निर्वाचन आचार संहितामा एमालेले राख्यो लिखित असहमति

२४ चैत, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले दुई दिनअघि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाइ निर्वाचन आचारसंहिता पालनाको प्रतिवद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गर्‍यो । साना दलका प्रतिनिधिले आफूहरुले बोल्न पाउने माग गर्दा निर्वाचन आयोगले बोल्न समय नदिएपछि होहल्ला भएको थियो ।

त्यसै दिन नेपाली कांग्रेससहित सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलका प्रतिनिधिले आचारसंहिता पालनाको प्रतिवद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेर फर्किए पनि नेकपा एमालेका प्रतिनिधिले भने होहल्लामा हस्ताक्षर नगर्ने भन्दै त्यसै फर्किएका थिए ।

त्यसको दुई दिनपछि विहीबार एमाले महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वको टोलीले आचारसंहिता पालनाको प्रतिवद्धता जनाउँदै आचारसंहिताका केही व्यवस्थामाथि आफ्नो असहमतिसमेत आयोगमा पेश गर्‍यो ।

‘एमाले संविधान तथा संसदद्वारा पारित गरिएका कानूनहरूप्रति सदैव प्रतिबद्ध छ’ एमालेले आयोगमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘आचारसंहिता सहित संविधान र कानूनसँग बाझिएको बाहेक कुनै पनि निकायद्वारा जारी गरिएका वा जारी हुने संहिताहरूको पालन गर्न÷गराउन समेत हाम्रो पार्टी प्रतिवद्ध छ ।’

एमालेले निर्वाचन आचारसंहितामा राखिएका मुख्य पाँचवटा प्रावधानमा आपत्ति जनाएको छ । पहिलो, सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय माध्यममा निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न र विचार राख्न रोक लगाइएको विषयमा उसको असहमति छ ।

दोस्रो, निर्वाचित भएर पदमा पुगेकाहरु (प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यसम्म)लाई प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन निषेध गरेको व्यवस्थामा एमालेले आपत्ति जनाएको हो ।

तेस्रो, सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय माध्यमबाट हुने चुनाव प्रसारप्रसारमा गरिएको कसिलो व्यवहारमा चित्त बुझाएको छैन । चौथो, उम्मेदवार बन्न चाहने जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने विषयलाई उसले उठाएको देखिन्छ । अनि ‘मतदात अधिकृत लगायतले गर्ने कुनै निर्णयमा विवाद गर्ने छैन’ भनी प्रतिवद्धतापत्रमा उम्मेदवारले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने प्रावधानमा समेत एमालेको असहमति छ ।

एमालेको कानुन विभाग प्रमुख अधिवक्ता रमेश बडालले निर्वाचनको समयमा खेलाडी (राजनीतिक दलहरु) बाट पालना हुन नसक्ने नियम जारी गरेर निर्वाचन गर्न खोजेकाले आफूहरुले असहमति जनाएको बताए ।

‘फुटबल खेल्न गएको खेलाडीलाई भुईंमा नै नटेकी गोल हान्नुपर्छ भन्यो भने खेल अघि बढ्छ र ?’ बडालले भने, ‘आचार संहिताका कतिपय प्रावधान त्यस्तै छन् । कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने नियम बनाउनु हुदैन ।’

बडालका अनुसार, सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय माध्यमबाट निर्वाचन प्रचारप्रसारमा रोक लगाउदा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संकुचन हुन्छ । निर्वाचन आयोगले चुनाव खर्चमा सीमा तोकेर भौतिक रुपमा गरिने प्रचार प्रसारबाट हुने खर्चमा निरुत्साहित गरेको छ । त्यसको साटो सामाजिक सञ्जालबाट गरिने प्रचारप्रसारलाई प्रवद्र्धन गरेर मितव्ययीपनलाई जोड दिनुपर्ने आयोगले त्यसमा समेत बन्देज लगाउन खोजेको उनको आरोप छ ।

अर्कोतर्फ अधिकांश मतदाता कुनै न कुनै गैर सरकारी संघसंस्थामा आवद्ध हुने भएकाले उनीहरुको आवद्धताकै कारणले उनीहरुलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा बन्देज लगाउनु उचित नहुने एमालेको तर्क छ । बडाल भन्छन्, ‘उपभोक्ता समिति पनि गैरसरकारी संस्था हो, त्यहा आवद्ध भएकै कारण कुनैपनि नागरिकले आफूलाई मन परेको दलको समर्थन गर्न र प्रचारप्रसार गर्न पाउदैनौं भन्न मिल्छ र ?’

