निर्वाचन आचारसंहिताको ६ विषयमा एमालेले जनायो असहमति

२४ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिताको ६ वटा विषयमा असहमति राखेको छ । यद्यपि उसले आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता र संविधान र कानुनसँग बाझिएका बाहेकका संहिताहरु पालना गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

आइतबार एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु रिमालसहितको टोलीले निर्वाचन आयोग पुगेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई आचारसंहिताबारे आफ्नो ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।

एमालेले उम्मेदवार मनोनयनअघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था,  सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार प्रसार गर्न लगाउने व्यवस्था,  कुनै पनि तहको कार्यपालिका सदस्य, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अन्यत्र चुनाव प्रचारमा रोक लगाउने आचार संहिताको व्यवस्थामा असहमति जनाएको छ । त

त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न नपाउने व्यवस्था कहिलेदेखि लागू हुने हो स्पष्ट पार्न एमालेले आग्रह गरेको छ ।

यदि यस्तो व्यवस्था तत्काल लागू हुने हो भने अनुपयुक्त मात्र होइन, संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विपरीतसमेत हुनेछ ।

एमालेले उम्मेदवारले आफ्नो कार्यालयबाहेक अन्यत्र झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न नपाउने, अनलाइन र वेवपेजबाट जुलुस तथा सभाको प्रचार थर्न नपाउने व्यवस्थाको पनि आशय खुलाउन माग गरेको छ ।

‘निजी वा पार्टीका आधिकारिक वेबपेजको प्रयोगलाई बन्देज गर्ने उद्देश्यबाट यस्तो प्रावधान राखिएको हो भने त्यो अनुपयुक्त एवं निषेधात्मकमात्र होइन, संवैधानिक हकविपरीतसमेत छ’ एमालेले आयोगलाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ ।

एमालेले जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्नुअघि राजीनामा दिने व्यवस्था स्थानीय सरकारको निरन्तरताको सिद्धान्त र स्थानीय तह खाली गर्नै नहुने गरी संविधानले गरेको व्यवस्थाको प्रतिकुल भएको बताएको छ । र उसले यो व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।

मतदान अधिकृतले गरेको निर्णय तथा निर्वाचन अधिकृतले मत सदर वा बदर गरेको निर्णयमा विवाद गर्ने छैन भन्ने आचारसंहिताको अनुसूची ३ (८) को व्यवस्थामा पनि एमालेले असहमति जनाएको छ । यो व्यवस्थाले निर्वाचनमा हुन सक्ने धाँधलीविरुद्धमा अदालतमार्फत प्राप्त हुन सक्ने अधिकारमाथि अंकुश लगाउन खोजेको एमालेको भनाइ छ ।

एमालेले संविधान र संसदबाट पारित कानुनप्रति एमाले प्रतिवद्ध रहेको भन्दै आयोगले तयार गरेको आचारसंहिता संविधान र कानुनसँग बाझिएको अवस्थामा बाहेक पालना गर्ने बताएकोछ ।

‘यस आयोगले तयार गरेको आचारसंहितासहित संविधान र कानुनसँग बाझिएको बाहेक कुनै पनि निकायद्वारा जारी गरिएका वा जारी हुने संहिता पालन गर्न गराउनसमेत हाम्रो पार्टी प्रतिवद्ध छ’ महासचिव शंकर पोखरेलले ध्यानाकर्षणपत्रमा भनेका छन् ।

हेर्नुहोस् एमालेले आयोगमा बुझाएको पत्र