एमाले अधिवेशन : अधिकांश जिल्लामा ‘ओलीपथ’

नेकपा एमाले मकवानपुरको ११ औं जिल्ला अधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित एकलाल श्रेष्ठ (बीचमा) र कार्यसमितिमा निर्वाचित अन्य पदाधिकारीहरु ।

२८ पुस, काठमाडौं । नेकपा एमाले मकवानपुर जिल्ला इन्चार्ज रामेश्वर रानाले २५ पुस बिहानै एकलाल श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको कमिटी घोषणा गरे ।

लगत्तै अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार बद्री लम्सालको असन्तुष्टि सार्वजनिक भयो । अध्यक्षका प्रत्यासी लम्सालले उम्मेदवारी कायमै रहेको बक्तव्य जारी गरेपछि एमाले मकवानपुरको अधिवेशन विवादित बन्यो । तर त्यही अधिवेशनले वैधानिकता पाएको छ ।

अर्घाखाँचीमा अध्यक्षमण्डलकै प्रस्तावमा पिताम्बर भुसाल अध्यक्ष अनुमोदित भए । नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई लिएर उपाध्यक्षका आकांक्षी खुबिराम आचार्यले असन्तुष्टि जनाए । ‘टिके जिल्ला कमिटी खारेज नगरे सामूहिक विद्रोह हुन्छ,’ आचार्यको चेतावनी छ । उक्त नेतृत्व चयन प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रिय युवा संघका केन्द्रीय सचिव गोबिन्द भुसालले पार्टी नै परित्याग गरेको घोषणा गरे ।

मकवानपुर र अर्घाखाँची मात्र होइन, अधिवेशन सकिएका अधिकांश जिल्लामा एमालेले सर्वसम्मतिबाट कमिटी बनेको बताइरहँदा असन्तुष्टिहरु पनि देखिएका छन् । किनकी नेतृत्व चयन प्रक्रिया चितवनमा सम्पन्न एमालेको १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनसँग मिल्दो देखिन्छ ।

चितवन महाधिवेशनमा निवर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नै नेतृत्वमा १२ मंसिरको मध्यरात केन्द्रीय सदस्यहरुको नामावली बन्दसत्र हलमा प्रस्तुत गरेका थिए । उनी त त्यसलाई हलबाटै अनुमोदन गराउन चाहन्थे । तर भीम रावल, घनश्याम भुसालहरुले ओलीले दिन चाहेको पद लिन मानेनन् र प्रतिस्पर्धा रोजेकाले निर्वाचन भयो । यद्यपि ओलीले आफ्नो सूचीमा भएकाहरुलाई मात्र उम्मेदवारी दिन लगाएपछि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र केन्द्रीय सदस्यहरुमा भएको निर्वाचन पनि औचापरिकतामा सिमित भयो ।

२३ पुसबाट शुरु भएको जिल्ला अधिवेशनहरूमा एमालेले केन्द्रीय महाधिवेशनकै शैली अपनाएको छ । अध्यक्ष मण्डलबाट जिल्ला नेतृत्वको नामावली घोषणा गर्ने र त्यही प्रस्ताव हलले अनुमोदन गर्ने अभ्यास अधिकांश जिल्लामा गर्‍यो । यस्तो प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउने मध्ये कतिपय चुपचाप बसे भने कतिपयले विरोध जनाएका छन् ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली भने अधिकांश ठाउँमा सर्वसम्मत र समावेशी नेतृत्व चयन भएको बताउँछन् । ‘केही केही ठाउँमा एक जना साथीहरु प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्ने, तर तलबाट आमकार्यकर्ताले सहमति भन्ने भएपछि समस्या देखियो । कतिपय ठाउँमा एकाध पदमा मात्रै चुनाव भयो,’ ज्ञवालीले भने, ‘आमरुपमा माहौल नै सहमतिको छ । कति ठाउँमा सहमतिका लागि प्रयास हुनु नराम्रो भएन, स्वभाविक पनि हो ।’

तोडिएको त्यो परम्परा

यसअघिका जिल्ला अधिवेशनहरू भने एमालेका निम्ति शक्ति प्रदर्शन र उत्सव नै हुने गरेको गर्थ्यो । केन्द्रीय प्रतिनिधिका रुपमा जिल्ला अधिवेशनलाई शुभकामना दिन जाने नेताहरुको आकर्षण र छिमेकी जिल्लाहरुबाट समेत हुने सहभागिताले अधिवेशनको भव्यता बढाउँथ्यो । तर यसपटक एमालेले त्यो परम्परा कायम राखेन । देशभर एकैपटक जिल्ला अधिवेशन गर्न निर्देशन दियो । चितवन महाधिवेशन भव्य भएपछि फेरि शक्ति प्रदर्शनको आवश्यकता नहुँदा जिल्ला अधिवेशन फरक देखिएको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीको तर्क छ ।

अझ पार्टी केन्द्रबाटै अधिवेशनमा सहमतिलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन जारी गरियो । यसले पनि चितवन महाधिवेशनको झल्को जिल्ला–जिल्लामा देखियो । उपमहासचिव ज्ञवाली भन्छन्, ‘पहिले गुटबन्दी थियो, त्यसको असर वडासम्म पुग्थ्यो । यसचोटी हामीसित त्यस्तो कुनै गुट र प्यानल छैन ।’

