+
+

पोखराका सार्वजनिक जग्गामा दलकै संगठनको रजाईं

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको जग्गामा राजनीतिक दलका संगठनहरुले भवन बनाएर कार्यालय राख्नुका साथै भाडामा लगाएर रकम असुल गरिरहेका छन् । केही सार्वजनिक जग्गा सामाजिक संघसंस्थाले भवन बनाएर भाडामा लगाएका छन् ।

अमृत सुवेदी अमृत सुवेदी
२०७८ माघ २ गते २०:३५
पोखरा नगर विकास समितिको जग्गामा माओवादी केन्द्रको मजदुर संगठनले बनाएको भवन ।

२ माघ, पोखरा । सरकारी जग्गामा ब्यापारीमात्रै होइन, राजनीतिक दल र सामाजिक संस्थाले कसरी रजाई गर्छन् भन्ने उदाहरण पोखरामा छ । राजनीतिक दलका संगठनले वर्षौंदेखि सरकारी जग्गा हडपिरहेका मात्रै छैनन्, भवन र टहरा बनाएर भाडासमेत असुलीरहेका छन् ।

सरकारी जग्गा कब्जा गर्नेमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका भातृ संगठनहरु रहेका छन् । तीबाहेक केही सामाजिक संस्थाले पनि सार्वजनिक जग्गामा भवन बनाएर भाडामा लगाएका छन् ।

तत्कालिन नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पोखराको पृथ्वीचोक नजिकै चाइनिजपुलभन्दा उत्तरको जग्गामा वाईसीएल क्याम्प र मजदुर संगठनको कार्यालय राखएको थियो । पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति मातहतको यो जग्गा केही वर्षमा वाईसीएलले छाडेपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयले प्रयोग गर्‍यो ।

वाईसीएल क्याम्प रहेकै जग्गामा माओवादी निकट मजदुर संगठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले कार्यालय बनाउन खोजेको थियो । तर, यातायात कार्यालयले प्रयोग गरेपछि उसले नजिकैको अर्को जग्गा हडपेर एक तले भवन बनायो ।

अहिले त्यहाँ अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ र अखिल नेपाल मजदुर निर्माण संघको कार्यालय राखिएको छ । मजदुर संगठनका केही नेताहरु समेत सोही भवनमा बसेका छन् ।

माओवादी ट्रेड युनियन महासंघलाई भवन निर्माण रोक्न पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको टोली पुग्दा उल्टो धम्की खेप्नुपर्‍यो । त्यसको कारण थियो, कांग्रेस र एमाले निकट मजदुर संगठनले पनि नगर विकास समितिकै जग्गामा भवन बनाएका थिए । माओवादी मजदुर संगठनले भन्यो, ‘कांग्रेस र एमालेको भवन नभत्काउने, हामीलाई रोक्न भन्ने ?’

माओवादी निकट अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष रुद्र गौतमले अरु दल र संस्थाले सरकारी जग्गा प्रयोग गर्दा आफूहरुले पनि पाउनुपर्ने बताए । ‘सबैले सरकारी जग्गामै भवन बनाएका छन् । हामीले बनाउन नपाउने ?’ गौतमले भने, ‘म सबैकुरा भन्दिनँ, जवाफ दिनुपर्ने निकायमा दिन्छु ।’

सो भवन निर्माण हुँदै गर्दा नगर विकास समितिले निर्माण रोक्न आग्रह गरेको थियो । तत्काल निर्माण रोक्नका लागि समितिको टोलीले मुचुल्कासमेत उठाएको थियो । तर माओवादी मजदुर संगठनले कांग्रेस र एमालेको मजदुर संगठनले पनि भवन बनाएको कारण देखाएपछि समिति चुप लाग्यो ।

‘नयाँ टहरा बन्दै गर्दा रोक्नका लागि गएका पनि हौं । मचुल्का पनि गर्‍यौं । मैले यो विषय मेयर साब लगायतलाई जानकारी पनि गराएको हुँ,’ नगर विकास समितिको काम गरिरहेका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत अशोक सुनारले भने, ‘हेर्दाहेर्दै भवन ठडियो, हामीले रोक्न सकेनौं । ठ्याक्कै कति जग्गा हडपिएको छ भनेर यकिन तथ्यांकसमेत निकाल्न सकिएको छैन ।’

