स्थानीय तहमा स्वार्थ समूह : ठेकेदारहरू नै राजनीतिज्ञको प्राथमिकतामा

९ वैशाख, काठमाडौं । ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह चुनावमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयर (प्रमुख) को टिकट हात पार्न निर्माण व्यवसायी राजेशमान सिंह लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट जनता समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरे । आफ्नो भाइको नाममा रहेको फर्मबाट भवन, सडकहरूको ठेक्कापट्टामा भाग लिने उनी यसपटक जसरी पनि मेयर बन्ने गरी कस्सिएका छन् ।

पोखरामा महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट मेयरमा आकांक्षी देखिएका विन्दकुमार थापा ‘रियल स्टेट’ व्यवसायी हुन् । मेडिकल क्षेत्रदेखि ठेकेदारीसम्मका व्यवसायमा हात हालेका किरण केसी पनि पोखरा महानगरको मेयरमा नेपाली कांग्रेसबाट आकांक्षी हुन् । गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीले भाग पाउने तय भएपछि उनीहरू विलखबन्दमा छन् ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मेयर पदको उम्मेदवार बन्ने दौडमा छन्, निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराम पराजुली । नेपाली कांग्रेसका नेता पराजुलीले आफू कमजोर दावेदार नरहेको देखाउन अघिल्लो हप्ता पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग खिचेको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा राखेका थिए । टिकटका लागि पार्टीको सिफारिसमा परे पनि गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसले भाग नपाउने अवस्थाले पराजुली पनि अप्ठेरोमा छन् ।

मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट गाउँपालिका अध्यक्षमा आकांक्षी भएका तीनै जना ठेकेदार पृष्ठभूमिका हुन् । कांग्रेस नेता भरत पराजुली पुराना काठ व्यवसायी (ठेकेदार) हुन् भने शंकर न्यौपाने र रञ्जन कालाखेती जिल्लाका निर्माण व्यवसायी हुन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकामा एमालेबाट मेयरमा सिफारिस भएका गोपाल राना पनि निर्माण व्यवसायी हुन् । एमाले नेता विष्णु पौडलसँग निकट सम्बन्ध रहेकाले चुनावमा उनैले टिकट हात पार्ने सम्भावना बलियो रहेको स्थानीय एमाले कार्यकर्ताको बुझाइ छ ।

बाराको जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट मेयरमा सिफारिस भएका ओमकृष्ण कार्की अहिले नै उपमहानगरपालिकाभित्र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननमा ठेक्कापट्टा गरिरहेका व्यवसायी हुन् । जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा नेकपा माओवादीबाट मेयरमा सिफारिस भएका धनबहादुर श्रेष्ठ पनि निर्माण व्यवसायी हुन् भने उपमेयरमा सिफारिस भएका क्यामुदिन मुन्सरी  ठेक्कापट्टामा सक्रिय व्यक्ति हुन् ।

यसैगरी नेकपा एमालेबाट सिफारिस भएका काशिम हुसेन जीतपुर सिमरा क्षेत्रका ट्याक्टर व्यवसायीहरूको नेता र नदीजन्य पदार्थहरू गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गाको ठेक्का सञ्चालन गर्दै आएका व्यक्ति हुन् । यसरी हेर्दा जीतपुर सिमरामा जुनसुकै दलले जिते पनि स्थानीय ठेकेदारले नेतृत्व गर्ने लगभग पक्का देखिन्छ ।

स्थानीय व्यवसायी मात्रै होइन, निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा नाम कमाएका व्यक्तिहरू पनि स्थानीय निर्वाचनमा टिकटका आकांक्षी छन् । निर्माण व्यवसायी संघ प्यूठानका अध्यक्ष समेत रहेका कांग्रेस निकट व्यवसायी शोभाराम न्यौपाने प्युठानको गौमुखी गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदका आकांक्षी हुन् ।

त्यस्तै निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रत्नबहादुर खड्का जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकामा कांग्रेसबाट अध्यक्ष पदमा सिफारिस भएका छन् । निर्माण व्यवसायी संघ जाजरकोटका पूर्वअध्यक्ष तेजविक्रम शाह नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट भेरी नगरपालिकाको मेयरका आकांक्षी हुन् । रमण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक बलराम महतोले जनकपुर उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र रूपमा मेयरको उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् ।

स्थानीय तहको चुनावमा वडा सदस्यदेखि प्रमुखसम्मको टिकट लिने आकांक्षी रहेका ठेकेदारहरूको सूची सानो छैन । यो देखेर नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह उत्साहित छन् ।

‘निर्माण व्यवसायीले विगतमा चुनाव जितेका ठाउँमा विकासको कामले गति लियो, हाम्रो अनुभवले उनीहरूले जितेका ठाउँका स्थानीय तहहरूमा नयाँ–नयाँ काम भएका छन्’ सिंह भन्छन्, ‘यो वर्ष गत वर्षभन्दा दोब्बर जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्माण व्यवसायी आउनुपर्छ, त्यसले मुलुकलाई नै लाभ हुन्छ ।’

ठेकेदारहरूको दोहोरिने इच्छा

स्थानीय तहमा अहिले पनि निर्माण व्यवसायीको बलियो प्रतिनिधित्व छ । २०७४ को चुनावमा स्थानीय तहमा १४० भन्दा बढी निर्माण व्यवसायी जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक अध्ययनले देखाएको थियो । अहिले फेरि उनीहरू जनप्रतिनिधिका रूपमा दोहोरिन प्रयत्नरत छन् ।

मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका अध्यक्षमा नेकपा एमालेबाट सिफारिस भएका हिदम लामा निर्माण व्यवसायमा छन् । ब्लोन कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक रहेका उनी गाउँपालिकाका बहालवाला अध्यक्ष हुन् ।

निर्माण व्यवसायी रहेका सिन्धुलीको गोलञ्जर गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुष्प कार्कीले फेरि अध्यक्षमा दोहोरिने आकांक्षा राखेका छन् । श्रीमतीको नाममा फर्म चलाइरहेका उनी अध्यक्षको टिकटको लागि प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म दौडधुप गरिरहेका छन् ।

लामा जस्तै दोलखाको विगु गाउँपालिकामा निर्माण व्यवसायी युधिष्ठिर खड्का, जाजरकोटको आठबिसकोट नगरपालिकामा सन्देश केसी, सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकामा सन्तोष केसी, गोरखाको पालुङटार गाउँपालिकामा दीपकबाबु कँडेल, रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिकामा प्रेमबहादुर तामाङ, म्याग्दीको जलजला गाउँपालिकामा रामकृष्ण मल्ल र नुवाकोटको लिखु गाउँपालिकामा ध्रुव श्रेष्ठ प्रमुखका रूपमा निर्वाचित भएर कार्यरत छन् ।

त्यस्तै डडेलधुराको पर्शुराम नगरपालिका प्रमुख भीम साउद, आलिताल गाउँपालिकामा बलबहादुर तामाङसहित संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिकामा मुरारीप्रसाद खतिवडा, मादी नगरपलिकामा विदुर लिङथेप र चिचिला गाउँपालिकामा प्रमुख पदमा कार्यरत पासाङ नुर्बु शेर्पा पनि निर्माण व्यवसायी हुन् ।

त्यस्तै उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिकाका गजेन्द्रबहादुर खड्का, कपिलवस्तुको तौलिहवा नगरपालिकाका किरण सिंह, सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिकाका श्रवण जीसी, इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिकाका रामकुमार श्रेष्ठ, सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाका भूपेन्द्रबहादुर चन्द, प्यूठानको मल्लरानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुनिल शाही र नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाका भीमबहादुर थापा पनि निर्माण व्यवसायमा रहँदारहँदै प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन् ।

अहिले पनि थुप्रै निर्माण व्यवसायी पदमा छन् । जस्तो कि मोरङको सुन्दर हरैंचा नगरपालिकाका शिवप्रसाद ढकाल र रतुवामाई नगरपालिकाका रविन राईसहित बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकाका पदमबहादुर गिरी र दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाका अमरसिंह धामीले पनि प्रमुखको भूमिका निभाइरहेका छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश फेरि दोहोरिन चुनावमा टिकट हात पार्ने दाउमा छन् । निर्माण व्यवसायी रहेका डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको उपप्रमुख शिवराम खड्का र थाहा गाउँपालिका उपप्रमुख खड्ग गोपाली प्रमुख बन्ने दौडमा छन् ।

क्रसर व्यवसायी रहेका दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र पोखरेल, मोरङको केराबारी गाउँपालिका अध्यक्ष रोहित कार्की, गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयर डिल्लीराज भुसाल, धादिङको गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णहरि श्रेष्ठ, सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेल, दाङको बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेल, दाङकै राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीमध्ये धेरैजसोले दोहोरिन आकांक्षा राखेका छन् ।

चुनावमा आकांक्षी रहेका कतिपय व्यवसायीले परिवार र आफन्तका नाममा व्यवसाय चलाउने गरेकाले यस्तो संलग्नता वैधानिक रूपमा पुष्टि गर्न सजिलो छैन । अझ निर्वाचन आयोगले आफूले चुनाव लड्ने क्षेत्रमा ठेक्कापट्टामा संलग्नले उम्मेदवारी दिन नसक्ने बताएपछि कतिपय आकांक्षीले त फर्म आफन्तको नाममा नामसारी समेत गरेका छन् । उम्मेदवार हुन स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्तर्गत आयोगले कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको हुनुपर्ने र यदि कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा संलग्न रहेको भएमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

यही व्यवस्था भएको थाहा पाएर बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायाले आफ्नो नाममा रहेको निर्माण कम्पनी हालै मात्र भाइ अर्जुनको नाममा सारेका छन् । बाजुराकै जगन्नाथ गाउँपालिका अध्यक्ष कालीबहादुर शाहीले पनि आफ्नो कम्पनी छोराको नाममा सारेका छन् ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका एक अधिकृत पछिल्ला दिनमा निर्माण कम्पनीहरूको नामसारी बाक्लिएको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहमा ठेकेदार हावी भए भन्ने खबरहरू आउन थालेदेखि नै कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने क्रम बाक्लिएको थियो’ उनले भने, ‘चुनाव नजिकिंदै गर्दा यस्तो क्रम झन् बढेको छ ।’

निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न ७ वैशाख २०७९ मा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएकाले अब ठेकेदारहरू ‘आफू ठेक्कापट्टामा जोडिएको बाहेकको स्थानीय तहमा’ चुनाव लड्न पाउने छन् । यो आदेशले ठेकेदारहरूलाई उत्साहित बनाएको छ र टिकट दाबी गर्न उनीहरू थप सक्रिय भएका छन् ।

‘पदीय हैसियतमा व्यवसाय पनि चलाउने’

ठेकेदारहरू स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि हुन नहुने हो ? अथवा ठेकेदारहरू जनप्रतिनिधि हुँदा के फरक पर्छ ? संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटा ठेकेदार जनप्रतिनिधि भएका ठाउँमा प्राकृतिक तथा आर्थिक स्रोतसाधनको व्यापक दुरुपयोग हुने सम्भावना रहने बताउँछन् । ठेकेदारहरूले आफ्नो कम्पनी र आफू निकट व्यक्तिहरूका कम्पनीहरूलाई पोस्ने काम धेरै गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘उहाँहरू पदमा पुगेपछि व्यवसाय पनि चलाउने, स्थानीय तहको पनि नेतृत्व गर्ने भएपछि त्यहाँको स्रोतसाधन दुरुपयोग हुने सम्भावना धेरै रहन्छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको सम्भावना पनि सकिन्छ । त्यसको अन्त्य जरूरी छ’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रलाई यसरी भ्रष्टीकरणमा धकेल्नुहुँदैन ।’

स्थानीय तहमा मात्रै नभएर संघ सरकार नै निर्माण व्यवसायीसामु नतमस्तक हुनु चिन्ताको विषय भएको उनी बताउँछन् । १०–१५ वर्षअघि ठेक्का लागेका सडक र पूर्वाधार आयोजना अहिलेसम्म पनि अलपत्र हुँदा समेत उनीहरूमाथि कुनै कारबाही नहुने बरु सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर सुविधा थपिरहने प्रवृत्ति समस्याका रूपमा रहेको उनले बताए ।

‘राजनीतिक नेतृत्व नै ठेकेदारहरूसँग उठबस गर्छ, त्यसले ठेकेदारहरूलाई पर्याप्त खबरदारी हुन सकेन’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरू चुनावको टिकट लिने मात्रै हैन, दिने ठाउँमा समेत पुगिसके ।’ उनीहरूले जनताको भन्दा बढी आफ्नो हित हेर्ने हुँदा लोकतन्त्रमा आशा गरिएको ‘सर्भिस डेलिभरी’ कमजोर भइरहेको उनको टिप्पणी छ । स्थानीय तहमा फैलिएको ‘डोजर आतंक’ यसकै उपज भएको उनको भनाइ छ ।

