
६ पुस, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई होस्टल र मेस अनिवार्य नगर्न मेडिकल कलेजहरुलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले मंगलबार सूचना जारी गरी शिक्षण संस्थाको होस्टेल, मेसजस्ता शीर्षकको शुल्क विद्यार्थीका लागि ऐच्छिक हुने बताएको हो ।
कतिपय मेडिकल कलेजले होस्टल र मेस अनिवार्य गरेर चर्को शुल्क असुलेको गुनासो आएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले होस्टल र मेस अनिवार्य नगर्न भनेको हो ।
आयोगले शिक्षण शुल्कभित्र विश्वविद्यालय रजिष्ट्रेशन, आन्तरिक परीक्षा, फरेन्सिक पोष्टिङ, फिल्ड भिजिट, इन्टर्नसीप, आवेदन र सम्बन्धन शुल्कलगायत शैक्षिक क्रियाकलापजन्य सबै शुल्क समेटिने पनि उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले गत वैशाख २९ गते एमबीबीएस अध्ययनका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र ४० लाख २३ हजार २५० रुपैयाँ र उपत्यकाबाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शिक्षण शुल्क तोकेको थियो ।
तर कतिपय मेडिकल कलेजले शैक्षिक क्रियाकलापजन्य विषयमा पनि थप शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थीहरुले गुनासो गरेका छन् । आयोगले भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्क पनि शिक्षण शुल्कभित्रै पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै काउन्सिल रजिष्ट्रेशनजस्ता शुल्क विद्यार्थी स्वयंले सम्बन्धित काउन्सिलमा बुझाउन सक्ने भन्दै आयोगले यो रकम मेडिकल कलेजले बढाएर लिन नपाउने बताएको छ ।
अनिवार्य नभएका विषयमा पनि मेडिकल कलेजले अनिवार्य भनी अतिरिक्त शुल्क लिँदा छात्रवृत्ति पाएका अतिन्यून आयस्रोत भएका विद्यार्थीसमेत पढाइबाट बञ्चित हुने स्थिति सिर्जना हुने भन्दै आयोगले जथाभावी शुल्क नलिन आग्रह गरेको छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दै २० लाख रुपैयाँसम्म बढी अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थीहरुले क्याम्पस प्रशासनमा ताला लगाएका छन् भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि उजुरी दर्ता गराएका छन् ।
प्रतिक्रिया 4