+
+

सुधारौं हाकिमी शैली

सुधारका विभिन्न अभियान सञ्चालन गरिए पनि नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यरत उच्चपदस्थ कर्मचारी (हाकिम) हरूले तल्लो तह/दर्जाका कर्मचारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहारमा उल्लेखनीय सुधार आउन सकेको छैन।

सूर्यप्रसाद चापागाईं सूर्यप्रसाद चापागाईं
२०७८ माघ २० गते ११:१६

नेपालमा विगत सात दशकको अवधिमा सात वटा संविधान जारी गरियो। वि.सं. २००७, २०४६ र २०६२/६३ मा ठूला राजनैतिक आन्दोलनहरूले परिवर्तनहरू ल्याए। राजनैतिक प्रणालीको उपप्रणाली भएकोले नयाँ संविधान र परिवर्तित राजनैतिक घटनाक्रमबाट प्रशासन अछुतो रहने कुरै भएन।

पहिलो पटक २०७२ सालमा जनताका प्रतिनिधिहरूले संविधान बनाए। संविधानले संघीयतालाई आत्मसात् गर्‍यो। समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरियो। दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने अठोट गरियो। सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउने, राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने नीति अख्तियार भयो।

सुधारकै क्रममा निजामती सेवा ऐन-२०४९ जारी भयो। ऐनको प्रस्तावनामा नै निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउने उल्लेख छ। कर्मचारीको आचारसंहिताको व्यवस्था गरिएको छ। दण्ड र पुरस्कारको नीति अवलम्बन गरिएको छ। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारहरू निर्दिष्ट गरिएको छ। ट्रेड युनियन अधिकार, तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति, कार्यसम्पादन प्रोत्साहन कोष, कर्मचारी कल्याणकारी कोष, कर्मचारी सम्बद्ध समिति लगायत थुप्रै प्रावधान राखिएको छ।

प्रशासन संयन्त्रलाई सेवा प्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रूपमा रूपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिन सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ तथा नियमावली २०६५ जारी गरिएको छ। सुशासन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निजामती कर्मचारीहरूको आचरण सम्बन्धी नियमावली-२०६५ जारी भएको छ।

राज्यका कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक, खुला, पारदर्शी, जवाफदेही, जिम्मेवारपूर्ण गराउँदै सूचनामा नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन-२०६४ तथा नियमावली-२०६५ जारी गरिएको छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई जवाफदेही, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक खरीद ऐन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन लगायतका कानून तर्जुमा गरियो।

त्यसैगरी २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् सार्वजनिक प्रशासन सुधारका अनवरत प्रयत्न जारी राखियो। वि.सं. २००९, २०१३, २०२५, २०३२, २०४८, २०६५ र २०७० मा प्रशासन सुधार गर्न विभिन्न समिति गठन गरिए। तथापि ती समितिले दिएका सुझाव प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेनन्। कतिपय नयाँ संरचना थपिए, नयाँ नारा तय गरिए। सुधारका विभिन्न अभियान सञ्चालन गरियो। तथापि अहिले पनि नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यरत उच्चपदस्थ कर्मचारी (हाकिम) हरूले तल्लो तह/दर्जाका कर्मचारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहारमा उल्लेखनीय सुधार आउन सकेको छैन। यस सम्बन्धी केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूको चर्चा गरौं।

घटना नं. १

कुनै सरकारी कार्यालयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका युवा कार्यालय सहयोगी पद (करार) मा कार्यरत थिए। कार्यालयमा नयाँ हाकिम सरूवा भएर आए। हाकिमले ‘तँ’ शब्दले सम्बोधन गरे। स्वाभिमानी युवा कर्मचारीले हाकिमको वचन र व्यवहार मन नपरेको भनी भोलिपल्टै राजीनामा बुझाए।