देवकोटाका अनुसार, ठेक्कापट्टा गर्नेहरूसँग अरूसँग भन्दा बढी पैसा छ । त्यही पैसा र पहुँचको भरमा राज्यको सबै क्षेत्रमा ठेकेदारहरूको बोलवाला हुने अवस्था आएको उनी बताउँछन् । ‘उनीहरू नै स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि हुने, उनीहरू नै सांसद र मन्त्री हुने अवस्था छ’ डा. देवकोटा भन्छन्, ‘उनीहरू जति पनि खर्च गर्न सक्छन्, चुनाव जित्न पनि सक्छन्, यस्तो विकृतिको शुद्धीकरण स्थानीय तहदेखि नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

विज्ञहरूका अनुसार, अहिलेको निर्वाचन प्रणाली नै ठेकेदार उम्मेदवार हुने र उनीहरूले नै चुनाव जित्ने अवस्थाको मुख्य कारक हो । राजनीतिक नेता कार्यकर्ताका भनाइमा, अहिले वडाध्यक्ष हुन पनि दशौं लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । गाउँ र नगर प्रमुख अनि उपप्रमुखका उम्मेदवारले चुनावमा गर्नुपर्ने खर्च एक करोड रुपैयाँ भन्दा माथि पुगिसकेको छ ।

त्यसै कारण आफूसँग पर्याप्त पैसा नहुनेहरू चुनाव लड्न डराउने गरेका छन् । संघीयताविद् डा. देवकोटाका भनाइमा, अहिलेको प्रणालीमा चुनाव खर्च महँगिंदै गएकाले पनि विशुद्ध राजनीतिक पृष्ठभूमिका उम्मेदवारले टिकट लिन डराइरहेका छन् ।

‘जथाभावी हुने खर्च कस्न निर्वाचन आयोगले केही प्रयास त गरेको छ, तर प्रवृत्ति बदल्ने हो भने कानुन नै बदल्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘तर अवस्था यस्तो आउन थालिसक्यो कि कानुन बनाउने थलोमा समेत तिनै स्वार्थ समूह र उनीहरूको पक्षमा बोल्नेहरू हावी छन् ।’

हुन पनि संघीय र प्रदेश संसदमै ठेकेदार जनप्रतिनिधिको बाक्लो उपस्थिति छ । लामा कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक जीपछिरिङ लामा दोलखाबाट र रसुवा कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक मोहन आचार्य रसुवाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । हिमडुङ एन्ड थोकर कन्स्ट्रक्सनका बहादुरसिंह लामा नुवाकोटबाट र पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हरिनारायण रौनियार पर्साबाट संघीय संसदमा निर्वाचित भएर आएका थिए । डोल्पाबाट हिमाली निर्माण सेवाका सञ्चालक धनबहादुर लामाले प्रतिनिधिसभामा चुनाव जितेका थिए ।

प्रदेश सभाहरूमा २१ जना निर्माण व्यवसायीहरू जनप्रतिनिधि छन् । सुर्खेतबाट खड्कबहादुर खत्री, काभ्रेबाट चन्द्र्रबहादुर तामाङ, डोल्पाबाट वीरबहादुर शाही, सोलुखुम्बुबाट बुद्धिकुमार राजभण्डारी, मुस्ताङबाट प्रेम तुलाचन र म्याग्दीबाट विनोद केसी प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

यस्तै स्याङ्जाबाट निर्माण व्यवसायी भगवतप्रकाश मल्ल, कपिलवस्तुबाट अर्जुन केसी, बझाङबाट माया तामाङ (बोहोरा), दार्चुलाबाट गेल्बुसिंह बोहोरा, सर्लाहीबाट वीरेन्द्रप्रसाद सिंह, अशोककुमार यादव र सञ्जयकुमार यादव प्रदेशसभामा आएका छन् ।

निर्माण व्यवसायी किशोरी साह (कमल) र शिवचन्द्र चौधरीले धनुषाबाट, विनोदकुमार खड्काले सिन्धुलीबाट, सिंहासन प्रसाद कलवारले पर्साबाट, इन्द्र बानियाँले मकवानपुरबाट, दावा दोर्जे लामाले चितवनबाट तथा प्रमोदकुमार यादव र अशोककुमार यादवले सिरहाबाट प्रदेशसभा चुनावमा बाजी मारेका थिए ।

नागरिक समाज बलियो भएर अघि नआए लोकतन्त्र स्वार्थ समूहको कब्जामा जाने अवस्था देखिएको डा. देवकोटाको भनाइ छ । ‘स्वार्थ समूह कार्यकारीदेखि नीतिनिर्माण तहसम्म हावी हुँदा लोकतन्त्र नै कमजोर हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘यसबाट अपारदर्शी काम–कारबाही मौलाउँछन् ।’ देवकोटाका भनाइमा, पैसाको बलमा शासनमा पुग्ने कुरा लोकतान्त्रिक हुँदै होइन, त्यस्तो शासनले लोकतन्त्र र जनताको हित पनि गर्दैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय राजनीतिमा मौलाएको व्यापारीकरणले समस्या भएको बताउँछन् । ‘पहिले राजनीति एउटा सिद्धान्तमा आधारित भएर व्यवस्था परिवर्तन र आर्थिक समृद्धिको लागि गरिन्थ्यो, अहिले सबै व्यापारीकरण भएको छ’ उनी भन्छन्, ‘सिद्धान्तको लागि राजनीतिक लडाइँ हुन छाड्यो, कुर्सीको लडाइँ सेवाका लागि नभएर व्यक्तिगत स्वार्थको लागि हुँदैछ, त्यसैले ठेकेदारहरू त्यसमा बलियो देखिनु अस्वाभाविक हैन ।’

उनका विचारमा जसले धेरै खर्च गर्न सक्छ उसले नै चुनाव जित्ने भएपछि पार्टीहरूले पनि ठेकेदारहरूलाई नै विश्वास देखाइरहेका छन् । समाजवाद, साम्यवाद या अरूवादहरू भन्दा पनि अहिले शक्ति कसले लिने भन्नेमा दलहरू केन्द्रित भएकाले जो जस्तो पृष्ठभूमिको भए पनि नेतृत्वका लागि अघि सार्ने काम भइरहेको उनको टिप्पणी छ ।

राजनीतिको व्यापारीकरणले लोकतन्त्र नै ठूला र समृद्धहरूको लागि मात्रै आए जस्तो देखिएको भन्दै उनले भने ‘लोकतन्त्र बुझ्न यसको व्याख्या चाहिन्छ, अहिले खानी, प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्ने, ढुवानी गर्ने, बेच्ने र प्रयोग गर्ने ठेकेदारहरू राजनीतिज्ञको प्राथमिकतामा छन्, यहाँ जनता र उनीहरूको इच्छा त अन्तिममा मात्रै हेरिंदैछ ।’

हुँदाहुँदा आम मतदाताले लोकतन्त्रलाई नै व्यापार भनेर बुझ्ने अवस्था आइसकेको उनले बताए । ‘हरेक कुरामा पैसा र शक्तिको नाफा–घाटा हेरिन्छ, सिद्धान्त त अहिले घोषणापत्रमा समेत देखिन छाडिसक्यो’ पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्याय भन्छन्, ‘शक्ति र पहुँचमा व्यापारी र ठेकेदारहरू मात्रै देखिन थाले । जनताले खोजेको लोकतन्त्र यस्तो थिएन ।’

व्यवसायीको दावी र ‘स्वार्थको द्वन्द्व’

निर्माण व्यवसायीहरू चुनाव लड्न पाउनु आफूहरूको अधिकार भएको दावी गर्छन् । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा ठेक्कापट्टा सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको हुनुपर्ने गरी गरेको व्यवस्था संविधान विपरीत भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको भनाइ थियो ।

महासंघका महासचिव रोशन दाहाल प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचनलगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न नेपालको संविधान जारी गरिएकाले कुनै वर्गमाथि विभेद हुन नहुने बताउँछन् ।

संविधानले राजनीतिक दल खोल्ने तथा नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सुनिश्चित गरेको दाहाल बताउँछन् ।

‘सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कानुनको समान संरक्षण प्राप्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ’ महासचिव दाहाल भन्छन्, ‘यो बिर्सिएर निर्माण व्यवसायीमाथि अन्याय गर्नुहुँदैन ।’ निर्माण व्यवसायीको ज्ञान, अनुभव र दक्षता राष्ट्रले उपयोग गर्नुपर्ने भन्दै उनले स्थानीय तहसम्म विकासको गति बढाउन पनि निर्माण व्यवसायीलाई अवसर दिनुपर्ने बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा.डा. विदुरप्रसाद फुँयाल पनि कसैलाई चुनावमा लड्नै निषेध गर्न नहुने कुराको समर्थन गर्छन् । स्वच्छ तवरले चुनावको टिकट लिने र निष्पक्ष तवरको मतदानबाट निर्वाचित हुने परिपाटीको विकासले नै लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउँछ ।

