बहुदलीय लोकतन्त्र होइन बहुदलीय शासन

हामी बहुदलीय लोकतन्त्रमा होइन, बहुदलीय शासनमा बाँचिरहेका छौं । दलहरू छन् तर तिनीहरूमाथि नागरिक नियन्त्रण देखिने गरी कमजोर भएको छ । दलीयताका आडमा लोकमाथि मनपरी गर्ने यो प्रणालीलाई कसैगरी पनि बहुदलीय प्रजातन्त्र भन्न मिल्दैन । यो त दलीयताको आड लिएर जनतामाथि मनपरी शासन लाद्ने एउटा पद्धति मात्रै हो, जसलाई संवैधानिक र कानूनी वैधता प्राप्त छ ।

दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र हेरेर मुलुकको प्रजातान्त्रिक पद्धतिको मापन गरिन्छ । त्यसैले दलहरू लोकतान्त्रिक पद्धति चलायमान बनाउने इन्जिन पनि हुन् । तर, अहिले हाम्रा प्रमुख दलहरूको पहिचान भनेको तिनका प्रमुख नेताको अनुहार मात्रै हो । ती दलभित्र दीर्घकालीन महत्वका विषयमा गहिरोसँग छलफल हुँदैन, त्यहाँ प्रमुख नेतामाथि प्रश्न गरिंदैन । दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र भनेकै नेताको निगाहा हो भन्ने कति बलियोसँग झाँगिएको छ भने अहिले प्रमुख नेताका घर, बार्दली र बगैंचामा आशामुखी भएर बिहानदेखि लाइन बस्न नेता, कार्यकर्ता र अवसरका आकांक्षीलाई कुनै हीनताबोध हुँदैन ।

आठ महिनादेखि संसद अवरुद्ध छ । पटक–पटक समाप्त गर्न प्रयास गरेको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि निकाय अदालती आदेश पछि पुनः अस्तित्वमा आएपछि पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने क्रम आजसम्म जारी छ । जनताका सरोकारमा छलफल र संवाद गर्नुपर्ने मुलुककै यो उपल्लो थलो दलका सीमित नेताको बन्दी भएको छ । परिणामतः आज संसदमा कुनै राष्ट्रिय मुद्दामा बहस र छलफल छैन । छलफल, संवादमा रुचि नदेखाउने, सहभागी नहुने अनि हतार–हतारमा संसद समाप्त गर्ने र अध्यादेश जारी गरेर मुलुक चलाउने पटक–पटक यो सजिलो बाटो हिंड्न खोजिएको छ ।

संसदलाई निकम्मा बनाएपछि संवाद, छलफल र बहसको ठाउँ गालीगलौजले लिन थालेका छन् । टेलिभिजनका बुम पर्तिर बसेर फरक दलको नेतामाथि तथानाम बोल्नु लज्जाको विषय हुन छाडेको धेरै भयो । तर, देशका दुर्दिन चाँडै सकिने छाँट छैन भन्ने एउटा प्रमाण चाहिं– यसरी सुन्नै उदेक लाग्ने, असभ्य शैलीमा जथाभावी बोल्ने नेताको भाषणमा समेत ताली बजाउने मानिसहरू चाहिं समाजमा घटेका छैनन् ।

संसद विघटन संविधानमाथिको अतिक्रमण थियो भनेर अदालतले व्याख्या गरेपछि बनेको वर्तमान सत्ता–गठबन्धन सरकार पनि एकपछि अर्को ढंगले संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धति माथि हस्तक्षेप गरिरहेको छ । अध्यादेशको शासन, मनपरी ढंगले संघ र प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद विस्तार, सार्वजनिक संस्थाहरूमा आफन्तहरूको नियुक्ति जस्ता गैरलोकतान्त्रिक कृत्य माथि दलभित्र र सार्वजनिक वृत्तबाट भएको प्रश्नप्रति गठबन्धनलाई कुनै वास्ता छैन । हुँदाहुँदा अब विकासको इकाइका रूपमा संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय तहमा कथित गठबन्धनका नाममा गर्न खोजिएको कब्जा अहिले कतिपयलाई प्रिय लागे पनि यसको असर वर्षौंपछि देखिनेछ । जनतालाई सेवा दिने घरदैलोको इकाइ भनेर परिकल्पना गरिएका अंगहरू राजनीतिज्ञको शक्ति मापनको साधनमा बदलिएपछि असंगतिहरू त देखिन्छन् नै ।