घटना नं. २

करीब ४० वर्षको सरकारी सेवा पश्चात् कुनै कार्यालयको कार्यालय सहयोगी अनिवार्य अवकाश हुँदै थिए। निज कर्मचारीलाई स-सम्मान बिदाइ गर्नुपर्छ भनी कार्यालय प्रमुखलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न निकै मिहिनेत गर्नुपर्‍यो।

घटना नं. ३

कुनै कार्यालयको सहयोगी पदमा कार्यरत कर्मचारीले आफ्नो छोरीको बिहेको निम्तो कार्यालयका सबै स्टाफलाई दिए। कार्यालयबाट विवाहस्थल खासै टाढा थिएन। कार्यालय समय पछाडि पनि निम्ता मान्न जान सकिन्थ्यो। तर कार्यालयबाट निम्ता मान्न कोही पनि उपस्थित भएनन्।

घटना नं. ४

बडो आदरसाथ नमस्कार गर्ने कार्यालय सहयोगीलाई दुई हात जोडेर नमस्कार फिर्ता गरी ‘आराम हुनुहुन्छ ?’ भन्दै एउटा मीठो मुस्कान छोड्दा के चाहिं गुम्थ्यो होला ? यसरी पर्यावरणीय पक्षबाट थिचिएको र आफ्नै माथिल्लो पदबाट हेपिएको कर्मचारीले कसरी उत्प्रेरित भएर सेवा प्रवाह गर्न सक्ला ?

कुनै कार्यालयमा निकै जोडबल गरी स्टाफ मिटिङ शुरू गरिएको थियो। देखाउनकै लागि सूचना अधिकारी पनि तोकिएको थियो। सूचना अधिकारीले कार्यालयमा प्राप्त बजेट (अख्तियारी), खर्चको विवरण सहितको सूचना स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने हो। व्यक्तिगत तवरले अनुरोध गर्दा मात्र होइन, स्टाफ मिटिङमै आवाज उठाउँदा पनि उक्त सूचनामा सूचना अधिकारीकै पहुँच पुगेन।

घटना नं. ५

कुनै कार्यालयको खरिदार पदमा कार्यरत व्यक्ति अन्तरमन्त्रालय सरुवा हुन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गर्न गए। सामान्यका कर्मचारीले निवेदन नै दर्ता नगरी थर्काएर पठाए। केहीबेरमा उनै कर्मचारी कुनै ट्रेड युनियनको नेतालाई लिएर गए। निवेदन दर्ता मात्र होइन, सरुवा नै भयो।

माथिका केही प्रतिनिधिमूलक घटना हेर्दा सामान्य लाग्दछन्। तर यी घटनाले हाम्रो प्रशासनको मूल चरित्रलाई उजागर गर्दछन्। यिनै चरित्र र प्रवृत्तिमा सुधार नगरी प्रशासन सुधार हुन सक्दैन्।

घटना नं. १ ले कार्यालय प्रमुखले तल्ला तहका कर्मचारीप्रति उचित व्यवहार प्रदर्शन नगरेको परिदृश्य छर्लङ्ग पार्छ। निजामती सेवा ऐनले आफूभन्दा माथिका सबै कर्मचारीहरूप्रति उचित आदर देखाउनुपर्ने र आफूमुनिका कर्मचारीहरूप्रति उचित व्यवहार गर्नुपर्ने भनी आचरणको व्यवस्था गरेको छ। तथापि तल्ला तहका कर्मचारीलाई तँ, तिमी भन्ने, राम्रोसँग जवाफ नफर्काउने, दुई हात जोडेर गरेको नमस्कारलाई वास्ता नगर्ने, सेवाग्राही वा अन्य मान्छेको अगाडि गाली गर्ने, अपमानित गर्ने लगायत घटना परिघटना यत्रतत्र पाइन्छन्।

