‘भोट हाल्न मन छ, नागरिकता नै छैन’

१८ फागुन, काठमाडौं । धनुषाको मिथिला नगरपालिका–८ का कृष्णकुमार महतो (२५) मुुलुकको नागरिक बन्न दौडधुप गरेको पाँच वर्ष भइसक्यो । तर उनको दौडमा राज्य नै सारथि नबनेपछि मुकाममा पुग्न सकेनन्, नागरिकता पाएनन् । फलस्वरुप बारम्बार उदासी र निराशा हात लाग्यो, अहिलेसम्म पनि उस्तै छ ।

‘आश र सासभन्दा महँगो भयो मेरा लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र’, महतो भन्छन् । ‘फलानाको छोरो’ भन्नु बाहेक अन्य कुनै परिचय नै छैन महतोको, त्यो पनि चिनेजानेकाहरू बीच मात्र ।

उनीसँग नागरिकता बनाउन हजुरबुवा रामबहादुरको अंगीकृत, बुवा काशी महतोको जन्मसिद्ध र आमा फूलकुमारीको वंशज नागरिकता छ । तर महतोले नागरिकताका लागि पहिलो लडाइँ नै राज्यसँग लड्नु परेको छ । नागरिकता नबन्दा उनले काम मात्रै पाउन सकेका छैनन् थुप्रै अवसर समेत गुमाइसकेका छन् । ‘अनागरिक हुनुको पीडाले निकै पोल्दोरहेछ, नागरिकता त स्वर्णपत्र जस्तै भयो मेरा लागि’ उनी भन्छन्, ‘नेपाल त मेरै हो तर म नेपालको भइनँ, नागरिकता नबन्दा म कहींको नरहने अवस्थामा पुगिसकें ।’

सरकारसँग नागरिकता माग्न हजुरबुवाको अंगीकृत, बुवाको जन्मसिद्ध र आमाको वंशजको नागरिकता लिएर उनी दुईपटकसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगे । तर प्रशासन कार्यालयले सरकार र सर्वोच्च अदालतको ‘नागरिकता नदिनू’ भन्ने आदेशका कारण दिन नसक्ने भन्दै उनलाई फर्कायो ।

सिरहाको मिर्चैया नगरपालिका–११ सीतापुरकी अञ्जली झा (२०) को पनि उस्तै समस्या छ । नागरिकताका कारण पढाइ छुट्न थालेपछि उनी दुई महिनादेखि काठमाडौंमा कानुनी लडाइँ लडिरहेकी छन् ।

जनस्वास्थ्य पढ्न भन्दै सीतापुरबाट काठमाडौं आउनुपूर्व नागरिकताका लागि उनी वडादेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्मको चक्कर लगाइरहिन् । तर कसैले पनि नागरिकताका लागि पहल नै गरिदिएनन् ।

नागरिकताको सिफारिसका लागि तीन पटक वडामा गएकी उनलाई वडाले सिफारिस नै दिएन । उनले चौथो पटक वडासँग सिफारिस नदिनुको लिखित कारण मागिन् । वडाले बुवाको नागरिकता नभएकाले आमाको नामबाट नागरिकता दिन नमिल्ने लिखित जवाफ पठायो ।

वडाले सिफारिस नदिएपछि उनी दुई पटकसम्म नागरिकताका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहा पुगिन् । तर प्रशासनले पनि बुवाको नागरिकता नभएकाले दिन नमिल्ने भन्दै घर फर्कायो ।

अञ्जलीका बुवा संजयकुमारको नागरिकता छैन, आमा प्रमिलादेवीको वंशज नागरिकता छ । उनी आमाको नामबाट नागरिकता पाउने आशमा प्रशासन कार्यालय पुगेकी थिइन् । दुई वर्षदेखि नागरिकताका लागि संघर्ष गरिरहेकी उनले मानसिक तनाव समेत भोग्नु परेको सुनाइन् ।

नेताहरूले चुनावताका नागरिकताका विषयमा चर्को भाषण गर्दै खर्चेका शब्दहरू अञ्जलीको दिमागमा उस्तै छन् । ‘नागरिकता दिन्छौं भनेको पाँच वर्ष हुनलाग्यो तर म जस्ताले नागरिकता पाएनौं” उनी भन्छिन्, ‘नेताले नागरिकतालाई चुनावमा भोट माग्ने माध्यम मात्रै बनाए ।’

अञ्जलीलाई जनताको पीरमर्का बुझ्न सक्ने नेतालाई भोट हाल्न मन छ तर नागरिकता नै छैन । ‘नागरिकता भए मेरो भोट जनता, समाज तथा देशका लागि काम गर्ने नेतालाई जान्थ्यो, तर मसँग नागरिकता नै छैन, मलाई चुनावले छुँदैन’, उनले सुनाइन् ।