न्यायालय इतिहासकै सकसपूर्ण अवस्थामा छ । प्रधानन्यायाधीश पदलाई घर न घाटको बनाइएको छ । कार्यकारी अथवा शक्तिमा हुनेहरूले ज्यादती गरे मसँग स्वतन्त्र न्यायालय छ भन्ने आशा जब नागरिकमा कमजोर हुन्छ, उसमाथि भयले शासन गर्न थाल्छ । सक्षम र प्रभावकारी न्यायिक उपचार पद्धतिको अभावमा समाजमा पहुँच र प्रभाव नै सबैथोक हो भन्ने मान्यता स्थापित हुन्छ । सार्वभौम भनिएको नागरिक सबभन्दा निरीह हुनपुग्छ । जब वैधानिक पद्धतिबाट नै समाजमा शक्ति वा सत्ताको आडमा नबसे सुरक्षित भइँदैन भन्ने भावना विकास हुन्छ, त्यहाँ नागरिक सर्वोच्चता होइन, शक्तिको सर्वोच्चता कायम हुन्छ, अहिले मुलुकमा भएको त्यही हो ।

राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन प्रणालीलाई शक्ति आर्जनको एउटा प्रक्रियाका रूपमा मात्रै बुझेका छन् । त्यसैले जुनसुकै हालतमा चुनाव जित्नुपर्ने दबावमा उनीहरू छन् । राजनीति भनेको निष्ठा, आस्था र समर्पण होइन, त्यो त शक्ति प्राप्त गर्ने स्रोत मात्रै भएको छ । शक्तिको असीमित चाहनाले गर्दा कार्यकर्ताहरू समेत दलको पकड बाहिर पुगेका छन् । त्यसलाई अहिले पैसाले प्रतिस्थापन गर्न खोजिंदैछ । नमिलेको त्यत्ति हो ।

निर्वाचनमा हारजित सामान्य कुरा हो । यो आफ्ना बाचाहरू माथि नागरिकको राय प्राप्त गर्ने आधिकारिक अवसर मात्रै हो । तर सिद्धान्तको राजनीति होइन, शक्तिको राजनीति हावी भएर हुनसक्छ चुनावलाई दलहरूले शक्ति कब्जा गर्ने एउटा वैधानिक बाटो हो भनेर बुझिरहेका छन् । अहिले भइरहेका नानाथरीका गठबन्धन यसैको उदाहरण मात्रै हो ।

जनताले विवेक प्रयोग गरेर फैसला दिने यो प्रक्रियालाई दूषित बनाउन अहिले तँछाडमछाड चलिरहेको छ । वर्षौंदेखि त्याग गरेको एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताको भाग खोसेर नेतृत्वको स्वार्थ रक्षार्थ अर्को दलको उम्मेदवारलाई मौका दिने वा पार्टी प्रवेश गराउने काम भइरहेको छ । सत्ता स्वार्थमा राजनीति दुरुपयोगको योभन्दा लज्जास्पद उदाहरण अर्को के हुनसक्छ ?

समग्रमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधानमा लेख्न र कुनै अवसरमा चर्चा गर्न मात्रै ल्याइएको होइन, यो त नेपाली जनताको जीवन पद्धति हुनुपर्ने थियो । तर, सत्तामा बस्नेहरूको अकर्मन्यताका कारण संविधानको यो गन्तव्य अलमलिने जोखिम बढ्दो छ । यसतर्फ, राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरू गम्भीर बन्नु जरूरी छ । तर, तत्कालका गतिविधिले यसको संकेत गर्दैनन् ।