तह नर्सिङ कार्यक्रममा पूर्ण शूल्कीय तर्फको कक्षा सञ्चालनमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको छ ।

सीटीईभीटीको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गत मंसिर ८ गते प्रकाशित शैक्षिक सत्र २०७८-०७९ मा प्रमाणपत्र तह नर्सिङ कार्यक्रममा पूर्ण शूल्कीय तर्फको आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचनाका सम्बन्धमा कार्यकारी समितिको निर्णय अनुसार भर्नामा रोक लगाउन निर्देशन दिएको हो ।

आयोगले सूचना जारी गर्दै आयोगले नोबल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल मोरङ, नेसनलल मेडिकल कलेज पर्सा, कलेज अफ मेडिकल साइन्स टिचिङ हस्पिटल चितवन, एनपीआई नारायणी सामुदायिक हस्पिटल चितवन, लगायतका १५ शिक्षण संस्थामा उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा रोक लगाएको जनाएको छ ।

परिषदबाट विश्वविद्यालयका आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थामा समेत प्रमाणपत्र तह नर्सिङ विषयमा सिट निर्धारण गरी आवेदन आह्वान गरेको पाइएकोले ऐनको दफा ४२ र चिकित्सा शिक्षा आयोगको २०७७ साउन ३० गतेको निर्णयको प्रतिकुल भएकाले त्यस्ता शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी भएका सूचना रद्द गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

सूचनामा उल्लेख भएका शिक्षण संस्थाहरुले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४२ तथा आयोगको २०७७ साउन ३० गतेको निर्णयको प्रतिकुल रही प्रमाणपत्रतहका कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा सोही ऐनको दफा १४ आकर्षित हुने भएकाले त्यसबाट पर्न सक्ने सम्भावित परिणामको सन्दर्भमा समेत ध्यान दिइ त्यस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन नगर्न चेतावनी दिएको छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४२ बमोजिम प्रमाणपत्र तहको कार्यक्रम सञ्चालन नहुने भएकाले चिकित्सा शिक्षा आयोगको २०७७ साउन ३० गतेको बैठकबाट शैक्षिक सत्र २०७७-०७८ देखि कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने नगराउने निर्णय भई उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित विश्वविद्यालय मार्फत २०७७ भदौ ३० गतेको पत्र मार्फत जानकारी गराईसकेको समेत सूचनामा उल्लेख छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् स्तर निर्धारण शाखाको पत्रका सम्बन्धमा आयोगको (मापदण्ड निर्देशनालय) २०७८ भदौ २३ को पत्रानुसारका प्रक्रिया पुरा गरी आयोगमा पेश भएर राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १७ बमोजिम कार्यकारी समितिबाट सिट सङ्ख्या निर्धारण सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय नभएको सूचनामा उल्लेख छ ।