त्यस क्षेत्रमा मात्रै विभिन्न राजनीतिक दल र सामाजिक संस्थाको नाममा कम्तीमा १२ रोपनी जग्गा हडपेर भवन बनाउने र भाडामा लगाउने काम भएको पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको भनाइ छ ।

२०३२ सालमा अञ्चलाधीश शंकरराज पाठकको नेतृत्वमा प्लानर पदमबहादुर क्षेत्रीले पोखराको सिटी प्लानिङ गरेका थिए । पृथ्वीचोक र चाइनिजपुलदेखि उत्तरी क्षेत्रलाई संस्थान क्षेत्रका रुपमा छुट्याइएको छ ।

सिटी प्लानिङअनुसार नै यो क्षेत्रमा विभिन्न संस्थानका लागि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले जनतासँग जग्गा अधिग्रहण गरेर उपलब्ध गराएको थियो । पृथ्वीचोक पोखरा बसपार्कदेखि उत्तरतर्फ त्यही क्षेत्रमा समितिका अरु जग्गाहरु पनि छन् ।

संस्थान क्षेत्रमा रहेका त्यही जग्गा सबैभन्दा पहिले सुकुम्बासीले हडपेका थिए । सुकुम्बासीलाई देखाउँदै पछि भने राजनीतिक दल निकट संगठन र विभिन्न संस्थाले हडप्न थालेका हुन् ।

….

सार्वजनिक जग्गा हात पारेर भवन बनाउने र भाडा असुल्नेमा राजनीतिक दलमात्रै छैनन्, सहारा क्लब, हिमाली सांस्कृतिक परिवार लगायतका संस्था पनि छन् । कुन संगठन र कुन संस्थाले कति जग्गा हडपेका छन् भन्ने कुनै तथ्यांक छैन । कुनै नापजाँच गरी नदिइएका कारण सकेजति र मिलेजति आफ्नो पोल्टामा पारेका छन् ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा करिब ३६ घर पोखरा बसपार्क निर्माण क्षेत्रमा सारिएको थियो । पोखरा बसपार्क निर्माण गर्न २०३२ सालमा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । सो जग्गामा राजनीतिक दलहरुले नै पटक पटक सुकुम्बासी ल्याएर राखेको स्थानीय वासिन्दाहरु बताउँछन् । बसपार्क निर्माणस्थलमा एमाले निकट नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले कार्यालय बनाएको थियो ।

बसपार्क निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै तत्कालीन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष क्षेत्रबहादुर केसीले २०६० सालमा सो संगठनको कार्यालयलाई नजिकैको अर्को सरकारी जग्गा दिलाए ।

यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले प्राप्त गरेको जग्गामा एमाले निकट नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफण्ट) ले दुईवटा भवन निर्माण गरेको छ । त्यहाँ माथिल्लो तलामा कार्यालय र तल्लो तलमा सटर बनाएर भाडामा लगाइएको छ । एउटा भवनमा श्रमिक सहकारी संस्था भाडामा सञ्चालनमा छ ।

एमालेको मजदुर संगठनको कार्यालय

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफण्ट)का गण्डकी अध्यक्ष रुद्र खत्रीले आफूहरु एमालेको भातृ संगठन नभएर सरकारकै सहयोगी संस्था भएकाले सरकारी जग्गामा बसेको दाबी गरे ।

‘पहिले पनि हामी नगर विकासकै जग्गामा थियौं, पछि पनि यहीँ बनाएर बसेका हौं । हामीसँग बकाइदा चिठी छ,’ खत्रीले, ‘जिफण्टका १९ घटकको कार्यालय यही हो । केही सटर भाडामा लगाएका छौं ।’

एमाले निकट मजदुर संगठनको भवन नजिकै नेपाली कांग्रेसको मजदुर संगठनले भवन बनाएको छ । यो २०६१ सालमा विष्णुप्रसाद बास्तोला उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्ष हुँदा बनेको हो ।

पोखरा बसपार्कबाटै सारिएको नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस कास्कीले पनि ३ तले भवन बनाएर कार्यालय सञ्चालन गर्नुका साथै ५ वटा भन्दा बढी सटर भाडामा लगाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको मजदुर संगठनको कार्यालय

ट्रेड युनियन कांग्रेस कास्कीका अध्यक्ष विजयराज भण्डारीले तलमाथि अरु सबैले कार्यालय राखेपछि आफूहरुले पनि राखेको बताए ।

