एमसीसी प्रसारणलाइनको जग्गा अधिग्रहण शून्य, बेवास्ताले सीडीओहरू हैरान

१४ चैत, काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए) नेपाल आयोजना कार्यान्वयन (इन्ट्री इन टू फोर्स– ईआईएफ) को ७ महिना बित्यो ।

तर, यो एमसीए-नेपालले अहिलेसम्म ३१५ किलोमिटरको प्रसारणलाइन परियोजनाको टावर प्याडका लागि एक कित्ता जग्गा पनि अधिग्रहण गर्न सकेको छैन ।

प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन सहजीकरण र ताकेता गर्नुपर्ने एमसीए-नेपालका अधिकारी र परामर्शदाताहरु बेपत्ता भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरु नै हैरान छन् ।

एमसीए-नेपालले प्रसारणलाइनको तारमुनि पर्ने जग्गाको लागि एक रुपैयाँ पनि क्षतिपूर्ति तिरेको पनि छैन । मुआब्जा वितरण त परको कुरा, अहिलेसम्म प्रसारणलाइनमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा तोक्ने काम समेत कुनैपनि जिल्लामा हुन सकेको छैन ।

एमसीसी परियोजनाअन्तरगत नयाँ बुटवल, नयाँ दमौली र नुवाकोट रातमाटे सबस्टेशन निर्माण पनि गर्ने योजना छ । नुवाकोटको रातमाटेमा सबस्टेशन निर्माणका लागि २०.२७ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण भइसकको छ भने बाँकी दुई सबस्टेशन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको जग्गामा निर्माण हुनेछन् ।

तर, अहिलेसम्म प्रसारणलाइन निर्माण लागि भोगाधिकार लिनुपर्ने जग्गाको कारोबार रोक्का राखेर जग्गा धनीलाई अधिग्रहण हुने प्रारम्भिक सूचना दिने काम मात्रै भएको छ । अधिकांश जिल्लामा मुआब्जाको दररेट तोक्न समिति र त्यसअन्तरगत जग्गा मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्न उपसमिति बनेको करिब एक वर्ष बित्न लागिसक्यो । तर, एमसीए–नेपालकै ढिलाइले मुआब्जा तोक्न नसक्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु हैरान छन् ।

जग्गा मूल्यांकन प्रतिवेदन फाइनल गर्न एमसीए-नेपालका कर्मचारी र परामर्शदाताले सहयोग नगरेको गुनासो उपसमितिका पदाधिकारीहरुले गरिरहेका छन् । एमसीए-नेपालले जग्गा प्राप्ति ऐनको व्यवस्थाअनुसार आयोजना प्रभावित घर परिवारको सामाजिक–आर्थिक, जनसांख्यिक र आर्थिक तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्छ । सर्वेक्षणका आधरमा समेत दररेट तोक्नुपर्ने भएकाले निर्णय गर्न नसकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको गुनासो छ ।

एमसीए–नेपालको पुर्नवास कार्ययोजनाको अभिन्न अङ्गका रुपमा रहेको सो सर्वेक्षण विद्युत् प्रसारण आयोजना कार्यान्वयन सबै जिल्लामा हुनुपर्ने हो । तर, काठमाडौंबाहेक सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, तनहुँ, पाल्पा, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)मा मात्रै चलिरहेको छ ।

एमसीए-नेपालले विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजनाबाट प्रभावित हुने क्षेत्रका लागि पुनर्वास, जीविकोपार्जन, पुनर्स्थापना योजनाको कार्यान्वयनका लागि भन्दै एसए इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्सल्टेन्ट्स प्रालि, बोटेक बस्फरस टेक्निकल कन्सल्टिङ कर्पोरेसन, जीओइसी नेपाल प्रालि र टोटल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेसलाई परामर्शदाताका रुपमा काम लगाएको छ ।

तर, परामर्शदाताले जग्गाको अवस्थाबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई सर्वेक्षण रिपोर्ट दिन सकेका छैनन् । एमसीए-नेपालले जग्गा अधिग्रहणको लागि दररेट तोक्ने प्रक्रियामै ढिलाइ गर्दा अधिकांश प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु रुष्ट छन् ।

‘एमसीए-नेपालकै अधिकारीहरुलाई हतारो छैन भने हामीले किन टाउको दुखाउनु ?’ एक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्छन्,‘यो परियोजना अबको साढे ४ वर्षभित्र बन्नुपर्ने भनिएको छ, तर यो तरिकाले त जग्गाको दररेट टुंगो लगाउन नै अझै एक वर्ष लाग्ने देखिन्छ, अन्यत्रका अनुभव हेर्दा  मुआब्जा वितरण गर्दा र विवादहरु समाधान गर्दा नै ५ वर्ष समय बित्न सक्छ ।’

एमसीसी अन्तरगत ८५६ वटा टावरसहित ३१५ किलोमिटरको ४ सय केभी प्रसारणलाइन बनाउनुपर्छ । प्रसारणलाइनका लागि १० जिल्लामा करिब १०४ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । जग्गा प्राप्तिको काम काठमाडौं जिल्लामै प्रारम्भिक चरणमा अल्झिएको छ ।

अधिकांश जिल्लामा जग्गा प्राप्ति गर्न तीनपुस्ते विवरणसहितको सूचना प्रकाशन मात्रै भएको छ । मूल्यांकन सिफारिस उप–समितिहरु स्थलगत रूपमा जग्गाका कित्ताहरूको मूल्यांकनसम्बन्धी काम र मुआब्जा निर्धारणको प्रक्रियामै अलमलिएका छन् ।

के भन्छन् सीडीओहरु ?

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)का प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थी दररेट तोक्नुअघि सर्भे भएर प्राविधिक रिपोर्ट नै नआइपुगेको बताउँछन् । ‘एमसी-नेपालकै कारणले गर्दा ढिलाइ भइरहेको छ, उहाँहरुले त्यति तदारुकता देखाउन सक्नु भएन,’ पन्थीले भने,‘हाम्रो कारणले ढिलाइ भएकै छैन । प्राविधिक पूर्वतयारीको काम नभएकाले हामीले हाम्रो काम गर्न पाएका छैनौं ।’

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)तर्फ पनि त्यही हालत छ । जिल्लाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठ पनि एमसीसी परियोजनाको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियमा खासै प्रगति हुन नसकेको बताउँछिन् । जग्गाको दररेट तोक्न सहायक सीडीओको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएको भन्दै उनले बाँकी काम किन भएन भन्नेबारे एमसीए-नेपालकै अधिकारीहरुलाई सोध्नुपर्ने बताइन् । ‘प्रभावित क्षेत्रको फिल्ड अनुगमन भएको छ, अरु काम भएको छैन,’ उनले भनिन्,‘अहिलेसम्म कामै सुरु भएको छैन, त्यसैले काम सुरु भएपछि यो मुआब्जा वितरणमा कति सजिलो अप्ठेरो हुन्छ भन्ने थाहा होला ।’

धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रे आफूहरुले समयमै निर्णय गरेर जग्गाको दररेट तोक्न उपसमिति बनाएपनि एमसीए-नेपालकै तर्फबाट प्राप्त हुनुपर्ने रिपोर्ट र विवरणहरु नआएको बताउँछन् । उनले आफू समेत फिल्डमा गएर अधिग्रहण हुने जग्गाबारे जानकारी लिएको बताए ।

फिल्ड प्रतिवेदनसहित दररेट निर्धारण्का आधारहरुको विवरण दिने काम एमसीए-नेपालकै भएकाले आफूहरुले त्यसलाई कुरिरहेको उनले बताए । ‘फिल्ड प्रतिवेदन आएर पनि हामीले मूल्य तोक्न ढिलाइ गरेको भए हाम्रो कारणले समस्या भयो भन्न मिल्थ्यो होला, अहिले उहाँहरु नै ताकेता गर्न आउनु भएको छैन,’ उनले भने,‘प्रसारणलाइनको ठेक्का रद्ध भएपछि उहाँहरु सेलाएजस्तो देखियो ।’

नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारी रातमोटे सबस्टेसनको जग्गा अधिग्रहण भइरहेपनि प्रसारणलाइनको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको बताउँछन् । ‘विवरण संकलन हुँदैछ, सकिने बेला भएको सुनेको छु,,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित आयोजनाले नै विवरण दिने भएपछि मेरो काम सुरु हुने भएकाले हाम्रोतर्फबाट ढिला भयो भन्न मिल्ने अवस्था छैन ।’

मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्य सेढाइँ मूल्यांकन उपसमिति बनिसकेर फिल्ड सर्भे भइसकेको बताए । तर, एमसीए-नेपालले नै घरधुरी सर्भेसहित अधिग्रहण हुने जग्गा, पूर्वाधार, क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने घर र बोटविरुवासम्मको विवरणसहित दिन सकेको छैन ।

एमसीए-नेपालका स्वतन्त्र परामर्शदाताले रायसल्लाह र सूचना दिँदा कुनै धाकधम्कीविना नै गरेको प्रमाणित हुने गरी प्रतिवेदन दिएपछि मुआब्जा तोक्ने काम सुरु हुने उनले बताए ।

चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाको पनि भनाइ फरक छैन । जग्गा अधिग्रहण गर्नेबारे एउटा बैठक भएको भन्दै उनले ऐलानी जग्गाको सम्बन्धमा एमसीए-नेपालले नै काम गर्ने बताए । ‘फिल्ड प्रतिवेदन आउन बाँकी छ, के कति प्रगति भएको छ भन्ने छ एमसीए-नेपालकै मान्छेहरुलाई सोध्नुपर्छ, उनले भने ।

तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम उपसमिति बनेर मुआब्जा तोक्न तयारी गरिरहेको र सिफारिस प्रतिवेदन बनिरहेको बताउँछन् । ‘यो परियोजनाबारे स्थानीयस्तरमा अर्कै सेन्टिमेन्ट छ, त्यसैले दररेट तोक्ने काम पेचिलो छ,’ उनले भने, ‘जनताको डिमान्ड उच्च छ, तारमुनिको जग्गामा शतप्रतिशत मुआब्जा तोक्नुपर्छ भन्ने माग छ, त्यसैले काम सजिलो छैन ।’ जनतालाई चित्त बुझाउन एमसीसीकै परमर्शदाताले पनि सँगै काम गरेर यसलाई टुंग्याउनुपर्ने अवस्था रहेको गौतमले बताए ।

पाल्पाको एमसीसी परियोजनाको जग्गाको दररेट सिफारिस गर्न बनेको उपसमितिकी संयोजक तथा प्रशासकीय अधिकृत रमा श्रेष्ठ उपसमितिले फिल्डमा पुगेर जग्गाको अवस्था हेरिसकेको बताउँछिन् । ‘धेरै टावरको जग्गा लिनुपर्ने भएकाले सहज छैन,’ उनले भनिन्,‘एमसीए-नेपालकै परामर्शदातासँग जोडिएर दरररेट सिफारिसको तयारीमा छौं ।’

काठमाडौंमा भाँचिएन सिन्को 

एमसीए–नेपालले सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा प्राप्ति गर्ने जग्गाको मूल्यांकन सिफारिसका लागि गठित उपसमिति बनाएर आयोजनास्थलको भ्रमण गरिरहेको छ । तर, प्रतिवेदन बनेर नआएकाले त्यहाँ पनि प्रक्रिया अलमलमै छ ।

काठमाडौंमा त झन् जग्गा अधिग्रहणको प्रारम्भिक काम समेत सुरु भएको छैन । लप्सीफेदी सबस्टेसनको जग्गामा मुआब्जा विवाद भएपछि जिल्लाभित्रको जग्गा अधिग्रहणलाई सार्वजनिक प्रक्रियामा लगिएको छैन । अहिलेसम्म काठमाडौंमा त प्रसारणलाइनमा पर्ने जग्गाको मूल्यांकन प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन ।

यसरी ५ वर्षभित्र सक्ने गरी गत १३ भदौदेखि दिनगन्ती सुरु भएको एमसीसी परियोजना प्रसारणलाइन, सबस्टेसन र सडक परियोजना कतै पनि अहिलेसम्म ठेकेदार नै छनोट हुन सकेको छैन । ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेको साढे ४ महिनासम्म पनि नयाँ बोलपत्र प्रकाशित गर्न एमसीए-नेपाल असफल छ ।

बरु ढिलाइ हुने भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको दबाबमा दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारलाइन न्यूबुटवल–गोरखपुर खण्डको १८ किलोमिटर निर्माण गर्न २ चैतमा छुट्टै ठेक्का प्रक्रियामा लगिएको छ ।

तर, सो खण्डमा पनि जग्गा प्राप्तिको काम अघि नबढेकाले केही समयभित्र ठेकेदार आएपनि काम  लगाउने ठाउँ नै नहुने अवस्था रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

ठेकेदार छनोट नगर्दै कार्यान्वयनमा लगिएको एमसीसी परियोजनाले कहिलेसम्म प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नति परियोजनाको ठेक्का निकाल्छ भन्ने अन्योल कायम छ । सबस्टेसनहरु निर्माणका लागि भएको ठेक्काको बोलपत्र मूल्यांकन बल्ल सकिएको छ ।

कुनै काम सुरु नभएपनि १२ भदौ २०८५ (अगस्ट २०२८) सम्म सबै काम नसकिए खर्च हुन बाँकी अमेरिकी अनुदान फिर्ता जाने निश्चित छ । पहिलो वर्षभरि निर्माणको कुनै काम नै नहुने स्थिति देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु एमसीए-नेपालसँग असन्तुष्ट छन् ।

टेन्डर हुन बाँकी २ सय ९७ किलोमिटर प्रसारणलाइन को यही वर्ष (सन् २०२४) भित्र नयाँ टेन्डर खुल्ने एमसीए– नेपालले जानकारी दिएको छ ।

आयोजनाको पुनः डिजाइन गर्दै मुख्य लागतका अंशरुलाई संशोधन गर्दै डिजाइन मापदण्डहरु र निर्माण प्रावधानहरुको समीक्षा भइरहेको एमसीए-नेपालको दाबी छ ।

तर, समयसीमा तोकेर कार्यान्वयनमा गइसकेको परियोजना आयोजनाको पूर्वतयारीकै ठेक्का आह्वान, जग्गा अधिग्रहण, रुख गणनाजस्ता काममा समेत अल्मलिरहँदा सकरारले एमसीए-नेपाललाई गतिका साथ काम गर्न दबाब दिएको छैन । काम नगर्दा पनि लगातार छुट पाएपछि एमसीए-नेपालको नेतृत्व तह आयोजना कार्यान्वयनमा झन्–झन् उदाशीन देखिंदै गएको छ ।