१२ पुस, पोखरा । बिना विभागीय मन्त्रीका रुपमा सपथ लिएको करिब ३ महिनापछि डोबाटे विश्वकर्माले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने भएका छन् ।
विश्वकर्मालाई उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन मिल्ने गरी सोमबार मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरिएको छ ।
असोज २५ गते बिना विभागीय मन्त्रीका रुपमा विश्वकर्मालाई नियुक्त गरे पनि लामो समयसम्म जिम्मेवारी पाएका थिएनन् । प्रदेशका एक मन्त्रीले नियमावली संशोधन गरेर मन्त्रालय विभाजन गरिएको पुष्टि गरे । ‘अहिलेलाई नियमावलीमात्रै संशोधन गरिएको हो । बाँकी निर्णय मुख्यमन्त्रीज्यूको हुन्छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘त्यसमा माननीय डोबाटेजी वा अरु हेरफेर पनि हुन सक्छ ।’
यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २४ घन्टा अगावै सार्वजनिक गर्ने नीतिअनुसार उक्त निर्णय औपचारिक रुपमा बाहिर ल्याइएको छैन ।
१२ मन्त्रालय बाँडफाँट गर्दा आन्तरिक मामिला मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले आफैंसँग राखेका थिए । मुख्यमन्त्री स्रोतका अनुसार बिना विभागीयमन्त्री डोबाटे विश्वकर्मालाई आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिइएको तर, दिनलाई बाटो खुलेको बताए । ‘आज (सोमबार) को क्याबिनेटबाट नियमावली परिमार्जन गरिएको छ । अब डोबाटेलाई जिम्मेवारी दिन बाटो खुलेको छ,’ उनले भने ।
यसअघि भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट टुक्र्याएर तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आन्तरिक मामिला आफैंसँग राखेका थिए । कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी यसअघि नै बिन्दुकुमार थापाले पाइसकेका छन् ।
मन्त्री डोबाटे गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का १२ औं मन्त्री हुन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई हटाएर नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेको थियो ।
तत्कालीन गुरुङ सरकारले सत्ता रस्साकस्सीको बेला ७ मन्त्रालय बढाएर ११ मन्त्रालय बनाएका थिए । मन्त्रालय विस्तार गरे पनि उनले सबै आफ्नै मातहतमा राखेका थिए ।गुरुङ नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई हटाउँदै जेठ २९ गते मुख्यमन्त्री चयन भएसँगै नेपालीले गठबन्धन जोगाउन ११ वटै मन्त्रालय दुई चरण गरेर बाँडफाँड गरेका थिए ।
तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै मुख्यमन्त्री नेपालीले असोज २५ गते मन्त्रिपरिषदको सदस्य संख्या १२ पु¥याउँदै विश्वकर्मालाई बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री नेपालीले साउन ८ गते दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि डोबाटे मन्त्री बन्ने चर्चा चलेको थियो । तर, पछि उनको ठाउँमा पोखराका विन्दुकुमार थापालाई मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो ।
दोस्रो चरणको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कांग्रेसबाट थापासँगै मेषलाल श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रबाट रामजी बराल र चन्द्रबहादुर थापा नियुक्त हुँदा डोबाटेको नाम काटिएको थियो । त्यतिबेला निष्ठापूर्ण राजनीति गरेका नेताको नाम कटाएर धनाढ्य व्यापारीलाई मन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री नेपालीको आलोचना समेत भएको थियो ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा कानुनले २० प्रतिशत मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै १२ वटा मन्त्रालय बनाएको हो ।
जेठ २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सोही दिन पहिलो चरणमा राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’, हरिशरण आचार्य, कुमार खड्का र मधु अधिकारीले बिना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया 4