हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर सहमति भाँडियो

३० पुस, काठमाडौं । दुई ठूला बैंकहरु नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकबीचको मर्जर सहमति भाँडिएको छ । मर्जरसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव शुक्रबार हिमालयन बैंकको साधारणसभाबाट अस्वीकृत भयो ।

बैंकका हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोकशम्शेर जबराले बैंकका ठूला लगानीकर्ता विपक्षमा उभिएकाले विशेष प्रस्ताव पारित हुन आवश्यक ७५ प्रतिशत बहुमत नपुगेको बताए ।

‘विशेष प्रस्ताव पारित हुन ७५ प्रतिशत मत चाहिन्थ्यो, सञ्चयकोषसहितका ठूला लगानीकर्ता विपक्षमा देखिँदा प्रस्ताव पारित हुन सकेन’ उनले भने ।

गत वैशाख ३० गते हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जर सम्झौतामा हस्ताक्षर सहमति भए पनि बैंकका ठूला लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चयकोष र अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ पछिल्लो समय मर्जरको विपक्षमा थिए ।

हिमालयन बैंकका एक सञ्चालकका अनुसार मर्जर प्रस्तावमा मत विभाजन हुँदा अध्यक्ष श्रेष्ठ मर्जरको विपक्षमा उभिएका थिए ।

मर्जर सम्झौतापछि तीन महिनाभित्र एकीकृत कारोबार शुरु गर्न राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएका यी दुवै बैंकले तोकिएको समयमा मर्जर प्रक्रिया पूरा गर्न सकेका थिएनन् । त्यसपछि पुनः तीन महिनाका लागि राष्ट्र बैंकले समय थप गरेको थियो ।

थपिएको समयमा पनि मर्जर सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै संयुक्त मर्जर समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई १९ मंसिरमा समय थप गरिदिन पत्र लेखेको थियो । राष्ट्र बैंकले सशर्त पुनः समय थप दिएको थियो ।

शुक्रबारको हिमालयन बैंकको साधारणभाबाट मर्जर प्रस्ताव नै विफल भएपछि भने अब मर्जरको सम्भावना टरेको छ ।

हिमालयन बैंकको प्रमुख लगानीकर्तामध्ये कर्मचारी सञ्चयकोष पनि एक हो । मर्जर सम्झौता हुँदा यस बैंकको अध्यक्षमा कर्मचारी सञ्चयकोषका प्रशासक तुलसी गौतम थिए । तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गौतमलाई हटाएपछि हिमालयन बैंकको अध्यक्षमा प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ आएका थिए । अध्यक्ष श्रेष्ठ नै मर्जरको विपक्षमा उभिएपछि प्रक्रिया अघि बढेको थिएन ।

‘अरु धेरै जना लागेर हुने होइन, अध्यक्ष नै सकारात्मक नभएपछि मर्जर सहज छैन,’ एक बैंकका सञ्चालक भन्छन्, ‘गौतम सरलाई सरकारले सञ्चय कोषबाट नहटाएको भए कुरा अर्कै हुने थियो ।’
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले निकटस्थहरुसँग आफूहरु सम्झौता अनुसार चाँडो मर्जरमा जान तयार रहेको बताउने गरेका थिए ।

तर हिमालयन बैंकमा देखिएको समस्याले मर्जर प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । पछि हिमालयन बैंकको सञ्चालक समिति बैठकले आगामी साधारणसभामा मर्जर प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेपछि राष्ट्र बैंकले समय थप गरिदिएको थियो ।

तर शुक्रबार मर्जर प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि मर्जरको सम्भावनाका ढोका सबै बन्द भएका छन् ।

अब के हुन्छ ?

बैंकहरुको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्ज हुन नसकेको कुरा लिखित रुपमा आएमा कारबाही अगाडि बढाउने बताएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले भने, ‘समय पटक पटक थपिएको छ । मर्ज हुन नसकेको कुरा लिखित रुपमा आउनुपर्छ, त्यसपछि हामी कारबाही अघि बढाउछौं’ उनले भने ।

ती बैंकलाई कारबाही स्वरुप नियामकीय सुविधाहरुमा रोक लगाउने, लाभांश वितरणको स्वीकृति नदिने, शाखा खोल्न नदिने लगायतका कारबाही हुन सक्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।