निर्वाचनलगत्तै दोहोरो अंकको मुद्रास्फीति हुनसक्छ

कीर्तिपुरमा स्नातकोत्तर पढ्दा मौद्रिक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक भन्नुहुन्थ्यो- संरचनागत समस्याले ग्रस्त अर्थतन्त्रमा आर्थिक वृद्धिभन्दा मुद्रास्फीतिको दर तीव्र भयो भने धनीहरू झन् धनी हुन्छन् र गरीबहरूले बच्चा मात्र पाउँछन् ।

याने कि, रिचर गेट्स रिचर एण्ड पुअरर गेट्स चिल्ड्रेन । गरीब घरधुरीको प्रतिव्यक्ति रोजीरोटीमा क्रमशः क्षयीकरण हुँदै गर्दा हुनेखाने वर्गलाई एकाधिकार पुँजी थुपार्ने अवसर मिल्ने परिस्थितिलाई यसरी हास्यरसमा बताउनुहुन्थ्यो सरले ।

त्यसको लगभग एक दशकपछि थोमस पिकेटीको ‘क्यापिटल इन २१ सेन्चुरी’ माथि मैले बोल्ने र उहाँ गुरुले टिप्पणी गर्ने संयोग पर्‍यो । मैले माथिको प्रसङ्ग साभार गरेर भनेथें, ‘आर्थिक वृद्धि दरलाई उछिन्ने पुँजीगत आम्दानीको दर असमानताको कारक हो भनेर यो किताबले किटान गरेको कुरो सरले पहिले नै पढाउनुभएको थियो । त्यसलाई लिखितम गर्न नसक्नु कमजोरी रह्यो ।’

गरीबलाई झन् गरीब बनाउन अर्थ-राजनीतिक संरचना र त्यसले निर्देश गर्ने रीति र नीतिहरू पनि जिम्मेवार हुन्छन् । निम्छरोलाई बच्चा मात्र जन्माउने मेसिन बनाउने मुद्रास्फीतिरूपी राक्षस चुनावले जन्माउन पनि सक्छ ।

निर्वाचन खर्चिलो हुन्छ र लोकतन्त्रमा यो अनिवार्य खर्च हो । आवधिक निर्वाचनलाई हाम्रो व्यवस्थाले स्वीकारेको छ । यो खर्चिलो मात्र होइन निरन्तर भड्किलो हुँदै गइरहेको छ । सामान्यतः निर्वाचनको कारण संसारभरि २-३ प्रतिशतसम्म मुद्रास्फीति हुन्छ भनिन्छ ।

स्थापित र गुणस्तरीय आर्थिक-प्रशासनिक संरचना बनेका देश वा अर्थतन्त्रहरूमा समेत चुनावले उल्लेख्य मूल्यवृद्धि गराउने गर्छ । कमजोर नियमनकारी संरचना भएका अर्थतन्त्रमा त चुनाव सृजित मूल्यवृद्धि झन् ठूलो हुने नै भयो । त्यसको जनजीविकामा पर्ने असर वर्गीय हुन्छ जहाँ निम्न वर्ग बढी मारमा पर्छ ।

निर्वाचन र मुद्रास्फीति

चुनावमा रित्तिने राष्ट्रिय ढुकुटीको मात्रा र यसले निम्त्याउने अस्थिरताको बहानामा चुनावै नगर्न त मिलेन । तर चुनावी खर्च सकेसम्म न्यून गर्न मिल्छ । कम खर्चिलो भयो भने चुनावले नै सिर्जना गर्ने मूल्यवृद्धि पनि कम हुने भयो । चुनावले खर्च मात्र बढाउँदैन बरू नीतिगत चलखेल पनि डरलाग्दो हुन्छ चुनावताका ।

