बैंकलाई पछ्याउँदै सहकारी, ब्याजदर बढाउन आन्दोलन

१३ फागुन, काठमाडौं । बैंकहरुमा लगानी योग्य रकमको चर्को अभाव देखिरहँदा यसको असर सहकारी क्षेत्रमा समेत परेको छ । बैंकहरुमा निक्षेप आउने क्रम घटेपछि निक्षेप ब्याजदर लगातार बढाइएको छ । बैंकमै निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशत नाघिसक्दा समेत सहकारी संस्थाहरुमा भने न्युन ब्याजदर भएको भन्दै सहकारीकर्मीहरु आन्दोलनमै उत्रिएका छन् ।

सहकारी संस्थाहरुका लागि सहकारी विभागले १४.७५ प्रतिशत सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको छ । १४.७५ प्रतिशतभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुले ऋणको ब्याज बढाउन पाउँदैनन् । बैंकहरुले ११ प्रतिशत भन्दा धेरै निक्षेपमै ब्याजदर दिइसकेका छन् । यसले ऋणको ब्याजदर बैंकमै १५ प्रतिशत नाघेको भन्दै सहकारी अभियान्ताहरु सडकमै उत्रिएका छन् ।

सहकारी विभाग सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्ने विषयमा सकारात्मक नै देखिए पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने ब्याजदर घट्नुपर्ने पक्षमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेल बताउँछन् । किसान, उद्यमीहरुलाई राम्रो हुने भएकाले आफूहरु पनि सकेसम्म कम ब्याजदर कम हुनुपर्ने पक्षमै रहेको उनले बताए । तर बैंकिङ क्षेत्रको धेरै बढ्ने र सहकारी क्षेत्रको भने कम हुनु ठीक नभएको उनी बताउँछन् ।

‘मन्त्रीज्यूले ब्याजदर एकल अंकमै हुनुपर्छ भन्नु भएको छ, तर बैंककै ब्याजदर धेरै माथि पुगिसक्यो’ अध्यक्ष कँडेलले भने, ‘वित्तीय बजारमा ब्याजदर पुरनावलोकन हुँदा सहकारी क्षेत्रको पनि पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।’

पूर्वसांसद समेत रहेकी राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेबी मल्ल अहिले सहकारी संस्थाहरुले ब्याजदर बढाउन चाहेको भन्दा पनि परिस्थितिले बढाउन चाहेको बताउँछिन् । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेपको ब्याजदर अत्यधिक बढ्दा यसको प्रत्यक्ष असर सहकारी क्षेत्रमा परेको छ ।

पूर्वसांसद मल्लका अनुसार गत असार मसान्तसम्म सहकारी बैंकमा रहेको ६६ अर्ब भएको निक्षेप अहिले ४२ अर्बमा झरेको छ । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ नेफस्कुनको पनि १८ प्रतिशतभन्दा धेरैले निक्षेप घटेको छ । बैंकहरुको भन्दा सहकारीहरुकै ब्याजदर बढी हुने गरेको छ ।

बैंकहरुले धमाधम ब्याजदर बढाउन सहकारीहरुको भने बढन् सकेको छैन । नयाँ निक्षेप आउने होइन यसले भएको संस्थाको निक्षेप जोगाउन समेत गाह्रो परिरहेको उनी बताउँछिन् । अहिले ब्याजदरका कारण सहकारी क्षेत्रलाई गाह्रो परेको भन्दै छिटो निकास दिनुपर्ने उनले बताइन् ।

गत आइतबार राष्ट्रिय सहकारी महासंघकै नेतृत्वमा अभियान्ताहरुले सहकारी विभाग परिसरमा प्रदर्शन गरेका थिए । पछिल्लो समय छलफलबाटै समस्या समाधान गर्ने भनिएपछि अभियान्ताहरु प्रदर्शन गरेका छैनन् ।

सन्दर्भ ब्याजदर बढाउने विषयमा मन्त्रालयका एक जना उपसचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन समेत भएको थियो । तर, त्यो अध्ययन समितिले पुस १८ गते भन्दा अगाडिको मात्रै तथ्यांक समावेश गरेर अध्ययन गरेको छ ।

सो प्रतिवेदनका आधारमा ब्याजदर बढाउदा १६ प्रतिशत पनि नपुग्ने देखिएको छ । यसकारण नयाँ तथ्यांक समावेश गरेर पुनः अध्ययन हुनुपर्ने पूर्व सांसद मल्लले बताइन् । ‘ब्याजदर धेरै बढेको माघ १५देखि हो, त्यो रिपोर्ट पुरानो भयो अब नयाँ तथ्यांक राखेर अध्ययन हुनुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘अहिलेको सन्दर्भमा सन्दर्भ ब्याजदर १७ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ । हामी यस विषयमा एकमत छौं, तर पुरानो तथ्यांकले १७ प्रतिशत पुर्‍याउन सकिने अवस्था रहेन ।’

