दूध उद्योगीलाई ७३ करोड अतिरिक्त आम्दानी सुनिश्चित !

सिफारिस कार्यान्वयन भएमा दैनिक १० लाख २० हजार लिटर दूध औपचारिक च्यानलबाट बिक्री हुने सरकारी तथ्याङ्कअनुसार उद्योगीलाई दुई वर्ष -अर्को मूल्य तोक्ने बेलासम्म) मा ७३ करोड ४४ लाख अतिरिक्त आम्दानी सुनिश्चित हुने छ ।

000

४ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय दूग्ध विकास बोर्डले दूधको प्रतिलिटर मूल्य १० रुपैयाँले बढाउन गरेको सिफारिस विवादमा परेको छ ।

मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने कारणबारे अध्ययन गर्न बोर्डले गठन गरेको कार्यदलका सदस्यले नै किसानको नाममा व्यापारीको स्वार्थका लागि दूधको मूल्य बढाउन लागिएको भनेर लिखित असहमति राखेपछि सिफारिस विवादमा परेको हो ।

केही दिन अघि बोर्डले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई दूधको मूल्य ७६ रुपैयाँबाट बढाएर ८६ रुपैयाँ प्रतिलिटर बनाउन सिफारिस गरेको थियो । लिटरमा १० रुपैयाँ वृद्धि गर्दा ७ रुपैयाँ किसानलाई र ३ रुपैयाँ उद्योगका लागि मूल्य जाने बोर्डको सिफारिसमा उल्लेख छ । तर, यो सिफारिस कार्यान्वयन भएमा दैनिक १० लाख २० हजार लिटर दूध औपचारिक च्यानलबाट बिक्री हुने सरकारी तथ्याङ्कअनुसार उद्योगीलाई दुई वर्ष (अर्को मूल्य तोक्ने बेलासम्म) मा ७३ करोड ४४ लाख अतिरिक्त आम्दानी सुनिश्चित हुने अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।

बजारको बिचौलिया तह हटाउन, किसानको उत्पादन लागत घटाउन र सरकारी कृषि अनुदान मार्फत किसान प्रोत्साहन प्रभावकारी बनाउनु भन्दा पनि मूल्य बढाउन नै मन्त्रालय लाग्नु शंकास्पद रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना बताउँछन् ।

मूल्य सिफारिस सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलमा बसेर काम गरेका उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिनाले व्यापारीको स्वार्थमा मूल्य वृद्धि गर्न लागिएको भन्दै असहमति जनाएका हुन् ।

दूधको मूल्य वृद्धि सिफारिस किन विवादमा पर्‍यो ?

२०७६ साल भदौमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ बढेयता दूधको मूल्य बढेको छैन । तर, केही समय अघि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र बोर्डमा मुलुकको बहुमत दूग्ध किसानको प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गरिएको केन्द्रीय सहकारी संघले मूल्य बढाउनु पर्ने भन्दै निवेदन दियो । संघले निवेदन दिएको केही दिनमै बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतको दूग्ध विकास कार्यालयले पनि दूधको मूल्य लिटरमा १० रुपैयाँ बढाउन संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्यो । त्यसपछि कृषि मन्त्री र सचिवको निर्देशन भन्दै केन्द्रीय दूग्ध विकास बोर्डले दूधको मूल्य बढाउने अनुसन्धानका लागि समिति गठन गर्‍यो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार सहकारीको निवेदन, मन्त्री र सचिवको निर्देशन, मूल्य बढाउने अध्ययन समिति गठन, प्रतिवेदन तयार र मूल्य बढाउन सिफारिस एक महिनाकै बीचमा भएको छ । योजनाबद्ध रुपमा द्रुत गतिमा मूल्य बढाउन मन्त्रालयले अग्रसरता देखाउनु, मूल्य बढाउन सिफारिस गर्ने समितिमा मूल्य बढ्दा फाइदा हुने समूहको बर्चश्व रहनुले मूल्य वृद्धि विवादमा तानिएको मन्त्रालय उच्च स्रोतको दाबी छ ।

त्यसबाहेक दूग्ध विकास संस्थाले बनाएको प्रतिवेदनमा ‘सहकारीको निवेदनका आधारमा मन्त्री र सचिवद्वयको निर्देशन बमोजिम मूल्य सिफारिस गर्न समितिको गठन गरिएको’ भनी लेखिनु अर्को विवादको चुरो भएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यस्तै, हरेक दुई वर्षमा मूल्य वृद्धि गर्दा अर्को दुई वर्षसम्मका लागि दूग्ध उद्योगीलाई  ७३ कराेड नाफा सुनिश्चित गरिनुलाई पनि शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ ।

मूल्य सिफारिस सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलमा बसेर काम गरेका उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिनाले नै मूल्य बढाउने कार्यमा किसान नसमेटिएको बताएपछि दूधको मूल्य बढाउने सिफारिस झनै विवादमा तानिएको हो । मूल्य बढाउन भएको सिफारिस विरुद्ध मञ्चले १० बुँदे फरक मत मन्त्री यादवलाई बुझाएको थियो ।

