थारु समुदायलाई आरक्षण नदिनुको लिखित जवाफ माग

२६ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले विभिन्न पदमा गरेको विज्ञापन यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन आदेश दिएको छ ।

थारु समुदायलाई आरक्षण नछुट्याएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले रिट निवेदक र विपक्षी दुबै पक्षलाई फागुन ९ गते छलफलमा बोलाई त्यतिन्जेलसम्म परीक्षा सञ्चालन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन आदेश दिएको हो ।

कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले पुस २७ गते गरेको विज्ञापनमा थारु समुदायलाई आरक्षण नछुट्याएको भन्दै थारु कल्याणकारिणी सभा र अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

सर्वोच्चले थारु समुदायलाई छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था नगर्नुको कारण पनि विपक्षीहरुसँग माग गरेको छ ।