रौतहट बौधिमाई नगरपालिका–३ का जयप्रकाश गिरी (२०) को अवस्था पनि उस्तै छ । सरकारले नागरिकता नदिएर जिन्दगीसँग खेलबाड गरिरहेको गुनासो गर्छन् उनी । गिरी अहिले आइएस्सी सकेर बसिरहेका छन् ।

दुई वर्षदेखि नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन धाइरहेका उनको नागरिकता बन्न सकेको छैन । ‘आमा–बुवा नेपाली भएपछि छोराछोरी नेपाली नहुने कसरी हुन्छ ?’ उनी भन्छन्, ‘नागरिकता नभएर नर्कको जिन्दगी बाँचिरहनु परेको छ, सरकारले हामीलाई लावारिस बनायो ।’

जयप्रकाशका बाबु रामआधारको जन्मसिद्ध र आमा सीतादेवीको अंगीकृत नागरिकता छ । जन्मसिद्ध वा अंगीकृत जे भए पनि नागरिकता पाउनुपर्ने उनको माग छ ।नागरिकताका नाममा नेता भोट माग्न आए बुवा–आमालाई भोट नदिन आग्रह गर्ने बताउँछन् गिरी । आश्वासन मात्रै दिने नेताप्रतिको विश्वास क्षीण भइसकेकाले उनीहरूलाई भोट नदिन आमा–बुवाका साथै चिनेजानेकालाई आग्रह गर्र्ने उनको भनाइ छ ।

यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । यस्ता थुप्रै सर्वसाधारण छन् जसले आमा वा बुवामध्ये एक जनाको वंशज नागरिकता भए पनि नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । जुन कुरा माथिको उदाहरणबाट प्रष्ट हुन्छ ।

सरकारले आउँदो वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । तर सरकारको लापरबाहीका कारण उमेर पुगेका लाखौं बालिग नागरिक मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुने भएका छन् । नागरिकता पाउने उमेर पुगे पनि विभिन्न कानुनी उल्झनका कारण उनीहरूले मतदान गर्ने अधिकारबाट विमुख हुनु परेको हो ।

नागरिकताविहीन संघर्ष समिति नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष इन्द्रजित साफीका अनुसार जन्मसिद्ध र एकल महिलाबाट जन्मिएका ६ लाख बढी सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन् । नागरिकता नहुँदा उनीहरू मताधिकारबाट समेत वञ्चित भएका छन् । ‘स्थानीय निर्वाचनमा भोट हाल्न मन छ तर नागरिकता नै छैन’, साफी भन्छन्, ‘नागरिकता नभएकाहरूले पनि भोट हाल्न पाउनुपर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिन्छौं, भोट हाल्न पाउनुु हाम्रो अधिकार हो ।’

मतदानका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएपछि पनि मतदान गर्न नपाए आफूहरूले स्थानीय निर्वाचन बहिष्कार गर्ने उनी बताउँछन् । ‘हामी पनि नेपाली नागरिकका सन्तान हौं, हामीले पनि भोट हाल्न पाउनुपर्छ, सरकारले कानुनमा उल्लेख गरेको बाचा पूरा गरी आमा वा बुवा एकको नामबाट भए पनि नागरिकता दिनुपर्छ’ साफीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आमाको वंशज र बुवाको जन्मसिद्ध नागरिकता भएर पनि म नेपाली हुँ भन्दै आन्दोलन गरिरहनु परेको छ ।’

अधिवक्ता मीरा ढुंगाना नागरिकताका विषयमा सरकार गम्भीर नभएका कारण एकल तथा जन्मसिद्ध नागरिकताधारीका सन्तानले नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परेको बताउँछिन् । ‘एकल तथा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्ने कुरा संविधानमै लेखिसकेपछि त्यससम्बन्धी ऐन–कानुन बन्नुपर्ने हो, तर ऐन–कानुन निर्माणमा सरकार र संसद मौन भए नागरिकताका विषयलाई कसैले महत्व नै दिएनन्’ उनी भन्छिन्, ‘नागरिकता नभएकाहरूको मौलिक हकका साथै रोजगारी, शिक्षा, सम्पत्तिमा समेत असर परेको छ ।’

सरकारले नागरिकता जस्तो गम्भीर विषयलाई महत्व नदिएको भन्दै सरकार एकल र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने भावना नै नभएको ढुंगानाले गुनासो गरिन् ।

