सूर्य नेपालले तिर्न थाल्यो डेडिकेटेडको बक्यौता, आएनन् अरु उद्योग

२१ मंसिर, काठमाडौं । बाराको सिमरास्थित सूर्य नेपालको उद्योगले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल तिर्न शुरु गरेको छ । प्राधिकरणले दिएको किस्ताबन्दी सुविधा उपयोग गर्ने गरी उद्योगले बाँकी महसुल तिर्न थालेको हो ।

२०७७ फागुनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले महामारीको कारण देखाउँदै बक्यौता महसुल तिर्न बाँकी रहेकाहरुसँग असारसम्म किस्तामा तिर्ने प्रतिवद्धता माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले दिएको समयसीमाभित्र सूर्य नेपालले मात्रै प्रतिवद्धता जनाएको भन्दै प्राधिकरणले सूर्य नेपालले व्यवसायिक व्यवहार देखाएको बताएको छ ।

सूर्य नेपालले साउनबाटै आफ्नो बक्यौता महसुल ५१ महिनामा तिर्ने गरी भुक्तानी शुरु गरेको विद्युत प्राधिकरणको सिमरा वितरण केन्द्रका प्रमुख रामु श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सूर्य नेपालले ६ करोड २९ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी थियो । जसलाई ५१ भागमा विभाजन गरेर मासिक करिब १२ लाख १० हजार किस्ता तिर्ने गरी समझदारी गरिएको उनले बताए । सूर्य नेपालले चार महिनाको करिब ४८ लाख किस्ता तिरिसकेको श्रेष्ठले बताए ।

‘अरु उद्योगसँग पनि हामीले छलफल गरेका छौं, सूर्य नेपालले लिएको निर्णय अरुका लागि प्रेरणामुलक छ,’ उनले भने ।

सिमरा वितरण केन्द्र अन्तर्गत जगदम्बा स्टिलले २ अर्ब ६२ करोड डेडिकेटेडको बक्यौता तिर्न बाँकी छ । अशोक स्टिलसहित हुलास स्टिल, हामा आइरन, जगदम्बा इन्टरप्राइजसहितका उद्योगले पनि डेडिकेटेड महसुलको बक्यौता तिरेका छैनन् ।

प्राधिकरणले फागुन २०७७ मा गरेको निर्णयअनुसार २०७८ साउनदेखि बलपूवर्क डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बिजुलीको बक्यौता महसुल उठाउन शुरु गर्ने पर्ने थियो । तर, उद्योगको लाइन नकाट्दैमा दैनिक ४ देखि ५ सय मेगावाटसम्म बिजुली खेर गइरहेकाले प्राधिकरण लाइन काट्न हच्किएको अवस्था छ ।

ठूलो मात्रामा बिजुली खेर गइरहेको अवस्थामा उद्योगहरुको लाइन काट्दा थप विद्युत् खेर जाने हुनाले कठोर रुपमा प्रस्तुत भएर महसुल उठाउन नसकिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

विगतमा डेडिकेटेडको सुविधा लिएका उद्योगहरुले अहिले पनि दैनिक ठूलो मात्रामा विद्युत खपत गर्छन्, ती उद्योगहरुको लाइन काटेर भएपनि महसुल उठाउनेबारे छलफल भएपनि थप हानी हुने र प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा नै असर पर्ने देखिएको थियो ।

अधिकतम् बिजुली खपत गराउन प्राधिकरणले डेडिकेटेडको बक्यौता नतिर्ने उद्योगले थप बिजुली (लोड) मागेमा निशर्त सुविधा नरोक्ने निर्णय गरेको छ । थप लोड नदिँदा संस्थालाई नै हानी हुने भएकाले डेडिकेटेडको महसुल तिर्न बाँकी उद्योगलाई पनि बिजुली दिन थालिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

अरु उद्योग नतिर्ने अडानमै

प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगबाट करिब १५ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ डेडिकेटेडको उठाउन बाँकी छ । महसुल उठाउन कठोर कदम चालेमा प्राधिकरण नै अप्ठेरोमा पर्ने बुझेका अधिकांश उद्योगीहरु कुनै पनि हालतमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नतिर्ने अडानमा यथावत छन् ।

डेडिकेटेडको महसुल छुट गराउन तीव्र राजनीतिक लबिइङ हुँदै आएको छ । त्यसकै कारण डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधान गर्न तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको १६ महिनामा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पठाएको छ । दुवै निकायले कार्यान्वयनका लागि नीतिगत निर्णय लिन ढिलाइ गर्दै आएका छन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय २०७७ साउन १९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो ।

समितिले डेडिकेटेड लाइनको विवादलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर समाधान गर्ने बाटो देखाएको थियो । उद्योगलाई डेडिकेटेड लाइन बाँड्ने प्राधिकरणको निर्णय भएदेखि तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनको महसुल निर्धारण गर्दासम्म, डेडिकेटेड महसुल तोकिएपछि उद्योगबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने निर्णय हुँदासम्म र लोडसेडिङ हटेपछि विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड लाइनको सुविधा हटाउने निर्णय नगर्दासम्मको अवधिलाई फरक ढंगमा समाधान गर्न समितिको सिफारिस छ ।

समितिको प्रतिवेदनअनुसार विवाद भएको अवधिमध्ये करिब ३१ महिनाको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलबारेको विवादको निरुपण विद्युत नियमन आयोगले गर्नुपर्ने हुन्छ । करिब २८ महिनाको महसुल प्राधिकरणले तत्कालै उठाउन सक्ने गरी प्रतिवेदनले बाटो खोलेको थियो ।

तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनको महसुल तोक्ने निर्णय गरेको दिनदेखि पूर्णरुपमा लोडसेडिङ नहट्दाको दिनसम्मको अवधिको महसुल प्राधिकरणले उठाउन शुरु गरिसक्नुपर्ने हो । प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले २०७२ पुस १९ देखि ०७५ वैशाख ३१ सम्मको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल लाइन काटेरै उठाउन सक्छ ।

विद्युत प्राधिकरणले २०७५ वैशाख ३१ मा उद्योगको पनि लोडसेडिङ हटेकै दिनदेखि डेडिकेटेड लाइनको सुविधा हटाउने तयारी गरेपनि विद्युत नियमन आयोग गठन नहुँदा सम्भव भएको थिएन । सो अवधिसम्मको महसुल स्वीकृत भएदेखि लोडसेडिङ नहट्दाको दिनसम्मको महसुल उठाउन बाधा नपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

तर, आफूहरुलाई थाहा नदिई प्राधिकरणले ट्रंक लाइन जोडेर छुट बिल पठाएको भन्ने कतिपय उद्योगीको गुनासो छ । चौबिसै घण्टा विद्युत प्रवाह हुने ट्रंक लाइनमा रहेका उद्योग आफैंले तोकिएको ‘लोडसेडिङ आवर’ मा उद्योग बन्द गरेर बस्नुपर्ने नियम थियो । तर, प्रतिवेदनअनुसार ट्रंक लाइनमा जोडिएका कुनै पनि उद्योग तत्कालीन नियमअनुसार लोडसेडिङमा बसेका थिएनन् ।

उच्च अदालतले पनि यो विवादमा ‘जानकारी छैन भनेर पन्छिन नमिल्ने’ आशयसहितको आदेश दिएकाले यो अवधिको महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई सरकारले निर्देशन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले लाइन काटेर महसुल उठाउन आँट गरेको छैन ।

डेडिकेटेड लाइन बाँड्ने प्राधिकरणको शुरुको निर्णयदेखि महसुल स्वीकृत हुँदासम्म र उद्योगको लोडसेडिङ हटेपछि डेडिकेटेड लाइन हटाउने निर्णय हुँदासम्मको अवधिको विवाद नियमन आयोगले टुंग्याउनुपर्ने छ । तर, अहिलेसम्म आयोग अनिर्णित छ ।

यो विवाद निरुपण कहिलेसम्म गर्न सकिन्छ भन्नेमा आयोग आफैं अलमलमा छ । २०७२ असार १२ गतेबाट प्राधिकरणको सञ्चालकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा दिनेबारे निर्णय गरेको थियो । जतिबेला १८ घटासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो ।

तर, महंगो महसुलबारे विवाद भएपछि प्राधिकरणले तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगमा डेडिकेटेड लाइनको महसुल तोक्न सिफारिस गरेको थियो । आयोगले ०७२ पुस १९ मा डेडिकेटेड लाइनको प्रिमियम महसुल स्वीकृत गरेको थियो ।

आयोगको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले विनियमावली बनाएर ट्रंकलाइनलाई पनि डेडिकेटेडसरहकै मान्यता दिएर बिलिङ थालेको थियो । ०७२ असारदेखि पुससम्म त्यस्ता सुविधा लिएका उद्योगले महसुल तिर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्नेबारे विवाद थियो । यसको निरुपण अब आयोगले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सो अवधिको विवाद पनि कानूनी विषय भएकाले आयोगले उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने प्रतिवेदनको ठहर छ । विद्युत नियमन आयोगलाई ऐनले ग्राहक र सेवा प्रदायकबीच हुने विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिएको छ ।

त्यसैगरी ०७५ वैशाख ३१ बाट देशमा लोडसेडिङ हटेपछि गत असार १ मा विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था खारेज नगर्दासम्मको अवधिको विवाद सल्टाउने जिम्मेवारी पनि आयोगले नै पाएको छ ।

करिब २५ महिना अवधिको महसुल लिने/नलिनेबारे आयोगले अध्ययन गरेर उचित निर्णय लिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।

प्राधिकरणले नियमअनुसार २०७७ जेठ २९ गतेसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन दिएका उद्योगहरुलाई ६५ प्रशिशतसम्म बढी मूल्य राखेर बिल काटेको छ । तर, विवाद समाधानमा ढिलाइ भएपछि प्राधिकरण अन्योलमा फसेको छ ।

२२ चैत २०७६ मा संसदको तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता एक महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको बैठकले एक महिनाभित्र कानुनअनुसार असुल गर्न निर्देशन दिएपनि कर्यान्वयन हुन सकेको छैन ।