स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल कहिले सकिन्छ ?

२६ माघ, काठमाडौं । सरकारले ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेपछि महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जीवकुमार साह रिट निवेदन लिएर बुधबार सर्वोच्च अदालत गए ।

२ असोज २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनबाट मेयर बनेका उनको दाबी छ, ‘संविधान अनुसार मैले पाँच वर्ष काम गर्न पाउनुपर्छ ।’

सरकारले ३० वैशाख २०७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेकाले आफ्नो पदावधि करिव पाँच महिना कटौती हुने उनको आशंका छ । तर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार निर्वाचनको घोषणा भएको देखिएको भन्दै निवेदन दरपीठ गरिदियो ।

सरकारले ३० वैशाखमा स्थानीय तहको मिति घोषणा त गरेको छ, २०७४ सालमा तीन चरणमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि कहिले सकिन्छ भनेर औपचारिक रुपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

मधेशका जनप्रतिनिधिहरुको दाबी– पदावधि असोजसम्म

पाँच वर्षअघि २०७४ सालमा सरकारले तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरेको थियो । पहिलो चरणमा ३१ वैशाख २०७४ मा बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको थियो ।

दोस्रो चरणमा १४ असार २०७४ मा प्रदेश एक, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम र तेस्रो चरणमा २ असोज २०७४ मा मधेश प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो ।

संविधानको धारा २१५ र २१६ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था छ । दुवै धाराको उपधारा ६ मा ‘स्थानीय तहको अध्यक्ष/प्रमुख, उपाध्यक्ष/उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरुको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

संविधानमा नै भएको व्यवस्था अनुसार जनप्रतिनिधिहरुले पाँच वर्षको पदावधि व्यतित गर्न पाउनुपर्ने भन्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसापा) ले मधेस प्रदेशमा असोज २०७९ मा मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने बताएको छ ।

बुधबार विज्ञप्ति नै जारी गरेर उसले भनेको छ, ‘मधेस प्रदेशमा निर्वाचनको मिति २०७४ असोज २ गतेलाई दृष्टिगत गरी निर्वाचित पदाधिकारीको पाँच वर्षको पदावधि संविधानको धारा २१५(६), २१६(६) र २२०(५)अनुसार हुने भएकोमा कुनै निर्वाचित पदाधिकारीको विना कारण एक दिन पनि अधिकारबाट वञ्चित गर्न संविधानको मर्म र भावना विपरीत हुने ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’

२ असोज २०७४ को चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले पनि यही तर्क गरेको सुनिन्छ ।

१४ असार २०७४ को निर्वाचनबाट चुनिएका बुटवल उपहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदी भने कार्यकालबारे भइरहेको बहसलाई निरर्थक मान्छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा जति चरणमा निर्वाचन भएपनि पहिलो चरणको ७ दिनपछि कार्यकाल सुरु हुने उल्लेख गरेको भन्दै उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कानुनमा स्पष्टै लेखेको थियो, हाम्रो कार्यकाल चार वर्ष नौ महिना हुन्छ भनेर मलाई (निर्वाचनको बेलामै) थाहा थियो ।’

जनप्रतिनिधिले आफ्नो पदावधि बढाउनका लागि मरिहत्ते गर्नुको अर्थ नहुने मेयर सुवेदी बताउँछन् । ‘आफ्नो स्वार्थका लागि तीन महिना भए पनि तानिन्छ, ६ महिना भए पनि तानिन्छ भनेर मरिहत्ते गर्नुको अर्थ छैन’ उनले भने ।

सरकार र आयोगको निष्कर्ष– ५ जेठ २०७९ मा कार्यकाल सकिन्छ

निर्वाचन आयोगले वैशाखभित्रै चुनाव गर्नुपर्छ भनेर परामर्श लिँदा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४(४) अनुसार तीन चरणमा चुनाव भएपनि सबै स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ जेठ २०७९ मा सकिने बताएको थियो ।

ऐनको दफा ४ मा निर्वाचनको मिति तोक्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपदफा १ मा सरकारले आयोगको परामर्शमा मिति तोक्ने भनिएको छ भने उपदफा २ मा तोकिएको मितिमा तोकिएको मितिमा एकै चरणमा चुनाव गराउन सम्भव भए तोकिएको मितिबाट निर्वाचन सुरु हुने गरी चरणवद्ध चुनाव गर्न सकिने भनिएको छ । यसरी अलग अलग चरणमा चुनाव भए निर्वाचन सम्पन्न भएको मिति भने पहिलो पटक तोकिएको समयमा मानिने उपदफा ४ को व्यवस्था छ ।

यही उपदफालाई टेकेर आयोगले ३१ वैशाख २०७४ मा निर्वाचन सम्पन्न भएको मानेको छ र दफा ५५ (१) अनुसार ५ जेठ २०७९ मा कार्यकाल सकिने बताएको छ । सरकारले यसबारे केही बोलेको छैन, तर आन्तरिक रुपमा आयोगको निष्कर्षसँग सहमत छ ।

संवैधानिक कानूनका जानकारहरु यो विषयमा एकमत छैनन् । अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंको विचारमा अघिल्लो पटकको निर्वाचन घोषणा गर्दा कानुन हेक्का नराख्दा अहिले समस्या आएको हो । ‘तीन चरणमा निर्वाचन भएकाले कुनै न कुनै मितिलाई त आधार मानेर गणना गर्नुपर्ने होला’ संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका चापागाईंले भने, ‘त्यसैले एक पटकका लागि एकरुपता कायम गरेर आगामी दिनदेखि समस्या नहुने गरी अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।’

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको विचार अलि फरक छ । उनले संविधानको लक्ष्य र सिद्धान्तको आधारमा त्यसका प्रावधानहरुको व्याख्या गरिनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने उल्लेख भएकाले त्यति अवधि सेवा गर्न पाउने उसको अधिकार हुनेछ ।

त्यस्तै आफूले मतदान गरेर निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिबाट पाँच वर्ष शासित हुन पाउने मतदाताको पनि अधिकार हुने उनको भनाइ छ । अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘त्यसलाई कानूनले वा सरकारले गरेको कुनै निर्णयले कटौती गर्न सक्दैन ।’