निर्णय लुकाउँछन् स्थानीय तह

१३ फागुन, काठमाडौं । संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिकाको कार्यपालिकाले २४ मंसिर २०७८ मा अमेरिकामा हुने छैठौं स्मार्ट सिटिज टेक्नोलोजी सिम्पोजियम एन्ड एक्जिबिसनमा सहभागी हुने टोलीको खर्च व्यहोर्ने निर्णय गर्‍यो ।

यो निर्णय सार्वजनिक नगरी गाउँपालिका अध्यक्षसहित ९ जनाको टोलीका लागि ७६ लाख ९६ हजार ५० रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी भयो । यसबारे सञ्चारमाध्यममा खबर आएपछि भएको आलोचनाका कारण गाउँपालिकाले भ्रमण रद्ध गर्नुपर्‍यो ।

स्थानीय तहहरुमा निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने पक्ष कमजोर छ । वैशाख २०७६ मा हेटौंडाको हुप्रचौरको सार्वजनिक जग्गामा प्यारापिट बनाउने हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको निर्णय सार्वजनिक हुनासाथ विवादमा पर्‍यो । स्थानीयसँग कुनै छलफल नगरी निर्माणको लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको थाहा पाएलगत्तै स्थानीयहरुले प्रतिरोध गरे ।

सहर बीचमा बचेको एउटा खुला चौरमा पनि सडकतर्फको भागमा व्यापारिक सटरसहितको प्यारापिट बनाएर भाडामा लगाउने योजना जब स्थानीयले सुने, तुरुन्तै त्यसविरुद्ध आन्दोलन घोषणा भयो । जसले उपमहानगरपालिकालाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने अवस्थामा पुर्‍यायो ।

यस्तो रोग काठमाडौं उपत्यका भित्रैका स्थानीय तहमा पनि छ । वैशाख २०७६ मै काठमाडौंको खुला मञ्चमा निर्माण गरिएको व्यापारिक सटरबारे पनि काठमाडौं महानगरपालिका त्यस्तै विवादमा फस्यो, कारण थियो उस्तै अपारदर्शी निर्णय ।

जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोइ कम्पनीका सञ्चालक मनोज भेटवाललाई महानगरपालिकाले बसपार्कमा थप ४० वटा ब्यापारिक सटर हाल्न गुपचुप सहमति दिएको थियो । ब्यापक आलोचना भएपछि भने महानगरपालिकाले ठेकदार कम्पनीलाई मनाएर आफैंले डोजर चलाउनुपर्‍यो ।

१७ वर्षको रिक्तता तोड्दै २०७४ सालमा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएसँगै निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुने र भएका निर्णयहरु पनि सार्वजनिक हुने आशा गरिएको थियो । तर, सकेसम्म कार्यपालिका, मेयर तथा अध्यक्ष र अधिकारप्राप्त अधिकारीले गरेका निर्णय सार्वजनिक नगर्ने प्रचलन देशभरका अधिकांश स्थानीय तहमा मौलाएको छ ।

भेटिँदैनन् कार्यपालिका निर्णय

देशभरकै स्थानीय तहको मार्गदर्शक बन्नुपर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाले आफैं नगर कार्यपालिककाको अधिकांश निर्णय लुकाउँछ । विवादमा नपर्ने खालका निर्णयहरु मात्र सार्वजनिक गर्ने गरिएको महानगरका अधिकारीहरु बताउँछन् । महानगरपालिकाले २०७८ सालको बजेटबाहेक यो आर्थिक वर्षका कार्यपालिकाका अधिकांश निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन ।

कार्यपालिकाका निर्णयहरु मात्रै होइन, नगरसभा र नगरपालिकाका अन्य निर्णयहरु समेत काठमाडौं महानगरको वेवसाइटमा उपलब्ध छैन । नगरसभाले पास गरेका ऐन÷नियम समेत राजपत्रमा प्रकाशित गर्न रोकेर महिनौंसम्म लुकाउने गरिएको छ ।

अधिकांश महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिका काठमाडौंकै पथमा छन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको कार्यपालिकाको निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन ।

उपमहानगरका सूचना अधिकारी भानुभक्त थपलिया आफूलाई सार्वजनिक गर्ने गरी कार्यपालिकाबाट निर्णय नै प्राप्त नभएको बताउँछन् । ‘मैले पाएको जति वेबसाइटमै अद्यावधिक गरेको छु, कुनै मितिको निर्णय चाहियो भने कार्यालय आएर माग्नेलाई उपलब्ध गराउँछु,’ उनले भने ।

स्याङजाको गल्याङ नगरपालिकाका सूचना अधिकारी दशरथ उपाध्याय निर्णय सार्वजनिक नहुनुको कारणबारे आफूलाई थाह नभएको बताउँछन् । ‘पहिले त कार्यपालिकाको निर्णय वेबसाइटमै राखिन्थ्यो जस्तो लाग्छ, अहिले किन राखिएन भन्ने मलाई पनि थाहा छैन,’ उनले भने ।

सबैजसो प्रदेशको अधिकांश स्थानीय तहले कार्यपालिकाको निर्णय २०७५ सालदेखि सार्वजनिक भएको छैन । सूचना माग्न आए दिने तर निर्णय सकेसम्म लुकाउने सबैले प्रयास गरेको देखिन्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछिका केही कार्यपालिका बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दा विभिन्न आलोचना र विवाद खेप्नु परेपछि सकेसम्म लुकाउने प्रवृत्ती बढेको छ ।

