भिजिट भिसामा जान १० लाख आय देखाउनुपर्ने !

१८ फागुन, काठमाडौं । सरकारले भिजिट भिसाका कारण सिर्जना भएको समस्याबारे अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलले भिजिट भिसासम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधिलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

भिजिट भिसामा खाडी मुलुक गएका नागरिकहरु अलपत्र पर्न थालेपछि गृह मन्त्रालयका सह-सचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले कार्यविधि परिमार्जन गरेर भिजिट भिसामा पठाउन सक्रिय व्यक्ति तथा संस्थाहरुको गतिविधिलाई निगरानीमा राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

बुधबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अनुमति लिएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरुले प्रलोभन देखाएर श्रम अनुमतिविना भिजिट भिसामा पठाउने गरेको निचोड निकाल्दै त्यस्ता संस्था तथा व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने भनिएको छ ।

प्रतिवेदनको निष्कर्ष खण्डको बुँदा नं. ‘च’मा भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाई श्रम अनुमति नलिई भिजिट भिसा वा अन्य तरिकाले व्यक्तिहरुलाई विदेश पठाएको पाइए, त्यस्ता संस्था तथा सञ्चालकहरुलाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४४ बमोेजिमको कारबाही गरी रोजागरीका लागि भिजिट भिसामा विदेश पठाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने छ ।’

भिजिट भिसा लिएर रोजगारीका लागि विदेश जानसक्ने शंकास्पद व्यक्तिले  पेश गर्ने कागजातको आधिकारिता सुनिश्चितता गर्न स्वीकृत तथा प्रमाणिकरण गर्ने संस्था, निकाय र पदाधिकारीको विवरण पनि वेवसाइटबाट भेरिफिकेसन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

खाडी मुलुक, मलेसिया तथा जोखिम भएका अन्य मुलुकमा जाने यात्रुको विवरण सम्बन्धित कूटनीतिक नियोग तथा अध्यागमन विभागमा तोकिए बमोजिम सफ्वेयर प्रणाली वा अनलाइनमाध्यममा दर्ता गर्नुपर्ने पनि सिफारिसमा भनिएको छ ।

‘खाडी मुलुक, मलेसिया तथा जोखिम भएका मुलुकहरुमा पर्यटक भिसामा विदेश जाने नेपाली नागरिकहरुका मापदण्ड बमोजिमका आवश्यक कागजात अपलोड गरी विमानस्थल जानुपूर्व प्रस्थान अनुमति पाउने वा नपाउने जानकारी प्रणालीबाटै पाउने सफ्टवेयर वा एप्स निर्माण गरी अध्यागमन विभागले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ,’ कार्यदलको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘पर्यटक भिसामा जाने यात्रुले बैंकबाट विदेशी मुद्रा सटही गरेको विवरण अध्यागमन विभागबाट सञ्चालमा रहेको नेपाली पोर्ट सफ्टवेयरसँग आबद्ध गर्नुपर्नेछ ।’

‘आफन्त भेट्नबाहेक जाँदा कम्तिमा १० लाख आय हुनुपर्ने’

पोखरेल नेतृत्वको कार्यदलले विदेशमा आफन्तले बोलाउँदा वा भिजिट भिसा प्रयोजनमा भट्न जाने विषयलाई श्रीमानश्रीमती, बाबुआमा, दाजुभाइ, सासुससुरा र छोराछोरीमा मात्र सीमित गर्न भनेको छ । नागरिकताबाट नाता खुल्नेको हकमा प्रमाणीकरण आवश्यक नपर्ने पनि भनिएको छ ।

नाता प्रमाणित आवश्यक पर्ने हकमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट प्रमाणित भएको र त्यसको प्रति सम्बन्धित स्थानीय तहले अध्यागमन कार्यालयबाट हेर्नसक्ने गरी सूचना प्रणालीमा अपलोड गरेेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

आफन्त भेटघाटका लागि विदेश भ्रमणमा जानेबाहेक अन्यका लागि कम्तिमा १० लाख रुपैयाँ बराबरको करयोग्य आय हुनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसको ५० प्रतिशत रकम बैंकमा आफ्नै नाममा मौज्दात भएको हुनुपर्ने पनि भनिएको छ । सुझावमा भनिएको छ, ‘त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी अध्यागमन विभागले व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।’

यूएई तथा अन्य मुलुकमा श्रम स्वीकृति नलिई गएका व्यक्तिहरुको विवरण अद्यावधिक गर्न कूटनीतिक पहल गरेर संयुक्त टोली खटाउनुपर्ने निष्कर्ष पनि कार्यदलले निकालेको छ । कार्यदलका संयोजक पोखरेलका अनुसार भिटिज भिसासम्बन्धी गुनासो तथा उजुरी सुनुवाइका लागि पनि संयन्त्र गठन गर्न भनिएको छ ।

‘अध्यागमन अधिकृतहरुलाई डेस्कमा खटाउँदा अनिवार्यरुपमा तोकिए बमोजिम अनुशिक्षण दिएर मात्र खटानुपर्नेछ,’ कार्यदलको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘अनुशिक्षण कार्यक्रममा भिजिट भिसामा प्रस्थानसम्बन्धी कार्यविधि, मापदण्ड लगायका विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिएर पूर्वअभ्यास समेत गराउनु पर्नेछ ।’

शंकास्पद कामदारलाई भिजिट भिसामा प्रस्थान अनुमति दिनुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित अध्यागमनको डेस्क अधिकृत, सिफ्ट संयोजक अधिकृत तथा वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृतको निर्णयबाट मात्र गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ । ‘अन्यथा, प्रस्थान अनुमति दिने अधिकृत जिम्ेवार हुने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने’ भनिएको छ ।

यो प्रतिवेदन कार्यविधि बनाएपछि कार्यान्वयनमा आउने कार्यदलका संयोजक पोखरेलले बताए । कार्यविधि बनाउन अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग र सम्वद्ध निकायका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित समिति बनाउने उनले जानकारी दिए ।

कार्यदलमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालयका सह-सचिव बुद्धिसागर लामिछाने, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सह-सचिव शेषनारायण पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सह-सचिव हरिषचन्द्र पौडेल, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकाल, अध्यागमन विभागका उप-सचिव प्रकाशचन्द्र अधिकारी र वैदेशिक रोजगार प्रबर्द्धन बोर्डका उप-सचिव दीनबन्धु सुवेदी सदस्य थिए ।