+
+
विश्व क्षयरोग दिवस :

क्षयरोग नियन्त्रणमा नेपाल कहाँ चुक्यो ?

पुष्पराज चौलागाईं पुष्पराज चौलागाईं
२०७८ चैत १० गते १६:११

१० चैत, काठमाडौं । नेपालमा क्षयरोगको संस्थागत रुपमा उपचार हुन थालेको ८ दशकभन्दा बढी भइसक्यो । यस अवधिमा रोकथामका लागि विभिन्न मोडल प्रयोग भए । कहिले स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा गरिने उपचार (डट्स) त कहिले स्टव टिबी रणनीति बनाएर काम भयो । तर, क्षयरोगको रोकथाम र निवारण हुन सकेन ।

२०७५ सालसम्म नेपालमा ४५ हजार क्षयरोगी रहेको अनुमानको आधारमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिए । तर, ०७४/७५ को पि्रब्यालेन्स सर्वेक्षणले प्रति वर्ष ६९ हजार नयाँ बिरामी थपिने देखायो । पुराना समेत गरी १ लाख १७ हजार क्षयरोगका बिरामी रहेको त्यसबाट अनुमान भयो ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा क्षयरोगका २८ हजार ६७७बिरामी उपचारका लागि अस्पतालहरु आएको तथ्यांक छ । बाँकी बिरामी कहाँ-कहाँ छन् भन्ने थाहा नै भएन ।

नेपालमा मृत्युको १० प्रमुख कारकमध्ये क्षयरोग सातौंमा छ । ६ महिनादेखि ९ महिनासम्म नियमित औषधि सेवन गर्दा क्षयरोग निको हुन्छ । सरकारले क्षयरोगीलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाएको छ, तर बिरामी संख्या घटेको छैन । क्षयरोगका बिरामी पत्ता लगाई उपचारको दायरामा ल्याउनु नै प्रमुख चुनौती रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

उन्मूलनको उल्टो गति

सरकारको दिगो विकास लक्ष्यमा क्षयरोग निवारण पनि परेको छ । सन् २०३० सम्ममा क्षयरोगका बिरामी प्रतिलाख जनसंख्यामा २० जनाभन्दा कममा झार्ने, २०३५ सम्ममा प्रतिलाखमा १० भन्दा कम बनाउने र २०५० सम्ममा क्षयरोग उन्मुलन गर्ने लक्ष्य छ ।

जबकि, प्रतिलाख २४५ जनामा क्षयरोग भेटिएको छ । यो अवस्थाले २०३५ सम्म क्षयरोग उन्मूलन गर्न नसकिने देखाउँछ । उपचार प्रक्रियामा आएका भन्दा नआएका बिरामी बढी रहँदा सरकारले त्यसको खोजीसम्म गर्न सकेको छैन ।

गरिबी, स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको कमी, पहुँच भएकाहरू पनि स्वास्थ्य संस्थामा नजाने प्रवृत्ति, सेवा लिन गएकाको पनि समयमै उपचार नहुनु जस्ता कारणले क्षयरोगीको पहिचान हुन नसकेको राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रका उपसचिव मुक्तिनाथ खनाल बताउँछन् ।

पि्रब्यालेन्स सर्वेले यहीरुपले निवारण कार्यक्रम चलाए क्षयरोगी संख्या घट्ने नभई बढ्दै जाने निष्कर्ष निकालेको थियो । सरकारको नीतिले प्यासिभ (निस्क्रिय) मोडलमा काम गरेको छ । अर्थात्, स्वास्थ्य संस्थामा आएका बिरामीलाई मात्र परीक्षणको दायरामा ल्याएको छ । लुकेर रहेका बिरामी उपचारको पहुँचमा आएकै छैनन् । वास्तवमा यो रणनीति फेल भइसकेको छ ।

गाउँ-गाउँमा क्षयरोगीहरुको पहिचान गर्ने एक्टिभ मोडल कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपालमा क्षयरोगको अवस्था भयावह बन्दै गएको यस क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् ।

नेपालमा क्षयरोगको उपचार र निवारण कार्यक्रमको खर्च ८० प्रतिशत सरकार र २० प्रतिशत ग्लोबल फन्डले गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारले ७६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ भने २२ करोड ग्लोबल फन्डको सहयोग छ । वार्षिक रुपमा यत्रो खर्च गर्दा पनि क्षयरोग संक्रमणको ‘चेन ब्रेक’ सम्म हुन सकेको छैन ।

संक्रमित पहिचान गर्न नसकेको अवस्थामा एक वर्षमा १० देखि १५ जनासम्मलाई संक्रमण गर्ने सरुवा रोग हो यो । प्रत्येक वर्ष ४५ हजारभन्दा बढी संक्रमित पहिचान गर्न नसक्नुले भयावह रूप लिइसकेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

वाषिर्क ४५ हजार हाराहारी बिरामी थपिने अनुमानको भरमा लामो समय काम गर्दाको परिणाम भयावह हुनसक्ने टिबी एक्स्पर्ट केन्द्रका पूर्वनिर्देशक डा. सागर राजभण्डारी बताउँछन् ।

‘प्रिब्यालेन्स सर्वेले क्षयरोग निवारण कार्यक्रम उल्टो गतिमा चलेको निष्कर्ष निकाल्दा पनि सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन’, उनी भन्छन्, ‘लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यक्रम नै परिवर्तन आवश्यक देखिएको छ ।’

हाल ८९६ माइक्रोस्कोपी केन्द्र र ८४ जिन एक्स्पर्ट केन्द्रमा क्षयरोगको परीक्षण गरिन्छ । माइक्रोस्कोपीलाई ४५ प्रतिशत र जिनएक्स्पर्ट परीक्षणलाई ९० प्रतिशत विश्वसनीय मानिन्छ ।

स्वास्थ्यकर्मीले जाँगर गर्दैनन्

क्षयरोगका बिरामीले नियमित रूपमा औषधि सेवन नगर्दा रोकथाममा थप चुनौति देखिएको छ । उपचारमा आएका बिरामीहरुले पनि बिचमै औषधि छोडेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार ५ हजार ५०३ डिओटिएस केन्द्रबाट क्षयरोगको औषधि वितरण हुन्छ । यस्ता केन्द्रमा बिरामीलाई स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा औषधि दिनपर्छ ।

क्षयरोगका दुई किसिमका बिरामी हुन्छन्- डिएस (सामान्य) र डिआर (गम्भीर) । औषधि खान छुटाउँदा वा औषधिले काम नगरेको अवस्थामा डिएस बिरामी डिआर (औषधि प्रतिरोधी)मा परिणत हुन्छन् ।

सामान्य क्षयरोगीले कम्तिमा ६ देखि ९ महिनासम्म औषधी खानुपर्छ भने डिआरहरुले कम्तिमा एक वर्षदेखि १८ महिना वा सो भन्दा पनि बढी । नेपालमा औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगका बिरामी वाषिर्क २२ सयका दरले थपिने अनुमान छ । तर, आव ०७७-७८ मा ४१८ जना मात्र उपचारमा आएको तथ्यांक छ ।

‘एक महिना औषधि खाएपछि बिरामीलाई निको भएजस्तो महसुस हुन्छ । बिचमा छोड्दा औषधिले नराम्रो प्रतिक्रिया जनाउँछ,’ राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रका उपसचिव खनाल भन्छन्, ‘यसरी डिआर भएका बिरामी झन् बढी संक्रामक हुन्छन् । उनीहरुलाई चिकित्सकको प्रत्यक्ष निगरानीमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ क्षयरोगका डिआर बिरामीले चार वर्षसम्म नियमित औषधी खानु पर्ने उनले बताए ।

औषधी प्रतिरोधी बिरामीको उपचारमा स्वास्थ्यकर्मीहरुले जाँगरै नचलाउने समस्या पनि छ । त्यस्ता बिरामीलाई अस्पतालहरुले समेत भर्ना गर्दैनन् । यसले गर्दा क्षयरोगीका बिरामी वा मृत्यु वृद्धिमा सहयोग पुग्छ ।

