कर्मचारी भर्नामा थारुलाई आरक्षण किन नदिएको ? सर्वोच्चले माग्यो सरकारसँग जवाफ

२० पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी भर्नाको विज्ञापनमा थारु समुदायलाई आरक्षण नदिनुको कारण सरकारसँग माग गरेको छ ।

थारु कल्याणकारिणी सभाले दायर गरेको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले सरकारी कर्मचारी भर्नाको विज्ञापनमा थारु समुदायलाई आरक्षण नदिनुको लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

संविधानले समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था गरेको तर नेपाल प्रहरीले गत मंसिर १० गते गरेको विज्ञापनमा थारु समुदायलाई आरक्षण नदिएको भन्दै थारु कल्याणकारिणी सभा र अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले रिट दिएका थिए ।

सर्वोच्चले नेपाल प्रहरीको सो विज्ञापन अनुसार पदपूर्तिको काम रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पनि दिएको छ । त्यस्तै अन्तरिम आदेश छलफलका लागि दुवै पक्षलाई पुस २६ गते बोलाएको छ ।

यसअघि अधिवक्ता शान्ति मोदी थारुले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७४ कात्तिक १५ गते थारु समुदायलाई ७ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश