कमजोर गुणस्तर, झन्झटिलो प्रक्रिया : स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अलपत्र पर्ने खतरा   

२१ चैत, काठमाडौं । मुलुकको केन्द्रीय अस्पताल वीरको मूल भवनको भुईंतलामा दिउँसोको समयमा खचाखच भीड देख्न सकिन्छ । लाइनमा बसेका प्रायः मानिसको हातमा डाक्टरको ‘प्रेस्क्रिप्सन’ हुन्छ । त्यही भीडमा थिए– ४५ वर्षीय अखल देव महत्तो केवट ।

१३ चैत दिउँसो ओपीडीमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पुगेका उनलाई चिकित्सकले कलेजोमा समस्या देखिएको भनेर तीनथरी औषधि खान सुझाव दिए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध केवट वीरको फार्मेसीमा करिब २० मिनेट लाइन बसे । तर, फार्मेसीमा चिकित्सकले लेखेको कुनै पनि औषधि पाइएन । अनि निजी फार्मेसीमा गएर ३ हजार रुपैयाँ जतिको औषधि किनेर घर फर्किए ।

****

१७ चैत २०७८ मा हेटौंडा अस्पतालबाट ‘रिफर’ भएर ५१ वर्षीय केदार तिमल्सिना पाटन अस्पताल पुगे । घुँडाको समस्याबाट पीडित उनले करिब चार महिनादेखि हेटौंडा अस्पतालमा उपचार गरेका थिए । तर समस्या झन्–झन् बढ्दै गयो । गुणस्तरीय सेवा नभएका कारण थप उपचारका लागि तिमल्सिनाले पाटन ‘रिफर’ मागे ।

हेटौंडा अस्पतालमा एक्सरे गर्न लामो पालो कुर्नुपर्ने, डाक्टरले थोरै समय दिने जस्ता समस्याले उनले हेटौंडाबाट पाटन रिफर मागेका थिए । ‘यदि हेटौंडामा सहज र गुणस्तरीय सेवा पाएको भए मैले पाटन अस्पतालसम्म आइरहनुपर्ने थिएन’, तिमल्सिनाले भने ।

****

‘ब्रेन ह्यामरेज’ को थप उपचारका लागि रामेछापबाट ६१ वर्षीय धनबहादुर बस्याल तीन महिना अगाडि वीर अस्पतालमा ‘रिफर’ भएका थिए । स्वास्थ्य परीक्षणसँगै वीरमा उनको उपचार भयो । तर, तत्कालीन समयमा उपकरण बिग्रेको र फार्मेसीमा औषधि पनि नभएपछि आफन्तले बाहिरबाट व्यवस्थापन गरे ।

चिकित्सकले पुनः तीन महिनापछि ‘फलोअप’मा आउन सुझाव दिएका थिए । सोही अनुसार १४ चैत २०७८ मा आएर चिकित्सकलाई ओपीडीमा देखाए । चिकित्सकले थप औषधि लेखिदिए । तर, अस्पताल प्रशासनले बीमा कार्यक्रम अन्तर्गतको सेवा लिन पुनः ‘रिफर’ कार्ड माग्यो । त्यसपछि उनले बाध्य भएर बाहिरबाट औषधि खरिद गरे ।

****

यी केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । मुख्यगरी, बीमितले औषधि तथा समयमा स्वास्थ्य सेवा नपाउनु, सेवा प्राप्त गर्न लामो समय लाइन कुुर्न बाध्य हुनु, बीमा गरेका र बीमा नगरेका बिरामीको सेवामा विभेद हुनु, प्रथम सेवा बिन्दुबाट थप उपचारको लागि ठूला अस्पतालमा ‘रिफर’ गर्दा आवश्यक कागजातको व्यवस्था नहुनु/नगर्नु जस्ता विषयले बीमा कार्यक्रमप्रति नागरिकको विश्वास घट्दो छ ।

स्वास्थ्य बीमा राम्रो अवधारणा भए पनि उद्देश्य अनुरूप नागरिकले सेवा नपाउँदा कार्यक्रमको प्रभावकारिता माथि नै प्रश्न उब्जिएको स्वास्थ्यविज्ञहरू पनि स्वीकार गर्छन् । पाँच वर्षभित्र तीन करोड नागरिकलाई समेट्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित आव २०७१/७२ मा सुरु गरिएको यो कार्यक्रम ७७ जिल्लामा विस्तार भए पनि अहिलेसम्म थोरै जनसंख्यालाई मात्रै समेटेको छ ।

कार्यक्रमको उद्देश्यमा उल्लेख गरिए अनुसार, स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच पुर्‍याउने, कुनै किसिमको आर्थिक कठिनाइ विना आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरको सुनिश्चितता कायम गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । तर, बीमितले आवश्यक पर्दा योगदान अनुसारको सुलभ र प्रभावकारी सेवा पाउन नसक्दा कार्यक्रमको आकर्षण नै खस्कँदै गएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

सरकारी सेवाको गुणस्तर कमजोर

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तथ्यांक अनुसार, हाल देशभर ४४० स्वास्थ्य संस्थाले बीमा कार्यक्रम लागू गरेका छन् । जसमध्ये ३४६ वटा प्रथम सेवा बिन्दु र बाँकी ९४ ‘रिफरल’ संस्था छन् । अधिकांश सरकारी संस्थामा बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सेवा गुणस्तरीय नहुँदा बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको जिकिर गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘अधिकांश गुणस्तरीय सेवा शहरकेन्द्रित छन् । निजी अस्पतालबाट सञ्चालित छन् । बीमामा रकमको सीमाले निजी अस्पतालमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच छैन ।’

‘सरकारी अस्पतालमा बीमाले निर्धारण गरेका सेवाहरू उपलब्ध हुँदैनन् । ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था दयनीय छ । विशेषज्ञ सेवा लिन शहर नै पुग्नुपर्छ’ डा.प्याकुरेल भन्छन्, ‘शहरका ठूला अस्पतालमा सेवाका लागि पालो कुर्नुपर्छ र उपकरण बिग्रेको समस्या झेल्नुपर्छ ।’

यसको उदाहरण वीर अस्पतालमा क्यान्सरको उपचारका लागि खरिद गरिएको ‘टेमोथेरापी’ मेसिन हो । ४० करोड रुपैयाँमा खरिद गरिएको सो मेसिन पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा छैन । क्यान्सरका बिरामीले बाहिर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । खरिद भएका उपकरण जडान नहुने वा उपकरण नै बिगारेर निजी अस्पताललाई पोस्ने नियति वीरमा मात्रै होइन, अधिकांश सरकारी अस्पतालमा छ ।

स्वास्थ्य सेवा सहजै उपलब्ध भएमा मात्रै बीमा कार्यक्रमले सफलता हासिल गर्ने यस मामिलाका जानकार प्रा.डा. ढुण्डिराज पौडेल बताउँछन् ।

कार्यक्रम अनुसार, बीमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएका मध्ये कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाबाट बीमा भुक्तानी रकम ननाघ्ने गरी ओपीडी, इमर्जेन्जी, ल्याब, अन्तरंग, शल्यक्रिया, एक्सरे, एमआरआईलगायत उपचार सेवा पाउन सक्छन् । यसका साथै सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधिसमेत बीमितले पाउँछन् । तर, कस्मेटिक सर्जरी, व्यक्तिगत झै–झगडाका कारण चोटपटक लागेमा, मादकपदार्थ सेवनका कारण कुनै दुर्घटनामा परी चोटपटक लागेमा, गर्भपतन गराएमा भने बीमाबापतको सेवा उपलब्ध हुने छैन ।

‘चिकित्सकले प्रेस्क्राइब गरेका बीमितले फार्मेसीबाट अधिकांश जसो औषधि पाउँदैनन् । निजी अस्पतालमा बीमा कार्यक्रम समावेश छैन । सरकारी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा सेवा उपलब्ध हुँदैन । बीमितले अस्पतालमा झेल्नुपरेको समस्याका कारण पुनः नवीकरण प्रक्रियामा आउँदैनन्’, डा. पौडेल थप्छन् ।

बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने अर्को मुख्य कारण औषधिको उपलब्धता पनि हो । बीमा मार्फत १ हजार १३३ थरी औषधि निःशुल्क पाइने प्रावधान छ । तर, वीर अस्पतालको फार्मेसीमा ८०० को हाराहारीमा मात्रै औषधि उपलब्ध भएको फार्मेसीका कर्मचारी बताउँछन् ।

‘चिकित्सकले कमिशनको नाममा अस्पतालको फार्मेसीमा भएको औषधि नै लेख्दैनन् । अर्को ब्राण्डको औषधि लेख्छन् । बिरामीले त्यही ब्राण्डको औषधि खोज्छन् । जसका कारण पनि औषधि नभएको बीमितले गुनासो गर्छन्’, फार्मेसीका एक कर्मचारीले भने ।

तर स्वास्थ्य बीमा बोर्ड अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती कार्यक्रम लागु भएका अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरले प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सहयोग नगरेको बताउँछन् ।

‘बीमाले आफ्नो रेट अनुसार भुक्तानी गर्छ । तर, कुनै–कुनै अस्पतालको शुल्क बीमाको भन्दा बढी छ । त्यसकारण, बीमितलाई कम पैसा दिने खालका बिरामी भन्ने हिसाबले दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरेको पाइएको छ’ डा. उप्रेतीले भने, ‘बीमाको कार्ड हुनेलाई कम गुणस्तरको सस्तो औषधि दिने गरेको बीमितले गुनासो गरेका छन् ।’

घट्दो नवीकरण चिन्ताको विषय

बीमा कार्यक्रम कति प्रभावकारी हुँदैछ भन्ने निर्धारण नवीकरणको प्रक्रियाले गर्छ । १४ चैत २०७८ सम्म बोर्डको तथ्यांक अनुसार ५२ लाख ९४ लाख ४३६ जना बीमामा समावेश भएका छन् ।

जसमध्ये पूर्ण अशक्त/अपांग ९२ हजार ६२९, अति गरिब ४ लाख ८७ हजार ९९३, एचआईभी संक्रमित २५ हजार २४४, कुष्ठरोगी २ हजार ८४२, गम्भीर क्षयरोगी २ हजार ४३६, ज्येष्ठ नागरिक ६ लाख ३३ हजार २५ र महिला स्वयंसेविका ८३ हजार ४४८ जना छन् । यो संख्या कुल बीमितको २५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

जबकि, सरकारले नै महिला स्वयंसेविकाका हकमा ५० प्रतिशत र अन्य लक्षित वर्गको प्रिमियम बापतको रकम तिरिदिने गरेको छ । बोर्डकै २०७५/७६ र २०७७/७८ को तथ्यांक केलाउँदा पनि कुल बीमितमध्ये ७५ प्रतिशत नवीकरण प्रक्रियामा आएको देखिन्छ । जसमध्ये २५ प्रतिशत लक्षित वर्गलाई सरकारले नै निःशुल्क बीमा गरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा बोर्डको पूर्व कार्यकारी निर्देशक रमेश पोखरेल प्रिमियम तिरेर नै नवीकरण गर्ने व्यक्ति कम हुँदै गएको बताउँछन् ।

तर, बीमा कार्यक्रम परिवारका सबै सदस्य सहभागी हुने गरी परिवारको योगदानमा आधारित छ । प्रति पाँच जनाको परिवारले वार्षिक ३५०० रुपैयाँ तिनुपर्ने हुन्छ । परिवारमा पाँच जना भन्दा बढी सदस्य भए प्रति सदस्य ७०० रुपैयाँ थप रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ । बीमाको सुविधा थैलीमा पाँच जनाको परिवारको हकमा १ लाख र पाँच जनाभन्दा बढी परिवारका सदस्य भएका खण्डमा प्रति ७०० थप गर्दा २० हजारको दरले अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा लिन सक्छन् ।

स्थानीय गाउँ–नगर–उप तथा महानगरपालिकाका प्रत्येक वडामा एक–एक जना दर्ता सहयोगी नियुक्ति गरी बीमा दर्ता र नवीकरण गर्ने गरिन्छ । उक्त दर्ता सहयोगीले बीमा दर्ता र नवीकरण गरेबापत १० प्रतिशत कमिसन पाउँछन् ।

‘बीमा गरेका निःशुल्क लक्षित वर्गको ९५ प्रतिशतभन्दा बढीको नवीकरण हुन्छ । सेवाको पहुँचमा नआएका व्यक्तिले पनि पुनः नवीकरण गरेको पाइन्छ’ पोखेरल भन्छन्, ‘कतिपय मानिसलाई नवीकरण भएको थाहा नै हुँदैन । दर्ता सहयोगीले कमिसनको लोभमा नवीकरणको चिट काट्ने र तथ्यांक बढाउने मात्रै काम गर्छन् ।’

