वन कार्ययोजना लागु गर्न माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय र वन मन्त्रालय घेराउ

५ वैशाख, बुटवल । रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी पश्चिमका वन उपभोक्ताले स्वीकृत वन कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय घेराउ गरेका छन् ।

सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७१ खारेज गरेपनि प्रचलित वन ऐन नियमावली अनुसार स्वीकृत भएका सामुदायिक, साझेदारी तथा चक्ला वनका कार्ययोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा केही उल्लेख नगरेकाले कार्यान्वयन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै घेराउ गरिएको हो ।

राष्ट्रिय, साझेदारी, सामुदायिक र चक्ला वन प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचिमा रहेको र प्रदेश वन ऐन समेत स्वीकृत भैसकेको सन्दर्भमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागु भएका वनहरुमा स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार काम गर्न पाउनुपर्ने उपभोक्ताको माग छ ।

२०७७ जेठ १५ देखि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम रोकिएको छ भने माघ ११ गते वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज भएको थियो ।

स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार काम गर्न नपाउंदा उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित भएको, वनमै काठ कुहिएर खेर गएको, हजारौंको रोजगारी गुमेको र वर्षेनी करोडौंको विदेशी काठ र फर्निचर आयात गर्नुपरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष दीपककुमार थापाले बताए ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज भएपछि वार्षिक एक करोड क्युफिटका दरले काठ उत्पादन बन्द हुँदा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी भएको मायादेवी साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति पटना कपिलवस्तुका अध्यक्ष अजिज खानले बताए । उनले एक–दुई जिल्लामा देखिएको समस्यालाई लिएर देशभर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम रोक्का गर्ने सरकारको हचुवा निर्णयले मुलुकलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको दाबी गरे ।

‘एकातिर लाखौं क्युफिट काठ वनमा कुहिएर खेर गएको छ भने अर्कातर्फ चोरी र आगलागीका कारण काठ नोक्सानी हुने गरेको छ’, खानले भने, ‘उपभोक्ताले दाउरा बाल्न र घर बनाउनसमेत काठ पाएका छैनन् ।’

सरकारले सुरुमा वैज्ञानिक वनका नाममा कटान आदेश दिने र पछि काटिएको काठ बिक्री वितरण गर्न नदिएर दोहोरो चरित्र देखाएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरुको आरोप छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज गरे पनि कटान भएको काठका विषयमा सरकारले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

कटान भएको काठ बिक्री गर्न नपाउँदा उपभोक्ताहरुको वन पैदावार उपभोग गर्ने अधिकारमाथि पनि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्‍यो

लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वन व्यवस्थापन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख नारायणदेव भट्टराईले सबैखाले वनको अधिकार प्रदेश सरकारको भएपनि संघीय सरकारको हस्तक्षेपले अधिकार कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए ।

वन उपभोक्ताको मागहरु जायज रहेको भन्दै भट्टराईले स्वीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारले वर्षेनी डेढ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य अलपत्र भएको बताए ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज भएपछि वार्षिक एक करोड क्यूफिटका दरले उत्पादन हुंदै आएको काठ बन्द हुँदा विदेशी काठ, फर्निचर र आल्मुनियम आयातले राज्यलाई अर्बौ नोक्सानी भएको उपभोक्ताको तर्क छ ।

नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु हुनु अघि वार्षिक २० लाख क्यूफिट काठ मात्रै उत्पादन हुँदै आएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशमा २२८ सामुदायिक,८ वटा साझेदारी र २ वटा चक्ला वन गरी ६५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो ।