आफ्नै मात्र चिन्ता छ ओलीलाई

१० फागुन, काठमाडौं । मुलुकको प्रमुख एजेण्डा बन्न पुगेको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीबारे सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले दोहोरो चरित्र देखाएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप छ ।

‘एकथरीलाई सडकमा जाउ भन्ने, एकथरीलाई सदनमा आऊ भन्ने’, सोमबार दहचोकस्थित कालु पाँडेको समाधिस्थल पुगेका ओलीले भनेका थिए ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसी पास गर्न षड्यन्त्र गरेको भन्दै ओलीले भनेका थिए, ‘एमसीसी पास गर्ने षडयन्त्र गर्ने, टेबल गर्न षडयन्त्र गर्ने, आफू मूर्तिझैं बस्ने !’ राष्ट्रिय राजनीतिका अन्य एजेण्डाजस्तै एमसीसी उल्झन पनि प्रचण्ड र माधवकै कारण निम्तिएको बताउने ओली स्वयंले पनि पार्टी निर्णय भने लिन सकेका छैनन् ।

‘हाम्रो पार्टी फुटाइएको छ, न्यायको आन्दोलनमा छौं । जिन्दावाद र मुर्दावादमा छौं । अरू एजेण्डाबारे त छलफल गर्नै पाएका छैनौं’, एमाले स्थायी कमिटी सदस्य भानुभक्त ढकाल भन्छन् । संसदको नियमित प्रक्रिया अवरोध गर्ने पार्टीको कार्यक्रम प्रष्ट र पुरानै भएकाले माग पूरा भएपछि मात्रै अरू विषयमा सोच्न सकिने ढकाल बताउँछन् । ‘संसदमा भाग लिने वातावरण बनाइएको छैन । संसद अवरोध रहरले गरेको होइन, बाध्यताले हो’, उनी भन्छन् ।

ढकालले जस्तै संसद अवरोधलाई एक सूत्रीय र सजिलो विकल्पका रूपमा एमालेले निरन्तरता दिंदै आएको छ । ८ फागुनमा एमसीसी प्रतिनिधिसभामा पेश भइरहँदा पनि एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गरिरहे । तर एमसीसीप्रति चासो, चिन्ता र अभिव्यक्ति भने अध्यक्ष ओलीदेखि एमाले समर्थकमा समेत देखिन्छ । संसद् बैठकमा धेरै नजाने ओली एमसीसी पेश हुने दिन भने सहभागी भएका थिए । ओलीले अन्य दलका प्रमुख जसरी नै अग्रभागमा रहेर आफ्ना सांसदहरूको नाराबाजी सुने ।

बैठक सकिएपछि झण्डै ४० सांसद राखेर ओलीले एमसीसीबारे आफ्नो भनाइ राखे । ‘एमसीसी पास गर्नका निम्ति नल्याइएको’ निष्कर्ष सुनाएका ओलीको भनाइ थियो, ‘विदेशीहरुले नेपालको विषयलाई लिएर भनावैरी गर्न थाले । सडकमा नागरिकहरूबीच झडपको अवस्था हुन थाल्यो, बल्ल ल्याइयो ।’

दुई/दुई जना सभामुख फेरिंदा पनि एमसीसी रोकेर राखेकै कारण समस्या बढेको ओलीले बताएका थिए । तर फेरि पनि ओलीले एमसीसीबारे पार्टी निर्णय लिन आवश्यक ठानेनन् । जबकि राष्ट्रिय बहसको एजेण्डा बनेको एमसीसीबारे प्रष्ट निर्णय र अडान लिएर एमाले उभिनुपर्ने दबाव उनी निकट नेताहरूले लगातार बढाइरहेका छन् ।

२ फागुनमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा भीम रावलले कार्यसूची बनाएरै छलफलको माग गरेका थिए । एमसीसी राष्ट्रहितमा नभएकाले अनुमोदन गर्न नहुने वकालत गर्दै आएका रावलले संसदीय दलमा कार्यसूची बनाएर छलफल गर्दा निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताएका थिए ।

तर यसको पाँच दिनपछि एमसीसी प्रतिनिधिसभामा पेश हुँदा पनि एमालेले कुनै छलफल गरेन । ‘दीर्घकालीन महत्व राख्ने गम्भीर विषयबारे पार्टी निर्णय दस्तावेज गरिनुपर्थ्यो । आफ्ना समर्थक र जनतालाई एमालेको धारणा प्रष्ट भन्नुुपर्थ्यो, तर अहिलेसम्म पार्टी बैठकमा प्रस्ताव समेत बन्न सकेन’, एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् ।

