उपमेयर सिग्देलको दाबी : मेयर दिनुस्, नभए सांसद बनाउनुस्

३० चैत, काठमाडौं । दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर सीता सिग्देल न्यौपानेले मेयरको टिकट पाउने नपाउने अनिश्चित छ । हालका मेयर नरुलाल चौधरी आफैं दोहोरिन चाहेका छन् भने अरू पनि मेयरको आकांक्षी छन् ।

उपमेयर न्यौपानेले पनि चुनावी दौडधुप थालिसकेकी छन् । नेताहरूलाई भेटेर टिकटका लागि लबिइङ गरिरहेकी उनी कार्यकर्ता र मतदातासम्म पनि पुग्ने गरेकी छन् । सिग्देलले मेयरमा दाबी गरेकी मात्रै छैनन्, पार्टीले उपमेयरमा उठ भने अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएकी छन् ।

‘पार्टीले भने पनि म उपमेयरमा दोहोरिन्नँ । फेरि दोहोरिएर जागिर खाएझैँ गर्दिनँ । दिए मेयरमा दिनुस्, नभए योभन्दा माथि (संघीय सांसद) दिनुस्,’ पार्टीलाई भनेको सुनाउँदै उनले थपिन्, ‘मेरो क्षमताको विकास गर्न परेन ? मैले कहिले क्षमता विकास गर्ने ?’

पार्टीले टिकट पाए जितेर देखाउने उनी बताउँछिन् । पाँच दलीय गठबन्धन एकातिर र एमाले अर्कोतिर भयो भने आफूले मेयरको टिकट पाए जित्ने उनको दाबी छ ।

पाँच वर्षको अनुभव र आसन्न स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा सिग्देलसँग अनलाइनखबरकर्मी रघुनाथ बजगाईं, दिपेश शाही र आभास बुढाथोकीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

२०७४ सालको चुनावमा टिकट पाउन गर्नुपरेको संघर्षबाट सुरु गरौं, कत्तिको सहज थियो टिकट पाउन ?

२०७० सालको संविधानसभाको चुनावका बेला दाङ दुई नम्बर क्षेत्रबाट संघीय संसद सदस्य निर्वाचनका लागि मेरो नाम सिफारिसमा परेको थियो । तर, मैले त्यसबेला एमालेको पुरुष साथी लक्ष्मण आचार्यलाई छोडेँ । एमालेले हार खायो ।

२०७० को संविधानसभा सदस्यका लागि सिफारिसमा परेको हुनाले २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला उपमेयरमा मेरो नाम पठाउनुपर्छ भनेर संघर्ष गर्नुपरेन । पार्टीले नै निर्णय गरेर जिम्मेवारी दियो ।

बरु मैले उपमेयर होइन मेयर नै चाहिन्छ भनेको थिएँ । मेरो सिफारिस पनि उपमेयरका लागि गएको होइन, मेयरमै गएको थियो । हालका मेयर नरुलाल चौधरी, पूर्वमेयर अम्बरबहादुर डाँगी र मेरो नाम मेयरमा सिफारिस भएको थियो ।

प्रदेशले मलाई उपमेयर भनेर केन्द्रमा सिफारिस गर्‍यो । कार्यकर्ता हुँ, पार्टीको निर्णय मान्नुपर्‍यो । १४ असार २०७४ मा निर्वाचन भयो र उपमेयरमा निर्वाचित भएँ । जनताले जिताइदिएपछि पाँच वर्षको अनुभव गर्न पाएँ ।

मेयर नै दाबी गर्नुको कारण ?

म मेयर पनि त चलाउन सक्छु भन्ने थियो । महिला भनेर उपमेयर हुनुपर्छ भनेर त भनेँ तर पार्टीले निर्णय गरेर उपमेयरमै टिकट दिएपछि लडियो र जितियो । काम गर्दै जाँदा ‘उप’ भनेर चुप बस्नुपर्ने रहेनछ, धेरै जिम्मेवारी रहेछ भन्ने लागेको छ ।

योपटक चाहिँ दाबी केमा छ त ?

