वीरगञ्जको नगरसभा : वडा सदस्यले मागे मोबाइल

१५ पुस, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको दशौं नगरसभाको उद्घाटन सत्रमा वडासदस्य सुरज कुर्मीले सबै वडा सदस्यलाई एक÷एक वटा मोवाइल किनिदिन आग्रह गरे ।

वडामा इन्धन र सवारी मर्मतका लागि जाने बजेट वडा अध्यक्ष र सचिवले मात्रै प्रयोग गरेको गुनासो गर्दै उनले वडा सदस्यहरुलाई ‘मायाको चिनो’ प्रदान गर्न आग्रह गरे ।

वडा सदस्य साथीहरुको तर्फबाट मैले अलिकति बोलेँ भन्दै कुरा सुरु गरेका उनले भने, ‘दशौं नगरसभा हो, अब त विदा हुदैछौं, जितेर आए मात्रै काम गर्ने मौका पाउछौं होला, आफ्नो वार्डमा राम्रो काम गर्न सफल भएका छौं, मायाको चिनो मोबाइल भइदिए समन्वय सहकार्य गर्न सहज हुन्थ्यो ।’

काम गर्नेले सुविधा पाउनुपर्ने तर्क गर्दै वडा सदस्य कुर्मीले जनतासँग कुरा गर्नका लागि पनि मोबाइल आवश्यक रहेको बताए ।

महानगर कार्यपालिका सदस्य अरविन्द गुप्ताले भने कुर्मीको कुराको खण्डन गरे । उनले जनताको इच्छा पूरा गर्न जनप्रतिनिधि बनेको नबिर्सिन आग्रह गरे । ‘हामीले आफ्नो इच्छा पूरा गर्ने हैन, जनताको इच्छा पूरा गर्ने हो । जनताको भावना अनुसार काम गर्ने हो’ उनले भने ‘मायाको चिनो मोबाइल माग्नुको साटो बाँकी समयमा वाचा कसरी पूरा गर्ने भन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ ।’

अर्का वडासदस्य शर्मा सरभंगले जनताको सामु कुन मुख लिएर जाने भनी प्रश्न गरे । उनले वडाको पैसा जथाभावी खर्च भएको, वडा सदस्यलाई बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ । निजी क्षेत्रलाई सरसफाइको जिम्मा दिएर कर्मचारी, ट्याक्टर र तेल महानगरले दिएको भन्दै उनले असन्तुष्टी जनाए । सार्वजनिक शौचालयको समेत व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै उनले वडा अध्यक्षहरुको आलोचना गरे ।

वडा नं ११ का वडा अध्यक्ष प्रधुम्न सेढाईंले महानगरमा कुनैपनि कच्ची सडक नदेखिने गरी योजना ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । सरसफाइमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको, नालाको पानी निकास नहुने समस्या यथावत रहेको, वडामा बजेट कम दिएको, भवन निर्माण मापदण्ड लागु नभएको पनि सेढाईंले बताए । वडा अध्यक्षलाई सिफारिस गरेर बस्ने, प्रहरी चौकी धाउने पञ्चायती गरेर बस्ने काममा सीमित गरिएको उनको गुनासो छ ।

वडा नं ६ का वडा अध्यक्ष ध्रुव नेपालले कम स्रोत साधनमा उल्लेख्य काम गरेको दावी गरे ।

नगर प्रमुख सरावगीले जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा भन्दा बढी विकास पछिल्लो ४ वर्षमा भएको बताए ।

‘हामी आउँदा महानगर ३६ हजार ऋणमा थियो, जनशक्ति पर्याप्त थिएन, अझैपनि छैन, ऐन कानुन थिएन’ उनले भने ‘यी सबै कुराको व्यवस्थापन ग¥यौं, डीपीआर गरेर काम गर्न समय लाग्ने रहेछ, त्यसमाथि ठेकेदारले काम गरेन भने अपजस हामीले नै व्यहोर्नुपर्छ, तैपनि हामीले धेरै काम गरेका छौं ।’