यस्तै चलखेलको एक अंश हो बेलाबेला देखापर्ने राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीचको खटपट । चुनावकै कारण बित्तीय नीति र मौद्रिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा अन्तरविरोध वा घर्षण आउँछ । मौद्रिक नीति अल्पकालीन आर्थिक हतियार हो भने बजेट वा वित्तीय नीति दीर्घकालीन ।

चुनावमा जित्ने शक्तिले चुनाव खर्च उठाउने गरी नीतिलाई भ्रष्टीकरण गर्ने र हार्नेले जित्नेलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी नीति बनाउन प्रेरित गर्ने अभ्यास पनि भइरहेको देखिन्छ । तसर्थ चुनावको अर्थ–राजनीति चर्को हुन्छ संसारभर । नेपाल अछुतो रहने कुरै भएन ।

आउँदो संसदीय चुनावको लागि सरकारको खर्च लगभग २० अर्ब हुने र उम्दवार वा पार्टीहरूले गर्ने खर्च करिब ८० अर्ब जतिले कुल खर्च १०० अर्ब पुग्ने आकलन छ । आसन्न स्थानीय चुनावले एक्लैको चुनाव खर्च कम्तिमा ६० अर्ब बराबरको हुन्छ ।स्थानीय चुनावको सरकारी खर्च १२ अर्ब आकलन गरिएको छ भने चार गुणा उम्मेदवार वा पार्टीहरूले खर्चिन्छन् । यो फजुल खर्च उत्पादनमा भन्दा पहिला उपभोगमा माग्छ ।

दुइटै चुनावको खर्च जोड्दा लगभग नेपालको निर्यातको रकम जति र स्थानीय चुनावको मात्र खर्च नै लगभग निर्यातको ४० प्रतिशतले हुन आउँछ भने हाम्रोजस्तो कमसल प्रशासनिक, राजनीतिक तथा सुशासन संयन्त्र तथा संरचना भएको देशमा चुनावले मात्र करिब २ प्रतिशतमाथि मुद्रास्फीति गराउने देखिन्छ । नीतिगत अनिश्चितताको कारणले अर्थतन्त्रमा उतारचढाव ल्याउँछ नै ।

हाम्रोमा संघीयता पक्षधरहरुले केही गम्भीर गल्ती गरे । पहिलेका स्थानीय तह साना थिए । त्यसलाई समुदायमा आधारित अनौपचारिक संरचनाहरूले नै अप्रत्क्ष अनुगमन गर्थे । पहिलाको एउटा वडाको कुरा गरौं । त्यहाँ जित्ने र हार्नेले गरेको खर्च अनौपचारिक नै सही पारदर्शी हुनसक्थ्यो ।

अहिलेका पालिकाहरू र वडाहरू पहिलेका भन्दा ५ देखि १० गुणा ठूला छन् । त्यहाँ अहिले मौजुदा चेक एण्ड ब्यालेन्सको प्राकृतिक चक्र भत्किएको छ । अघि एउटा गाउँपालिकामा ४५ जना निर्वाचित नेताले शासन गर्ने तहमा अहिले ५ जनाले शासन गर्छन् ।

निकटतम प्रतिद्वन्द्वीहरूको संख्या पनि १०० भन्दा बढी हुन्थ्यो औसतमा । यसरी प्रतिव्यक्ति चुनिने नेताको कम संख्या र तलबी जनप्रतिनिधि निर्माण गरेर धेरै अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

यसरी हाम्रो औपचारिक संरचनाहरू निष्पक्ष र कामकाजी छैनन् नै, अनौपचारिक च्यानलहरू पनि घटे । यसले कहींकहीं आर्थिक अनुशासनहीनताको बीजारोपण र मलजल गर्ने काम भएको छ । यसरी हेर्दा यो चुनाव संघीयताको दोस्रो परीक्षण पनि हो । यसको दिशा र दृष्टिबारे अरू प्रष्ट धारणा बन्न सक्ने तथ्याङ्कहरू आउलान् नै ।

आगोमा घ्यू थपिन सक्छ

अर्थशास्त्रीय सन्दर्भ सामग्री भन्छ- चुनावले अपेक्षित र अनपेक्षित गरी दुई प्रकारको मुद्रास्फीति गराउँछ । पहिलो, निर्वाचन र वरपर लिइएका नीतिगत संकेतहरूले पक्कापक्की मुद्रास्फीति हुन्छ भनेर सरोकारवालाहरूले पूर्वानुमान गरिरहेका हुन्छन् । यस प्रकारको मुद्रास्फीति भइरहँदा मानिसहरू मानसिक रूपमा तयार रहने हुनाले यसबाट कम खति हुन्छ ।

दोस्रो, अप्रत्याशित मुद्रास्फीति हो जहाँ चुनाव खर्चको आकार, खर्चको स्रोत, नीतिगत छलकपटहरू आम जनमानसको आकलनको परिधिमा रहन्न र अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति मात्र होइन, अनिश्चितता पनि थप्छ । हाम्रो चुनावी खर्चको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष खर्च हेर्दा त नेपालमा अप्रत्याशित मुद्रास्फीति हुने निश्चित छ । यसले झन् आगोमा घ्यू थप्नेछ ।

चुनावमा अप्रत्याशित मुद्रास्फीति बढ्नुका नीतिगत अन्योल पनि कारक हो । जस्तो अर्थमन्त्री र गभर्नर बीचको खटपट व्यक्तिगत वा पार्टीगत विषय मात्र होइन ।

यो त वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनको झगडा हो । यी दुई प्रमुख अर्थनीतिहरू बीचको तालमेल नमिल्नु भनेको अर्थतन्त्र अरू अन्योलमा फस्दै जानु पनि हो ।

जस्तो, चुनावमा धेरै पक्षले खर्च गर्छन् । प्रत्यक्ष मात्रै नभएर अप्रत्यक्ष रूपमा पनि खर्च भइरहेको हुन्छ । मान्छेको आवतजावत बढ्छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।

खर्च बढ्छ तर यो खर्च अनुत्पादनशील क्षेत्रमा हुन्छ । लगानी बढ्ने तर उत्पादन घट्ने वा नबढ्ने अवस्थाले मूल्य वृद्धि हुन्छ र अर्थतन्त्र भित्रभित्रै धरासायी भइरहेको हुन्छ ।

चुनावमा कि सरकारमा सामेल दलले जित्छ कि हार्छ । जित्नेवाला सरकारमा रहेको हो भने त्यो उम्मेदवार वा पार्टीले जानेर वा नजानेर चुनावी वर्ष अर्थतन्त्रको बेलुन फुकाइदिन्छ । यदि त्यो बेलुन फुलाउनेवालाले चुनाव हार्यो भने त झन् त्यो हावाभरूवा नीति पनि बेवारिसे हुन्छ ।

हाम्रो अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको खटपटले के देखाउँछ भने गलत नीतिगत हस्तक्षेपले उस्तै परे मातहतकै निकायले अर्थमन्त्रीकै हावा खुस्काइदिने अवस्था हुँदोरहेछ ।

वैधानिक वा अवैधानिक जुनसुकै बाटो भए पनि र जुनसुकै बहानामा पनि पैसा भित्र्याएर अर्थमन्त्री अर्थतन्त्रको बेलुन फुलाउन चाहन्छन् भने उनको पार्टीले जिते पनि हारे पनि त्यो कालान्तरमा प्रत्युत्पादक नै हुन्छ ।

चुनावी वर्षमा भोट केन्द्रित पपुलिस्ट बजेट बन्छ जसले विस्तारकारी वित्तीय तथा मौद्रिक नीति माग्दछ । यसले अन्ततः निम्त्याउने मुद्रास्फीति नै भए पनि चुनाव जितेपछि अर्थतन्त्रले नधान्ने भएर बेलुनको हावा घटाउन थालिन्छ । फेरि संकुचनकारी नीतिहरु ल्याइन्छ । चुनावको मुखमा चलाखीपूर्वक बोलिएको झुटलाई सच्याउन थालिन्छ । आफैंले फुकेको बेलुनलाई पुनश्चः सुकाउन थालिन्छ ।