डा. पोखरेलका भनाइमा आफैं पैसा तिरेर पुनः नवीकरण गराउन आउने संख्या ५० प्रतिशतभन्दा कम छ । ‘निःशुल्क बीमा गर्ने र नवीकरण गर्ने तथ्यांकले कार्यक्रमको प्रभावकारिता प्रति कुनै अर्थ राख्दैन । बीमा कार्यक्रम व्यापक विस्तार हुन मानिसमा स्वास्थ्य सेवाप्रतिको विश्वास हुनुपर्छ । जब नागरिकले बीमामा उपलब्ध सेवा पाउँदैन कार्यक्रम प्रति आकर्षित हुँदैनन् । नवीकरण गर्ने संख्या स्वतः नै घट्छ’, पोखरेल भन्छन् ।

कुल जनसंख्यामध्ये बीमितको विवरण हेर्दा सबैभन्दा बढी प्रदेश–१ मा ३३ प्रतिशतले बीमा गरेका छन् । त्यसैगरी, वागमतीमा २०, लुम्बिनीमा १६, गण्डकीमा १३, सुदूरपश्चिममा ९, कर्णालीमा ६ र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशमा ४ प्रतिशत बीमामा समावेश छन् ।

बीमा कार्यक्रमको परिकल्पना अनुसार, कभरेज गर्न नसकिएको बोर्डका अध्यक्ष डा.उप्रेती स्वीकार गर्छन् । ‘बीमाको बारेमा पर्याप्त जनचेतना फैलाउन सकिएको छैन । जुन प्रदेश आर्थिक वा शैक्षिक हिसाबले पछाडि छ । ती प्रदेशमा बीमाको कभरेज पनि कमजोर छ’, उप्रेतीले भने ।

वि.सं. २०७७/७८ मा ४४ लाख १६ हजार २०८ जना बीमामा आबद्ध भएका छन् । जसमध्ये सामान्य बीमित ७५ प्रतिशत, ज्येष्ठ नागरिक १७ प्रतिशत, अति गरिब १०.४ प्रतिशत, पूर्ण अशक्त १ प्रतिशत र महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका १.३५ प्रतिशत छन् ।

‘हालसम्म २६ जिल्लामा गरिबी पहिचान भई परिचयपत्र वितरण भएको छ । तर, अन्य विपन्न वर्ग बीमा कार्यक्रममा समावेश भएका छैनन् । जुन रूपमा कार्यक्रम विस्तार हुनुपर्ने हो, त्यस अनुरूप काम हुन नसक्दा थप समस्या देखिएको छ’, डा. उप्रेती भन्छन् ।

नक्कली भुक्तानी दाबी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो

बोर्डको तथ्यांक अनुसार, अस्पतालहरूले १५ भदौ २०७७ देखि ९ असार २०७८ सम्ममा २२ लाख २३ हजार ५९३ केसको दाबी गरेका छन् । जसमध्ये स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार बापत ५ अर्ब ११ करोड ७ लाख १८ हजार ३७८ रुपैयाँ रकम दाबी परेको छ ।

दाबी रकम र बिरामीको उपचार गर्दाको कागजपत्र हेर्दा ४ अर्ब ८२ करोड ८५ लाख ४७ हजार ५६४ रुपैयाँ स्वास्थ्य संस्थालाई शोध भर्ना गरेको छ । तर यसरी रुजु गर्दा २८ करोड २१ लाख ७० हजार ८१४ रुपैयाँ फर्जी दाबी गरिएको बोर्डको ठहर छ ।

उपचार गरिएको रकमभन्दा पनि बढी भुक्तानीको दाबी गर्ने अधिकांश निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू रहेको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन् । त्यसो त, निजी स्वास्थ्य संस्थाले बीमितलाई ठग्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । उपचारको नाममा नचाहिने परीक्षण गर्ने प्रवृत्ति निजी अस्पतालमा कायमै रहेको पोखरेल बताउँछन् ।

पोखरेल भन्छन्, ‘सरकारी अस्पतालको सेवामा मानिसले विश्वास गर्दैनन् । निजी संस्था ठग्नेमा केन्द्रित हुन्छन् । बीमितको सुविधा थैलीमा रहेको रकम कसरी खर्च गरौं भन्ने प्रवृत्ति छ । सरकारी अस्पतालमा पाँच जनाले उपचार गर्न पुग्ने सुविधा निजीमा दुई जनाले उपचार गर्दा नै सकिन्छ ।’

