शिक्षामन्त्रीको प्रष्टीकरण : शिक्षामा स्थानीय तहको अधिकार खोस्दैनौं

१ चैत, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षक महासंघसँग गरिएको ५५ बुँदे सहमतिले स्थानीय तहको अधिकार नखोस्ने प्रष्टीकरण दिएका छन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले शिक्षक महासंघका माग पूरा गर्ने क्रममा संघीय प्रणालीलाई हस्तक्षेप नगर्ने सहमति गरेको पनि बताए । शिक्षामन्त्री र शिक्षक महासंघबीच ९ फागुनमा भएको सहमतिका कतिपय बुँदाले शिक्षामा स्थानीय तहले पाएको अधिकार कटौती हुने भन्दै सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका थिए ।

‘कुनै पनि प्रकारको स्थानीय तहको अधिकार संघले लिन चाहँदैन । संघमा रहेको अन्य थप अधिकार पनि स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिने गरेर कानुनी प्रावधानको हामीले व्यवस्था गर्दैछौँ’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘…संविधान, कानुनले स्थानीय तहलाई दिएको संघीयतासँगको कुनै पनि अधिकार संघ वा शिक्षा मन्त्रालयले लिन चाहँदैन ।’

मन्त्री पौडेलले आगामी वर्षदेखि प्रदेशमा परीक्षा बोर्ड स्थापना गरी माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । उनले सरकार अब सार्वजनिक विद्यालयलाई गुणस्तरयुक्त बनाउनेतर्फ अग्रसर भएको पनि बताए ।

शिक्षकहरुले विद्यालयमा मेहनत नगरेसम्म विद्यालयहरु सुध्रिन नसक्ने भन्दै शिक्षकहरुले आफ्नो सक्रियता बढाउन पनि मन्त्री पौडेलले आग्रह गरे ।

‘जबसम्म शिक्षक साथीहरु विद्यालयमा मेहनत गर्नुहुन्न, तपाईंहरुको सक्रियता शिक्षण संस्थामा खास गरेर विद्यालयमा अघि बढ्दैन तबसम्म विद्यालय सुध्रिन सक्दैन’ उनले भने ।