‘३३ प्रतिशतले लुकाउँछन् सार्वजनिक खर्च विवरण’

पालिकाबाट हुने सेवा प्रवाहबारे जानकारी दिन भनेर सबै स्थानीय तहले वेवसाइट बनाएका छन् । सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन २०६४, नियमावली २०६५ ले सुशासन कायम गर्न वा सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउन सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्न निर्देशित गरेको छ ।

सूचना प्रविधि नीति २०६७ पनि कार्यान्वयनमा छ । तर, निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएको ४ वर्षमा पनि सबै स्थानीय तहले सूचनाहरु प्रविधिमैत्री बनाउन सकेका छैनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ८१ स्थानीय तहमा सर्वेक्षण गरेर जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार १३ प्रतिशत स्थानीय तहले आफ्नो वेवसाइटमा सूचना अपडेट नगर्ने पाइएको छ ।

नागरिकले सूचना नमागे पनि सूचनाको हकअनुसार प्रत्येक ३ महिनामा सार्वजनिक कामकारबाही र सार्वजनिक कोषबाट हुने खर्च स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, १३ दशमलव ५८ प्रतिशत स्थानीय तहले वेबसाइटबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन नगरेको पाइएको छ ।

यस्तै सार्वजनिक खर्चको सूचना वेवसाइटमार्फत ३३ प्रतिशतले सार्वजनिक नगरेको र ६६ प्रतिशतले गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार ८२ प्रतिशत स्थानीय तहको केन्द्र र सबै वडामा इन्टरनेटको पुहँच पुगेको छ भने १७ प्रतिशत स्थानीय तहमा अझै इन्टरनेट पुगेको छैन । त्यस्तै २० प्रतिशत वडा कार्यालयमा फ्रि वाईफाई समेत रहेको पाइएको छ ।

नेपालको संविधान, सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४, नियमावली २०६५ लगायत कानुनहरुले आम नागरिकलाई सुचनाको हक प्रत्याभुत गरेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाबमोजिम सूचना नपाएको भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा ७५३ जनाले पुनरावेदन गरेका छन् जसमा सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहबाट सुचना नपाएको गुनासो दर्ता भएको छ ।

आयोगको २०७७-०७८ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षको अवधिमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा १० बमोजिम सार्वजनिक निकायबाट सूचना प्राप्त नभएको भन्दै ७५३ वटा निवेदन परेका थिए । तिमध्ये सबभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको आयोगले जनाएको छ ।

पारदर्शिताले संघीयता बलियो : विज्ञ

स्थानीय तहहरु निर्णय प्रक्रिया र पारदर्शीतामा चुक्दा सुशासन कमजोर बनिरहेको बताउँछन् विज्ञहरु बताउँछन् । निर्णयलाई पारदर्शी बनाउँदा स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिमाथिको विश्वनीयता बढ्ने र संघीयता थप बलियो हुने उनीहरुको तर्क छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वआयुक्त कृष्णहरी बास्कोटा स्थानीय तहमा पारदर्शीको अभ्यास हुन नसकिरहेको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहले आफ्नो गतिविधि, खर्च नबुझेर, नभ्याएर सार्वजनिक गर्न सकिँन भन्न पाइँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकार भनेको छाम्दा भेटिने सरकार भएकोले पनि अन्य निकाय भन्दा धेरै पारदर्शी हुनपर्छ ।’

सूचना, पारदर्शिता र सुशासनको विषयमा स्थानीय तह गम्भीर हुनुपर्नेमा सबैको एक मत छ । ‘स्थानीय तहको पारदर्शीतासँग संघीयताको महत्व जोडिएको छ’, राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वआयुक्त बास्कोटा भन्छन्, ‘त्यसैले अब पारदर्शी नहुनेहरुलाई दण्डित गर्नेतर्फ पनि सोच्नपर्छ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटा स्थानीय तहले आफ्नो कामकारवाहीबारे जनतालाई दैनिक जानकारी दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘वडाध्यक्षसम्मको कार्यकक्षमा सीसी क्यामरा राख्नुपर्छ, वेबसाइटहरु अपडेट हुनुपर्छ, महत्वपूर्ण निर्णय र सूचना लुकाउने प्रवृत्तिको विरोध गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आफ्नो पालिकामा कति गाडी किने, कति भत्ता खाए, के-के निर्णय भए भन्ने विषयमा जनताले पनि खबरदारी गर्नुपर्छ ।’

संघीयता संस्थागत गर्ने कुरामा प्रमुख भूमिका हुने स्थानीय तहहरुले हरहप्ता आफ्नो कामको समीक्षा सार्वजनिक गरेर जवाफदेहिता र पारदर्शिता बढाउनपर्ने डा. देवकोटा बताउँछन् । स्थानीय तहलाई पारदर्शी बनाउन प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले पनि चासो दिन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय स्थानीय तहको कार्यपालिकाले गर्ने निर्णयहरुको पारदर्शितामा जनप्रतिनिधिहरु नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछन् । कार्यपालिकाको निर्णयहरु गलत, अपारदर्शी भए नगरसभामा कार्यपालिका सदस्यले उठाउनुपर्ने, नागरिक समाजले प्रश्न गर्न पर्ने उनी बताउँछन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वआयुक्त बास्कोटा स्थानीय तहको कार्यपालिका बैठकको निर्णय जसले मागेपनि दिनपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सुशासनका लागि तोकिएका यस्ता कामहरु भए मात्र स्थानीय तहप्रति जनविश्वास बढ्छ ।’