उनका भनाइमा, अधिकांश मानिसलाई उपचारको लागि कति खर्च लाग्छ भन्ने जानकारी हुँदैन । जसको फाइदा निजी संस्थाले लिइरहेका हुन्छन् ।

अहिले बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका संस्थाहरूले समयमा भुक्तानी नपाएको समस्या पोखिरहेका छन् । जनशक्ति अभावका कारण समयमा भुक्तानी दिन नसकेको बोर्डका सूचना अधिकारी शोभित रिजाल स्वीकार गर्छन् ।

उनका अनुसार दैनिक २० हजार हाराहारीमा भुक्तानी दाबी आउने गरेको छ । बिरामीलाई चिकित्सकले उपचार गर्न सिफारिस गरेको कागजपत्र, अस्पतालले दिएको उपचार सेवा तथा बिल हेरेर मात्रै बोर्डले शोधभर्ना गर्ने गरेको छ । रिजाल भन्छन्, ‘२० जना कर्मचारीले दैनिक २० हजार कागजपत्र तथा बिल हेर्न सम्भव हुँदैन । एक कर्मचारीले ५०० हाराहारीमा हेरे पनि १० हजार केसको कागजपत्र हेर्न सकिंदैन । जसले गर्दा समयमा भुक्तानी दिन समस्या परेको हो ।’ बोर्डका कतिपय कर्मचारीका भनाइमा कामको प्रेसरले राम्रोसँग कागजात हेर्न नभ्याइने भएकोले पनि निजी अस्पतालले नक्कली विवरण पेश गरेर शोधभर्ना लिइरहेका हुन्छन् ।

सेवा पाउन कठिन : वीरमा दैनिक ३००, पाटनमा ७०

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी बीमितले बीमा सुविधा लिन धेरै नै दुःख भएको गुनासो पोखेका छन् । अस्पतालको फार्मेसीमा बीमा योजनामा निःशुल्क तोकिएको औषधि नपाइने काठमाडौंको शंखरापुर निवासी मनोज पौडेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘फार्मेसीमा औषधि हुँदैन । भए पनि कम मूल्यको पाइन्छ । महँगो औषधि बाहिर किन्नुपर्छ । अस्पतालमा सेवा लिन जाँदा लामो समय कुनुपर्छ, सेवा पाउन धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, धेरै झन्झट हुन्छ ।’

यस्तो समस्या सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका–८ की मैया थापाले पनि भोगेकी छिन् । सेवा लिन धेरै समस्या झेल्नुपरेको कारण उनले नवीकरण नै गराइनन् । ‘स्वास्थ्यचौकीबाट आवश्यक सेवा पाइँदैन । सरकारले तोकेको निःशुल्ककै औषधि नै पाइँदैन । डाक्टरसँग भेटै हुँदैन । थप सेवा लिन धुलिखेल जानुपर्छ’, उनले गुनासो पोखिन् ।

पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–८ मा दर्ता सहयोगीको काम गर्ने शान्ति श्रेष्ठ अस्पतालहरूले राम्रो सेवा–सुविधा नदिंदा बीमितको गुनासो बढिरहेको बताउँछिन् । ‘धेरैजसो मानिसलाई बीमाको बारेमा बुझाउन गाह्रो छ । अर्को कुरा, अस्पतालले भनेजस्तो सुविधा नदिंदा बीमितले पुनः नवीकरण गर्न मान्दैनन्’, श्रेष्ठले भनिन् ।

‘पैसा तिरेर बीमा गरेपछि अस्पतालबाट सेवा नदिने, औषधि नदिने, टिकट काट्न, चिकित्सक भेट्न, कार्ड बुझाउन लाइन बस्नुपर्ने आम समस्या छ । शान्ति थप्छिन्, ‘लाइन लागेपछि पनि यो वा त्यो मिलेन भनेर हैरान पार्छन् ।’

पाटन अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीर्थराज भुजेल ‘रेफर’ भएका बिरामीले बढी दुःख पाउनुपरेको बताउँछन् । ‘प्रथम स्वास्थ्य केन्द्रमा सेवा उपलब्ध नभएपछि चिकित्सकले ‘प्रेस्क्रिप्सन’ सहित अनुसूची फारम भरेर पठाउनुपर्ने हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘तर स्वास्थ्य संस्था वा चिकित्सकले तोकिएको अनुसारको सिफारिस पत्र लेखेर नपठाउँदा बिरामी सेवाबाट वञ्चित हुन्छन् ।’

