देउवाले संसद् नरोकेको भए २६ माघमै दर्ता हुन्थ्यो महाअभियोग प्रस्ताव

१ फागुन, काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरुले ‘छापामार शैली’मा आइतबार विहान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे ।

राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएसनले थालेको आन्दोलनका कारण प्रधानन्यायाधीश जबराको तजबिजी अधिकार कटौती भएको थियो । तर उनले राजीनामा दिएका थिएनन् । मुद्दा हेर्न नपाउने अवस्थामा पनि जबराले पद नछाडेपछि बारले महाअभियोग लगाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले ‘न्यायालयको विवाद त्यहीँभित्रबाट समाधान हुने आशा गरेका छौं’ भनेर पन्छिने गरेका थिए ।

पछिल्लो समय सत्तारुढ गठबन्धन अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विवादमा अल्झिएको थियो ।

तर आइतबार एकाएक जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । नेताहरुका अनुसार जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्न गठबन्धनमा रहेका दलसम्वद्ध कानुन व्यवसायीहरुको दबाव निकै चर्को थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि त्यसमा सहमत भइसकेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा तयार नभएका कारण यसअघि जबराविरुद्धको  महाभियोग प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको थिएन । महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढ्ने भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो सक्रियता बढाउन खोजेका थिए । उनले न्यायसेवा आयोगमार्फत मुभ सुरु गरेको नेताहरुको दाबी छ ।

जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षाफल प्रकाशित गर्न जबराले माघ १४ गते न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाएका थिए ।  प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले आड दिएका कारण जबरा राजीनामा नदिई सर्वोच्चमा टिकेको र न्याय सेवा आयोगको बैठकबाट एमालेको अनुकुल हुने गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदस्थापना गर्न खोजेको सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुको दावी छ ।

गठबन्धनका नेताहरुको यो ब्रिफिङ सुनेपछि देउवा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न तयार भए । कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘२६ गते विहान यसरी नै दर्ता गर्ने तयारी थियो, तर २५ गते बेलुका प्रधानमन्त्रीले एक्कासी संसद स्थगित गर्नुभयो ।’

एमसीसीका कारण सत्ता गठबन्धन संकटमा देखिएको थियो भने देउवाले प्रमुख विपक्षी एमालेसँग पनि सम्वाद थालेका थिए ।

त्यही कारण प्रधानमन्त्रीले सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुसँग समेत परामर्श नगरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई सभामुख सापकोटासँग कुरा गर्न लगाई संसद बैठक स्थगित गराएका थिए । विगतमा संसद स्थगित गर्दा आफूसँग परामर्श गर्ने प्रधानमन्त्रीले यस पटक एक शब्द पनि नसोधेको भन्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले असन्तुष्टिसमेत जनाएका थिए ।

त्यसपछि एक साता महाअभियोगबारे खासै छलफल भएन । तर शनिबार प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले फेरि महाअभियोगको विषय उठाए ।

उनीहरुसँग नेपालसहित १४ सांसदको मुद्दा आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पेशीमा चढ्न लागेको सूचना पनि थियो । त्यसपछि प्रचण्ड र माधव नेपालले एमसीसी टेबल गर्न सहमत भए भने देउवा महाअभियोग अगाडि बढाउने ।

आइतबार विहान नेताहरुबीच फेरि छलफल भयो र, सांसदहरुको हस्ताक्षर जुटाएर विहान ११ः १० बजे संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।