बोर्डले गरेको अध्ययन अनुसार अहिले किसानले औसत ४६ देखि ६४ रुपैयाँसम्म प्रतिलिटर मूल्यमा दूध बिक्री गरिरहेका छन् । उक्त मूल्यमा ढुवानी, प्रशोधन, प्याकेजिङ र वितरणको खर्च जोडेर उद्योगले प्रतिलिटर ७६ रुपैयाँमा उपभोक्तालाई दूध बिक्री गरिरहेका छन् । उत्पादक र उपभोक्ताको बीचमा मूल्यान्तर तह कम्तीमा २० देखि बढीमा ३० रुपैयाँसम्म छ । यती हुँदाहुँदै पनि किसानलाई मात्रै मूल्य बढाउन भन्दा पनि मन्त्रालयले उद्योगीको लागि पनि उपभोक्ताको खल्तीबाट पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न खोजेको भन्दै विरोध भएको छ ।

मूल्यवृद्धि औचित्य पुष्टि गर्ने मन्त्रालयको प्रयास

बोर्डको मूल्य सिफारिस औचित्यपूर्ण साबित गर्ने प्रयासमा मन्त्रालय र बोर्डले किसान प्रतिनिधि, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, उद्योगी लगायतसँग सोमबार छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा बोलाइएका दूग्ध किसान प्रतिनिधिले दूधको प्रस्तावित मूल्यवृद्धि भन्दा बढीमा नै आफूहरुले दूध बेचिरहेको जानकारी गराए । कृषक बाबाराम कार्कीले प्रतिलिटर ८० रुपैयाँमा र दीपक तिमल्सिनाले ९० देखि एक सय रुपैयाँमा दूध बिक्री गरिरहेको बताए ।

यस्तै अर्का दूग्ध किसान ईश्वर बलामीले पनि ९० देखि एक सय रुपैयाँमा दूध बिक्री गरिरहेको सुनाए । दूधको मूल्य बढाउनु भन्दा पनि दूध उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, सहुलियतपूर्ण कर्जा सहजता, कृषि प्रविधि उपलब्धता र पशु औषधोपचार सुविधा दयनीय भएको गुनासो गरे ।

मूल्य बढाउने सिफारिस समितिका सदस्य एवम् केन्द्रीय दूग्ध सहकारी संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्यले मूल्य वृद्धिको विकल्प नभएको तर्क गरे । आफैंले सिफारिस गरेको मूल्य माथिको टिप्पणी गर्न मञ्चमा बोलाइएका आचार्यले मूल्य नबढाए नेपालको दूग्ध किसान पेशाबाट पलायन हुने दाबी गरे ।

यस्तै, मन्त्रालयले मूल्य वृद्धि सिफारिस समितिमा सदस्य रहेको निजी दूग्ध उद्योगी एवम् व्यापारीसँग पनि मन्त्रालयले सोमबार छलफल गरेको छ । मूल्य बढाउन सहमति जनाएर सिफारिस गरेका अधिकारीसँग मन्त्रालयले पुनः मूल्य वृद्धिको औचित्य सोधेका हुन् जसलाई मन्त्रालयकै अधिकारीहरुले हास्यास्पद भनेका छन् ।

किसान बचाउन मूल्य वृद्धि : मन्त्री यादव

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महेन्द्र राय यादवले भने दूधको मूल्य बढाउन जरुरी भएको प्रस्टोक्ती दिए । मन्त्रालयले कसैको प्रभाव र दबावमा नपरी मूल्य वृद्धि गर्ने भन्दै उनले राष्ट्रिय दूग्ध विकास बोर्डको स्थलगत अध्ययनपछि मूल्य बढाउनु पर्ने निश्कर्षमा पुगिएको बताए ।

दूधको मूल्य बढाउने विषयमा प्रस्ताव आएकै भरमा निर्णय नहुने भन्दै मन्त्री यादवले मूल्यको कारण पुष्टी गर्न सकिने वैज्ञानिक आधार खोजिने पनि दाबी गरे ।

पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी सचिव निरु दाहालले दूधको मूल्य बढाउन आफूहरुले जबरजस्ती कुनै निर्देशन नदिएको बताइन् । नियमअनुसार मूल्य बढाउनै पर्ने अवस्थामा मन्त्रालय रहेको र किसानहरुबाट पनि मूल्य बढाउनका लागि चर्को दबाब भएको उनको दाबी थियो । राष्ट्रिय दूग्ध विकास नीति २०७८ को आधारमा मूल्य बढाउने अवस्थामा पुगिएको भन्दै उनले बढेको मूल्यबाट किसानलाई कृषि पेशामा टिकीरहन ठूलो मद्दत पुग्ने बताइन् ।