ज्ञवालीकै भनाइ जस्तो यसअघि एमाले जिल्ला अधिवेशनमा दुई समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । वडादेखि केन्द्रसम्मै प्यानलका आधारमा हुने जोडघटाउका कारण एउटा पक्ष हावी हुँदा अर्काे समूह किनारामा पर्ने गरेको उदाहरण बग्रेल्ती छन् । गुटकै आधारमा झाँगिएको राजनीतिका कारण एमाले विभाजित हुन पुग्यो । एमालेका संस्थापक र १५ वर्ष पार्टी नेतृत्व गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले २ भदौ २०७८ मा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका छन् । संस्थापनबाट किनारीकृत ठूलो समूह नेपालसँगै एमालेबाट अलग भएका छन् ।

ओलीसँग असहमति भएपनि एमाले फुटाउन हुन्न भनेर मत राख्नेहरु एमालेमै रहे, तर उनीहरुको उपस्थिति नेपाल हुँदाजस्तो बलियो छैन । त्यसैले छिटफुट बाहेक अधिकांश जिल्लामा ओली समूहमा निरन्तर रहँदै आएका नेताहरु निर्विरोध नेतृत्वमा आएका छन् । जिल्ला अधिवेशनअघि अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) जारी गर्दा सहमति जुट्न नसके मतदानको ढोका खुल्ने प्रष्ट संकेत दिएको थियो । तर धेरै जिल्लामा सहमतिका लागि लामो समयसम्म अलमल हुनुको पछाडि दुई कारण देख्छन्, पार्टी प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल । ‘पहिलो त यो एमाले मात्र होइन, एकीकृत एमाले हो । यसमा माओवादीका साथीहरु पनि छन्, माधव नेपालको एमालेका साथीहरु पनि छन् । विशुद्ध निर्वाचनको माध्यमबाट जाँदा यी मान्छेहरु पाखा पर्छन् भन्नेछ’ रिजाल भन्छन्, ‘दोस्रो– एउटा समूह नै असन्तुष्ट भएर बाहिरिएको छ, यस्तो बेला एकताको भावना कायम राख्नु पनि पर्‍यो ।’

केही जिल्लामा प्रतिस्पर्धा भयो । चुनाव भएका अधिकांश ठाउँमा पनि संस्थापन पक्ष हावी भयो । एउटै विचार समूहका साथीहरुबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको र तिक्तता हुनुपर्ने कारण नरहेको उपमहासचिव ज्ञवाली बताउँछन् ।

दोस्रो तहमा प्रतिष्ठाको लडाईं

एउटै विचार समूह भनिएपनि एमालेको जिल्ला अधिवेशनमा दोस्रो पुस्ताका नेताहरुबीच प्रतिष्ठाको लडाईं सुरु देखिएको छ । यो भनेको एमालेको ११औं महाधिवेशनसम्म गुटबन्दी चर्काेगरी अघि बढ्छ भन्ने संकेत समेत हो ।

जस्तो– दोलखामा पार्वत गुरुङ र आनन्द पोखरेलबीच प्यानल बनाएरै प्रतिस्पर्धा भयो । चुनावी प्रतिस्पर्धामा गुरुङको प्यानलबाट प्रतिस्पर्धा गरेका नरबहादुर श्रेष्ठ विजयी भए ।

गण्डकी प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा प्रचार विभाग प्रमुख रहेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र संगठन विभाग प्रमुख खगराज अधिकारी पक्षबीच संघर्ष देखियो । सहमति नजुटेपछि कास्की जिल्ला नेतृत्व चयन गर्न भएको मतदानमा गुरुङ प्यालनका मनबहादुर गुरुङ विजयी भए ।

ओलीलाई निर्विकल्प ठान्ने नेताहरु प्रष्ट हावी भएको एमालेमा १०बुँदे पक्षधर पनि केही जिल्लाको नेतृत्वमा आएका छन् । तर १० बुँदे र पूर्वमाओवादीलाई नेतृत्व बाहेकको पदाधिकारीमा समेट्दै जिल्ला नेतृत्व घोषणा गरिएको छ । मतदान भएकै जिल्लाहरुमा पनि १० बुँदे र माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुलाई अध्यक्ष बाहेकको पदाधिकारीमा उम्मेदवार बनाइएको छ ।

चयन भएका अध्यक्षहरू

१. झापा– दीपक कार्की

२. पाल्पा– धनेन्द्रराज घिमिरे

३. दाङ– हुकुमबहादुर बस्नेत

४. डोल्पा– शेरबहादुर बुढा

५. सल्यान– गोविन्द पुन

६. बर्दिया– लालबहादुर श्रेष्ठ

७. बाँके– किस्मतकुमार कक्षपति

८. धादिङ– भूमि त्रिपाठी

९. अर्घाखाँची– पीताम्बर भुसाल

१०. मोरङ– ऋषिकेश पोखरेल

११. काभ्रे– अशोक ब्याञ्जु