घटना नं. २ र ३ ले तल्लो तहका कर्मचारीप्रति माथिल्लो तहका कर्मचारीले मानवीय संवेदना नदेखाएको स्पष्ट पार्छ। कुनै कार्यालयमा २/४ दिनकै लागि किन नहोस्, नयाँ हाकिम आउँदा स्वागत गर्ने, सरुवा हुँदा बिदाइ गर्ने परम्परा नै बनिसकेको छ। हाकिमहरूका जन्मदिन आउँदा, छोराछोरीको पास्नी, विवाह, व्रतबन्ध हुँदा उत्सवकै रूपमा कार्यालयले लिइरहेको हुन्छ।

त्यसैगरी कुनै शैक्षिक डिग्री थपिंदा, विदेश भ्रमणको अवसर पाउँदा, छोराछोरीले स्कूलमा राम्रो ग्रेड ल्याउँदा, परिवारको सदस्यले कुनै प्रगति गर्दा, घर बनाउँदा, जग्गा किन्दा बधाईको ओइरो आउने गर्दछ। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। तर त्यही कार्यालयले किन कुनै कार्यालय सहयोगीको छोरीको विवाहमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन ? किन ४० वर्ष सेवा अवधि सिध्याएर अवकाश पाउँदा खुशी साट्न सक्दैन ? यी गम्भीर बहसका विषय हुन्।

घटना नं. ४ ले कार्यालयको गोपनीय संस्कार र त्यसले संरक्षण गरेको अपारदर्शी संस्कृतिलाई उजागर गर्दछ। कार्यालयभित्र नियमित स्टाफ बैठक नहुने र भइहाले पनि कर्मकाण्डी रूपमा हुने प्रवृत्ति देखिन्छ। कार्यालयको विषयमा कुनै गुनासो राखे हाकिमले नराम्रो मान्दछन् भन्ने आम कर्मचारी वृत्तको मनोविज्ञान देखिन्छ। यसले गर्दा स्टाफ मिटिङहरू सार्थक हुनसकेको देखिंदैन। सूचना अधिकारी राख्ने तर सूचना अधिकारीलाई नै सूचनाविहीन बनाउने प्रवृत्ति छ। कार्यालयहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर देखिन्छ। महत्वपूर्ण निर्णयमा गोपनीयता राखिन्छ। नियुक्तिका साथ पद तथा गोपनीयताको शपथ खानुपर्दछ। कार्यालयको संरचनाले पनि गोपनीयतालाई प्रवर्द्धन गरेको पाइन्छ। सबै कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुख वा सचिवहरूको कार्यकक्षमा गोप्य कोठा किन आवश्यक छ ? केही सुरक्षा संवेदनशीलता र अनुसन्धानमूलक कार्यमा संलग्न बाहेक बरू उच्च पदस्थ व्यक्तिले जनहितमा के कस्ता काम गरेका छन् भनी जनताले देख्ने गरी स्क्रिनबाट देखाउनुपर्ने होइन र ?

घटना न. ५ ले निजामती सेवाको अव्यवस्थित सरुवा प्रणालीलाई चित्रण गर्दछ। सरुवा मात्र होइन, वृत्ति विकासका अवसर तथा लाभहरूको वितरणमा पनि न्याय हुनसकेको देखिंदैन। शक्ति केन्द्र धाउने र माथिल्लो दर्जाको चाकरी गर्नेले नै पटक पटक अवसर पाएको देखिन्छ। गैंडा सरुवा अर्थात् सुगमबाट सुगममा सरुवा त्यस्तै मान्छेको हुन्छ। निजामती सेवा दिवस तथा गणतन्त्र दिवसका अवसरमा पुरस्कार र मानपदवी पाउनेहरूको सूचीमा दुर्गममा सेवा प्रवाह गर्नेहरू विरलै अट्दछन्।

सरुवा र वृत्ति विकासमा योग्यतालाई आत्मसात् नगर्दा कर्मचारी निराश छन्। आफूले गर्ने निर्णय (जस्तैः सरुवा) मा भाँडभैलो गर्ने अनि प्रशासन सुधार गर्न यति बुँदे निर्देशन जारी गरिएको भनी मन्त्रीसमक्ष रिपोर्टिङ गर्ने प्रशासनका हाकिमबाट परिवर्तन सम्भव छैन्। उनीहरूले त मन्त्रीले प्रशासनिक कामकाजमा अनावश्यक दबाव दिए पनि कन्भिन्स गरी पद्धतिलाई जोगाउने भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्ने होइन र ?

एकातिर सार्वजनिक प्रशासन राजनैतिक हस्तक्षेपले ग्रस्त छ। तल्लोस्तरका कर्मचारी र माथिल्लो तहबीच सुमधुर सम्बन्ध छैन्। तलब भत्ता अत्यन्तै कम छ। सामाजिक प्रतिष्ठा र इज्जत खस्कँदै गएको छ। छनौट प्रक्रिया बाहेक अन्यन्त्र योग्यतालाई आत्मसात् गर्न सकिएको छैन। अर्कोतिर माथिल्ला कर्मचारीले समग्र निजामती सेवालाई परिवारको रूपमा लिनै सकेका छैनन्। त्यसो नहुँदो हो त, बडो आदरसाथ नमस्कार गर्ने कार्यालय सहयोगीलाई दुई हात जोडेर नमस्कार फिर्ता गरी ‘आराम हुनुहुन्छ ?’ भन्दै एउटा मीठो मुस्कान छोड्दा के चाहिं गुम्थ्यो होला ? यसरी पर्यावरणीय पक्षबाट थिचिएको र आफ्नै माथिल्लो पदबाट हेपिएको कर्मचारीले कसरी उत्प्रेरित भएर सेवा प्रवाह गर्न सक्ला ?

यति हुँदाहुँदै पनि कालो बादलमा चाँदीका घेरा देखिएका छन्। केही उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू विनम्र पनि छन् । सदाचार र नैतिकवान देखिन्छन्। प्राय:गरी पछिल्लो पुस्ताका युवा हाकिमहरूले सबैलाई राम्रो व्यवहार गर्न खोजेको देखिन्छ। केही व्यावसायिक दक्षतामा पनि उत्कृष्ट छन्। यस्तो समस्याग्रस्त प्रशासनमा सकारात्मक व्यवहार र आचारणयुक्त हाकिमहरू आशाका किरण हुन्। राजनीतिले यस्ता प्रशासकलाई चिन्न सकेन भने विकास र समृद्धि सम्भव छैन्। जतिसुकै संस्था र संरचना बनाए वा बदले पनि मानवीय आचारण, सोच र प्रवृत्ति बदल्न सकिएन भने त्यसले नतिजा दिंदैन।

कुनै पनि मुलुकको शासन पद्धतिको सार नै जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नति प्रत्याभूत गर्ने हो। मुख्यगरी तल्लो तह वा दर्जाका कर्मचारीले नै दुर्गमसम्म पुगी जनतालाई व्यवस्थाका लाभ, विकास र सेवाको वितरण गरेका हुन्छन्। ती कर्मचारीको मनोबल र उत्प्रेरणा ऊँचो पारे मात्रै निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल भई जनताको मन जित्न सकिन्छ।

उच्च तहका प्रशासक र हाकिमहरूको व्यवहार र कार्यशैली तल्ला तहका कर्मचारीको मनोबल र उत्प्रेरणा गिराउने कारकतत्व बन्नुहुँदैन। उच्चपदस्थ कर्मचारीले हरेक निर्णयमा योग्यता प्रणालीलाई आत्मसात् गर्दै सबै कर्मचारीप्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गर्न सकेमा कर्मचारीहरूको संस्थाप्रतिको अपनत्व बढ्न गई शासकीय प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन्छ।

(लेखक आन्तरिक राजस्व विभागका शाखा अधिकृत हुन्।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?