माधव नेपालसहितका १४ सांसदको मुद्दा सरेको सर्‍यै

२० चैत, काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै नेकपा एमालेले दायर गरेको मुद्दामा आइतबारदेखि पूर्ण सुनुवाइ गर्ने भनिएको थियो । तर १४ सांसदको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने कानून व्यवसायीहरुले पटक पटक धकेल्ने प्रयास गरे । अन्तिममा उनीहरु सफल पनि भएका छन् ।

आइतबार इजलास सुरु नहुदै १४ सांंसदको तर्फबाट अधिवक्ता अम्बर राउतले कानून व्यवसायी बिरामी भएको कारण देखाउदै सुनुवाइ स्थगित गर्न निवेदन दिए, जसलाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको इजलासले अस्वीकार गर्‍यो । एकभन्दा बढी कानून व्यवसायीको वकालतनामा भएको अवस्थामा एकजना मात्रै बिरामी भएमा मुद्दा नै स्थगित गरिँदैन ।

निवेदन पेश भएपछि न्यायाधीशहरु सिन्हा र सुवेदीको इजलासले बिरामी भएको कागजात पनि पेश नभएको भन्दै सुनुवाइ अघि बढाउन आदेश दियो । त्यसपछि एकीकृत समाजवादीका कानून व्यवसायीहरुले मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन माग गरे ।

अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले विवादमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने बताए । तर इजलासले ‘त्यसबारे आफूहरुले पछि निर्णय गर्ने’ बताएपछि सुनुवाइ अघि बढ्यो ।

तर न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले एकीकृत समाजवादीका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको मुद्दा आफूले हेरेकाले सुनुवाइमा बस्न हुने कि नहुने भनी अन्यौलता देखाए । बहसका लागि गएका नेकपा एमालेका कानून व्यवसायीहरुले जसरी हुन्छ सुुनवाइ अघि बढाउनुपर्ने माग गरे भने एकीकृत समाजवादीका कानून व्यवसायीले प्रश्न नै उठेपछि इजलासबाट अलग हुनु उचित हुने भन्दै सुनुवाइ अघि नबढाउन माग गरे । त्यसपछि सुनुवाइ स्थगित भएको हो ।

विवाद के हो ?

५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा केपी शर्मा ओली समूह र प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल समूहमा विभाजित भयो । ११ फागुनमा संसद त पुनस्र्थापना भयो, तर नेकपाको अधिकारिता विवाद टुंगिएन । बरु २३ फागुनमा सर्वोच्चको अदालतको संयुक्त इजलासले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै दललाई एकीकरणपूर्वको अवस्थामा फर्काउने आदेश गर्‍यो ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी केन्द्र व्यूँताए भने माधवकुमार नेपाल समूह केपी ओलीले नेतृत्वको गरेको एमालेमा फर्कियो । तर एमालेभित्र माधव नेपाल समूहको बसाइ सहज भएन । कारबाही र कारबाहीको फिर्ताको लगातारको श्रृंखला चलिरहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गर्ने तयारी गरेपछि एमालेभित्रको विवाद विभाजनतिर उन्मुख भयो ।

माधव नेपालसहित २३ सांसदले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरे । तर राष्ट्रपतिले देउवासँगै ओलीको दाबी अस्वीकृत गरेपछि ७ जेठ २०७८ को मध्यरातमा फेरि संसद भंग भयो । त्यसविरुद्ध १४६ सांसद सर्वोच्च अदालत गए, एमाले नेतृत्वले पार्टीको असन्तुष्टि पक्ष नेपाल समूहसँग सम्वाद गर्‍यो ।

२८ असार २०७८ मा सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थपना गर्नुका साथै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिनु अघिल्लो दिन एमालेमा १० बुँदे सहमति पनि भएको थियो । तर ३ साउनमा देउवाले विश्वासको मत दिँदा नेपाल समूहका सांसदहरुले फ्लोर क्रस गरेर भोट हाले । उनीहरुले नयाँ पार्टी नै बनाउने तयारी गरेपछि एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदविरुद्ध कारबाही थाल्यो ।

एमालेले नेपालसँगै झलनाथ खनाल, जिवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाक्री, कल्याणीकुमारी खड्का, लक्ष्मी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरला कुमारी यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जनलाई पदमुक्त गरेको सूचना टाँस्न संसद सचिवालयमा पत्र दिएको थियो ।

तर सभामुख अग्नि सापकोटाले पदमुक्तको सूचना टाँसेनन् र नेपाल समूहले अध्यादेश अनुसार २ भदौमा नयाँ दल नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरे । ९ भदौमा सभामुखले दल दर्ता भइसकेकाले १४ सांसदबारे केही गर्नु नपर्ने निर्णय सुनाएपछि एमाले अदालत गयो ।

एक पटक स्थगित र पाँच पटक हेर्न नमिल्नेमा परेको यो मुद्दामा तीन पटक विभिन्न आदेश भयो । पछिल्लो पटक २९ फागुनमा आइतबारदेखि पूर्ण सुनुवाइ गर्ने आदेश भएको थियो । तर फेरि हेर्न नमिल्नेमा परेको छ । अब मुद्दाको सुनुवाइ अर्को आइतबारका लागि तोकिएको छ ।