+
+

निर्वाचन आयोगलाई ‘पञ्चायती शासन’ चलाउने रहर

२०४८ सालदेखि संसदीय अभ्यासमा रहेको, ९ पटक सरकारको नेतृत्व र लगातार गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुँदै आएको कम्युनिष्ट पार्टीको विधानप्रति बल्ल निर्वाचन आयोगको आँखा परेको छ ।

सइन्द्र राई सइन्द्र राई
२०७८ पुष १५ गते २०:०५

१५ पुस, काठमाडौं । पार्टी विधानबाट केही शब्द हटाउन भन्दै निर्वाचन आयोगले लेखेको पत्रको जवाफ नेकपा माओवादी केन्द्रले नपठाउने भएको छ । माओवादीको विधानमा उल्लिखित ‘साम्यवाद, जनक्रान्ति र वर्ग संघर्ष’ संविधानको भावना विपरीत भएको भन्दै आयोगले सच्याउन पत्र लेखेको थियो ।

आयोगको पत्रप्रति माओवादी केन्द्रका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै आपत्ति प्रकट गरेका छन् । ‘कम्युनिष्टहरुको शब्द नै साम्यवाद हो । त्यो नै हटाएपछि केही बाँकी रहेन । निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति सहमत हुन सक्दैनौं’, प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा भन्छन् । कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा ११ पुसदेखि ८औं महाधिवेशनमा जुटिरहेको माओवादी केन्द्रले आयोगको पत्र असंवैधानिक र क्षेत्राधिकार बाहिर भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘माओवादी संविधान निर्माता दल पनि हो । पार्टी विधानमा के लेख्नु हुन्छ र हुँदैन भन्ने आयोगले सिकाइरहनु पर्दैन’ माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेल भन्छन्, ‘मुलुकको भौगोलिक अखण्डता विरोधी, साम्प्रदायिकता फैलाउने र देश विरोधी कुरा कसैले गर्‍यो भने हामी पनि त्यसविरुद्ध उभिन्छौं ।’ आयोगले संवैधानिक क्षेत्राधिकार नाघेर पत्र लेखेकाले जवाफ नदिने पोखरेल बताउँछन् ।

आयोगले माओवादी केन्द्रलाई जस्तै प्रश्न नेकपा एमालेलाई पनि सोधेको थियो । ९ पुसमा आयोगको कार्यालय पुगेका एमाले नेताहरूले संविधानले नै दलहरुलाई आस्था र विचार रोज्ने स्वतन्त्रता दिएको तर्क गरे । संविधानसँग बाझिने गरी बनेको कानूनहरू स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक नजीर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई सम्झाए ।

अहिले माओवादी केन्द्रलाई लेखेको पत्रबारे समेत एमाले नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् । ‘कम्युनिष्टहरुको उद्देश्य साम्यवाद, वर्ग संघर्ष जस्ता शब्दमा प्रतिबन्ध लगाउन खोज्नु र हटाउन निर्देशन दिनु सकारात्मक कुरा होइन । निर्वाचन आयोगको मामिला पनि होइन’, एमाले निर्वाचन विभाग उपप्रमुख निरज आचार्य भन्छन् ।

गएको १४ मंसिरमा सम्पन्न १०औं महाधिवशेनबाट निर्वाचित नेतृत्व विधानमा अद्यावधिक गर्न निर्वाचन विभाग प्रमुख विष्णु रिमाल, उपप्रमुख आचार्यसहितको टोली आयोग पुगेको थियो । १५–१७ असोजमा विधान महाधिवेशन गरेको एमालेको विधान आयोगले दर्ता गरिसकेको छ ।

एमालेले पनि आफ्नो विधानमा साम्यवादप्रति विश्वास राख्ने शब्द राखेको छ । ‘यो पार्टी समाजवाद विकसित हुँदै जाँदा मानव समाज साम्यवादसम्म पुग्नेछ भन्ने विश्वास गर्दछ’, विधानमा उल्लेख छ । २०५१ सालदेखि पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेको, लगातार सरकारमा सहभागी भएको र २०७२ को संविधानकै निर्माता रहेको कम्युनिष्ट पार्टीको विधानप्रति गरिएको प्रश्न अर्थहीन भएको नेताहरू तर्क गर्छन् । ‘संविधानले विचारको आधारमा संगठित हुने स्वतन्त्रता दिएको छ । तर आयोग भने संवैधानिक व्यवस्था र क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर दलहरुलाई निर्देशन दिइरहेको छ’, माओवादी नेता पोखरेल भन्छन् ।

