नारायणहिटी ठेक्का प्रकरण : कार्यकारी निर्देशक दाहाल पनि दोषी

२६ पुस, काठमाडौं । बतास समूहले नारायणहिटी दरबार संग्राहलयमा अवैध संरचना निर्माण गर्नुमा दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिमा कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाल पनि दोषी भेटिएका छन् ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेल नेतृत्वको छानविन समितिले सोमबार मन्त्री प्रेम आलेलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मिलेमतामा ठेक्का सम्झौता भएको आशंका गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार ६.३४ आना जग्गा र त्यसमा बनेको घरमा क्याफटेरिया सञ्चालनका लागि टेण्डर आह्वान गरेको थियो । तर बतास परिवारकै शेयर भएको तीन वटा कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराएर ठेक्का लगाएको भन्दै छानविन समितिले भनेको छ, ‘ठेक्का सम्झौता कार्यमा एक आपसमा मिलेमतो भएको हुनसक्ने देखिन्छ ।’

ठेक्का लगाउँदा मन्त्रालयको स्वीकृत नलिनुका साथै समितिको निर्णय एवं प्रदत्त अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरेको कार्यकारी निर्देशक दाहालले सम्झौता गरेको पाइएको छानविन समितिले बताएको छ ।

साथै बतास समूहले सम्झौताभन्दा बढी करिब १४ रोपनी जमिनमा संरचना निर्माण गरेको पाइएको छ । पूर्वस्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचना निमार्ण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र सम्वर्द्धनको जिम्मेवारी पूरा नगरेको छानविन समितिको ठहर छ ।

‘कार्यकारी निर्देशकको ठूलो कमजोरी देखिन्छ,’ प्रतिवेदन बुझाउँदै छानविन समितिका संयोजक लुइँटेलले भने, ‘पुरातात्विक महत्वको सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणका लागि उहाँलाई जिम्मेवारी दिइएको हो । उहाँबाट त्यो जिम्मेवारी पुरा भएको देखिएन ।’

छानविन प्रतिवेदन बुझ्दै पर्यटनमन्त्री आलेले मिलेमतोमा ठेक्का लगाउनेहरुलाई कारबाही गर्न नै छानविन समिति बनाएको बताए । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई राम्रो काम गरेकोमा धन्यवाद दिएको र विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले पनि आफूलाई अनावश्यक रुपमा मुछेको भनिसकेको भन्दै उनले भने, ‘राम्रो काम गर्न कसैले पनि रोकटोक गर्न सक्नुहुन्न, उहाँहरुको साथ रहन्छ ।’

छानविन समितिका संयोजक लुइटेलका अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा ककसलाई कारबाही गर्ने भनेर प्रष्ट सिफारिस गरिएको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि हेर्ने मन्त्री आलेले बताए ।