नेपालमा क्षयरोगको उपचार र निवारण कार्यक्रमको खर्च ८० प्रतिशत सरकार र २० प्रतिशत ग्लोबल फन्डले गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारले ७६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ भने २२ करोड ग्लोबल फन्डको सहयोग छ । वार्षिक रुपमा यत्रो खर्च गर्दा पनि क्षयरोग संक्रमणको ‘चेन ब्रेक’ सम्म हुन सकेको छैन । नेतृत्व तह आर्थिक स्वार्थमा सीमित हुँदा कार्यक्रम प्रभावहीन भएको राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

केन्द्रमा पनि २ बर्षमा ४ पटक नेतृत्व फेरिए, जो राजनीतिक पहुँचको भरमा जिम्मेवारी आएका थिए । छिटो-छिटो नेतृत्व हेरफेर हुँदा कामले गति लिन नसकेको हालका निर्देशक डा. सजय कुमार ठाकुर स्वीकार गर्छन् । ‘यहाँ मात्रै होइन, हरेक ठाउँमा यस्तै समस्या छ’, उनले भने, ‘सरकारी तहबाट स्थिर नेतृत्व दिन सके कार्यक्रम सफल बनाउन सकिन्छ ।’

कार्यान्वयनमा नयाँ मोडल

सरकारले क्षयरोगमुक्त नेपाल अभियानका लागि पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (०७८/७९ देखि २०८२/८३ ) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो रणनीति पूरा गर्न भने चूनौतिपूर्ण रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

यसअन्तरगत यो आर्थिक बर्ष २५ वटा पालिकामा ‘फ्यामिली डट्स’को प्राइलट प्रोजेक्ट गरिंदैछ । पाँच वर्षभित्र ७५३ वटै स्थानीय तहमा सो कार्यक्रम पुर्याउने योजना छ ।

ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, कैदी-बन्दी, एचआइभी संक्रमित, मधुमेहका रोगी, दुर्व्यसनी, गर्भवती, कलकारखाना, सुरक्षा निकाय, घना बस्ती, ईंटाभट्टा र निर्माण क्षेत्रका कामदार क्षयरोगको बढी जोखिममा हुन्छन् । यस्ता क्षेत्रमा अब एक्टिभ मोडलमा काम गर्ने सरकारको योजना छ ।

यसका लागि पालिकाहरुमा युनिट गठन गरिएको छ । पालिका र वडा कमिटीहरुलाई कार्यक्रमको नेतृत्व तथा संयोजन गराउने नीति छ । यसबाट क्षयरोगको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउने, रोगीहरुलाई उपचारको दायरामा ल्याउने र संक्रमणको ‘चेन ब्रेक’ गर्ने उद्देश्य छ ।

सरकारले डिआर बिरामीलाई ३ हजार पोषण भत्तासहित निःशुल्क बिमाको व्यवस्थासमेत गरेको छ । आगामी आवबाट यस्तो भत्ता ५ हजार पुर्याउने तयारी छ । निःशुल्क बिमासुविधा समेत दिंदा क्षयरोगका बिरामीहरु प्रोत्साहित भएर अगाडि आउने अपेक्षा छ ।

हरेक वर्ष ३ प्रतिशतले संक्रमण दर घटाउन सक्दा १२५ वर्षमा नेपाल क्षयरोगमुक्त हुने ०७४/७५ को पि्रब्यालेन्स सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ३ प्रतिशतलाई बढाएर ९ प्रतिशतमा पुर्याए आगामी सन् २०५० भित्र नेपालमा क्षयरोग उन्मुलन गर्न सकिने सैद्धान्तिक आँकलन छ ।

लेखकको बारेमा
पुष्पराज चौलागाईं

अनलाइनखबरमा आबद्ध चौलागाईं स्वास्थ्य विटमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?