वीरमा मात्रै दैनिक ३००, पाटनमा ७० जना ‘रिफर’ भएका बिरामी आउने गर्छन् । अधिकांशको कागजपत्र नमिलेको हुनाले सेवाबाट वञ्चित हुन्छन् ।

बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी शोभित रिजाल बीमितले गुणस्तरीय सेवा पाउनमा कठिनाइ भएको स्वीकार गर्छन् । तर, उनी गुणस्तरीय सेवा दिने काम बोर्डको नभई स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहने बताउँछन् । ‘अस्पतालहरूको अनुगमन गर्ने, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी थप्ने, भौतिक पूर्वाधार तथा उपकरण छ/छैन हेर्ने हाम्रो जिम्मेवारी होइन । बीमा बोर्डले बीमाको प्रचार गर्ने मात्रै हो । गुणस्तरीय सेवा बनाउने काम मन्त्रालयको दायित्वमा पर्छ’, रिजाल भन्छन् ।

तीन वर्ष अगाडि स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले स्वास्थ्य बीमासित सम्बन्धित सेवाग्राही, सेवा प्रदायकलगायत विभिन्न पक्षलाई संलग्न गराएर गरेको अनुसन्धानले सुरुवाती दिनहरू भन्दा बीमितमा बीमाप्रति रुचि घट्दै गएको देखाएको थियो । प्रतिवेदनमा बीमाको प्रिमियम तिर्न तत्काल विपन्न पहिचान गर्नुपर्ने, सेवाको गुणस्तर बढाउनुपर्ने, बीमाबारे समुदायलाई थप जनचेतना फैलाउनुपर्ने लगायत सुझाव दिएको थियो ।

नेपालको अधिकांश जनसंख्या दोहोरो बसाइमा छन् । बीमा ऐनमा बीमित जुन ठाउँमा आबद्ध भएको हो, त्यहीं जानुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सेवा लिनका लागि अधिकांश सरकारी अस्पताल प्रथम सेवाबिन्दु छन् । जबकि धेरै ठाउँमा सुविधासम्पन्न सरकारी अस्पताल नै छैनन् । जसका कारण पनि धेरै मानिसलाई बीमामा समेट्न सकिएको छैन ।

मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा.कृष्णप्रसाद पौडेल सरकारी अस्पतालहरूले अपेक्षित रूपमा सेवा दिन नसकेको बताउँछन् । ‘गुणस्तरीय सेवा दिन प्रयास गरिरहेका छौं तर, स्वास्थ्य प्रणालीमा धेरै चुनौती छन् । जनशक्ति र स्वास्थ्य उपकरणको कमी छ । अस्पतालबाट दिने सेवा–सुविधाका समस्यालाई समाधान गर्न सन् २०२२–२०३० रणनीति बनाइरहेका छौं’, डा. पौडेलले भने । औषधि उपचारको खर्चका नाममा प्रत्येक वर्ष ५ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि पर्ने गरेको भन्दै डा. पौडेलले बीमालाई सहज र सुलभ रूपमा विस्तार गर्नैपर्ने बताए ।

‘जसरी पनि एक लाख सक्नुपर्छ भन्ने भावना’

बीमामा आधारित भएर सरकारले स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच पुर्‍याएर नेपाललाई सशक्त बनाउँदै सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा लिएको छ ।

विज्ञका अनुसार, स्वास्थ्य बीमा विस्तार हुन नसक्नु प्रमुख कारण सरकारी स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर कमजोर हुनु हो । बीमा बोर्डलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा परिकल्पना गरिएको छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण बीमाले गति लिन नसकेको कतिपय विज्ञहरूको बुझाइ छ ।

‘हरेक काममा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । बीमाका हरेक कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहयोग चाहिन्छ । बजेट, जनशक्ति लगायत विषयमा मन्त्रालयमै निर्भर हुनुपर्छ’ एक विज्ञ भन्छन्, ‘तर मन्त्रालयका कर्मचारी बोर्डलाई आफूभन्दा तल रहनुपर्छ भन्ने व्यवहार गर्छन् ।’

बीमा कार्यक्रममा सेवा प्रदायक संस्था र बोर्डबीच सम्झौता भएको हुन्छ । जसअनुसार बीमा कार्यक्रमले तोकिएको सेवा दिनुपर्छ । सम्झौता अनुसार सेवा दिएको वा नदिएको अनुगमन गर्न चुस्त बनाउन नसकिएको डा. उप्रेती बताउँछन् ।