एमाले नाराबाजीमै सीमित हुने भएपछि संसदमा एमसीसी सम्झौता पेश हुनुअघि नेता भीम रावलले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग समय लिएर एमसीसीको विरोधमा बोले । बरू एमालेले तिनै रावललाई बोल्ने दिएकोप्रति सभामुखसँग प्रश्न गर्‍यो ।

अध्यक्ष ओलीलाई अनौपचारिक भेटमा पनि उनी निकट नेताहरूले एमसीसीबारे प्रष्ट हुन सुझाव दिइरहेका छन् । ओली भने त्यस्ता सुझावमा मौन रहने गरेको एक नेता सुनाउँछन् ।

‘सत्ता गठबन्धनले अगाडि बढाएको र ठूलो जनमत समेत विपक्षमा रहेकाले एमसीसी अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेर जानु उपयुक्त हुने अधिकांशको सुझाव छ । तर (ओलीले) कुनै जवाफ दिनु हुन्न’, ती नेता भन्छन् ।

एमसीसीबारे निर्णय लिन पार्टीले कुनै छलफल नराख्ने र संसद बैठक पनि १२ फागुनसम्म स्थगित भएपछि राजधानी उपत्यका नजिकका सांसदहरू भने निर्वाचन क्षेत्र फर्किएका छन् । अर्थात् एमसीसीमाथि संसदमा छलफल र निर्णयार्थ पेश हुँदासम्म पनि एमालेले पक्ष वा विपक्षमा उभिने भन्ने निर्णय लिने देखिन्न ।

एमाले नेता झपट रावल भने एमसीसीबारे नबोलेर देश र पार्टीप्रति गैरजिम्मेवार बन्न नहुने बताउँछन् । एमसीसी विफल बनाउनुपर्ने मत राख्दै आएका रावल भन्छन्, ‘जनजीविका र राष्ट्रियताबारे नबोल्ने त कम्युनिष्ट पार्टी नै हुन सक्दैन । एमसीसी पारित गर्ने नै हो भने पनि यसलाई राष्ट्रहित अनुकूल बनाउनुपर्छ’ उनको तर्क छ, ‘देश र जनता भन्दा माथि पार्टी र नेता होइन ।’

ओली भनेकै एमाले

एमसीसीबारे निर्णय लिन एमालेभित्र मात्रै नभएर प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत आग्रह गरेका छन् । ५ फागुन साँझ ओली निवास बालकोट पुगेर एमसीसी अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री देउवाले साथ मागेका थिए ।

एमसीसी अनुमोदनको प्रस्ताव र आकांक्षा प्रधानमन्त्री देउवाले राख्नु अस्वाभाविक देखिन्न । किनकि प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल हो, एमाले । अहिलेकै शक्ति समीकरण र परिस्थितिमा एमालेले लिने निर्णयले एमसीसीको भविष्य निर्धारण हुनेछ ।

गठबन्धन जोगाउनकै निम्ति प्रधानमन्त्री देउवालाई एमसीसी अनुमोदनको स्वीकृति दिएका प्रचण्ड र माधव नेपालले आफ्ना सांसदहरूलाई एमसीसीको पक्षमा उभ्याउन सक्ने अवस्था नरहेकाले एमालेको भूमिका अर्थपूर्ण छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल एमसीसी पेश गर्ने सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको विरोधमा उभिएका छन् । एमसीसी अनुमोदन गराउनतिर लागे प्रचण्ड र माधव नेपालले पार्टी विभाजनबाट रोक्न समेत मुश्किल पर्ने परिस्थिति बनेको अनुमान गरिन्छ ।

अझ महाकाली सन्धिकै कारण २०५४ सालमा एमाले विभाजन भएको तीतो अनुभव बेहोरेका माधवकुमार नेपाल पार्टी नेताहरुको अडान विपरीत जाने संभावना न्यून छ ।

गएको १३ असोजमा प्रधानमन्त्री देउवासँग एमसीसी अनुमोदनका निम्ति संयुक्त पत्र लेखेका प्रचण्ड दोहोरो दबावमा छन्, भूमिका पनि दोहोरो देखाइरहेका छन् । एमसीसीको पक्षमा उभिन प्रचण्डमाथि पार्टी संगठन र नैतिक संकट छ ।

किनकि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को कार्यकारी अध्यक्षका हैसियतमा एमसीसी संशोधन विना अनुमोदन गराउन नसकिने प्रतिवेदन प्रचण्डले स्वीकारेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा एमसीसी अध्ययन कार्यदल गठन गर्नुमा प्रचण्डकै भूमिका बढी थियो ।  माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले त्यही कार्यदलकै सुझावलाई स्वीकारेको छ ।

तर अध्यक्ष ओलीले भने उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्दै एमसीसी जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन गराउन जोडबल गरेका थिए । नेकपा विभाजन हुनुपर्ने एक कारण समेत एमसीसी नै  थियो । त्यसबेला एमसीसी संसदमा पेश गर्न तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा तयार नभएपछि ओलीले चर्को असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

महरा पदमुक्त भएपछि पनि ओलीले आफू निकट सुवास नेम्वाङ सभामुख बनाउन जोड दिनुमा एमसीसीको सम्बन्ध रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा थियो । तर पार्टी एकता गर्दा शक्ति बाँडफाँटका क्रममा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको सभामुखबारे प्रचण्डले निर्णय लिन पाउनुपर्नेमा नेकपाको सचिवालय समितिमा बहुमत जुट्यो र अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख बने ।

सापकोटाले पनि एमसीसी पेश गर्न नमानेपछि ओलीले सार्वजनिक असन्तुष्टि मात्रै जनाएनन्, अध्यादेश ल्याएर सभामुखको उपस्थिति विनै संवैधानिक निकायहरुमा सिफारिस गरे । ओलीको यो पृष्ठभूमिकै कारण एमसीसी अनुमोदनका निम्ति साथ माग्न प्रधानमन्त्री देउवा बालकोट पुगेका हुन् । तर भेटवार्तामा भएको सम्वाद दुवैले गोप्य राखेका छन् ।

ओली निकट नेताहरुले भने सत्ता गठबन्धन तोड्ने शर्तमा एमसीसीबारे निर्णय लिने बताउँदै आएका छन् । ‘पुनर्स्थापित संसदको जगमा उभिएको राजनीतिक कोर्स संकटमा पर्दा आफूले विगतमा चालेको कदम पुष्टि हुने बुझाइ केपी ओलीमा देखियो । प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग र एमसीसीबारे लिएको कदमले त्यही देखाउँछ’, एमालेका अर्का एक नेता भन्छन् ।

मन्त्रिपरिषदमा मन्त्री कोटा लिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरुसहित सिंगो न्यायिक क्षेत्र आन्दोलनमा थियो । त्यसको झण्डै पाँच महिनापछि १ फागुनमा सत्ता गठबन्धनका ९८ सांसदले उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे । ओलीले पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको फैसलामा सहभागी अरु चार न्यायाधीशविरुद्ध काउण्टर महाअभियोगको तयारी गरे ।

जबरालाई खुलेर साथ दिइरहेका ओलीको तर्क थियो, ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको फैसला सुनाउने सबै न्यायाधीशलाई समान व्यवहार गरिनुपर्छ ।’

जबरा एक्लैको हकमा राजीनामा वा महाअभियोगको प्रस्ताव ओलीले अस्वीकार गर्दै आएका थिए । जबकि संवैधानिक निकायमा गरिएको सिफारिसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग भागबण्डा लिएका जबराविरुद्ध दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि एमाले कार्यकर्ता सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । तर तिनै जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता हुँदा ओली काउण्टर महाअभियोगतिर लागे ।

घनश्याम भुसाल, भीम रावल सहित केही नेताहरूले त २ फागुनमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा ‘चोलेन्द्र र एमसीसी बोकेर एमाले चुनावमा जान नसक्ने’ बताएका थिए । काउण्टर महाअभियोगले न्यायालय संकटमा पर्ने र आम नागरिकमा पार्टीप्रति नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै ओलीलाई एमाले नेताहरुले चर्को दबाव दिएपछि तत्काल कुनै निर्णय लिएका छैनन् ।

तर संसदको कीर्तिमानी अवरोध (२०५७ सालमा ५७ दिन अवरोध गरेको एमालेले गएको २३ भदौदेखि रोष्टम घेराऊ र नाराबाजी गर्दै आएको छ) कायम राख्दै एमसीसीबारे एमाले अध्यक्ष ओलीले संस्थागत निर्णय गराउन सकेका छैनन् ।

आफैंले अगाडि बढाएको र अनुमोदनका निम्ति अडान लिएको एमसीसीबारे यो अवस्थामा एमालेलाई अनिर्णित बनाउनुमा वर्तमान राजनीतिक कोर्स संकटमा पार्न सकिने ओलीको बुझाइले काम गरेको लुक्दैन ।

प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी दुई/दुई पटक (५ पुस २०७७ र ७ जेठ २०७८ मा) प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्नुमा ओलीले ‘एमसीसीमा अवरोध गरेर सरकारलाई काम गर्न नदिएको’ प्रष्टोक्ति दिने गरेका थिए ।

तर प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर हुँदै संसदमा नयाँ राजनीतिक समीकरण बनिसकेकाले एमसीसीबारे सहज निकासको पक्षमा ओली नरहेकै पुष्टि हुन्छ ।