एसिड पीडितलाई मल्हम लगाउने ‘कानुन’ फेरि निष्क्रिय

२६ माघ, काठमाडौं । एसिड आक्रमणको घटना बढ्न थालेपछि सरकारले १२ असोज २०७७ मा तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश जारी गर्‍यो । यो अध्यादेशमा आक्रमणकारीलाई दण्ड सजाय मात्र बढाइएको थिएन, पीडितलाई उपचार, रोजगारीको सुविधा दिने गरी मल्हम लगाउने प्रयास गरिएको थियो ।

तर डेढ वर्षसम्म अध्यादेश संसदबाट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर प्रमाणीकरण पनि गरेको छैन । बरु यो अध्यादेश तेस्रो पटक निष्क्रिय हुँदैछ । यो मात्र होइन, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्नेसहित ६ वटा अध्यादेश २८ गतेदेखि निष्क्रिय हुनेछ ।

१२ असोज २०७७ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) पहिलो संशोधन अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो ।

महिला हिंसा र बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउने क्रम बढेपछि ओली नेतृत्वको सरकारले २१ मंसिर २०७७ मा ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको थियो । यो अध्यादेशमा बलात्कार घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।

तत्कालीन सरकारले २०७७ असोज र मंसिरमा ल्याएका अध्यादेशहरु कानुन बन्न सकेनन् । ५ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरे । ११ फागुनमा पुनर्स्थापित भएको संसदले अध्यादेशहरु त स्वीकार गर्‍यो, तर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर स्थायी कानुन बन्न सकेन ।

दोस्रो पटक २१ वैशाख २०७८ र तेस्रो पटक १५ मंसिर २०७८ मा फेरि अध्यादेश आयो । २३ भदौदेखि प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले संघीय संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ । एमालेको नाराबाजीका बीच शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट ल्यायो, तर एसिड पीडितलाई मल्हम लगाउने, बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गर्नेलाई दण्डित गर्ने जस्ता अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याएर पास गर्ने प्रयास गरेन ।

संविधानको धारा ११४ मा संसद अधिवेशन नहुँदा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । यसरी ल्याइने अध्यादेश संसद सुरु भएको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्छ भने ६० दिनभित्र स्वीकार नगरे स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।

स्वीकार गरेको खण्डमा ६० दिनभित्रै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास भइसक्नुपर्छ । १५ मंसिर २०७८ मा जारी भएको ६ वटै अध्यादेश २८ मंसिरमा प्रतिनिधिसभामा टेबल भयो । एमालेको नाराबाजीका बीच प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेका अध्यादेशहरु राष्ट्रियसभामा भने पेश मात्रै भयो । देउवा सरकारले अध्यादेशहरुलाई प्रतिस्थापन विधेयक अझैसम्म ल्याएको छैन ।

निष्क्रिय हुन लागेका ६ वटा अध्यादेश

• तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश
• नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) पहिलो संशोधन अध्यादेश
• फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही संशोधन गर्ने अध्यादेश
• यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश
• सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश
• रेलवे अध्यादेश

अध्यादेश टेबल भएको ६० दिन पुग्न दुई दिन मात्र बाँकी छ । यो बीचमा संसदको बैठक छैन । बुधबारका लागि बोलाइएको संसद बैठक पनि सूचना टाँसेर २ फागुनसम्मका लागि स्थगित भएको छ । अर्थात् ६ वटै अध्यादेश निष्क्रिय हुनुपूर्व प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गर्ने संभावना छैन । संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘विधेयक आउने सम्भावना देखिन्न । यसले ६ वटै अध्यादेशअनुसार जुन काम भइरहको छ, त्यो २८ गतेपछि रोकिन्छ ।’

स्थायी कानुनमा रुपान्तरण नभए पनि सरकारले फेरि अध्यादेश ल्याउने भएकाले पीडितहरुले पाउने राहत तत्काल नरोकिन सक्छ । तर अध्यादेश निष्क्रिय भएको अवस्थामा कुनै घटना-दुर्घटना भए कानुनी कारबाहीमा हेरफेर हुन्छ । जस्तो, पुरानो कानुनले बलात्कारका घटनामा मिलापत्रलाई दण्डनीय समेत मान्दैन । एसिड पीडितहरुले उपचार खर्च, रोजगारी पाउने छैनन् ।

यसले एसिड आक्रमण, बलात्कार जस्ता गम्भीर घटनाको संवेदनशीलता सरकारले बुझ्नै नसकेको प्रष्ट हुने पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल बताउँछन् । ‘एउटा मात्र एसिड पीडितको पीडा सुन्ने हो भने त्यसले जो कोहीको मन पगाल्छ’ यो अध्यादेश ल्याउन भूमिका खेलेका खरेल भन्छन्, ‘उहाँहरुले यसमा ध्यान नै गएन, सरकारमा बस्नेहरुले उनीहरुको पीडालाई बुझ्नै सकेनन् ।’

महिला तथा बालबालिकामन्त्री उमा रेग्मी भने तेजाब आक्रमण, यौन हिंसा जस्ता संवेदनशील विषयलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशलाई कानुन बनाउन प्रमुख विपक्षी एमालेले नदिएको आरोप लगाउँछिन् ।

संसदबाट विधेयक पास गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले प्रतिस्थापन विधेयक नलगिएको उनको जिकिर छ । ‘हाउसमा पेश गरेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गर्नुपर्दथ्याे । त्यसअनुसार मैले नै पनि तयारी गरेकी थिएँ’ उनले भनिन्, ‘तर विपक्षीले हाउस चल्नै दिएन ।’

तथापि अध्यादेश अनुसार न्याय र सुविधा लिएकाहरुलाई अप्ठ्यारो नहोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको भन्दै मन्त्री रेग्मीले थपिन्, ‘फेरि अध्यादेश ल्याउँछौं । के गर्ने कम्युनिस्टले कानुन बनाउन दिएनन् ।’