पूर्वअञ्चलाधीश शंकरराज पाठक राजनीतिक दलकै संगठनले सार्वजनिक जग्गा हडप्नु गलत भएको बताउँछन् । ‘सरकारी र सार्वजनिक जग्गा जोसुकैले हडपे पनि त्यो सही होइन, सरकारले पनि प्रयोजनबाहेक अरु कुराका लागि सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न पाउँदैन,’ तत्कालीन पश्चिमाञ्चल अञ्चलाधीश पाठक भन्छन्, ‘राज्य कमजोर हुँदा, बलियो हुने भनेको दल, संघसंस्था र व्यक्तिहरु नै हुन् । त्यसैले जो कोही होस् सरकार गम्भीर हुनै पर्छ । सार्वजनिक सम्पति संरक्षणमा सरकारले हिम्मत गर्नैपर्छ ।’

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अर्का पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछाने सरकारी जग्गा हडप्नबाट रोक्न नसकिएको स्वीकार गर्छन् ।

‘सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पति हडप्ने, भवन बनाउने काम नै गलत हो । तर, पनि हामीले रोक्न सकेनौं,’उनले भने, ‘पहिलो कुरा त सरकारी जग्गा जो सुकैले हडपे पनि बेठीक हो, दोस्रो कार्यालय प्रयोजनका लागि लिएर भाडा असुल्नु झनै गलत कुरा हो ।’

सुकुम्बासी देखाउँदै अरुलाई जग्गा

२०५६ सालमा पोखरा पृथ्वीचोकको बसपार्कको ठीक अघिल्तिर पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले सहारा क्लबलाई सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गर्न दियो । समितिका अध्यक्ष अशोक पालिखेले क्षेत्रफल किटान नगरी कार्यालय प्रयोजनका लागि भनेर जग्गा दिएका थिए । हाल सहारा क्लबले केही टहरा र ३ वटा भवन बनाएको छ ।

बसपार्कअघि सशुल्क सार्वजनिक शौचालय पनि सञ्चालन गरेको सहारा क्लबले त्यही सरकारी जग्गामा बनेको भवनबाट बर्सेनी लाखौं रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको छ । ‘सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था भएकाले त्यो समितिले जग्गा दिएको हो । ठ्याक्कै क्षेत्रफल यकीन छैन । यसको आम्दानी सहारा एकेडेमीमा पनि खर्च गर्छौं,’ क्लबका अध्यक्ष हरिराज गुरुङ ‘सुरज’ले भने ।

सामाजिक क्षेत्रमै काम गर्ने संस्था भए पनि सबैलाई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सुम्पिँदै जाने हो भने भोलि खाली ठाउँ सहरमा देख्नै नपाइने स्थानीय सन्तोष थापा बताउँछन् । सहारासँगै त्यही बेला संस्कृतिको क्षेत्रमा काम गरिरहेको हिमाली सांस्कृतिक परिवार, सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र, बाल विकास केन्द्र लगायतका संस्थाले सरकारी जग्गामा भवन बनाएर कार्यालय र सटरबाट भाडा उठाइरहेका छन् ।

‘सुकुम्बासी विस्तार हुँदै गर्दा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा जानुभन्दा बरु संस्थालाई दिएको जाति भनेर दिएका हौं,’ पूर्वअध्यक्ष पालिखेले भने, ‘कार्यालय प्रयोजनका लागि दिएको जग्गामा भवन बनाएर भाडामा लगाउनु गलत हो ।’

नगर विकास समितिको जग्गामा सकुम्बासी बस्ती ।

पोखरा बसपार्क र संस्थान क्षेत्रमामात्रै अहिले १ हजारभन्दा बढी सुकुम्बासी पुगिसकेका छन् । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको जग्गामा लामो समयदेखि सुकुम्बासी बस्ती बढिरहेको छ । सुकुम्बासीको विषय प्रत्येक निर्वाचनमा उठ्दै आएको छ र समस्या समाधानको साटो उल्टो सुकुम्बासी संख्या नै बढ्दै गइरहेको छ ।

२०३२ सालमा एयरपोर्टबाट ३४/३५ घर बसपार्क निर्माण क्षेत्रमा सारिएको थियो । त्यही बेला दलहरुकै साथ पाएर केही सुकुम्बासीहरु पनि त्यहीँ आएर बसे । सुकुम्बासीकै कारण अहिले पृथ्वी बसपार्कको जग्गा १ सय ४८ रोपनीमा खुम्चिइसकेको छ । जबकी २०३२ सालमा अधिग्रहण गर्दा २०५ रोपनी थियो । सुकुम्बासीका कारण जग्गा खुम्चिने क्रम जारी छ ।

