चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आवासीय चिकित्सकको घेराउ, कार्यदल खारेज गर्न माग

५ वैशाख, काठमाडौं। शुक्रबार आवासीय चिकित्सकले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा धर्ना दिएका छन् । आयोगको १८ औं बैठकमा चिकित्सा शिक्षा तर्फको एमबीबीएस, बीडीएसको सिट र शुल्क बढाउन कार्यदलको खारेजीको माग गदै आयोगमा धर्ना दिएका हुन् ।

स्नाकोत्तरतह (पीजी)का आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता बढाउन एमबीबीएसको सिट बढाउने चलखेल गरिएको भन्दै कार्यदल खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका अध्यक्ष डा. शेषराज घिमिरेले चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरमाथि सम्झौता गरेर निर्वाह भत्ता दिन गठन गरेको कार्यदल खारेज गराउन धर्ना दिएको बताए ।

‘आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्तालाई देखाएर एमबीबीएसको शुल्क, सिट बढाउन मिल्दैन,’ डा. घिमिरेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमाथि जुन खालको खेलवाड हुने निर्णय भएको छ । उक्त कार्यदलको खारेजीमा उत्रिएका हौं ।’

आयोगको १६ औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह ८ औं तहको सेवा सुविधा दिने निर्णय थियो । तर दुई महिनाबित्तिसक्दा पनि लागु नभएको भन्दै अहिले चिकित्सक  दुई हप्ता देखि सडक आन्दोलनमा छन् ।

‘निजी मेडिकल कलेजमा अहिले भएका एमबीबीएस सिट नै अधिक छन् । अझ सिट संख्या थप गर्दा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन हुँदैन्,’ डा. घिमिरेले भने, ‘ सरकारले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई नाफा बढाउन गरेको निर्णय  मान्य हुँदैन ।’

चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार, यस वर्ष सरकारी र निजीमा गरेर एमबीबीएस लगायतका विषयमा २ हजार १४० कोटा तोकिएको छ । आयोगले प्रत्येक निजी मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएस पढाउन १०० सिट दिँदै आएको छ ।

देशभर १७ निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसमा मात्र वार्षिक १७ सय विद्याथी नयाँ भर्ना हुन्छन् । एक विद्यार्थी बराबर काठमाडौँभित्र ४२ लाख र काठमाडौँबाहिर ४५ लाख रूपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।

अहिले निजी मेडिकल सञ्चालकको माग एमबीबीएसको ५० सिट बढाउनका लागि चलखेल गरिहेका छन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता डा. गोविन्द केसीकै आन्दोलनबाट निजी मेडिकल लिने चर्को शुल्क र जथाभावी पढाइरहेको सिटलाई घटाएका थिए ।

१५० सम्म एमबीबीएस सिट पढाउने गरेका निजी मेडिकल कलेजको सिट संख्या घटेर १०० मा झरेको थियो । जसले चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्ने थप गुणस्तरीय बनाउन मद्दत पुर्‍याएको थियो ।

‘आवासीय चिकित्सकलाई मेडिकल कलेज सञ्चालकले फेल गराइदिने, निष्कासन गराउने धम्की दिइरहेका छन्,’ डा. घिमिरेले भने, ‘आवासीय चिकित्सकको मागलाई देखाएर सरकार आफैं निजी मेडिकल कलेजलाई पोस्न तयार भएको देखियो ।’

आवासीय चिकित्सकहरू आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता पाउनुपर्छ भन्ने माग राखेर चैत्र २१ गतेदेखि सेवा बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । माइतीघर मण्डलमा प्रर्दशन गर्दै  आइरहेका आवासीय चिकित्सक शुक्रबार आयोगमा धर्ना दिएका हुन् ।