पाकिस्तानमा अविश्वास प्रस्ताव :  इमरान खानका लागि आउँदा दिन कति कठिन ?

११ चैत, काठमाडौं । यतिबेला पाकिस्तानको राजनीतिक अवस्था निकै तीव्र रुपले बदलिरहेको छ । सत्तारुढ र विपक्षी दलहरू अलग-अलग बैठकमा व्यस्त छन् ।

एकातिर इमरान खान सरकार अविश्वास प्रस्तावको चुनौतीबाट पार पाउने कोसिस गरिरहेको छ भने अर्कोतिर विपक्षी दल खानलाई सत्ताबाट हटाउने प्रयासमा छन् ।

पाकिस्तानका विपक्षी दलले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका छन् । तर त्यो प्रस्तावमाथिको मतदान सोमबारका लागि सारिएको छ । र विपक्षी दलले आगामी दिनमा सडकमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्

अविश्वास प्रस्ताव कति ठूलो समस्या हो ?

अविश्वास प्रस्ताव पेशदेखि त्यसलाई पारितसम्मका लागि विपक्षीले एउटा लामो यात्रा तय गर्नुपर्छ किनभने ३४२ सांसद रहेको पाकिस्तानी संसदमा यो प्रस्ताव पारित हुनका लागि विपक्षीलाई कम्तिमा पनि १७२ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । तर पाकिस्तानका सबै विपक्षीसँग प्रस्ताव पारित गर्न चाहिने सांसद छैनन् ।

इमरानको सत्तारुढ दलसँग १५५ सांसद छन् र सहयोगी दल मिलाउँदा सरकारसँग कुल १७६ सांसद छन् । यस्तो अवस्थामा विपक्षी दलले इमरान सरकारलाई समर्थन गरेका साना दललाई आफूतिर तान्ने प्रयास गरिरहेका छन् । सरकारलेसमेत आफ्ना सहयोगीलाई आफूसँगै राख्ने कोसिस गरिरहेको छ ।

तर सरकारलाई समर्थन गरेका दलका केही सांसदले सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएपछि सरकार सकसमा देखिन्छ । यसरी सरकारविरुद्ध लाग्ने सांसदको संख्या कम्तिमा १२ जना रहेको र उनीहरूले अविश्वास प्रस्तावको समर्थनमा भोट गरे भने सरकार खतरामा पर्न सक्छ ।

सरकारले यो समस्या समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याइ सकेको छ । तर अदालतको भनाइले सरकार निराश पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठेको छ –  इमरान खान सरकारसँग कुन-कुन विकल्‍प बाँकी छन् र आउँदा दिन कति कठिन छन् ?

इमरानले के गर्लान् ?

प्रधानमन्त्री इमरान खानले अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुनुअघि राजिनामा दिन अस्वीकार गर्दै चाँडै नै आफ्नो कार्ड खोल्ने बताएका छन् । यसैबीच, विपक्षी दलले शनिबार इस्लामाबाद जाने कुरा गरिरहेका छन् भने इमरानलेसमेत आइतबार इस्लामाबादमै एउटा ठूलो र्‍याली गर्दैछन् ।

‘यो कुरा सत्य हो कि सरकारका लागि आउँदा दिन सहज छैनन् किनभने पाकिस्तानका सबै विपक्षी दल एकजुट भएका छन्’, बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा पुगेका बीबीसी उर्दू सेवाका संवाददाता शहजाद मलिकले भने, ‘अविश्वास प्रस्तावमा सरकार पराजित हुन सक्ने संकेत समेत मिलेको छ ।’

बागी सांसदलाई फिर्ता बोलाउने प्रयास

इमरान सरकारले आफ्नोविरुद्ध बयानबाजी गरेका सांसदलाई कारण देखाउन भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । सूचनामा दलबदलसम्बन्धी संविधानको अनुच्छेद ६३ (क) लाई उल्लेख गरिएको थियो । यो विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको सरकारले आफूविरुद्ध मतदान गर्ने सांसदलाई आजीवन चुनाव लड्नबाट रोक्न सकिने वा नसकिने भनेर ६३ (क) बारे स्पष्टिकरण माग गरेको थियो ।

यसलाई सरकारद्वारा बागी सांसदमाथि दबाब दिने रणनीतिको रुपमा हेरिएको थियो । तर यो प्रयासमा इमरान सरकारलाई असफलता हात लागेको छ ।

‘पाकिस्तानका प्रधानन्यायाधीशले यससम्बन्धमा नगरिएको अपराधका आधारमा कसैलाई पनि अपराधी करार गर्न नसकिने बताइसकेका छन्’, शहजादले भने ।

त्यस्तै, अदालतले कुनै पनि सांसदलाई मतदानबाट बञ्चित गरिए उनीहरूमाथि अन्याय हुने बताइसकेको छ । अदालतका अनुसार सांसदसँग मत हाल्ने अधिकार छ र सभामुख उनीहरूको मत गणना गर्न बाध्य छन् ।

के छ सेनाको धारणा ?

पाकिस्तानमा सत्तामा आउने हरेक दलभित्र सेनाको हस्तक्षेप हुने गरेको ठानिन्छ । र पाकिस्तानका विपक्षी दलले लामो समयदेखि इमरान खानलाई सेनाको ‘रोजाइमा परेका प्रधानमन्त्री’ भन्दै आएका छन् । तर खान र सेनाबीच दूरी बढेको त छैन भनेर प्रश्न उठ्न थालेको छ । किनभने खानलाई यो विषयमा राहत मिल्ने गरी सेनाको तर्फबाट हालसम्म कुनै अभिव्यक्ति आएको छैन ।

हाल सरकारले केही समय हासिल गर्ने प्रयास गरिरहेको ठान्ने र पाकिस्तानको राजनीतिक सरगर्मीलाई नजिकबाट नियालिरहेका वरिष्ठ पत्रकार हारून रशीदले सेना तटस्थ बनेर बसेको बताउँछन् । ‘यति बेला सेना विगतको इतिहासभन्दा ठीक विपरीत तटस्थ बनेर बसेको छ’, उनले भने, ‘जेजस्ता हल्ला फैलिए पनि सेनाले यस विषयमा अहिलेसम्म खुलेर केही बोलेको छैन ।’

यही भएर आउँदा दिनहरू प्रधानमन्त्री खानका लागि सहज नहुने जानकारहरूको ठम्याइ छ । उनले जारी संकट पार गर्न निकै धेरै राजनीतिक प्रयास गर्नुपर्ने हुन सक्छ । र उनी कुनै पनि हालतमा आफ्नो सरकार नढलोस् भन्ने चाहन्छन् ।

– बीबीसी हिन्दीबाट