+
+

‍सगरमाथाको चुचुरोमा भ्यूटावर !

पुष्पा ढकाल पुष्पा ढकाल
२०७९ वैशाख १४ गते १७:१७

नेपाल सरकारले सरकारी सेवा प्रवेश गर्ने न्यूनतम उमेर १८ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने भनी तोकेको छ । १८ वर्ष पुगेको व्यक्तिले तोकिएको कार्य परिपक्व ढंगले सम्पादन गर्न सक्दछन् भन्ने मान्यता राखी सरकारी सेवा प्रवेशको उमेर तोकिएको हो । नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा सेवा प्रवेश गरी सरकारी सेवा गर्न फुर्तिला, जोसिला, दक्ष, कर्मठ जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिई प्रत्येक वर्ष नयाँ जनशक्ति भित्र्याउने प्रावधान देखिन्छ । जसबाट हरेक संगठनमा संगठनात्मक नयाँ रक्तसञ्चार प्रवाह हुन्छ ।

दक्ष जनशक्ति संगठनमा भित्र्याउँदा संगठनात्मक संस्कृति र व्यवहार नै परिवर्तन हुन्छ । नतिजामूलक सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्छ भन्ने मान्यतास्वरुप निजामती क्षेत्रमा पनि उपसचिव र सहसचिवको पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पनि जनशक्ति भित्र्याइन्छ ।

त्यस्तै नेपालको संविधान २०७२ मा स्थानीयस्तरको निर्वाचनमा २१ वर्ष उमेर पार गरेपछि उम्मेदवार बन्न पाइने उमेर हद तोकिएको छ । तथापि संघीय तथा प्रादेशिक चुनावमा भाग लिन चाहने व्यक्तिहरूका लागि भने न्यूनतम उमेर हद ३५ वर्ष तोकेको छ ।

युवा उमेरका व्यक्तिहरूलाई कानुनी रूपमा राजनीतिक क्षेत्रमा सामेल भई राज्यसत्ता सञ्चालनमा सहभागी हुने हैसियत दिए पनि सहभागी हुन पाएका छैनन् । शिक्षित, कार्यसम्पादनमा दक्ष, कूटनीतिक ज्ञान भएको, अनुभवी, निडर, कर्तव्यनिष्ठ, नैतिकवान व्यक्तिहरू राजनैतिक क्षेत्रमा आएर राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न इच्छुक छैनन् ।

नेपालको राजनीतिमा के त्यस्ता व्यावहारिक कठिनाइ तथा चुनौती छन्, जसले गर्दा युवा पुस्ता वर्तमान समाजमा देशको नेतृत्व लिन चाहँदैन वा पाउँदैनन् ? मुलुक हाँक्न किन युवा पुस्ता उत्सुक छैन ? किन देशले राज्य सत्ता सम्हाल्न युवा जनशक्ति तयार पार्न सकेन ? किन राजनीतिक दलले युवा पुस्तालाई अगाडि बढाउन चाहेन ?

नेपालको चुनावमा युवा पुस्ताको उपस्थिति किन अत्यधिक न्यून छ ? यदि उपस्थित छन् भने पनि वडा स्तरीय चुनावमा सीमित राखेर किन मुख्य मुख्य पदहरूमा पुरानै नेता तथा कार्यकर्तालाई दिइन्छ ? के देशको प्रमुख शहरको मेयर, उपमेयर युवा उमेरको व्यक्तिले हाँक्न सक्दैनन् ? कि मूलधारका राजनैतिक पार्टीका वरिष्ठ व्यक्तिहरूले युवाहरूलाई नै योग्य देख्दैन ? किन हामी सबैले अहिलेको स्थानीय चुनावमा युवा नेतृत्वको खुल्ला राजनीति देख्न नपाउने अवस्था हुन लाग्यो ?

देशमा चुनावी लहर आइरहँदा युवा उमेरका व्यक्तिहरू पनि चुनावी मैदानमा दौडिनुपर्नेमा उही पुराना नेता, कार्यकर्ता नै पुनः दोहोरिरहँदा जनतामा चरम निराशा छाएको छ । घोषणापत्र हेर्दा सबै दलको अत्यन्त सुन्दर आदर्शवान, देशमा छिट्टै परिवर्तनको हरियाली छाउला कि जस्तो लाग्छ अनि कुन दललाई भोट दिउँ भन्ने द्विविधा नै पर्छ । व्यवहारगत वस्तुस्थिति नियाल्दा भने निराशाले हर्ट अट्याक नै आउला जस्तो लाग्छ ।

वर्तमान परिवेशको राजनैतिक अवस्था र अपवित्र गठबन्धन देख्दा मनमा निराशा, कुण्ठा, रिस, आवेगको आँधीहुरी नै आउँछ । मताधिकारको प्रयोग नै नगरौं भन्ने लाग्छ । निष्ठा र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिई आफू भलो त जगत भलो भने जस्तो गर्ने नेताका व्यवहार र भाषण सुन्दा मन भाँचिएर आउँछ ।

देशको पछिल्लो विकास गतिविधि हेर्दा भौतिक परिवर्तनलाई मात्र मुख्य परिवर्तनको आधार हो भनी बुझाउन अर्र्बौं पैसा भ्यूटावरका नाममा खर्चिइरहेका छन्; त्यो पनि ठूला–ठूला डाँडा–काँडाहरूमा ।

स्थानीय चुनावमा आफ्नो स्वार्थ अनुरूपको गठबन्धन र प्रादेशिक तथा संघीय चुनावमा फेरि अर्कै प्रकारको स्वार्थीय तालमेल÷गठबन्धनदेखि जनता आजित भएका छन् । निर्वाचन आयोगले जतिसक्दो छिटो नो भोटको चुनावी विकल्प ल्याओस् भन्ने जनता चाहन्छन् ।

अब कत्ति पनि ढिला गर्नुहुँदैन । गाउँ–गाउँमा युवा अभियानको आवश्यकता महसुस भएको छ । सहरभरि, गल्ली–गल्ली युवा संगठनको जरुरत छ । एउटा बेग्लै युवा क्रान्तिको आवश्यकता छ । देशको द्रुत रूपान्तरण हरेक व्यक्तिलाई महसुस भइसकेको छ । साँचो कुरा के हो भने वर्तमान राजनैतिक दलले जनताको आशातित रूपान्तरण गर्न सक्ने छैनन् ।

देशका कुनाकुनामा प्रत्येक व्यक्तिलाई नाना, खाना, छाना पनि पुर्‍याउन सक्ने छैनन् ।ती पिछडिएका असहाय व्यक्तिहरूको नाममा प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन भए तापनि सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग गरी ती असहायको लागि छुट्याइएको नाना, खाना र छाना आफ्नो आलिसान महलमा थुपार्न होडबाजी गर्छन् ।

आफ्नो एक अल्पकालीन स्वार्थ पूरा गर्न अर्को पक्षका हजारौं दीर्घकालीन स्वार्थ स्वीकार्दछन् । स्वार्थै स्वार्थमा अल्झिएको एक पक्ष र अर्को पक्षको घम्साघम्सी र झै–झगडामा रुमल्लिएको राज्य सत्ताको लडाइँको साक्षी कहिलेसम्म बनिरहने ?

नेपालको इतिहासलाई विश्लेषण गर्ने हो भने २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसले सशस्त्र विद्रोह गरी देशमा प्रजातन्त्र ल्यायो । तत्कालीन अवस्थामा विद्रोह र नेतृत्व गर्ने सबै युवावस्थाका व्यक्ति थिए । राज्यमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेर काम गरे । जुन वर्तमान समयमा पनि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सिद्धान्त मानेर अगाडि बढेको छ ।

त्यस्तै २०४७ सालको क्रान्ति पनि देशमा बहुदलीय शासन व्यवस्था ल्याउने क्रान्ति थियो । त्यो बेला आन्दोलनमा सहभागी हुने र नेतृत्व गर्ने दुवै पक्ष युवावस्थामा थिए । जनयुद्धको बेला पनि त्यसमा होमिने कार्यकर्ताहरू युवा नै थिए । सबै राजनैतिक दलले फरक–फरक तरिकाबाट क्रान्ति गरे, सफल पनि भए । त्यो बेलाका नेतृत्वकर्ता सत्तामा पुगे । सरकार गठन गरी राज्य सत्ता सञ्चालन गरे ।

कालान्तरमा के देखा पर्‍यो भने, जसले आन्दोलनको नेतृत्व गर्‍यो र सत्तामा गयो, तत्पश्चात सत्ता छाडेर समाजसेवी भूमिकामा आउन सकेनन् । प्रत्येक पटक चुनावमा आफैं उठ्ने र अर्कालाई अवसर नदिने, सत्तामा जान पाएसम्म आफू नै मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री हुने प्रक्रिया दोहोर्‍याउने । मूल धारका पार्टीले नयाँ पुस्ता भित्र्याउन चाहेन । आफूले आफ्नो क्षेत्रमा नयाँ पुस्तालाई ठाउँ दिने विकल्प खुल्ला राख्यो भने मात्र न नयाँ पुस्ता भित्रिन्छ ।

आफूले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी आर्जन गरेको अहमताले कसैलाई योग्य र दक्ष देखेन । आफ्नो व्यक्तिगत विचार, आस्था नै सम्पूर्ण जनताको विचार, आस्था भत्रे जस्ता भ्रमात्मक कुरा छर्दै अघि बढे । आखिर किन चाहेन त युवा पुस्तालाई पार्टीभित्र भित्र्याई नेतृत्व लिन योग्य बनाउन ?

