सम्झनामा माथिल्लो सदन : चार वर्षमा मैले के गरेँ ?

विधायन व्यवस्थापन समितिले राहदानी, तीन तहको अन्तरसम्बन्ध, मिडिया काउन्सिल, भूमि, अध्यागमन, अख्तियारजस्ता चर्चित विधेयकहरूमा सहमति जुटाउने सफलता पायो ।

जीवनको एउटा संयोग चार वर्ष मैले फेरि संसद‍्भित्र काम गर्ने मौका पाएँ । यसका लागि सर्वप्रथम मेरो आफ्नै दल र मतदाता साथीहरूप्रति पुनः आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, जसले मलाई यहाँ काम गर्न पठाएका थिए ।

चार वर्षे कार्यकाल सकेर जाँदैगर्दा संसद‍् सचिवालयले आफ्नो अनुभवका बारेमा सोधेपछि राष्ट्रिय सभामा बिताएका चार वर्षलाई फर्केर हेर्ने कोसिस गरेँ । यी चार वर्षमा माथिल्लो सदनमा रहेर मैले के गरेँ ?

संसद‍्मा रहेर धेरै उल्लेखनीय काम गर्न नसके पनि यो समय र परिस्थितिअनुसार आफ्नो क्षमता र सामर्थ्यले भ्याएसम्म संसद‍् र संसद‍ीय मर्यादालाई कायम राख्ने प्रयास गरियो जस्तो लाग्छ । मैले जे गर्न प्रयत्न गरेँ, देश र जनताका लागि धेरै राम्रो गर्न नसके पनि नराम्रो चाहिँ गरेँ जस्तो लाग्दैन । जनता र संसद‍्को इज्जतमाथि उठाउने प्रयत्न गरी संसद‍्मा केही स्मरणीय कार्य गर्न प्रयत्न गरेँ जस्तो लाग्छ ।

विगत दुई वर्षअघिबाट भने कोभिड-१९ महामारीका कारण धेरै कामहरू सोचेअनुसार गर्न सकिएन । भए गरेका कामहरू बुँदागत रुपमा तल उल्लेख गर्ने प्रयत्न गरेको छु । यो मेरो एक्लो कार्यभन्दा पनि समितिका सहयोगी सदस्यज्यूहरूको र सचिवालयको सहयोगका उपजका रुपमा सबैले बुझिदिनु हुनेछ भन्ने आशा छ ।

१. सर्वप्रथम राष्ट्रियसभा नियमावली निमार्णको संयोजक भई कार्य गरियो र नियमावलीमा केही मौलिक विषयहरूलाई समावेश गरियो । जस्तै, निर्वाचनक्षेत्रको वार्षिक निगरानी र ऐन कार्यान्वयन मापन मूल्याङ्कन तथा राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा निगरानीको प्रबन्ध गरिएको छ ।

२. विधायन व्यवस्थापन समितिको सभापति भई दुई कार्यकाल कार्य गरिएको ।

३. समितिको बैठक हललगायतमा कुर्सी/टेबलसमेतको आफ्नै पहलमा सहयोग माग गरी व्यवस्थापन गरिएको ।

४. समितिमा एउटा अनुसन्धान डेस्कको व्यवस्था गरी विशेष गरी कानूनशास्त्रका विद्यार्थीहरूलाई समेत सहभागी गराई कानूनी क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानको प्रयत्न गरिएको ।

५. संविधान दिवसलाई लोकतन्त्र मेलाका रुपमा मनाउने परम्परा सुरुवात गरिएको । सुरु वर्ष बसन्तपुर दरबार, च्यासल चोक र गत वर्ष नयाँ बानेश्वर, संसद‍् भवनमा मनाइएको । जहाँ विदेशी पाहुनाहरू र संसद‍्का पदाधिकारीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठन तथा संविधानविज्ञ तथा सर्वसाधरण जनता र विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराउने प्रयत्न गरिएको थियो ।

६. समितिमा प्राप्त सबै विधेयकहरूलाई संशोधनकर्ता सदस्यहरूसमेतको सहभागितामा छलफल गरी सभामा प्रतिवेदन पेस गरिएको । हाल समितिमा प्राप्त सबै विधेयकमाथि छलफल भइसकेको छ ।

७. समितिमा प्राप्त भएका चर्चित विधेयकहरू, जस्तैः राहदानीसम्बन्धी विधेयक, तीन तह (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह) को अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, भूमि, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, अख्तियारसम्बन्धी विधेयकहरू समितिमा छलफलबाट सहमतिका साथ प्रतिवेदन तयार गरिएको ।

