प्रधानन्यायाधीश जबराविनाको संवैधानिक इजलास रोक्न माग गरेको रिट खारेज

९ चैत, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलासको काम कारवाही रोक्न मागदावी गर्दै अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

रेग्मीले गत भदौमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविना संवैधानिक इजलास सञ्चालन गर्न नहुने माग राखी निवेदन दिएका थिए ।

त्यही निवेदनमाथिको १७ भदौमा न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलास सञ्चालन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

यो आदेशका कारण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन ५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ ७ महिना अवरुद्ध भएको थियो ।

बुधबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले रेग्मी र अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले दिएको अलग अलग रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।

निवेदन खारेज भएसँगै १७ भदौमा न्यायाधीश फुयालको इजलासले प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलास सञ्चालन नगर्न भनी दिएको अन्तरिम आदेश पनि स्वतः निष्क्रिय भएको छ ।

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिको मुद्दाको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरालाई अलग गर्न माग गर्ने र सल्लाह दिनेलाई कारवाही हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।

रिट निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई संवैधानिक इजलासबाट अलग हुन सल्लाह दिने न्यायाधीश बाहेकको इजलास गठन हुनुपर्ने माग थियो । अनि जबरालाई संवैधानिक इजलासमा नबस्न माग राख्ने कानून व्यवसायीहरुलाई पनि नेपाल कानून व्यवसायी परिषदमार्फत कारवाहीको आदेश हुनुपर्ने माग गरिएको थियो ।

संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्ति विवादसम्बन्धी रिटमा प्रधानन्यायाधीश जबरासमेत विपक्षी हुने भन्दै कानुन व्यवसायीले उनलाई इजलासबाट अलग हुन आग्रह गरेका थिए ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले मुद्दाको सुनुवाइ हुने दिन आफू बिदामा बस्ने गरी आफूविनाको संवैधानिक इजलास गठन गर्न सहमति दिएका थिए । तर त्यसपछि रेग्मीले दिएको रिटका कारण प्रधानन्यायाधीश जबराविनाको संवैधानिक इजलास नै गठन नहुने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।