महिला विकास र कानुन मञ्च (एफडब्ल्युएलडी) को तथ्यांक अनुसार नेपालमा १६ वर्ष उमेर पुगेका ६ लाख ८० हजार ५३३ जना नागरिकताबाट वञ्चित भएका छन् । अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ जन्मसिद्ध बुवा तथा वंशज आमाका सन्तानलाई नेपालको नागरिक ठहर्ने उल्लेख गरे पनि संसदको असफलता र उदासीनताका कारण लाखौं सर्वसाधारण नागरिकताबाट वञ्चित भएको बताउँछन् ।

‘संविधानले नागरिक माने पनि संसदले कानुन बनाउन नसक्दा लाखौं सर्वसाधारण नागरिकताबाट वञ्चित भएका छन्’ उनी भन्छन्, ‘लाखौं नागरिकले मतदान गर्न नपाउने स्थानीय तहको निर्वाचनको उपादेयता के हुन्छ, कसरी उनीहरू आफ्नो नेता छान्छन् !’

स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय जनताले नै मतदान गर्न नपाउने निर्वाचनको कुनै औचित्य नै नभएको उनले बताए । ‘लाखौं नागरिकलाई मतदानबाट विमुख गराएर भएको निर्वाचनलाई जनताका लागि गरिएको निर्वाचन मान्न सकिंदैन’, श्रेष्ठले भने ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग २ को धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था गरिएको छ । धारा ११ को उपधारा १ मा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका, उपधारा २ को (क) मा संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको, व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बुवा वा आमा नेपालको नागरिक भएमा, उपधारा ३ मा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बुवा–आमा दुवै नेपाली भए बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, व्यवहारमा बुवाको जन्मसिद्ध र आमाको वंशज नागरिकता भएका आमा–बुवाका सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।

संविधानले वंशजका आधारमा नागरिकता भएकी आमाबाट जन्मिएका सन्तानले समेत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका बुवा–आमा र वंशजका आधारमा नागरिकता लिएका आमाबाट जन्मिएका थुप्रै सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।

२०६३ मा पुनर्स्थापित संसदले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी ऐन, २०६३ ले २०४६ सम्म नेपालभित्र बसोबास गरिरहेकाहरूलाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो । र त्यसका लागि पहिलो संविधानसभा चुनावअघि नै आवेदन दिनुपर्ने र छुटेमा ऐन लागु भएको मितिदेखि दुई वर्षभित्र आवेदन दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

२०७२ सालको संविधानले संविधान आउनुअघि जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका सन्तानको नागरिकता वंशज हुने व्यवस्था गर्‍यो । जसका लागि नागरिकतासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नुपर्छ ।

तर प्रतिनिधिसभाले नागरिकतासम्बन्धी कानुन नबनाउँदा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका बावु र वंशजका आधारमा नागरिकता लिएका आमाका सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।

त्यस्तै संविधानको धारा ३०४ को उपधारा (१) ले संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका नेपाल कानुन खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागु रहने बताए पनि संविधानसँग बाझिएको कानुन संविधान बमोजिम संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः रद्द हुने उल्लेख गरिएको छ । तर संसदले कानुन नबनाउँदा जन्मसिद्ध बावु तथा वंशज आमाका लाखौं सन्तानले नागरिकताबाट विमुख हुनु परेको हो ।

मतदाता नामावली ऐन २०७३ को दफा ११ को उपदफा (१) ले कुनै पनि व्यक्तिको नाम मतदाता नामावलीमा दर्ता गर्दा निजको जन्म, उमेर वा वासस्थान नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट मात्र खुल्न नसकेमा नाम दर्ता अधिकारीले थप प्रमाणको रूपमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा राहदानी वा सवारी चालक अनुमति पत्र माग गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै दफा ११ को उपदफा २ मा माग गरिएका प्रमाणपत्र पेश गर्न नसकेमा नाम दर्ता अधिकारीले व्यक्तिसँग सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सम्बन्धित वडाको सिफारिस माग गर्न सक्ने बताएको छ ।

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल मतदाता नामावलीमा नाम नभई मतदान गर्न नपाउने बताउँछन् । ‘मतदाता नामावलीले मतदान गर्नका लागि नागरिकतालाई प्रमुख आधार मानेको छ, मतदाता नामावलीमा नाम नभएकालाई मतदान गर्ने अधिकार हुँदैन ।’

मतदाता नामावलीमा नाम भएका हरेक नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्न पाउने अधिकार भएको भन्दै उनी मतदानका लागि मतदाता नामावलीमा नाम हुनै पर्ने बताउँछन् । तर जन्मसिद्ध बावु र वंशज आमाका ६ लाख बढी सन्तानले नागरिकता नभएका कारण आफ्नो मतदान गर्ने संवैधानिक अधिकार र नेता छान्ने अवसर गुमाइरहेका छन् ।