सरकारको उदासीनताले हजारौँ विद्यार्थी अन्योलमा, एमबीबीएसदेखि नर्सिङसम्म भर्ना प्रभावित

२० साउन, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा सरकारी ढिलासुस्तीले चिकित्सा शिक्षा प्रणाली नै अस्तव्यस्त बनेको छ । आयोगका निर्देशक र सदस्यहरू रिक्त रहँदा एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिङसहित स्नातक तहका १६ विधाको एकीकृत प्रवेश परीक्षा अनिश्चित बनेको छ ।

आयोगले आफैं सार्वजनिक गरेको शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन हुन नसक्दा करिब ६० हजार विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन् । स्नातकोत्तरदेखि विशेषज्ञता तहसम्मको अध्ययन तालिका प्रभावित हुने देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष बालेन शाहले २३ असारमा उपाध्यक्षमा प्रा.डा. देवेन्द्रबहादुर खत्रीलाई नियुक्त गरे पनि निर्देशक र सदस्यहरू अझै नियुक्त भएका छैनन् ।

आयोगभित्र नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियलिटी, परीक्षा निर्देशालय, योजना तथा नवप्रवर्तन निर्देशालय र मापदण्ड निर्देशालय गरी चार वटा प्रमुख निर्देशनालय छन् ।

यी सबै आयोगको मेरुदण्डका रूपमा रहे पनि निर्देशक नियुक्ति नहुँदा सम्पूर्ण प्रशासनिक र शैक्षिक गतिविधि ठप्प बनेको छ ।

आयोगले ११ असारमा सार्वजनिक गरेको शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार साउनको पहिलो साताभित्रै प्रवेश परीक्षाको आवेदन खुलाइसक्नु पर्ने थियो । तर साउनको तेस्रो साता बितिसक्दा पनि आवेदन आह्वान हुन सकेको छैन । आवेदन प्रक्रिया नै सुरु नभएपछि सम्पूर्ण शैक्षिक तालिका पछाडि धकेलिने भएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव वसन्तप्रसाद कोइरालाले प्रवेश परीक्षाको सूचना प्रकाशनमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । तर निर्देशक पद रिक्त रहे पनि शैक्षिक कार्यक्रम र प्रवेश प्रक्रियामा कुनै अवरोध नआएको उनको दाबी छ ।

कोइरालाको दाबीअनुसार आयोगले आवश्यक तयारी पूरा गरिसकेको छ र निर्देशक नियुक्ति नहुँदै पनि नियमित प्रशासनिक तथा शैक्षिक काम अघि बढाइएको छ ।

‘नियुक्ति प्रक्रियाले हाम्रो कार्यक्रम रोकेको छैन । सबै काम अगाडि बढिरहेको छ,’ कोइराला भन्छन् ।

उनका अनुसार आयोगले सम्बन्धित सूचना यही साताभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । सूचना प्रकाशनमा केही ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । ‘आन्तरिक प्रक्रियाका कारण ढिलाइ भएको हो । निर्देशक नहुँदा काम रोकिएको होइन,’ कोइरालाले भने ।

यसै सातादेखि सूचना प्रकाशन गर्ने र त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढाउने दाबी गरे पनि आयोगले आफैं बनाएको क्यालेन्डर जोगाउन भने कठिन हुने देखिन्छ ।

आयोगको तालिकाअनुसार आवेदन खुलाएपछि कम्तीमा एक महिना फाराम भर्न समय दिनुपर्छ । त्यसपछि शिक्षण संस्थाको स्थलगत अनुगमन, सिट निर्धारण, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनका चरण पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नै आवेदन ढिलो हुँदा यी सबै प्रक्रिया स्वाभाविक रूपमा पछाडि बढ्ने छन् । यसको असर समयमै कक्षा सञ्चालनमा पर्नेछ ।

देशभर त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय तथा विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका ९३ शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षा पढाइ हुँदै आएको छ ।

गत वर्ष ९ हजार २७५ सिटका लागि करिब ५८ हजार विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा सहभागी भएका थिए । यस वर्ष कक्षा १२ मा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको संख्या बढेकाले आवेदन दिने संख्या अझ बढी हुने आयोगको अनुमान छ ।

आयोगका पूर्वाउपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले सरकारले स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई आवश्यक प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाउँदै नेतृत्वको उदासिनतामाथि प्रश्न उठाए ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘कामचलाउ’ नेतृत्वले थलियो स्वास्थ्य क्षेत्र

गिरीका अनुसार निर्देशक नहुँदा परीक्षा मात्रै होइन, नयाँ योजना निर्माण, अनुगमन, मापदण्ड कार्यान्वयन, निरीक्षण र वार्षिक योजना कार्यान्वयनसमेत प्रभावित हुने छन् ।

‘योजना बनाउनेदेखि गुणस्तर अनुगमन गर्ने सबै जिम्मेवारी रोकिन्छ । यस्तो संवेदनशील संस्थामा नेतृत्व रिक्त हुनु भनेको सम्पूर्ण प्रणाली जोखिममा पर्नु हो,’ डा. गिरी भन्छन् ।

सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी समयको संवेदनशिलता नबुझ्नु भएको गिरीको भनाइ छ ।

उनका अनुसार आयोगले आफैं सार्वजनिक गरेको शैक्षिक पात्रो कार्यान्वयन गर्नसमेत निर्देशक नियुक्ति अत्यावश्यक छ । अन्यथा एक कार्यक्रम ढिलो हुँदा त्यसको प्रभाव अर्को कार्यक्रममा क्रमशः सर्दै जानेछ ।

‘सरकारले परीक्षा र गुणस्तरसँग जोडिएको विषयलाई गम्भीरताका साथ बुझेको देखिएन । अहिले कुनै कारण नै नदेखाई नियुक्ति रोकिनु दुःखद हो,’ डा. गिरी भन्छन् ।

यो विषय संसद्‌मा समेत पुगेको छ । मंगलबार नेकपाका सांसद रमेशकुमार मल्लले सरकारको लापरबाहीका कारण आयोग निर्देशकविहीन बनेको र त्यसैका कारण कलेजहरूको सिट निर्धारणदेखि प्रवेश परीक्षा सञ्चालनसम्म रोकिएको बताए ।

मल्लले सरकारले कक्षा १२ को नतिजा छिट्टै सार्वजनिक गरेको भन्दै श्रेय लिने तर त्यसपछिको उच्च शिक्षाको भर्ना प्रक्रिया नै सुरु नगर्नु विडम्बना भएको टिप्पणी गरे । उनले हजारौँ विद्यार्थीलाई अनिश्चिततामा राख्ने सरकारको गैरजिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाए ।

स्नातक तहको प्रवेश परीक्षा ढिलो हुँदा त्यसको प्रभाव स्नातकोत्तर र विशेषज्ञता तहमा समेत पर्ने भएको छ । आयोगको क्यालेन्डरअनुसार एमडी, एमएसलगायत स्नातकोत्तर कार्यक्रमको आवेदन मङ्सिर तेस्रो सातासम्म खुलाउनु पर्नेछ भने डीएम, एमसीएच र अन्य सब–स्पेसियालिटी कार्यक्रमको प्रक्रिया अझ पहिलेदेखि सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर स्नातक तहकै तालिका बिग्रिएपछि माथिल्ला सबै कार्यक्रम प्रभावित हुने अवस्था बनेको छ ।

निर्देशक नियुक्तिमा ढिलाइले प्रवेश परीक्षा मात्र होइन, विशेषज्ञ चिकित्सकहरू पनि प्रभावित भएका छन् । आयोगअन्तर्गत सञ्चालन हुने ‘नेसनल बोर्ड अफ स्पेसियालिटी’ कार्यक्रमका तीन जना आवासीय चिकित्सकले पढाइ वैशाखमै पूरा गरे पनि अहिलेसम्म अन्तिम परीक्षा दिन पाएका छैनन् ।

जेठमै हुनुपर्ने विशेषज्ञ तहको अन्तिम परीक्षा अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । वैशाख १९ गते अध्यादेशमार्फत उपाध्यक्ष, सदस्यलगायत पदाधिकारी हटाइएपछि परीक्षा रोकिएको थियो ।

‘विद्यार्थीको समय गुम्यो भने त्यो कहिल्यै फर्किंदैन । जेठमा हुनुपर्ने परीक्षा दुई–तीन महिनापछि हुँदा त्यसको क्षति कसैले पूर्ति गर्न सक्दैन । त्यो देशले उत्पादन गर्नुपर्ने विशेषज्ञ सेवामै परेको घाटा हो,’ गिरी भन्छन् ।