पहिले नै मेयर चलाउन सक्छु भन्ने थियो । अहिले त पाँच वर्ष उपमेयर भएर काम गरियो । अब मेयर पाए घोराही उपमहानगरलाई देशकै नमुना बनाउन सक्छु भन्ने विश्वास जागेको छ । किनभने उपमेयरको अनुभव महत्वपूर्ण हो ।

उपमेयरको जिम्मेवारी मेयरको भन्दा धेरै जस्तो देखिन्छ । कोर्डिनेसन गर्नेदेखि भित्री व्यवस्थापनको काम उपमेयरले गर्छ । पुरुषहरू बाहिरको काम गर्ने र महिलाहरू घरभित्र बालबच्चाको हेरविचारदेखि सबै काम गर्ने भन्ने सोच भएजस्तै स्थानीय तहमा पनि व्यवस्थापन हेर्ने जिम्मेवारी उपमेयरको छ । बाहिर–बाहिर गएर भाषण गर्ने, उद्घाटन गर्ने आदि काम मेयरहरूको छ ।

नगरभित्र कुन शाखाले कत्तिको काम गरेको छ ? आन्तरिक राजस्व संकलनको अवस्था कस्तो छ ? महिला बालबालिका सामाजिक क्षेत्रमा कस्तो काम भइरहेको छ ? जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएकाहरूको हरेक क्षेत्रको कामको जिम्मेवारी उपमेयरमा छ ।

न्यायिक समितिको जिम्मेवारी उपमेयरलाई छ । हरेक समस्या न्यायिक समितिले हेर्छ । समस्या, गुनासा सुन्ने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने बाटो र अधिकार बढी मात्रामा उपमेयरमा रहेको छ ।

मेयर नहुँदा मेयरको जिम्मेवारी पनि निभाएँ । स्थानीय तहको प्रमुखले गर्ने काम उपप्रमुखले गर्न पाउँछ । तर उपप्रमुखले गर्ने काम मेयर र अध्यक्षहरूले गर्न पाउँदैन भनेर कानुनले भन्छ । न्यायिक समितिको हकमा मेयरहरूले गर्न पाउँदैनन् ।

योजना तर्जुमा समितिको संयोजक उपप्रमुख हो र अनुगमन गर्ने काम उपप्रमुखकै हो । उपमेयरले सही नगरे भुक्तानी हुँदैन । मेयरले गरेर मात्रै हुँदैन, उपमेयरले अनुगमनको सही गरेपछि मात्रै लेखाबाट भुक्तानी हुन्छ । अनुगमनको सही छ कि छैन भन्ने लेखाले हेर्छ,नभए फाइल फिर्ता गरिदिन्छ ।

उपमेयर बाहिर गएको छ भने उसको जिम्मेवारी र काम मेयरले गर्न मिल्दैन । मेयरबाहिर गएको बेला उपमेयरले मेयरको जिम्मेवारीको काम गर्न मिल्छ । यसकारण काम गर्न सक्नेलाई उपमेयरमा काम अत्यधिक छ ।

न्यायिक समितिमा चाहिँ कस्ता–कस्ता खालका उजुरीहरु आए, कसरी त्यसलाई निरूपण गर्नुभयो ?

मेरो पाँच वर्षको अनुभवले भन्छ– न्यायिक समितिले अत्यन्त राम्रो काम गरेको छ । साना मसिना कामहरु लिएर अदालत जाँदा मुद्दाको चाप पर्छ, स्वयं निवेदकहरूलाई पनि अदालतको झण्झटिलो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने र आर्थिक भार पनि हुन्छ ।

अदालतको प्रक्रियाबाट छिनोफानो हुँदा हार जितको मनोविज्ञान पनि बन्छ । स्थानीय तहको न्यायिक समिति भनेको मेलमिलापलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्छ । दुवै पक्षले मैले पनि जितेँ, उल्ले मात्रै जितेको हो र ? भन्ने भावना विकास गराएर पठाउँदा समाज थप शान्त पनि हुने रहेछ । जित र हार हुँदा जित्नेले घमण्ड गर्ने र हार्नेले निरास हुने भयो ।

जहाँसम्म कस्ता निवेदनहरु आउँदारहेछन् भन्ने प्रश्न छ, धेरैजस्तै जग्गामा नापी, रोक्का विवादको विषयहरु आए । लेनदेन र घरेलु हिंसाका विवादहरु पनि समितिमा आएको छ । न्यायिक समितिमा बसेर पाँच वर्षको अवधिमा यस्त पौने ९ सय केसहरु हेरेँ र अधिकांश मेलमिलापको सिद्धान्तअनुसार समाधान गरिएको छ ।

नागरिकहरू काम भएको छ तर, दिगो नहुने विकास भयो भन्छन् । काहीँ पातलो पिच काहीँ भवनमा कमसल सामग्रीको प्रयोग आदि सुनिँदोरहेछ नि ।

उपमहागरको योजना मात्रै छैनन् । प्रदेश र संघीय सरकारको पनि योजना र बजेट छ । हामीले सुरुमा सबै गाउँमा सडक बाटो जोड्नुपर्छ भनेर काम सुरु गर्‍यौं, राम्रो पिच गर्नुपर्छ भन्यौं ।

सुरुको वर्ष असारको अन्त्यतिर आएकाले योजना बनाएपनि राम्रो ध्यान दिन पाएनौं । दोस्रो वर्षबाट गुणस्तरीय पिच गरिएको छ । तथापि, कहाँ कम गुणस्तरको काम भएको छ भने त्यसप्रति जिम्मेवार भएर समीक्षा गर्न तयार छौं ।

विकास र भ्रष्टाचार सँगसँगै जोडिएको छ भन्छन्, उपमहानरलाई हेरेरै त भनेको होला नि ?

सुरुमा ५०-५० थियो । अहिले हामी आएपछि घटाएर बजार क्षेत्रमा ३०-७० गरेका छौं । ३० प्रतिशत उपभोक्ताले हाल्ने र ७० प्रतिशत पालिकाले हाल्ने गरिएको छ । ग्रामीण भेगमा १५ स्थानीयले र ८५ प्रतिशत उपमहानगरले हाल्ने गरी रोडहरू बनाइएको छ । उपभोक्तालाई दिँदा ठेकेदार खोज्ने के गर्ने हुँदा कमसल पनि हुन सक्छ ।

भनेपछि विकाससँगै भ्रष्टाचार भएको छ ?

त्यो एकदम छ । ठेक्का टेन्डरहरु लिएर समयमा काम नसक्ने, लथालिंग पार्ने पनि देखिएको छ । सुरुको वर्ष कोट्याएपछि कति प्रतिशत पाइहाल्ने रहेछ, त्यसपछि काम नहुने । तर उपभोक्ताले पनि पैसा बचाउन ठेक्का दिने भएकाले केही कमीकमजोरी छन् ।

बाटोको जिम्मेवारी पनि फरक फरक छ । संघ सरकारको, प्रदेश सरकारको र स्थानीय सरकारको बाटो छ । संघ सरकारले आएर बाटो भत्काउँछ, गालीगाली चाहिँ मेयर र उपमेयरले खानुपर्छ ।

घोराही १८ घोडदौराका ८८ परिवार खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत आवश्यकताबाट समेत बञ्चित छन् । तर, त्यहाँ करोडौंको नाच घर बन्दै रहेछ । तपाईंहरू विकास निर्माणसम्बन्धी योजना तर्जुमालाई कसरी प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ ? स्थानीयसँग उनीहरूको आवश्यकताबारे किन छलफल गर्नुहुन्न ?

त्यहाँ खानेपानीको योजना बनाएर लागेका छौं । पहिलो प्राथमिकता खानेपानी नै हो । जहाँसम्म सांस्कृतिक संग्रहालय छ, त्यो प्रदेश सरकारको योजना हो । सबैले स्थानीय तहलाई गाली गरे तर त्यो प्रदेश सरकारको योजना हो । अनुगमन पनि प्रदेशकै हुन्छ, हाम्रो केही हुँदैन ।

घोराहीका कतिपय ठाउँमा अहिले पनि खानेपानीको हाहाकार छ । सिमेन्ट उद्योगले चुनढुंगा उत्खनन् गर्दा पानीका मुहान सुक्दै गएको गुनासो पनि सुनियो, तपाईँहरू किन मौन बस्नु भएको ?

स्थानीय तह भर्खरै २०७४ पछि आएको हो । मेरो मुख्य कुरा– पहिला यहाँ सिमेन्ट उद्योगलाई स्वीकृति दिनै हुन्थेन । नागरिकले हामीविरुद्ध मुद्दा हालेका छन् । हामीले स्वीकृति दिएको होइन । नियन्त्रण गर्नपर्छ भनेर स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा पनि मुद्दा हेरेका छौं । सिमेन्ट उद्योगले प्रदूषण रोक्नुपर्‍यो भनेर लडिरहेका छौं । तर, हामीलाई निर्णय गर्ने अधिकार छैन नि !

हिजोको दिनमा बस्तीको बीचमा सिमेन्ट उद्योग खोल्न दिन हुन्थेन भन्नेमा म पनि छु, हामी सबै छौं । यसलाई अन्त कतै सिफ्ट त संघीय सरकारले न गर्नसक्छ ।

सिमेन्ट उद्योगलाई व्यवस्थित गर्ने वा सिफ्ट गर्ने र पानीको मुहान संरक्षण गर्ने विषयलाई चुनावी एजेन्डा बनाउनु हुन्छ ?

