इन्टर्नशीपसहित पूरा पढाइका लागि विद्यार्थीहरू फर्कनुको विकल्प छैन : डा. केसी

५ माघ, काठमाडौं। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले चीनलगायत विभिन्न मुलुकमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातक अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुको बाँकी अध्ययन, प्रयोगात्मक अभ्यास र इन्टर्नसीप नेपालमै गर्ने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा.केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्य सम्पादनमा विभिन्न पक्षहरुबाट हस्तक्षेप भइरहेको भन्‍दै आपत्ति जनाएको हो । यसअघि पुस १६ गते कोरोना महामारीमा नेपाल फर्किएका चीनलगायत देशमा अध्ययनरत एमबीबीएस विद्यार्थीहरुको समस्या समाधान गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको सचिवालयले जनाएको थियो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘…शिक्षा मन्त्रालयले नेपाल सरकारको निर्णय भन्दै चीनलगायत विभिन्न मुलुकमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातक अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुको बाँकी अध्ययन, प्रयोगात्मक अभ्यास र इन्टर्नसीप नेपालमै गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई लेखी पठाएको कुरा हाम्रो जानकारीमा आएको छ ।त्यस्तो व्यवस्था कानुनी रुपमा अवैध तथा व्यवहारिक रुपमा असम्भव भएको कुरा हामी नेपाल सरकार लगायत सम्बन्धित सबैलाई स्मरण गराउन चाहन्छौं ।’

उनले चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भई एकीकृत प्रवेश परीक्षा लागू भइसकेको अवस्थामा त्यो प्रक्रियाबाहिरबाट आउने कुनै पनि विद्यार्थीले नेपालभित्र कुनै पनि चरणको पठनपाठनमा संलग्न हुने कानुनी बाटो नरहेकोसमेत जिकिर गरेको छ। ‘त्यस्ता विद्यार्थीको हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्न सक्ने र मिल्ने भनेकै आगामी साझा प्रवेश परीक्षामा उनीहरुलाई संलग्न हुन लगाएर योग्यताक्रम अनुसार फेरि पढाइ शुरु गर्न लगाउने हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालबाहिरका शिक्षण संस्थाहरुमा पढाइ शुरु गर्ने विद्यार्थीहरुसामू इन्टर्नशीपसहित पूरा पढाइ तिनै संस्थामा सकेर फर्कनुको विकल्प छैन ।’

यस्तै चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरुलाई दबाब दिने, धम्क्याउने र आक्रमणको प्रयास गर्ने तथा आयोगको कार्य सम्पादनमा कुनै किसिमको हस्तक्षेप नगर्न सरकारलगायत सम्बन्धित सबै पक्षहरुलाई डा.केसीले चेतावनी दिएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘…चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्य सम्पादनमा कुनै किसिमको हस्तक्षेप नगर्न हामी नेपाल सरकारलगायत सम्बन्धित सबै पक्षहरुलाई चेतावनी दिन चाहन्छौं । साथै चीन लगायतका देशहरुमा आवश्यक शिक्षण र सिकाइविनै डिग्री बेच्ने कलेजहरुमा विद्यार्थी पढ्न पठाउन तत्काल रोक लगाउँदै विद्यार्थी तस्करीको व्यवसाय गर्नेहरुलाई कुनै पनि नियामक निकायहरुमा निय्क्त नगर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’

साथै यसअघि भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न र पछिल्लोपटक राखेका मागहरु पूरा गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पनि उनले माग गरेका छन् ।