बेलैमा सुकुम्बासी समस्या हल गर्न र जग्गा संरक्षण गर्न किन सकिएन त ? पोखराका पूर्वमेयर तथा अहिलेका सांसद कृष्ण थापा भन्छन्, ‘यसमा सबै दलको स्वार्थ मिसिएको छ । समितिको कतिपय जग्गा राजनीतिक नियुक्तिबाट गएका अध्यक्षका कारण पनि गुमेको छ ।’

नगर विकास समितिको जग्गाको विषय नयाँ अध्यक्ष आएसँगै बहस हुने र तर जग्गा भने गुम्दै जाने गरेको पूर्वअध्यक्ष विष्णु बास्तोला बताउँछन् ।

नगर विकासको जग्गामा नेताको स्वार्थ र व्यवसायीको आँखा

२०५४ माघ २० गते पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्ष बनेका थिए राप्रपाका नेता सूर्यबहादुर केसी । उनले पहिलो बैठकबाटै निर्णय गराए, ‘पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको संस्थान क्षेत्रमा रहेको नयाँबजारस्थित प्रदर्शनी केन्द्रभन्दा तलको ५ रोपनी जग्गा माछापुच्छ्रे बैंकलाई उपलब्ध गराउने ।’

उद्योगपति केसी आफैं माछापुच्छ्रे बैंकको मुख्य लगानीकर्ता थिए । नेतृत्वमा पुगेर कसरी पदीय दुरुपयोग हुन्छ भन्ने त्यो एउटा गतिलो उदाहरण भएको एक पूर्वअध्यक्षको भनाइ छ ।

नगर विकास समितिको जग्गामा रहेको माछापुच्छ्रे बैंक

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा अहिले ९ सय ९५ रोपनी जग्गा रहेको तथ्यांक छ । करिब ७५ रोपनी जग्गा विभिन्न संस्थाले भाडामा लिएका छन् । अरु जग्गा कति हडपेर बसेका छन् त केही जग्गा सञ्चालनको जिम्मा अरुले पाएका छन् । पोखरामा कोमागाने पार्क, बसुन्धरा पार्क, प्रदर्शनी केन्द्र, बागलुङ र पोखरा बसपार्क, सभागृह, पर्यटन बसपार्क लगायत ठूला र खुला जग्गाहरु छन् ।

ताल संरक्षणका लागि भन्दै स्थानीयबाट लिइएको बसुन्धरा पार्क र कोमागाने पार्क प्रयोगविहीन छ । पोखरा बसपार्कको जग्गा सुकुम्बासीलाई दिएको भनी विवादमा परेका विष्णु बास्तोला २०७० सालमा तेस्रो पटक पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्ष बनेका थिए ।

त्यही बेला बास्तोलाले ६० हजार रुपैयाँमा ५ वर्षका लागि भाडामा दिएका थिए । पछि अदालतले जुन कामका लागि लिइएको त्यसैका लागि प्रयोग गर्न आदेश दिएको थियो । त्यही बेला वसुन्धरा पार्कबाट शान्ति स्तुपासम्म केबलकार बनाउने योजना अगाडि बढेको थियो । मनकामना केबलकार दर्शन प्रालिसँग सम्झौता भइसकेपछि स्थानीयको विरोधले योजना बिफल भएको थियो ।

समिति मातहतको सभागृह पोखरा महानगरले सञ्चालनको जिम्मा लिएको छ । बास्तोला नै अध्यक्ष भएको बेलामा कार्यकारी अधिकृत झलकराम अधिकारीको नेतृत्वमा पोखरा सभागृह निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा सबै बतास समूहलाई दिने निर्णय भएको थियो । नागरिकस्तरबाट बिरोध हुँदै अदालतसम्म पुगेर यो योजना असफल भएको थियो ।

प्रदर्शनी केन्द्र सञ्चालनको जिम्मा अध्यक्ष पालिखेको पालामा उद्योग वाणिज्य संघले पाएको थियो । राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा समितिमा जो अध्यक्ष भएर आए पनि कसै न कसैले फाइदा उठाएकै छन् ।

कसैले सित्तैमा त कसैले सस्तो भाडा दरमा समितिको जग्गा हत्याएका छन् । समितिको अध्यक्ष मेयर मानबहादुर जिसी भइसकेपछि पनि दमकलमा रहेको जग्गा पोखरा बहुमुखी क्याम्पसलाई दिएपछि अहिले भवन निर्माण भइरहेको छ ।