‘तथ्यले पुष्टि नगरी बढ्दैन’

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डित सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन दवाव आइरहेको बताउँछन् । विभाग  समयसापेक्ष रुपमा सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्ने पक्षमा रहेपनि त्यसलाई तथ्यांकले पुष्टि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘बैंकहरुले मुद्दति निक्षेपमा ११.०३ प्रतिशत निकालिसके, यसको कारण असर परेको हो,’ रजिष्ट्रार पण्डितले भने, ‘सहकारीकर्मीहरुले पनि ऐनमै भएको व्यवस्था माग राख्नु भएको छ, तर यो कुरा त्थयले पुष्टि हुनुपर्छ ।’

सन्दर्भ ब्याजदर बढाउने विषयमा सहकारी विभागको संयोजकत्वमा गठित समितिको पटक पटक बैठक बसे पनि निष्कर्षमा भने पुग्न सकेको छैन । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले पनि कुनै निर्णय गर्न नसकेको रजिष्ट्रार पण्डितले बताए । केही दिनपछि मात्रै पुनरावलोनको निर्णय हुनेछ ।

बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था विश्लेषण गरेर सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर बढाउने कुरामा विभाग र सहकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु सहमत छन् । ‘माघसम्मको तथ्यांक भएको भए निर्णय लिन सहज हुने थियो, पुरानो तथ्यांकका कारण पनि तथ्यगत पुष्टि हुन सकेको छैन’ रजिष्ट्रार पण्डित भन्छन्, ‘तथ्यगत रुपमा पुष्टि भएको अवस्थामा ऐनमै तोकिएअनुसार निर्णय गराउन समस्या हुँदैन ।’

कसरी होला त समाधान ?

बैंकहरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आधार दर (बेस रेट) को व्यवस्था गरिदिएको छ । हरेक तीन तीन महिनामा बैंकहरुले बेस रेट सार्वजनिक गर्छन् । सार्वजनिक गरिएको बेसरेटमा केही प्रतिशत पि्रमियम जोडेर बैंकहरुले ब्याजदर कायम गर्ने गरेका छन् । बेस रेटमा बैंकहरुको लागत खर्चहरु सबै हिसाव गरेर राखिएको हुन्छ ।

सहकारी क्षेत्रमा पनि यस्तै व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष कँडेल बताउँछन् । अल्पकालीन समस्या समाधानका लागि अहिले सन्दर्भ ब्याजदर १७ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने उनको मत छ । दीर्घकालिन समस्या समाधानका लागि भने आफूहरु ब्याजदर स्वचालित बनाउने पक्षमा रहेको उनी बताउँछन् ।

‘ब्याजदर स्वचालित होस् भन्ने चाहेका छौं, यसका लागि बेस रेट गणनाविधि लागू गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

सहकारीमा अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न समन्वयको खाँचो देखिएको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईं बताउँछन् । ‘धेरै सहकारीहरु सहकारी सिद्धान्तअनुसार चलेनन्,’उनले भने ।

ब्याजदरमा लगाइएको माथिल्लो सीमा (क्याप) कारण पनि सहकारीहरुले निक्षेप जोगाउनै सकस भइरहेको उनले बताए । ‘क्यापको कारण सहकारीहरुले निक्षेप होल्ड गर्न सकेका छैनन्,’ उनी भन्छन् ।

सन्दर्भ ब्याजदर स्वचालित बनाउने हो भने कसैलाई हानी नहुने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले जस्तै सहकारी विभाले पनि ब्याजदर निर्देशन जारी गर्न गर्नसक्ने उनी बताउँछन् ।

बैंकमा जस्तै बेस रेट तोक्ने अर्को उपाय पनि उनी सुझाउँछन् । बेस रेटमा केही प्रतिशत पि्रमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यसका साथै सहकारीहरुले आफूले लिने र दिने ब्याजदरबीचको अन्तर (स्प्रेड दर) तोक्दा राम्रै हुने उनले बताए ।

बढीमा ६ प्रतिशतमात्रै स्प्रेड दर तोकेर निर्देशन जारी गर्ने हो भने सहकारीबाट ऋण लिएर आत्मनिर्भर बन्न चाहाने, उद्यमशील बन्न चाहाने विपन्न नागरिकलाई पनि ठूलो राहत पुग्ने सीईओ गुरागाईंले बताए ।

व्यवहारिक पाटोलाई विस्तारै कम गरेर सहकारी सिद्धान्तअनुसार संस्थाहरुलाई चल्न दिनुपर्ने उनको मत छ । ‘व्यवहारमा सहकारीले गरेको कुरालाई सिद्धान्तमा ढाल्नका लागि तालिम तथा शिक्षाबाट साथै अनुगमनबाट र एकीकरण गर्दै विस्तारै गर्नुपर्छ’ उनले भने ।