एमालेको ध्यान मधेशमा, मधेशको ध्यान एमालेमा

मुलुकमा निर्वाचनको वातावरण तात्दै गएको छ । आधारभूत तहको निर्वाचन भएका कारण आधारभूत तहमै निर्वाचनको गर्मी बढ्दै जाँदा राजनीतिक दलहरू पनि आ–आफ्नो तयारीमा लागेका छन् । राष्ट्रिय राजनीति सत्तारुढ गठबन्धन र प्रतिपक्ष गरी दुई ध्रुवमा बाँडिएको छ र सत्तापक्षले प्रमुख प्रतिपक्षका विरुद्धमा गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाने घोषणा गरेको छ ।

गाउँघरमा सरकारको अनुभूति गराउने निर्वाचन भएकाले होला, केन्द्रमा हुने गठबन्धनको घोषणा भन्दा अघि बढेर सत्तापक्षकै नेता–कार्यकर्ता समेत आफ्नै तरिकाले चुनावमा जान उद्यत देखिएका छन् । निर्वाचन भन्ने वित्तिकै चहलपहल भइहाल्नु स्वाभाविक भए पनि सत्तारुढ गठबन्धन र नेकपा (एमाले) बीचको जनमत संग्रह जस्तै भएकाले यस निर्वाचनले विशेष महत्व राखेको छ ।

आठ महिनापछि हुने प्रदेश तथा संघको निर्वाचनसमेत अहिलेकै परिणामबाट प्रभावित हुने भएकाले पनि यसको महत्व बढी छ । प्रभावकारी प्रचार–प्रसार, व्यापक जनपरिचालन, कार्यकर्ता पंक्तिको खटाइ, घेराबन्दी भएकाले जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान, बलियो जनाधार, स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्दा गरेका राम्रा काम, केन्द्रमा साढे तीन वर्ष सरकारमा बस्दाका ठोस उपलब्धि, राष्ट्रियताका मामिलामा स्पष्ट अडान, बलियो नेतृत्व जस्ता कारणले नेकपा (एमाले) अरू दलभन्दा संगठित र प्रभावकारी रूपमा निर्वाचनको तयारीमा होमिएको छ ।

देशैभरि उत्तिकै सक्रियताका साथ अभियान चलाए पनि यसपटक सबैले थाहा पाउने गरी नेकपा (एमाले) को ध्यान मधेशमा केन्द्रित भएको छ भने मधेशको ध्यान नेकपा (एमाले) मा केन्द्रित भएको छ । मधेश राजनीतिमा सबैले थाहा पाउने गरी आइरहेको यस बदलावले मुलुकको भावी राजनीतिको गणितलाई नै प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकोले सबैको ध्यान यसतर्फ आकृष्ट भएको छ ।

विगतका निर्वाचन नियाल्दा मधेशमा नेकपा (एमाले) बलियो थिएन । २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीको सत्ताधारी गठबन्धनका बावजुद २९१ स्थानीय तह जितेर देशव्यापी पहिलो हुँदा नेकपा (एमाले) मधेश प्रदेशमा चाहिं पाँचौं दलमा सीमित थियो ।

‘एमालेमुक्त मधेश बनाउँछौं, मधेशमा केपी ओलीलाई निषेध गर्छौं’ भन्ने जस्ता उत्तेजक अभिव्यक्तिका बीचबाट गुज्रेर आज नेकपा (एमाले) मधेशमा सबैभन्दा बढी जनाकर्षण बढिरहेको पार्टी बनेको छ भने केपी ओली मधेशमा सबभन्दा बढी स्वागत पाउने नेताका रूपमा देखिनुभएको छ ।

पार्टी विभाजनको मनोवैज्ञानिक पक्षले समेत कतै न कतै काम गरिरहेको पृष्ठभूमिमा मधेशमा नेकपा (एमाले) का पक्षमा देखा परेको जनलहरले यसपटक मधेशको राजनीतिको तस्वीर बदलिने सहजै आकलन गर्न सकिन्छ ।

गणितकै कुरा गर्दा १३६ स्थानीय तह रहेको मधेशमा २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस ४० प्रमुख, ३५ उपप्रमुख सहित पहिलो, राजपा २५ प्रमुख ३० उपप्रमुख सहित दोस्रो, मधेशी जनअधिकार फोरम २६ प्रमुख, २६ उपप्रमुख सहित तेस्रो, माओवादी केन्द्र २१ प्रमुख, २४ उपप्रमुख सहित चौथो र नेकपा (एमाले) १८ प्रमुख, १९ उपप्रमुख सहित पाँचौं दल भएका थिए ।