२०६४ मा शान्ति सम्झौता गरेको माओवादीले तीन पटक त सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ । आयोगमा दर्ता हुँदै २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा माओवादी पहिलो राजनीतिक शक्ति बनेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । यो अवधिमै माओवादीका वरिष्ठ नेताकै हैसियतमा डा. बाबुराम भट्टराई २०६८ मा प्रधानमन्त्री बने । २०७३ असोजमा प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने । बितेको १४ वर्षमा दश पटक माओवादी सरकारमा सहभागी भयो । २०७२ को संविधान जारी भइरहँदा माओवादी केन्द्र तेस्रो ठूलो राजनीतिक शक्ति थियो ।

०४८ सालदेखि संसदीय अभ्यासमा रहेको एमाले त २०५१ देखि सरकारको नेतृत्व गर्दै र गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुँदै आएको छ । ०४८ सालको चुनावमा भाग लिएर दोस्रो शक्ति बनेको एमालेले २०५१ को चुनावपछि नौ महिने अल्पमतको सरकार बनायो । त्यसयता लगातारजसो एमाले सरकारमा छ ।

माधवकुमार नेपाल (२०६६), झलनाथ खनाल (२०६७) र केपी शर्मा ओलीले (२०७२, ०७४ र ०७८ गरी तीन पटक) सरकारको नेतृत्व गरे । ‘कम्युनिष्ट पार्टी भएपछि पार्टी विधानमा साम्यवाद, वर्ग संघर्ष र जनक्रान्ति छुटाउने कुरै भएन । तर अहिले प्रश्न गरिनु उचित होइन’, एमाले नेता आचार्य भन्छन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने आफूहरुले संविधान बमोजिम काम गरिरहेको तर्क गरेका छन् । आयोगले कम्युनिष्टलाई मात्रै नभएर राजावादी र मधेशवादी दलको विधानप्रति समेत प्रश्न उठाएको उनको तर्क छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को विधानबाट ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ हटाएको र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको विधानबाट ‘स्वराज्य’ भन्ने शब्द हटाएको थपलियाको भनाइ छ ।

एकातिर बाटो, अर्कातिर यात्रा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) वर्तमान संविधान जारी भएपछि आयोगविरुद्ध आन्दोलनमै उत्रिएको थियो । कमल थापा  उपप्रधानमन्त्री हुँदा राप्रपाको विधानबाट पार्टीको उद्देश्य ‘राजसंस्था र धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दू राष्ट्र’ राख्न नदिएको भन्दै आन्दोलित भएको थियो । तर राप्रपा आफ्नो अडानमा कायमै छ, आयोगको सर्तअनुसार राजनीतिक कार्यक्रम हटाएको छैन । १९ मंसिरमा सम्पन्न एकताको महाधिवेशनपछि विधान अद्यावधिक पनि भइसकेको नेता मोहन श्रेष्ठ बताउँछन् ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती, दलको विधान र दर्ताबारे संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था भएको बताउँछन् । ‘धार्मिक सहिष्णुतालाई बिगार्ने, साप्रदायिक हिंसा फैलाउने र मुलुकलाई बिखण्डनतिर लैजाने उद्देश्य राखेको छ भने चाहिँ दर्ता हुँदैन’, उप्रेती भन्छन् । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विधान बनाएको दलले वैधानिकता पाउने उनी बताउँछन् ।

वर्षौंदेखि संसदीय अभ्यासमा रहेको र संविधानकै निर्मातामध्येका दलहरुको विधानमाथि प्रश्न गरिरहेको आयोग संविधानको भावना बमोजिम गर्नैपर्ने कामबाट भने पन्छिएको देखिन्छ ।

दलको विधानबारे संविधानको धारा २६९(५) मा व्यवस्था छ । त्यहाँ भनिएको छ, ‘कुनै राजनीतिक दलको नाम, उद्देश्य, चिह्न वा झण्डा देशको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने त्यस्तो राजनीतिक दल दर्ता हुने छैन ।’