८. समितिमा प्राप्त विधेयक छलफलको विधि पद्धतिलाई एउटा चरणबद्ध प्रणालीका रुपमा स्थापित गर्न प्रयत्न गरिएको छ । जस्तैः सैद्धान्तिक तथा नीतिगत छलफलको प्रथम चरण, विज्ञ तथा सरोकारवालासँगको छलफल, दफावार छलफल र प्रतिवेदन निमार्ण तथा पारितको चरण आदि ।

९. विधेयक छलफलमा सार्वजनिक छलफलको महत्त्वलाई विशेष ध्यान दिई विज्ञ तथा सरोकारवालासँग विषयको गम्भीरतालाई हेरी प्रान्तीय तथा स्थानीय तहसम्म छलफल कार्यहरू सञ्चालन गर्ने परम्पराको सुरुवात गरिएको छ ।

१०. संसद‍्को एउटा मुख्य भूमिका ऐन निर्माण हो । यसका साथै निमार्ण भएका ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था मापन मूल्याङ्कन पनि अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो भन्ने विषयलाई ध्यान दिई ऐन कार्यान्वयन मापन मूल्याङ्कनको परम्परा सुरुवात गरिएको छ । हालसम्म पाँचवटा ऐनहरूको मापन मूल्याङ्कन वा सामाजिक जाँच गरी सरकारलाई आवश्यक सिफारिस गरिएको ।

११. ऐन कार्यान्वयनको पक्षलाई महत्त्व दिई ऐन कार्यान्वयन मापनको कानूनी प्रबन्ध सम्बन्धित ऐनमा नै समावेश गर्ने परम्परा सुरुवात गरिएको ।

१२. ऐन कार्यान्वयन मापन वा ऐनको सामाजिक जाँचलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र अनुसन्धान विधिमा आधारित बनाउन ऐन कार्यान्वयन मापन कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिएको ।

१३. ऐन कार्यान्वयनको मानक दिनका रूपमा नयाँ ऐनको हकमा प्रमाणिकरण भएको एकतीसौं दिन राख्ने परम्परा बसाल्न सुरु गरिएको ।

१४. विधायन तर्जुमामा प्रत्यायोजित विधायनलाई सीमा निर्धारणका लागि प्रत्यायोजित विधायनको विषय वा क्षेत्र ऐनमा सूचीबद्ध गर्ने परम्परा सुरुवात गर्न प्रयत्न गरिएको ।

१५. समितिले आफ्नो समय सदुपयोगमा प्रयत्न गरिएको । कोभिड-१९ महामारीका कारण केही समय बैठक सञ्चालनमा अवरोध भए पनि यस अवधिमा समितिको ६७० भन्दा बढी बैठक बसी आफ्नो कार्य गरे/गराएको ।

१६. आफ्नै पहलमा (विभिन्न सङ्घ/संस्थाको सहयोगमा) समितिका केही सदस्य तथा सचिवालयका केही कर्मचारीहरूलाई विधायकी अभ्यास अनुभव आदानप्रदानका लागि म्यानमार र बेलायत भ्रमण गराएको ।

१७. विधायिकी अभ्यासलाई सहयोग पुर्‍याउने हिसाबमा नेपालमा कानूनको सामाजिक जाँच, विधायकी अभ्यास फर्केर हेर्दा, विधि निर्माणदेखि कार्यान्यवन परीक्षणसम्म र विधायिकी कार्यमा सार्वजनिक छलफलको महत्त्व नामका पुस्तकहरू प्रकाशन गरिएको ।

१८. संसदीय निगरानीको कार्यलाई संसद‍्का सबै समितिबाट विश्वसनीय, प्रामाणिक, भरोसायुक्त र वैज्ञानिक पद्धतिमा गरिनु पर्दछ भनी यसको सामान्य कार्यविधि निर्माणमा सिफारिस अगाडि बढाइएको ।

१९. ऐन तर्जुमा शैलीमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू उल्लेख गरी सम्बन्धित निकायमा सुझाव तथा सिफारिस तयार गरी अगाडि बढाइएको ।

२०. माथि उल्लिखित कार्यहरू सम्पन्न गर्नका लागि समिति सचिवालयबाट हार्दिक र सहयोगी वातावरण प्राप्त भएको छ । यस अवधिमा समितिमा विभिन्न सङ्घ, संस्थाबाट राम्रो सहयोग प्राप्त गर्न सकियो । समितिमा मन्त्रालय तथा संसद‍्का पदाधिकारीहरूबाट राम्रो सहयोग प्राप्त भयो ।