‘स्वास्थ्य बीमाको पर्याप्त बजारीकरण गर्न सकिएको छैन । सेवा प्रदायक संस्थालाई अनुगमन तथा निगरानीको दायरामा ल्याउन जरूरी छ’ डा. उप्रेती भन्छन्, ‘अधिकांश सरकारी संस्थाबाट बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । त्यसैले स्वास्थ्य संस्थामा सुधार ल्याउनुपर्नेछ ।’

बोर्डका अनुसार अनुगमन कमजोर रहनुमा दरबन्दी संख्या न्यून हुनु हो । हाल बोर्ड ३७२ जना दरबन्दीको भरमा चलिरहेको छ । अन्य कर्मचारी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट काजमा खटिएका करारमा कार्यरत जनशक्ति छन् । बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन बोर्डको आफ्नै स्थायी कर्मचारी हुनुपर्ने र कर्मचारीको संख्या बढाउनुपर्ने डा.उप्रेती बताउँछन् ।

बीमितहरूलाई स्वास्थ्य सेवा दिन स्वास्थ्य संस्था थप्ने, गाउँ–गाउँमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने, उपकरण थप गर्ने, ‘रिफरल’ को प्रक्रिया सरलीकृत गर्ने, स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी प्रक्रिया सहज गर्ने, स्वास्थ्य संस्थालाई व्यवस्थित गर्र्ने यस्ता काम भए मात्रै कार्यक्रमप्रतिको आकर्षण बढ्ने मन्त्रालयका पूर्व विशेषज्ञ डा. प्याकुरेल बताउँछन् ।

सरकारी संयन्त्रमा रहेको सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमाले समेटेको छ । तर, सरकारकै मातहतमा एउटै प्रकृति र उद्देश्यका कार्यक्रमहरू छुट्टा–छुट्टै रहेकाले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यक्रमको प्रभावकारिता घटाएको विज्ञको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्य संस्था, बोर्ड, मन्त्रालयबीच समग्र सेवा प्रवाहको विषयवस्तुमा निरन्तर सहजीकरण, समन्वय र समीक्षा गर्न अत्यावश्यक छ’, डा. प्याकुरेल थप्छन् ।

‘त्यस बाहेक बीमितमा जसरी पनि एक लाख रुपैयाँ सक्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो, नाफा गर्ने कार्यक्रम होइन । आफू बिरामी नभई बीमा रकम बचेमा त्यो प्रिमियम अरूलाई सहयोग हुन्छ भन्ने पनि बुझाउन सकिएको छैन’, डा. उप्रेती भन्छन् ।

‘असफल होइन, ढिलो भएको हो’

सरकारले बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । यस कार्यक्रममा मानिसको पहुँच व्यापक रूपमा नबढाउने हो भन्ने कहिलेसम्म यो अनुदानको भरमा चल्ने भन्ने विज्ञहरू प्रश्न उठाउँछन् । उनीहरूका अनुसार, यही रणनीतिमा बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो भने असफलता हात लाग्ने निश्चित छ ।

‘जिल्लाको संख्या मात्रै विस्तार गरेर हुँदैन । बीमाप्रति मानिसको विश्वास पनि दिलाउन सक्नुपर्‍यो । बीमामा सबै नागरिकलाई आबद्ध गर्ने प्याकेज ल्याउनुपर्छ’, डा. ढुण्डिराज पौडेल भन्छन् ।

‘सेवाको गुणस्तर, बीमितको प्रतिक्रिया, सेवाको पहुँचलाई आकलन गर्दा अपेक्षित रूपमा सेवा प्रवाह गर्न नसकेको कारणले कार्यक्रमप्रति वितृष्णा पैदा भएको छ । जसका कारण कार्यक्रम नै असफलताको बाटोतिर गइरहेको छ भन्ने भान हुन्छ’, डा. प्याकुरेल थप्छन् ।

तर अझै पनि निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. उप्रेतीको धारणा छ । उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य बीमा असफल होइन, ढिलो भएको हो । कार्यक्रमले जुन गति लिनुपर्ने हो, त्यो लिन नसकेको हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘स्वास्थ्य बीमा छ भन्नु मात्रै हो’

यो पनि पढ्नुहोस

‘गुणस्तरीय सेवा नभए स्वास्थ्य बीमाको औचित्य रहन्न’