तर अहिले निर्वाचन आयोगले भने दलहरुलाई राजनीतिक स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने असंवैधानिक रहर देखाएको नेताहरू बताउँछन् । ‘पार्टीलाई यो गर्नू र नगर्नू भनेर आयोगले निर्देशन दिने होइन । दलहरुलाई विधान बनाउने स्वतन्त्रता छ’, माओवादी नेता पोखरेल भन्छन् । बरू निश्चित विचारधारा र दर्शनलाई निषेध गर्ने कानून बने स्वतः खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था भएको उनी बताउँछन् ।

‘कुनै एउटै राजनीतिक दल वा एकै किसिमको राजनीतिक विचाराधारा, दर्शन वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरुले मात्र निर्वाचन, देशको राजनीतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा भाग लिन पाउने वा सम्मिलित हुन पाउनेगरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वतः अमान्य हुनेछ’, संविधानको धारा २७० (२) मा भनिएको छ ।

हुन पनि वर्षौंदेखि संसदीय अभ्यासमा रहेको र संविधानकै निर्मातामध्येका दलहरुको विधानमाथि प्रश्न गरिरहेको आयोग संविधानको भावना बमोजिम गर्नैपर्ने कामबाट भने पन्छिएको देखिन्छ । जस्तो– दलको संरचनामा समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संविधानको व्यवस्था छ । संविधानको धारा २६९ (४) (ग) ले भनेको छ, ‘दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिनिधित्व गर्नेगरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ ।’

दलहरूले यसको पालना गरेका छैनन् । यसपटक केन्द्रीय समितिमा बल्लतल्ल ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता बनाउने प्रयत्न गरेको छ । तर महिला नेताहरू संविधानले कार्यकारिणी समितिमै संविधानसम्मत हुँदा पार्टी पदाधिकारीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको आवाज उठाइरहेका छन् । आयोगले भने यसतर्फ ध्यान दिएको छैन ।

दलहरुको संरचना समावेशी नभएको भन्दै परेको उजुरीलाई पनि सम्बोधन गर्न सकेको छैन । ३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला थिएन । विन्दा पाण्डे लगायत नेताहरुले यसबारे आयोगको ध्यानाकर्षण गराए । तर आयोगले भने महाधिवेशनपछि बन्ने केन्द्रीय कमिटीमा समावेशी सुनिश्चित हुने सर्तमा पार्टी एकताको दर्ता रोकेन ।

कार्यकारी प्रमुखको सेवा, अरुलाई शासन !

लोकतान्त्रिक अभ्यास बचाउन आवधिक निर्वाचनको प्रमुख दायित्व बोकेको निर्वाचन आयोगप्रति यसअघि पनि दलहरुको असन्तुष्टि रहने गरेको थियो । तर बितेको वर्ष भने आयोगको निर्णय प्रक्रिया बढी विवादित बन्यो ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेपछि आयोग विवादमा तानियो । ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएपछि तत्कालीन नेकपा विभाजित बन्यो ।

एउटा समूहको नेतृत्व प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले गरे भने अर्को समूहको नेतृत्व ओलीले । प्रचण्ड र माधव समूह केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुको बहुमत भएको दाबीसहित आयोगमा पुग्यो । ओलीले आफू निकट नेताहरुको बैठक राखेर विधान संशोधन र केन्द्रीय कमिटी संख्या १५०१ बनाएको दावी पेश गरे । तर आयोगले दुबै समूहलाई वैधानिकता दिएन ।

जबकि पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले समेत प्रचालित कानून र नजीरको आधारमा फैसला लिएर राजनीतिक संकट फुकाउन सुझाव दिएका थिए । तर प्रमुख आयुक्त थपलिया नेतृत्वको आयोगले ११ माघमा कुनैपनि समूहको दावीलाई मान्यता नदिने निर्णय गर्‍यो ।

ओलीलाई दलको नेता, अध्यक्ष र पार्टीको साधरण सदस्य नरहेको निर्णय सहितको मागदावी अस्वीकार भएपछि प्रचण्ड–माधव समूहले फेरि २० माघमा दल विभाजनसम्बन्धी ऐनअनुसार अर्को निवेदन दियो । तर आयोगको अनिर्णय कायमै रह्यो । बरू प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका बेला आयोगले सरकारसँग ७ करोड मागेर मध्यावधि निर्वाचनका निम्ति भन्दै खर्च गर्न थाल्यो । जबकी ११ फागुनमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय नै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो । फेरि पनि आयोगको अनिर्णय तोडिएन ।