त्यसैगरी, २०७४ को संघीय निर्वाचनमा ३२ संसदीय क्षेत्रमध्ये माओवादीसँग गठबन्धनका बाबजुद नेकपा (एमाले) ले जम्मा दुई (धनुषा र सिरहा) स्थानमा मात्र जितेको थियो । ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाको सरकार बन्दा मधेशमा चाहिं प्रतिपक्षमा बस्नुपरेको थियो ।

तर, आज परिस्थिति फेरिएको छ । माओवादी पृष्ठभूमिका मधेशका प्रभावशाली नेताहरूले नेकपाको निरन्तरताका रूपमा नेकपा (एमाले)लाई ग्रहण गरेपछि बदलिंदै गरेको परिदृश्य अहिले अन्य पार्टीबाट निर्वाचित नेता–कार्यकर्ता समेत नेकपा (एमाले) मा प्रवेश गर्ने लहर चलेसँगै नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

२०७४ को निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रभु साहदेखि प्रदेशसभा सदस्यहरू ज्वालाकुमारी साह, रामचन्द्र मण्डल, कुन्दन कुशवाह र मोहम्मद समीरको समायोजनका कारण मधेशमा बलियो बनेको नेकपा (एमाले) मा अहिले निर्वाचन नजिकिंदै गर्दा थप आकर्षण पैदा भएको छ ।

नेकपा (एमाले) को मधेशको अवस्था बुझ्न उदाहरणका लागि रौतहट जिल्लालाई लिन सकिन्छ । २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा रौतहटका १८ स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख मध्ये नेकपा (एमाले) ले जम्मा एक उपप्रमुख (चन्द्रनिगाहपुर) मा मात्र विजय प्राप्त गरेको थियो । जबकी, अहिले प्रभु साह नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा आइसकेपछि रौतहटमा ४ मेयर, ६ उपमेयर र ३६ जना वडाध्यक्ष थपिएर शक्ति सन्तुलनमा गुणात्मक परिवर्तन आएको छ ।

यसबीचमा मधेश प्रदेशमा १० प्रमुख, १३ उपप्रमुखसहित वडाध्यक्ष, वडासदस्य, विभिन्न दलका केन्द्रीय तहमा काम गर्नुभएका ठूलो संख्याका नेताहरूले नेकपा (एमाले) रोज्नुभएको छ । प्रतिबद्ध मतदाता भन्दा नेताहरूको समर्थनमा मतदाताहरूको समर्थन निर्धारण हुने मधेशमा एउटै समयमा यति धेरै जनप्रतिनिधि पार्टी प्रवेश गर्ने कुराले निर्णायक महत्व राख्दछ ।

मधेशमा एकाएक आजको परिस्थिति निर्माण भएको होइन । विगतमा नेकपा (एमाले) र अध्यक्ष केपी ओलीप्रति मधेशमा रहेको नकारात्मक धारणा परिवर्तन भएर सकारात्मक हुनुका पछाडि केही कारण छन् ।

पहिलो, २०७२ मा संविधान निर्माण गर्दा नेकपा (एमाले) ले लिएको अडानलाई मधेशी जनताका विरुद्धको कदमका रूपमा गरिएको व्याख्याको आयु समाप्त भएको छ । पक्कै पनि संविधान निर्माणका लागि अध्यक्ष ओलीले दृढ नेतृत्व गर्नुभएको हो र त्यसै कारण भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा सार्वभौम मुलुकको प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपाली जनतालाई साथमा लिएर दह्रो प्रतिवाद गर्नुभएको हो ।

यसक्रममा भारतको मोहरा बन्ने दल र तिनका नेताहरूको हामीले विरोध गरेकै हौं । संविधान निर्माण पछिका ६ वर्षमा संविधानले कहीं कतै कसैमाथि विभेद नगरेको, बरु सबैलाई अधिकार दिएको, संविधानकै कारण संघीयता कार्यान्वयन भएको जस्ता कारणले संविधानका बारेमा निर्माण गरिएका मिथकहरू समाप्त भएका छन् । हिजो संविधानको विरोध गर्ने दलहरू नै यसको कार्यान्वयनमा लागेबाट विगतको विरोध स्वतः खण्डित भएको छ ।

यस कारणले गर्दा नेकपा (एमाले) ले संविधान बनाउनका लागि अडान लिएर र भारतीय नाकाबन्दीको विरोध गरेर कुनै गलत काम गरेको रहेनछ र त्यो मधेशी जनताका विपक्षको काम रहेनछ भन्ने व्यवहारतः स्पष्ट भएपछि यसका बारेका भ्रमहरू हटेका छन् ।

दोस्रो, सरकारमा रहँदा नेकपा (एमाले) ले मधेशका बारेमा लिएका दृष्टिकोण र विकासका कामहरूले गहिरो प्रभाव छाडेको छ । तराईमा वर्षौंदेखि अलपत्र परेको हुलाकी सडक, जिल्ला सदरमुकामहरूको स्तरोन्नति, सदरमुकामलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडक चौडा बनाउने काम, जनता आवास कार्यक्रम, सिंचाइ परियोजना, तटबन्ध निर्माण जस्ता कामले मधेशका जनतालाई नेकपा (एमाले) प्रति आकर्षित गरेको छ ।

तेस्रो, मधेशका सबै दल र तिनका नेताहरूले नेकपा (एमाले) सँग सहकार्य गरेका छन् । विगतमा नेकपा (एमाले) का विरुद्धमा विषाक्त वातावरण बनाउने, मधेशमा नेकपा (एमाले) लाई घेराबन्दी गर्ने र त्यस रिक्ततामा उभिएर जातीय राजनीति गर्ने जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नै ओलीको नेतृत्व स्वीकार गर्दै उहाँको मन्त्रीका रूपमा दुई वर्ष झण्डा हल्लाएको मधेशका जनताले देखेका छन् । यस्तै महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले त सरकारमा मात्र होइन, गत राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमै नेकपा (एमाले) सँग सहकार्य नै गरिसकेको छ ।

त्यसैगरी, मधेशका जनता र पार्टीहरूको मात्र नभएर मुलुककै टाउको दुखाइको विषय बनिरहेका सीके राउतलाई पृथकतावादी सोच र क्रियाकलापबाट मुक्त गराएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने काम पनि अध्यक्ष ओलीबाट नै भएको छ । यसले मुख्यतः मधेशका जनतालाई अनेक प्रकारका त्रास र आतंकबाट ठूलो राहत दिएको छ ।

यी कारणले गर्दा मधेशमा नेकपा (एमाले) कुनै ‘अछूत’ पार्टी रहेन र कुनै पार्टीले नेकपा (एमाले) लाई विगतमा झैं ‘मधेशविरोधी’ को अराजनीतिक आरोप लगाउन खोजेछ भने ‘तिमीहरू चाहिं उसैको नेतृत्वमा रहेका होइनौ ?’ भन्ने अवस्था सिर्जना भएकाले त्यस्ता भ्रमहरूले काम गर्ने अवस्था समाप्त भएको छ ।

चौथो, अहिले पनि मधेशमा बलियो शक्तिका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेस करिब–करिब नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । महेन्द्रनारायण निधिको विरासतको दावी गर्ने विमलेन्द्र निधि ‘मधेशलाई एमालेमुक्त बनाउने हो’ भन्दाभन्दै आफैं कांग्रेसको मूलधारको राजनीतिबाट मुक्त हुनुभएको छ । यस्तै लोकतान्त्रिक फोरम बनाउँदै चलाउन नसकेर घर फर्केका विजयकुमार गच्छदार भ्रष्टाचारको मुद्दामा निलम्बित भएकाले उनको प्रभाव स्वतः निलम्बित जस्तै छ ।

मानिसहरूलाई जिउँदै ईंटाभट्टामा हालेर जलाएको आरोप खेपिरहेका मोहम्मद अफताब आलम दुई वर्र्षदेखि जेलमै बन्द भएकाले मध्य तराईमा उनको आतंक बन्द छ । दुई खेमामा बाँडिएको कांग्रेसको राजनीति मधेशमा मियोविहीन बनेको छ भने मधेशकै नाममा राजनीति गरिरहेका दुई दल जसपा र लोसपा बीच पानी बाराबारको स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा नेकपा (एमाले) लाई सांगठनिक रूपमा चुनौती दिन र प्रतिस्पर्धा गर्न अरू दलसँग भरोसायोग्य नेतृत्व र एकता छैन ।

पाँचौं, मधेशका जनतालाई गरिबी, भेदभाव, पछौटेपन, दाइजो, छुवाछूत, अशिक्षा जस्ता समस्याबाट मुक्त गर्नका लागि नेकपा (एमाले) ले केही गर्न सक्छ भन्ने जनभावना बढेको पाइन्छ । किनकि, अहिलेसम्म मधेशमा प्रभाव राख्ने सबै दलहरू यसमा पूर्णतः असफल सिद्ध भइसकेका छन् ।

मधेशी पार्टीका नेताहरूमा व्याप्त परिवारवाद र जातिवादको जालोबाट मधेशलाई मुक्त गर्न र त्यहाँका मूल समस्यालाई समाधान गर्न क्षेत्रीय होइन, राष्ट्रिय पार्टी चाहिन्छ भन्ने भावना बढिरहेको छ । त्यसका लागि पनि भरपर्दो विकल्पका रूपमा मानिसले नेकपा (एमाले) लाई हेरिरहेका छन् ।

(नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य रिजाल पार्टीको प्रचार विभाग उप-प्रमुख हुन् ।)