महामारीको मौका छोपेर ल्याइएको थियो एक अर्बको गुणस्तरहीन मल

१८ पुस, काठमाडौं । कोरोना महामारीको मौका छोपी गुणस्तरहीन रासायनिक मल भित्र्याएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार १० व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध आइतबार भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ ।

मल ल्याउन ठेक्का पाएको जोशी बिज हाउस नामक ठेकदार कम्पनी, मलको गुणस्तर जाँचमा संलग्न सर्भेयर र गुणस्तरहीन मललाई गुणस्तरीय पनि स्वीकार गरेर भुक्तानी दिने कृषि सामग्री कम्पनीका उच्च अधिकारीविरुद्ध अख्तियारले आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको आरोप पत्र दायर गरेको हो ।

अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालकाअनुसार आरोपितहरुले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सरकारी अनुदान रकमबाट खरीद गरिएको २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल प्रयोगशाला परीक्षणमा कमसल रहेको पुष्टि भएको थियो ।

कोरोना महामारी र मल अभावको मौका छोपी चीनबाट भित्र्याइएको एक अर्ब मूल्य बराबरको कम गुणस्तरको डीएपी मल कृषि सामग्री कम्पनी, गुणस्तर जाँच गर्ने कम्पनी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीको मिलोमतोमा उपभोक्तालाई बिक्री गरिएको थियो ।

‘ठेकदार कम्पनीले भित्र्याएको गुणस्तरहीन मल सर्भेयर र कृषि सामग्रीको मिलोमतोमा बिक्री गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो,’ प्रवक्ता रिसालले भने ।

कमसल मल आयातबारे आयोगमा परेको उजुरीपछि मलको डिपोबाटै नमूना संकलन गरेर गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा गुण परीक्षण गराउँदा कैफियत पत्ता लागेको उनको भनाइ छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीहरु, आपूर्तिकर्ता ठेकदार र मलको गुणस्तर परीक्षणकर्तासमेतको मिलेमतोमा भित्र्याइएको मलमा मापदण्डले तोकेको अधिकतम र न्यूनतम दुवै मापदण्ड नपुगेको गुणस्तर परीक्षणमा पुष्टि भएको पनि आयोगले जनाएको छ ।

रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश २०५५ ले नेपालमा भित्रिने रासायिनक मलको गुणस्तर जाँचको व्यवस्था गरेको छ । गुणस्तर जाँचका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्वतन्त्र र अस्तित्वमा रहेको सर्भेयर कम्पनी छनोट गर्नुपर्नेमा घोटलाकै उद्देश्य राखेर विना प्रतिस्पर्धा र प्रमाणपत्रसमेत अद्यावधिक नगरेको कम्पनी छनोट गरेर गलत प्रतिवेदन बनाइएको प्रवक्ता रिसालले बताए । जोशी बिज हाउस प्रालिले खरीद गरेको कम गुणस्तरको मल नेपाल इन्भारमेन्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिसेज नामक कम्पनीले गुणस्तरीय भनेर प्रतिवेदन दिएको थियो ।

आयात भएको डीएपी मलमा अधिकतम मोस्चर १.५, १२.४ पाइएको थियो । यस्तै अधिकतम नाइट्रोजन मात्रा १८ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १४.२ प्रतिशत मात्रै पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै मलमा आमेनोकल नाइट्रोजन मात्रा न्युनतम् १७ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १३.६ प्रतिशत मात्रै पाइएको थियो । मलमा हुनुपर्ने टोटल फस्फोरस अधिकतम् ४६ र कम्तीमा ४१ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ३३.१ प्रतिशत मात्रै पाइएको थियो ।

खेलमा को-को संलग्न ?

कमसल मल खरिद प्रकरणमा एक सरकारीसहित तीन कम्पनीका १० जना व्यक्ति र दुई निजी कम्पनीलाई पनि भ्रष्टाचार आरोप लगाएको छ ।

जसमा गलत प्रतिवेदनका आधारमा कम गुणस्तरको मल स्वीकार गरी आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी दिने निर्णय गर्ने कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे र उपप्रबन्धक पुष्करदीप बुढा रहेका छन् ।

जोशी बिज हाउस नामक ठेकदार कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक बिनित जोशी, मलको गुणस्तर जाँचमा संलग्न सर्भेयर कम्पनी नेपाल इन्भारमेन्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिसेजका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा, ल्याब निर्देशक, सुनीलबाबु खत्री, परीक्षण प्रतिवेदन प्रमाणित गरी भन्सार कार्यालय तथा कम्पनी कार्यालयमा प्रतिवेदन गर्ने सिनियर सर्भेयर महेन्द्रकुमार डागा, प्रयोगशाला तथा परामर्शदाता भोलानाथ चौधरी, कृषि सामाग्री र सर्भेयरबीच सम्झौता गर्ने मनोज आचार्यलाई अख्तियारले मुद्धा चलाएको छ ।

हरेक प्रतिवादीलाई एक अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४०६ रुपैयाँ ७२ पैसा बिगो माग दाबी गरेको आयोगले कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीलाई प्रमुख व्यक्ति भएर पनि जिम्मेवारी बहन नगरेको भन्दै थप तीन वर्ष कैद माग दाबी गरेको प्रवक्ता रिसालले जानकारी दिए ।

मलमा बदनाम ठेकदार 

जोशी बीज हाउस नामक ठेकदार कम्पनी नेपालले वाषिर्क रुपमा खरीद गर्ने रासायनिक मलको सबैभन्दा ठूलो ठेकदार कम्पनी हो ।

कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले आहृवान गर्ने ठेक्कामध्ये न्युनतम बोल कबोलमा अधिकांश ठेक्का हत्याउने यो कम्पनीको आधिकारिक ठेगाना, कम्पनीको वेबसाइट तथा सूचना  र सञ्चालक लगायतको सबै विवरण अति गोप्य छन् ।

शक्ति केन्द्रको आडमा आफ्नो बदमासीबाट अहिलेसम्म जोगिदै आएको ठेकदार कम्पनीले यो पटक भने अख्तियारको पञ्जामा परेको छ । गत आवमा मात्रै यो कम्पनीले ७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै रकमको एक लाख ३० हजार मेट्रिकटन  रासायनिक मल ल्याउन ठेक्का पाएको थियो ।

कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले आहृवान गरेको ग्लोबल टेण्डरमा ठेक्का पाएको कम्पनीले समयमै आपूर्ति गर्न नसक्दा असार र साउनको मुख्य सिजनमै मलको हाहाकार भएको थियो ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट ठेक्का पाएको ६० हजार मेट्रिकटन युरिया र साल्ट ट्रेडिङको २० हजार मेट्रिकटन  डीएपी मल ल्याइपुर्‍याउने समय जोशी बीजले गुजारेको हो ।

समयमै मल नल्याउने कम्पनीलाई साल्ट ट्रेडिङले कारबाहीबाट जोगाएको थियो भने कृषि सामग्री कम्पनीको कारबाहीबाट बच्न ठेकदार आफैंले अदालतको साहारा लिएको थियो ।

‘गत जेठ ३१ गतेभित्र नेपाल भित्रिसक्नुपर्ने ६० हजार मेट्रिकटन युरिया मल नल्याएको जोशी बिजलाई कम्पनीले स्पष्टीकरण सोधेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेर कारबाहीबाट जोगिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो ।