स्वास्थ्य बीमा बोर्ड खारेज हुन लागेको हो ?

६ चैत, काठमाडौं । सरकारले बीमा ऐन, २०४९ संशोधनको प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । योसँगै सबै बीमालाई एउटै छातामुनि ल्याउने बहस सुरु भएको छ ।

सबै बीमालाई एकै ठाउँमा राखेर बीमा प्राधिकरण बनाउने भन्दै अर्थ समिति सभापति कृष्ण दाहालले छलफल चलाएपछि बोर्ड खारेजको चर्चा बाहिर आएको हो ।

दाहालले बीमा बोर्डलाई बीमा ऐनमा अन्तर्गत नै राख्ने बिषय छलफलमा चलाएका थिए । ‘केहीअघि संसदको अर्थ समितिको छलफलमा सबै बीमालाई एउटै छातामुनि ल्याउने बिषय उठान भएको थियो । सबै बीमालाई बीमा समितिले नै नियगमन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा पनि हो,’ बीमा समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेल भने ।

सोही छलफलको आधारमा अर्थले बीमा बोर्ड तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग बोर्डलाई प्राधिकरण अन्तर्गत राखे के हुन्छ ? भनेर रायसमेत मागेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भन्ने कुरा नबुझेका व्यक्तिले नेतृत्व गरेका कारण समितिले यस्तो पत्र पठाएको बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती बताउँछन् ।

७७ वटै जिल्लामा सेवा विस्तार गरेर लाखौं जनतालाई स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रवाह गरिरहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड खारेज गर्ने आशयको पत्र अर्थमन्त्रालयले पठाएको हो ।

‘बीमा प्राधिकरणमै स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई राख्दा के हुन्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग राय मागेका रहेछन् । त्यसपछि मन्त्रालयले पत्र बोर्डलाई काटेको थियो,’ डा.उप्रेतीले भने, ‘दुई वटा नियमन गर्ने संस्था किन चाहियो ? एउटै भए हुँदैन भन्ने उहाँहरुको तर्क थियो ।’

तर, अन्य बीमाभन्दा स्वास्थ्य बीमाको भूमिका फरक भएकाले यसलाई गाभ्न नमिल्ने डा. उप्रेती बताउँछन् ।

बीमा बोर्डमार्फत सरकारले सामाजिक सुरक्षाको सिद्धान्त अनुरुप ६५ वर्षभन्दा माथि उमेर पुगेकासहित सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्दै आएको छ ।

‘हामीले वर्षौ छलफल गरेर स्वास्थ्य बीमा बोर्डको गठन गरेका हौं । स्वास्थ्य बीमा र अन्य बीमा उद्देश्य नै फरक छ । अरु बीमामा सरकार आफैं प्रिमियम तिर्दैन । तर हाम्रोमा अति गरिब, अपाङ्गता भएकालगायत अन्य वर्गको सरकार आफैंले प्रिमियम तिर्छ । बीमा भन्ने शब्दलाई गलत हिसाबले बुझिएको छ,’ डा. उप्रेतीले भने ।

हाल स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी नभए समस्या पहिचान गरेर समाधान गर्नुपर्ने तर बोर्ड नै खारेज गरेर अन्य बीमासँग गाभ्न नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अर्थ समितिलाई पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई बीमा प्राधिकरण अन्तर्गत राख्न नमिल्ने विवरणसहित जवाफ पठाइसकेको डा. उप्रेतीले जानकारी दिए ।

अर्थ मन्त्रालयले अर्बौ रुपैयाँको भार स्वास्थ्य बीमाको नाममा बोक्नुपर्ने भन्दै बीमा बोर्ड खारेज गर्न लागेको बुझिएको छ । ‘हामीले यस बिषयमा थप कुरा बुझ्ने प्रयास गरेका छौं । बिमा बोर्डलाई कसैले पनि गाभ्ने हिम्मत गर्दैनन् । यस्तो बिषयको छलफल उठेपछि बिमा समितिलाई अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने देखियो,’ डा. उप्रेतीले भने ।