सुरक्षाको प्रत्याभूति अनिवार्य शर्त

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्छ भनेर छलफल र बहस चलेको चलेको करिव एक दशक हुन थाल्यो । खाडीलगायत अरु केही मुलुकमा रहेका नेपाली कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सबाट मुलुकको अर्थतन्त्र चलेको छ तर, उनीहरूले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।

उनीहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेर निर्वाचन आयोगले २०६९ सालमा एउटा अध्ययन गरेको थियो । गैरआवासीय नेपाली संघका पदाधिकारीसहित विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेत रहेको टोलीले ५ वटा खाडी मुलुकमा नमूनाको रूपमा मतदानको सुरुवात गरौं भनी सुझाव दिएको थियो ।

२०७० सालमा सम्पन्न भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन निकै फरक राजनीतिक अवस्थाबाट सम्पन्न भयो । परिस्थिति अहिलेजस्तो सहज थिएन, त्यसैले त्यतिबेला प्रवासी नेपालीको मतदानको अधिकार कार्यान्वयन गर्न सम्भव भएन । निर्वाचन सकिएलगत्तै एउटा समिति गठन भयो र फेरि अध्ययन थालियो ।

अध्ययनका लागि खाडी मुलुक, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत र बेल्जियममा पुगेर स्थलगत अवलोकन भयो । विभिन्न मुलुकमा बस्ने नेपालीहरूको प्राथमिकता फरक फरक हुँदोरहेछ भनेर अध्ययनका दौरान थाहा भयो ।

खाडी मुलुकमा भएका नेपालीको भावनात्मक र अरु सम्बन्ध तुलनात्मक रूपमा बलियो छ । उहाँहरूले रेमिट्यान्स पनि पठाउनुहुन्छ, फर्केर फेरि यहीँ आउनुहुन्छ । उहाँहरूलाई मुलुकको राजनीति, मतदानमा रुचि र इच्छा अलि ज्यादा छ । त्यसैले उहाँहरूले प्राथमिकता पाउनुपर्छ भन्ने निर्क्यौल गर्‍यौं ।

अमेरिका, बेल्जियम, बेलायत लगायतका विकसित मुलुकमा भएका नेपालीको भावना अलि फरक छ । उहाँहरूमा पनि नेपालप्रति माया र लगाव नभएको भन्ने आशय होइन । तर उहाँहरूले दोहोरो नागरिकता पायौं भने यतै पनि ठीकै छ भन्ने मनस्थिति बनाएको भेटियो । उहाँहरूमध्ये धेरैजसोको चाहना उतै बसोबास र जीवनयापन गर्ने भन्ने हुन्छ ।

त्यस्ता मुलुकमा रहेका धेरैजसो नेपाली स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र (पीआर) लिने प्रक्रियामा समेत हुनुहुन्छ । सबै त्यसो होला भनेर सामान्यीकरण नगरौं, तर धेरैजसोको चाहना त्यस्तो पायौं । त्यसलगत्तै सर्वोच्च अदालतले पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानबाट बञ्चित नगराउनु भनी फैसला गर्‍यो । फैसलाले आयोगभित्र केही वर्षदेखि उठिरहेको बहसलाई स्थापित पनि गर्‍यो ।

सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनसँग सम्बन्धित दुई महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ । ती दुई फैसलामा एउटा फरक छ । पहिले ‘मतदाताले चाहेमा कुनैपनि उमेद्वारलाई मतदान नगर्ने (नो भोटिङ) अधिकारको प्रयोग हुने व्यवस्था गर्नु’ भन्ने आदेश निर्वाचन आयोगलाई मात्रै दिएको थियो । अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकार बारेको फैसलामा सर्वोच्चले सरकारलाई पनि निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्दा अनलाइन मतदानमा जाने कि भौतिक रूपमा दूतावासमा मतदान केन्द्र राखेर त्यहीँ नै मतदानको व्यवस्था मिलाउने भन्ने बहस पहिलेदेखि नै थियो । मुख्य रूपमा यी दुईमध्ये एउटा प्रक्रिया अपनाएर नै विदेशमा रहेका नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने हो ।

दुवै प्रक्रियाका केही फाइदा र बेफाइदा छन् । अनलाइन भोटिङ गर्दा त्यहाँ रहेका मतदातालाई हामीले सुरक्षा प्रदान गर्न सकिंदैन । निर्वाचनका दौरान मतदातालाई स्वतन्त्रपूर्वक मतदान गर्न सुरक्षाको आवश्यकता पर्छ ।

हाम्रो जस्तो दवाव वा प्रभावले मतदातालाई बाध्य पारेर मत आकर्षित गर्ने चलन पहिलेदेखि छ । अनलाइन भोटिङको सुविधा दिँदा मतदान गर्ने बेलामा विदेशमा रहेका कुनै नेपालीलाई प्रभाव वा दवाव परे/नपरेको हामीले कसरी थाहा पाउने ?

ऊ स्वतन्त्रपूर्वक मतदान गरेको छ कि उसको कञ्चटमा पेस्तोल पो तेर्स्याइएको छ ? यहाँबाट कसरी थाहा हुन्छ र ? उहाँहरूलाई हामीले सुरक्षा प्रदान गर्न सक्दैनौं । यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । अनलाइनबाट हुने मतदानका क्रममा मतदाताको मोबाइलमा कोड पठाउने विधि (ओटीपी) बाट व्यक्ति सुनिश्चित गरेर मतदान गर्न सकिन्छ । सुरक्षाका अरु उपाय पनि अपनाउन आवश्यक पर्छ ।

मतदान केन्द्रमा गएर हुने मतदानको कुरा गर्ने हो भने जहाँ जहाँ नेपालीहरूको सघन उपस्थिति छ, त्यस्ता सबै ठाँउमा मतदान केन्द्र बनाउन सक्दैनौं । त्यसका अरु कठिनाइ पनि छन् । त्यहाँ रहेका नेपालीलाई बिदा हुनुप¥यो । त्यो मुलुकले पनि नेपालले गरेको निर्वाचनको व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर अनुमति दिएको हुनुप¥यो । नेपालस्थित मिसनमा मतदान केन्द्र राख्ने अनि नेपालीहरूले मतदान गर्ने नै उपयुक्त विकल्प हो ।

विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावली संकलन निर्वाचनभन्दा पहिले नै हुनुपर्छ । दूतावास लगायत कुटनीतिक नियोगहरूमा मतदाताको नाम दर्ता गर्न व्यवहारिक रूपमा सम्भव हुँदैन । बरु त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नै विदेश जाने नेपालीका लागि छुट्टै डेस्क राखी मतदाता नामावली संकलन गर्न सकिन्छ ।

अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि उनीहरूका लागि छुट्टै मतदाता नामावली संकलनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । मतदाता नामावली संकलनका लािग निरन्तर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । एक वर्षमा मात्रै सबैको नामावली संकलन हुन सक्दैन ।

हामीकहाँ तीन तहका पाँच प्रकारका निर्वाचन छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी चार प्रकारबाट मतदान हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन समेत पाँच प्रकारको मतदान हुन्छ । विदेशमा यी सबैप्रकारको मतदानको व्यवस्था गर्न व्यवहारिक रूपले असम्भवजस्तै हो ।

तीन तहको निर्वाचनमा तुलनात्मक रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अरु तहका निर्वाचनलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ पनि भनिन्छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा यो कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ । मलाई लाग्छ, निर्वाचन आयोगले यसबारेमा सोचिरहेको होला ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउन १२० दिनको समय पाएको हुन्छ । निकै ध्यान दिएर कुनै अप्ठेरो नहोस् भनेर समयतालिका बनाइएको हुन्छ । १२० दिनभन्दा कम समयमा निर्वाचन गर्न अलि बढी कठिनाइ हुन्छ ।

निर्वाचन मितिको घोषणाको ३/४ महिना अघिदेखि तयारी गर्ने हो भनेमात्रै विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाताको अधिकारबारे गृहकार्य गर्न सकिन्छ । निर्वाचनको मिति घोषणापछि मात्रै निर्वाचन आयोगले बजेट पाउने भएकाले अर्को व्यवहारिक कठिनाइ पनि हुन्छ ।

(पूर्व निर्वाचन आयुक्त शर्मासँगको कुराकानीमा आधारित )