किन नबनाउने ? बनाउने नि ! पानीको मुहान सुके भनेर २७ वटा पानीको ड्याम (कृत्रिम जलाशय) बनाएका छौं । लुम्बिनी प्रदेशभरि ४० वटा पानीको ड्याम बनाइसक्यो सिँचाइ कार्यालयले । मुहान सुक्छ बचाउन पर्‍यो, वर्षाको पानी जम्मा गर्न पर्‍यो भनेर न बनाएको हो ।

म त सिमेन्ट फ्याक्ट्रीलाई हटाउनुपर्छ भन्छु । तर, सिमेन्ट भनेको हाम्रो राज्यको ढुकुटी पनि हो । यसलाई ख्याल गरेर उद्योग चलाउन नदिने होइन कि बस्तीको बीचमा नराखेर अन्यत्र सिफ्ट गर्नुपर्छ । यहाँका जनतालाई भुलभुलैयामा पालियो, सिमेन्ट उद्योग आयो भने जग्गा महँगो जान्छ भनेर भटाभट जग्गा दिए । अहिले आसपासका जग्गामा न एक रुपैंया आउँछ न उत्पादन हुन्छ ।

मेयर र तपाईं एउटै पार्टीको हुनुहुन्छ । यस्ता मुद्दामा काम गर्न कति सहज हुँदोरहेछ ?

व्यक्तिको कमजोरीभन्दा पनि पितृसत्तात्मक सोच छ नि त्यसले गर्दा महिला हो, महिलाले यो उप हो भन्ने रहेछ । पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि पुरुष नै । पुरुष–पुरुषको कुरा मिल्ने र धेरै काम उपमेयरलाई थाहा नदिएर पनि गर्ने प्रयत्न भएकै छ । खबरदारी गरेपछि त्यति गर्ने भएन भनौं न ।

भनेको एउटै पार्टी हुँदा पनि समस्या आउँदो रहेछ ?

एउटै पार्टी हुँदा झन् समस्या । अर्को पार्टी भए त ल फलानो पार्टीले यस्तो गरेको छ भनेर बाहिर पनि जान सक्थ्यौं । तर, आफ्नो पार्टीको त इज्जत बचाउनुपर्‍यो । पार्टीको नेतालाई पनि बचाउनुपर्‍यो । पार्टीको नेतालाई झन् सम्मान गर्नुपर्‍यो । तर, पनि अन्त जति कुरा सुनिन्छ नि, त्यति हाम्रो पालिकामा भएन ।

अबको चुनावमा चाहिँ तयारी के छ ?

पार्टीले तयारी गरिसकेको छ । उम्मेदवारहरूको सन्दर्भमा उही पदमा ओगटेर कर्मचारीझैँ एकदम जागिर खाए बस्न हुँदैन । मेयरमा दाबी गरेको छु, टिकट पाए जितेर देखाउँछु । मैले पार्टीसित यही भनेको छु– मलाई दिनुहुन्छ मेयर दिनुहोस् म प्रमुख नै लड्छु ।

कांग्रेस माओवादीको पाँच दलीय गठबन्धन भए पनि जित्छु । उपमेयर भएर जुन रूपले काम गरेँ, कुनै राजनीतिक दल हेरेर काम गरिनँ त्यसकारण मैले जित्छु ।

वर्तमान मेयरको पनि दाबी रहेछ, तपाईंलाई उपमेयरमै बस्नुस् भन्यो भने ?

अहिलेको मेयरले पनि फेरि उठ्न आन्तरिक तयारी गरिसक्नुभएको छ, मेरो दाबी पनि मेयरमा छ । अहिलेको मेयर सांसदमा जानुपर्‍यो, म मेयरमा जान्छु । यसरी नेतृत्वको विकासको सिस्टम विकास गर्नुपर्छ ।

होइन भने यो पद (उपमेयर) मा दोहोरिएर जागिर खाएझैँ गर्दिनँ । दिए मेयरमा दिनुस्, नभए योभन्दामाथि (संघीय सांसद) दिनुस् । म उही पदमा त उठ्दै उठ्दिनँ । मेरो क्षमताको विकास गर्न परेन ? मैले कहिले क्षमता विकास गर्ने ? भनेर पार्टीसित भनेको छु ।