२३ फागुन ०७७ मा अदालतले नेकपाकै एकता प्रक्रिया भंग गर्ने फैसला गरेपछि भने आयोगमा रहेको निवेदनहरू अर्थहीन हुन पुग्यो । रिट निवेदकको मागदाबी भन्दा अगाडि बढेर न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले नेकपाको एकता प्रक्रिया भंग गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने फैसला गरेको थियो । यसपछि बल्ल आयोगले निर्णय गर्‍यो–अदालतको फैसलाअनुसार, एमाले र माओवादीबीच एकता गर्ने हो भने १५ दिनभित्र निवेदन दिनू । जबकि नेकपाले २०७७ को उपनिर्वाचनमै भाग लिइसकेको थियो ।

त्यसबेला प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरुले ‘ओलीको सेटिङमा थपलिया’ले काम गरेको आरोप लगाए । अध्यादेश ल्याएर सिफारिस भएका र संवैधानिक सुनुवाइ बिना आयोगको आयुक्त नियुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर थपलियाले त्यो आशंकालाई बल पुर्‍याएका थिए । नेकपाको विवादबारे आयोग अनिर्णयमा कायमै रहेका बेला २१ माघमा भण्डारीले दल विवाद हेर्ने जिम्मेवारी पाए । आयुक्तको शपथ लिएको पाँच दिनभित्रै उनलाई यो जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

तर ७ जेठ २०७८ को मध्यरातमा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेपछि सत्ता समीकरण र राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति फेरियो । २८ असारमा सर्वोच्चले मागदाबी बमोजिम प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै ओलीलाई पदमुक्त गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । देउवा प्रधानमन्त्री बने । यसपछि थपलियाको झुकाव पनि प्रधानमन्त्री देउवातिर बढ्यो ।

संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम २३ भदौभित्रै महाधिवेशन नगराए पार्टीको वैधानिकता नरहने कांग्रेसकै नेताहरूले बताइरहँदा आयोगले बीचको बाटो सुझायो । त्यसअनुसार, १८ भदौबाट वडा अधिवेशन थालेर कांग्रेसले मंसिर अन्तिम साता १४औं महाधिवेशन गरेको छ ।

तर त्यही आयोगले यसपटक विपक्षी एमालेको अनुनय सुनेन । ८ भदौमा अग्नि खरेल नेतृत्वमा एमाले नेताहरू आयोग पुगेर नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरे । उनीहरुको आग्रह थियो– माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई पार्टीले कारबाही गरेकाले यसबारे सोचिदिनुपर्छ ।

आयोगले भने सरकारलाई सहयोग पुग्ने गरी निर्णय अगाडि बढायो । गएको ३१ साउनमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्दै १ भदौमा दल विभाजन ऐन सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले ल्याएको थियो । केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्ने सकिने अध्यादेशको प्रष्ट उद्देश्य थियो, एमाले र जसपा फुटाउने । सरकारको यो उद्देश्यलाई आयोगले साथ दियो ।

अध्यादेशसँगै, राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली–२०७४ रातारात संशोधन गरियो । २ भदौमा एमालेबाट अलग भएका माधव नेपाल र जसपाबाट अलग भएका महन्थ ठाकुरको पार्टी ४ भदौमा दर्ता भयो । एमाले नेताहरुको आग्रह नसुनेको आयोगले ९ भदौमा नयाँ दलका नेताहरुको सनाखत गर्‍यो र तीनदिनभित्रै प्रमाणपत्र दियो । दल विभाजन भएको २१ दिनभित्र स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई दल रोज्न अधिकार दिइएपछि आयोगको सवै प्रदेश कार्यालय सक्रिय भयो । त्यो अध्यादेश ११ असोजमै फिर्ता भइसकेको छ ।

यी घटनाक्रम र निर्णयबाट पनि आयोग कार्यकारी प्रमुखका सामुन्ने आँखा चिम्लेर उभिने र बाँकी दलहरूलाई संविधान बमोजिम न्याय दिन चुकिरहेको प्रष्ट हुन्छ ।

लेखकको बारेमा
सइन्द्र राई

विशेष सम्वाददाता राई राजनीतिक व्यूरोमा कार्यरत छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?