मौद्रिक नीतिलाई विस्तारै खुम्च्याएर अर्थतन्त्रलाई पुरानै आकारमा ल्याउन खोज्छ । यसरी चुनाव जित्नै पर्नेले जित्यो भने पनि अर्थतन्त्रलाई झल्याँस्स पार्ने गरी अर्थतन्त्र खुम्चाउन थाल्छ । यसरी चुनावले सृजना गरेको बृहत् आर्थिक व्यापार चक्र सिर्जना हुन्छ ।

हो यही घनचक्करमा आम मान्छेको रोजीरोटी पिसिन्छ । अनि हाम्रो जस्तो आर्थिक सुरक्षाकवचहरू नबनेको अर्थतन्त्रमा मर्छ निम्छरो । यसैको सेरोफेरोमा भनिएको हो केन्द्रीय बैंकिङ स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनेर । तर उत्तरदायित्व सहितको स्वतन्त्र केन्द्रीय बैंकले मात्र दिगो वृद्धि र स्थायित्व दिन्छ भनेर चैं भुल्नहुँदैन ।

चुनावपछिको दृश्य

चुनाव गराउने पक्ष पराजित भयो र अर्को पक्षले जित्यो भने पुरानो नीतिमा परिवर्तनको प्रयास गर्छ । यसरी अर्को पक्षले जित्दा पनि अर्थतन्त्रको बेलुन फुस्कन्छ । यी सबै कुराबाट दुःख पाउने चाहिं सर्वसाधारणले नै हो ।

सत्तापक्षले जित्दा पनि जमिन टेक्नुपर्ने भएकोले आफ्नो सफेद झुट सच्याउन थाल्दा अर्थतन्त्र खुम्चन्छ भने अर्को पक्षले जित्दा पुरानोको स्वामित्व लिंदैन । यसरी चुनावअघि भन्दा पनि बढी उतारचढाव अर्थतन्त्रमा चुनावपछि देखिन्छ । यसरी चुनावपछि अर्थतन्त्र थप अनिश्चित हुनसक्छ ।

चुनावी सरकारले डेफिसिट गरेर चुनाव केन्द्रित लगानी गर्न सक्छ । आफ्नो क्षेत्रमा मतदाता प्रभावित बनाउन बढी लगानी गर्न सक्छ । यो श्रीलंकाको जस्तै लोकरिझ्याइँवादी दृष्टिकोण अनुसार खर्च गर्न सक्छन् । यसरी अनुत्पादनशील क्षेत्रमा निरन्तर पुँजी परिचालन भइरहन सक्छ ।

यहाँनेर के कुरो भुल्न हुन्न भने मुद्रास्फीति पुँजी निर्माणको प्रमुख स्रोत पनि हो । तर नीतिगत अस्पष्टता र चर्को मूल्यले असल भन्दा खराब व्यापारीलाई प्रश्रय दिन्छ । राम्रा व्यापारीले फाइदा लिंदा पुँजी निर्माणमा टेवा पुग्ला तर राजनीति बिग्रन्छ नि खराब व्यापारीले हो मौका पाउने । जसले सिंगो समाज नै गलत दिशामा जान्छ र अर्थतन्त्रका अवयवहरू अरू खल्बलिन्छन् ।

मुद्रास्फीति कहिलेकाहीं कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा कम भयो भने संरचना राम्रो भएको देशमा पुँजी निर्माण हुन्छ नै । तर हाम्रोमा पुँजी निर्माण प्रणाली स्थापित छैन । समग्र प्रणालीले उत्पादनशीलतालाई प्रवर्धन नै गर्दैन । यी सबै विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर राष्ट्र बैंकले अध्ययन गर्दैन ।