समितिको जग्गा मासिक तथा वार्षिक सस्तो दरमा भाडामा लिनेमा व्यक्ति, व्यापारिक प्रतिष्ठान, समिति, गैरसरकारी संस्थादेखि क्लबसम्म छन् । वार्षिक १ लाख ९८ हजार ९ सय रुपैयाँमात्र भाडामा नयाँ बजारमा हङकङ बजार सञ्चालन भइरहेको छ । सस्तो भाडामा जग्गा लिएर भवन बनाउनेमा नेपाल पत्रकार महासंघ, व्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय (ओम शान्ति) लगायतसमेत छन् ।

‘सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि दोहन सरकारकै मिलेमतोमा भइरहेको छ । जुन प्रयोजनका लागि भनेर जग्गा अधिग्रहण, खरिद वा लिइएको हो, त्यो प्रयोजनबाहेक अन्य कामका लागि नियमअनुसार दिन मिल्दैन,’ अध्येता विश्व सिग्देल भन्छन्, ‘तर, सरकारी सहकार्यमै सार्वजनिक सम्पतिको दुहाई चलिरहेको छ ।’ संरक्षण नभए पनि समितिको जग्गामा विभिन्न ब्यापार, व्यवसाय गर्नका लागि स्वार्थ समूह लागिरहेको एक कर्मचारीले बताए ।

समिति पालिका मातहत आयो तर काम शून्य

२०७५ चैतअघिसम्म नगर विकास समितिको अध्यक्ष राजनीतिक नियुक्तिबाट हुने व्यवस्था थियो । नगर विकास ऐन २०४५ संशोधन गर्दै सरकारले समिति गठन व्यवस्था फेर्दै मेयर नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्‍यो ।

व्यवस्थाअनुसार पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्ष पोखराका मेयर मानबहादुर जिसी नै बने । तर, अहिलेसम्म समितिको ४/५ वटा बैठक बस्नेबाहेक कुनै काम नै हुन सकेको छैन । मितिको एउटा बैठक बसेर पोखरा बहुमुखी क्याम्पसलाई दमकलको जग्गा दिने निर्णय भएको थियो ।

तर, समिति पालिका अन्तर्गत आए पनि काम भने शून्य रह्यो । यतिसम्म कि मातहतको जग्गा कति हो, कति खाली छ र कति कुन संस्थाले ओगटेको छ भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत समितिसँग छैन ।

मेयर बिरामी परेपछि कार्यवाहकको समेत जिम्मेवारी पाएकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले समितिको जग्गा कति हो, संरक्षण गर्नुपर्ने कहाँ कहाँ छ भनेर बैठक बस्ने तयारी भइरहेको बताइन् ।

‘अहिले सरकारी तवरबाटै संरक्षणसमेत हुन सकिरहेको छैन । कहाँ कति कसले जग्गा प्रयोग गरेको यकिन तथ्यांक छैन,’ गुरुङले भनिन्, ‘सबै जग्गाको नापजाँच गरेर एकिन तथ्यांक निकालेर तारबार लगाउने, संरक्षण गर्ने काम गर्ने भनेका छौं ।’

समितिको सदस्यमा जिल्ला समन्वय समितिले तोकेको १ जना सदस्य, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको १ जना अधिकृत, वन, भूमि तथा नापी सम्बन्धी स्थानीय तह वा जिल्लास्थित प्रतिनिधि, नगर कार्यपालिका वा गाउँ कार्यपालिकाबाट तोकिएका ३ सदस्य, स्थानीय विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने १ महिलासहित २ जना र समितिको सदस्य सचिवको रुपमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था ऐनमा छ ।

ऐन फेरिए पनि एक/दुई पटक बैठक बस्नेबाहेक अहिलेसम्म समितिको उल्लेखनीय काम नै हुन सकेको छैन । १/२ ठाउँको जग्गाबारे निर्णय गर्नेबाहेक अरु कुनै पनि निर्णय नभएको र समितिको कामप्रति आफूले आपत्ति जनाएर हिँडेको सदस्य तथा वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष शंकरराज बास्तोलाले बताए ।

लेखकको बारेमा
अमृत सुवेदी

पोखरामा रहेर पत्रकारिता गरिरहेका सुवेदी अनलाइनखबरका गण्डकी प्रदेश ब्युरो प्रमुख हुन् । 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?