‘व्यवसायी राजनीतिमा आए उसको नियत हेर्नुपर्छ’

हरेक व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा हुन्छ । कुनै व्यक्ति कुनै पेशा, व्यवसायमा सफल भएपछि उसले आफ्नो दायरा बढाउँदै नीतिनिर्माण तहसम्म जोडिन चाहन्छ । यसरी एउटा क्षेत्रबाट ‘जम्प’ गरेर व्यक्तिहरू राजनीतिमा आउन खोज्छन् ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत त्यस्ता व्यक्ति आएका पनि छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि आइरहेका छन् ।

हाम्रो संविधान र निर्वाचन कानुनमा राज्य कोषबाट सुविधा लिएका मान्छेहरू भन्नाले कर्मचारीलाई नै इङ्गित गरिएको छ । अरू पेशा–व्यवसाय गरिरहेकाहरू चटक्कै आफ्नो पेशा–व्यवसाय छोडेर राजनीतिमा आउँदैनन् । जुन व्यवसायमा व्यक्तिले आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठा बनाएको हुन्छ, उसले राजनीतिमा आउन त्यसलाई चटक्कै त्याग्न वा माया मार्न सक्दैन ।

ऊ जुन फिल्डबाट राजनीतिमा आउँछ, उसले त्यही फिल्डका नीतिहरू बनाउँदा त्यसलाई प्रभावित गर्न खोज्छ । उसले आफ्नो भूमिका नै त्यही हो भन्ने सम्झन्छन् । जो जुन क्षेत्रबाट गएको हो, उसले आफूलाई त्यही क्षेत्रको प्रतिनिधि ठान्छ ।

फरक पेशा–व्यवसायबाट राजनीति हुँदै लाभका पदमा आउनेहरू कसरी ‘रियल ग्राउन्ड’मा आफूलाई घुलमिल गराउन खोजिरहेका छन् भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । ‘म त्यो ठाउँमा पुगेर बजेट मेरो हातमा लिन्छु र मनखुसी चलाउँछु’ भन्ने गरी कोही गयो र त्यसै अनुसार काम गर्‍यो भने त्यो गलत भयो । कुनै व्यवसायमा भएकाले आफ्नो क्षेत्रको विज्ञतालाई उपयोग गरेर बढी विकास र जनसेवा गर्छु भन्ने भावना छ र त्यसै अनुसार काम भयो भने त्यो राम्रो पनि हुन्छ । त्यसैले यो व्यक्तिको नियतमा भर पर्छ ।

जब कुनै व्यक्तिमाथि जनताले विश्वास गरेर पदमा पुर्‍याउँछन् भने उसले राम्रो गर्छ भनेर अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तर, ऊ चुक्यो वा अपेक्षा अनुसार खरो उत्रिन सकेन भने त्यसको पनि ‘क्रस चेक’ त कतै न कतैबाट हुन्छ ।

जस्तै अब आउने निर्वाचनमा यसअघि काम गरेका उम्मेदवार र पार्टीहरूको मूल्यांकन हुन्छ । त्यो मूल्यांकन जनताले नै गर्नेछन् । उसले गरेका सार्वजनिक कामहरूको ‘पब्लिक अडिट’ हुन्छ । यदि कुनै ठेकेदारले जनप्रतिनिधिका रूपमा राम्रोसँग काम गरेको छैन भने त्यसको ‘अडिट’ जनताले गर्छन् ।

तर, हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने पैसाको बलमा चुनाव जित्ने र उनीहरूको प्रभाव बढ्दै गयो भने लोकतन्त्रमाथि खतरा हुन्छ । कुनै एउटा पेशा, व्यवसायको मान्छेको राज्यसत्तामा बोलवाला हुन थाल्यो भने उसको ध्यान आफ्नै हितमा बढी हुनसक्छ । व्यापारी सत्तामा हावी हुँदै गए भने समस्या हुन्छ ।