‘तर यसका लागि कुनै पनि हिसाबले कसैलाई प्रभावित नगरी निष्पक्ष मतदानबाट निर्वाचित हुनुपर्‍यो’ उनी भन्छन्, ‘कोही कसैलाई प्रभावित गरेर पदमा पुग्ने र त्यसबाट लाभ उठाउँछु भनेर सोच्ने व्यक्तिबाट सुशासनको आशा गर्न सकिंदैन । अनि सुशासन भएन भने लोकतन्त्र नै कमजोर हुन्छ ।’

जनप्रतिनिधिले पदीय दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत स्वार्थको लागि काम गरेमा कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै अनुगमन र कारबाही गर्ने संयन्त्रहरू सक्रिय रहनुपर्ने फुँयालले बताए । राजनीतिमा आएर जनसेवा गर्नेहरू आफैं जिम्मेवार र नैतिक हुनुपर्ने भन्दै उनले गलत गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने बलियो व्यवस्था भए समस्या कम हुने बताए ।

‘जनप्रतिनिधिले आफूलाई मात्र लाभ हुने व्यक्तिगत स्वार्थमा काम गरेको पनि सुनेका छौं’ उनी भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिबाट हामीले नैतिकता आशा गर्ने हो, गलत भयो भने कानुनबाट उनको गतिविधिलाई निगरानी, नियमन र नियन्त्रण गर्ने हो ।’

त्यस्तै कतिपय विज्ञहरू ‘स्वार्थको द्वन्द्व’बारे विशिष्ट कानुनको अभावका कारण सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको पृष्ठभूमि हेर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । नेपालमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ व्यवस्थापन गर्ने कानुन नबनेकाले स्वार्थ समूहका व्यक्ति पदमा पुगेपछि शक्तिको दुरुपयोग हुने जोखिम देखिएको यसबारेका अनुसन्धानकर्ता किरण चापागाइँ बताउँछन् ।

‘लोकतान्त्रिक मान्यताको विकास हुँदै जाँदा त्यसलाई पारदर्शी, जनमुखी र जिम्मेवार बनाउन नै स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनको मुद्दा उठेको हो’ उनी भन्छन्, ‘यो लोकतन्त्रसँगै जोडिएको महत्वपूर्ण पक्ष हो, यदि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आउनेहरूको स्वार्थ व्यवस्थापन भएन भने त्यसले लोकतन्त्रलाई अवश्य खतरामा पार्छ ।’

उनको भनाइमा यदि ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ व्यवस्थापनको कानुन भएको भए कोही व्यापारी वा स्वार्थ समूहको व्यक्ति सार्वजनिक पदमा पुग्नासाथ उसले स्वार्थ बाझिने पेशा, व्यवसाय र जिम्मेवारीबाट विदा लिन बाध्य हुनुपर्थ्यो । तर, अहिले आफू व्यवसायमै रहँदा पनि सार्वजनिक पदमा पुगेर काम गर्ने र अन्य जिम्मेवारीमा निरन्तर रहने अवस्थाले पदीय दुरुपयोगको खतरा बढाएको चापागाइँ बताउँछन् ।

‘आफू निर्वाचित भएपछि जनप्रतिनिधिले आफ्नो पुरानो जिम्मेवारी छोड्नै पर्ने कानुन बनाउनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘व्यावसायिक जिम्मेवारी त्यागेर जनप्रतिनिधिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै काम गर्ने हो भने को जितेर आए भन्ने कुरा गौण हुन्थ्यो ।’

‘स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने कानुनी र संस्थागत संयन्त्र विकास गर्न सकियो भने अहिले ठेक्कापट्टामा लागेका वा अन्य स्वार्थ बाझिने पेशा व्यवसायका व्यक्तिबाट सार्वजनिक पदमा हुनसक्ने समस्या धेरै हदसम्म न्यूनीकरण हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘हामीले बलियो कानुनी व्यवस्था गर्‍यौं भने को चुनाव लड्न पाउने/नपाउने भन्दा पनि को स्वार्थ बाझिने गरी काम गरिरहेको छ कि छैन भन्ने अवस्था बन्थ्यो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘निर्माण व्यवसायी भन्दा नाक खुम्च्याउने प्रवृत्ति छ’ 

यो पनि पढ्नुहोस

‘व्यवसायी राजनीतिमा आए उसको नियत हेर्नुपर्छ’