जनप्रतिनिधिलाई मनोनयनअघि राजीनामा दिन लगाउने व्यवस्था गलत भएको एमालेको दावी छ । यो विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन छ भने । तत्कालका लागि अन्तरिम आदेशबाट ‘राजीनाको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु’ भनी रोक लगाइएको छ । देशभरका स्थानीय तहमा आफ्ना जनप्रतिनिधिको बाहुल्य रहेको एमालेले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको देखिन्छ ।

त्यस्तै कार्यपालिकाका सदस्यले चुनाव प्रचार गर्न नपाउने आचारसंहिताको व्यवस्थामा पनि असहमति जनाएको छ । निर्वाचित व्यक्तिलाई चुनाव प्रचारमा रोक्ने अभ्यास अन्य देशमा पनि नभएको उसको तर्क छ ।

अमेरिकादेखि भारतसम्म केन्द्रीय नेताहरु स्थानीय तहको निर्वाचन अभियानमा संलग्न हुने भन्दै एमालेले आयोगलाई जनप्रतिनिधिले मनोनयनअघि राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ । ‘दलको नेताहरुलाई प्रचार प्रसारमा रोकेर कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने ?’ कानुन विभाग प्रमुख बडालले भने, ‘नेता हुने, नेतृत्व पनि गर्ने, अनि निर्वाचित भएकै कारण प्रचारप्रसारमा जान नपाउने पनि हुन्छ ?’

एमालेले सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय माध्यमबाट हुने निर्वाचन प्रचारप्रसारमा गरेको कठोर व्यवहारप्रति पनि असहमति जनाएको छ । सामाजिक सञ्जालबाट मत माग्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनको समयसीमामा उसले प्रश्न उठाएको हो ।

‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगभन्दा आधिकारिक वेबपेज निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन र अनुगमनमा बढी भरपर्दा माध्यम हुन्’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यी माध्यमका कारण निर्वाचनमा खर्च बढ्ने होइन, बरू कम खर्चिलो हुन जान्छ । आचारसंहितमा यस्ता माध्यममाथि नै अंकुश लगाउने प्रावधान राखिनु कसरी उपयुक्त हुन्छ ?’

त्यो प्रावधान मौन अवधिका लागि स्वाभाविक भएपनि सुरुदेखि नै कार्यान्वयन गर्न नहुने एमालेको भनाइ छ । उसले अहिलेदेखि सामाजिक सञ्जालबाट प्रचार प्रसारमा रोक लगाए संविधानविपरीत हुने दावी गरेको छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यस्तो व्यवस्था तत्काल लागू हुने हो भने अनुपयुक्त मात्र होइन संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विपरीत समेत हुन्छ ।’

अन्तिममा एमालेले आयोगले दलहरुलाई गराउने प्रतिवद्धताको एक बुँदाको भाषाप्रति असहमति जनाएको छ । आचारसंहिता पालनासम्बन्धी प्रतिवद्धताको एउटा बुँदामा लेखिएको छ, ‘मतदान अधिकृतले गरेको निर्णय तथा निर्वाचित अधिकतले मत सदर वा बदर गरेको निर्णयमा विवाद गर्ने छैन ।’

एमाले कानून विभागका प्रमुख बडालले यो व्यवस्था निकै आपत्तिजनक रहेको बताए । ‘पाँच वर्षअघि भरतपुर महानगरपालिकामा भएको घटनामा हामीले विवाद गर्ने मात्रै होइन, निर्णयमा आपत्ति जनाएर निर्वाचन आयोग र पछि सर्वोच्च अदालतसम्म गयौं’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा विरोध गर्नु र आपत्ति जनाउन पाउनु आधारभूत हक हो । निर्वाचन अधिकृतले जे गर्छ त्यो हुबहु स्वीकार्छु भन्नु त तानाशाही शैली भइहाल्यो नि ।’

एमालेले बुझाएको ज्ञापनपत्रका बारेमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीच बिहीवार छलफल भएको थियो । तर त्यसबारे कुनै निर्णय हुने नसकेको एक आयुक्तले बताए । उनका अनुसार, प्रारम्भिक रुपमा मात्रै छलफल भएकाले शुक्रबार समेत त्यो एजेण्डाले निरन्तरता पाउनेछ ।

तर ज्ञापनपत्रकै बारेमा आयोगले कुनै निर्णय लिने वा नलिने भन्नेबारे अहिल्यै केही भन्न नसकिने उनले बताए । उनले भने, ‘आचारसंहिता सबै दल र सरोकारवालाहरुलाई लागू हुने भएकाले कसैमाथि पनि भेदभाव भएको भन्न मिल्दैन ।’

हेर्नुहोस् एमालेको लिखित असहमति