यसले पार्टी प्रणालीभित्र विशुद्ध राजनीति गरेकाहरूलाई वितृष्णा हुनसक्छ । पार्टीभित्रै लामो समयसम्म मिहिनेत गरेकाले अवसर नपाउने र केही पनि काम नगरेकाहरू पैसाका भरमा बीचमा घुसेर माथिसम्म पहुँच बनाउन थाले भने त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ । पार्टीलाई चन्दा वा विभिन्न किसिमबाट सहयोग गरेका कारण यसरी आउने व्यक्तिलाई राखिएको न हो । त्यस्तो प्रवृत्ति झांगिएमा थप समस्या आउन सक्छ ।

त्यसबाट हुनसक्ने हानि नियन्त्रण गर्ने काम पार्टीहरूले नै गर्नुपर्छ । नियम कानुनले पनि त्यसलाई अंकुश लगाउनुपर्छ । समयमै सही तरिकाले नियन्त्रण भएन भने शासकीय प्रणाली नै असफल हुन्छ । त्यस्ता समूहले आफ्नो दायरा बढाउँदै लगेर आफ्नो हितलाई नै प्राथमिकता दिने अवस्था बन्यो भने जनताको भलो हुँदैन, त्यो त लोकतन्त्रमाथिकै संकट हुन्छ ।

किनभने एउटा तहमा पकड जमाएपछि त्यस्तो समूह अझै एक तहमाथि जान खोज्छ । त्योभन्दा माथि जाँदा आफूलाई के प्राप्त हुन्छ भनेर उसले पहिल्यै अड्कलबाजी गरिसकेको हुन्छ । पद पाएपछि उसले योजना अनुसार आफ्नो हित अनुकूलकै काम गर्न थालिहाल्छ ।

स्थानीय तहमा गाउँ वा नगरसभाहरूमा त्यस्ता विकृत पक्षबारे कुरा उठ्नुपर्छ । त्यसकै लागि त संविधानमा जनप्रतिनिधिलाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी संयन्त्रहरू राखिदिएका छन् ।

लोकतन्त्रमा झिनो मतले जित्दा पनि व्यक्ति शक्तिमा जान्छ, तर ऊ जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ । व्यवस्थापिकाप्रति जावाफदेही हुन्छ । प्रतिपक्षीको काम पनि शक्तिमा रहेकाहरूको कामलाई नजिकबाट नियालेर खबरदारी गर्ने हो । जो सत्ता शक्तिमा छ, उसको ‘पब्लिक अडिट’ त्यहीं हुन्छ ।

पाँच वर्षसम्म स्थानीय तह र आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूले गरेको काम जनताले हेरे, बुझेका छन् । यदि कुनै जनप्रतिनिधिले आफ्नो लाभको लागि वा जनताको लाभ नहेरी कुनै निर्णय र काम गरेको छ भने अब आउने चुनावले त्यसको परिणाम दिइहाल्छ । अबको चुनावले कस्ता मान्छे पठाउनु हुँदैन रहेछ भनेर पार्टीका लागि शिक्षा दिन्छ ।

लोकतन्त्र भनेकै जनतामाथिको विश्वास हो, जनता नै न्यायाधीश हुन् । अब आउने चुनावमार्फत जनताले गलत ढंगबाट आफ्नो स्वार्थमा काम गरेका जनप्रतिनिधि वा गर्न सक्ने खालका उम्मेदवारहरूलाई दण्डित गर्छन् र गर्नुपर्छ ।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्र विभाग प्रमुख प्रा.डा. तिवारीसँग अनलाइनखबरकर्मी रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।)

यो पनि पढ्नुहोस

स्थानीय तहमा स्वार्थ समूह : ठेकेदारहरू नै राजनीतिज्ञको प्राथमिकतामा

यो पनि पढ्नुहोस

‘निर्माण व्यवसायी भन्दा नाक खुम्च्याउने प्रवृत्ति छ’