हाम्रा प्राज्ञिक र अनुसन्धानमा आधारित संस्थाहरूले पनि यसमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् । अर्थमन्त्रालय वा सरकारलाई त झुट बोल्दिए भइहाल्यो । यसपटक यति भयो, अर्कोपटक घटाउँछु भनेर भोट माग्न पनि अप्ठ्यारो नमान्ने सरकार हामीले चुनेका छौं ।

राष्ट्र बैंकले हालसालै सार्वजनिक गरेको राष्ट्र बैंकको ८ महिनाको तथ्यांक हेर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र भयावह अवस्थामा रहेको पुष्टि हुन्छ । उपभोक्ता मूल्यमा नापेको मुद्रास्फीतिले आम जनजीवनमा पर्ने असर बारे बोल्छ ।

यो देशभरिका उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने वस्तुहरूको औसत मूल्य हो जुन ७.१४ प्रतिशतमा छ । नेपालमा अचम्म के भइरहेको छ भने थोक मूल्यमा आधारित मुद्रास्फीति चैं यही समयमा १३.१३ प्रतिशत छ । यो भनेको होलसेलको मूल्य चर्को छ ।

यसै पनि स्थानीय र केन्द्रको चुनावको कारण पनि मुद्रास्फीति केही न केही बढ्ने नै वाला छ । राजनीतिक हिसाबले यसका लागि दोष जसलाई लगाए पनि भयो तर हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनामा व्यापक गडबडी छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा मुद्रास्फीति बढी हुनु आफैंमा जोखिमपूर्ण अवस्था हो । यसरी अर्थतन्त्रमा देखिएको संरचनागत कमजोरी र निर्वाचनको स्वाभाविक प्रभावले सम्भावित मुद्रास्फीति दोहोरो अंकको हुनेवाला छ ।

सन् २०१० ताका ‘पिप्ली लाइभ’ भन्ने एउटा फरकधारको हिन्दी फिल्मले बजार पिटेको थियो । कृषिकर्ममा आश्रित देहातको एक गरिब परिवारको संघर्ष र सरकारी अनुदानको लोभमा सहोदर भाइलाई आत्महत्या गर्न उक्साउने घरमुली दाजुको कथामा बुनिएको उक्त चलचित्र धेरै विधामा अब्बल छ ।

अर्थशास्त्रका धेरै उदाहरण बन्न सक्छन् त्यो फिल्मको कथा र उपकथाहरू । उक्त फिल्ममा स्वानन्द किरकिरेले लेखेको ‘मेहंगाई दायें (डायन) खाए जात है’ बोलको गीत छ । जसले भन्छ ‘साथी सैया तो बहुतै कमावत है, मेहेगाई डायन खाय जाबत है’ ।

अर्थात् साथी-भाइहरूले खुब कमाउँछन् तर महँगीले खाइदिन्छ । मैले कक्षामा उदाहरण दिनु पर्‍यो भने योभन्दा राम्रो मुद्रास्फीति दर्साउने अर्को गीत भेटेको छैन । मुद्रास्फीति दोहोरो अंकको भयो भने मेहेगाई डायनको चर्तिकला देख्न धेरै कुर्नु नपर्ला ।

निर्वाचनका केही प्रणालीगत त्रुटि हुनसक्छन् । जुन रहरभन्दा बाध्यता हुन् । यी यावत् नराम्रा पक्षका बीच पनि लोकतन्त्रका लागि निर्वाचनमा गरिएको लगानीले सकारात्मक नतिजा निकाल्छ भनेर आशा र विश्वास गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन । बस् मेहेगाई डायनलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रणालीको विकास होस् !

डा. थापा अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिवि, कीर्तिपुरका सह–प्राध्यापक हुन् ।