वर्तमान समयको महँगो, भड्किलो चुनावी कार्यक्रममा अवैध तरिकाबाट आर्जन गरेको धन चुनावी प्रचारमा खर्चिन पल्केका नेताका अगाडि नयाँ युवा पुस्ताको प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन । साम, दाम, दण्ड र भेद प्रयोग गरी चुनाव जित्न सिकेका नेताका अगाडि राष्ट्र र राष्ट्रभक्तिलाई शिरोपर राखी स्वच्छ, पारदर्शी र निष्पक्ष तरिकाबाट चुनाव जित्न युवा पुस्तालाई अवश्य कठिन पर्छ ।

अब देशको यु्वा पुस्ताले नयाँ विचार, नयाँ तरिका, नयाँ चुनावी एजेण्डा स्वरूप एकजुट भएर चुनावी संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । जसरी, निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी क्षेत्रमा योग्य, अयोग्यताको जाँच गरिन्छ, जहाँ योग्य युवालाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ, र गर्न सक्दछन् भन्ने मान्यताका आधारमा उमेरलाई पनि निर्धारक तत्त्व मानिएको छ र पुस्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यबाट प्रत्येक वर्र्ष नयाँ जनशक्ति भित्र्याइन्छ ।

क्षमता, दक्षता र बुद्धिमत्ताको अत्यधिक प्रयोगबाट सक्छन् भने सगरमाथाको चुचुरोमा समेत सिमेन्ट र बालुवाको प्रयोगबाट भ्यूटावर बनाउन् । हामी युवा पुस्ताले कहिलेसम्म गुणात्मक परिवर्तनको आशा गर्ने, आशा भरोसा नभएका नेताहरूबाट ?

सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने उमेर हद तोकिए पनि राजनैतिक क्षेत्रमा यसरी नै उमेर तोकेर बन्द प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ भत्रे मान्यता यो लेखकको किमार्थ होइन । जुन व्यक्ति समयानुसार आफूलाई परिवर्तन गराउन सक्छ, जसले विश्व परिवेशको परिवर्तनशील समाज र अर्थ व्यवस्थालाई समयसापेक्ष स्विकार गरी राष्ट्रको प्रमुख रक्तसञ्चारको क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सक्दछन् उनीहरू नेतृत्वकर्ता हुन सक्छन् ।

कोही व्यक्तिहरू ८० वर्षको उमेरसम्म पनि बुढ्यौलीपनको महसुस नगरी ऊर्जाशील हुन्छन्, युवा जस्तो आशावादी र सकारात्मक कुरा गर्छन् भने कुनै व्यक्ति सानैबाट नै नेतृत्व लिन सक्ने प्रबल गुण लिएर आएको हु््न्छ । वर्तमान समयमा धेरैजसो राजनैतिक नेतृत्वकर्ताहरू ऊर्जावान, सृजनशील, छरितोपना नदेखिएको अवस्थामा उनीहरूले राजनैतिक क्षेत्रबाट विश्राम गरी राष्ट्रहितसँग सम्बन्धित सृजनशील काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

राज्यसत्ता सम्हाल्न चाहने युवा पुस्तालाई समयमै राजनैतिक ज्ञान कूटनैतिक ज्ञान, सकारात्मक सोच, समस्या समाधान गर्दा झेल्नुपर्ने समस्या तथा चुनौती, खुला दृष्टिकोण, अडान, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबावहरू के के हुन सक्छन् भत्रे जस्ता सम्पूर्ण विषयमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपबाट जानकारी दिने र एउटा संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । अहिलेको शासन प्रक्रियालाई नियाल्दा नेतृत्वकर्ताबाट यस्तो आशा गर्न सकिने अवस्था देखिंदैन ।

देशमा विद्यमान जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् उनीहरू सबैको विचार, आस्था, सिद्धान्त गलत देखिंदैन । उनीहरू सबैको अन्तिम उद्देश्य शान्ति स्थापना, मानव कल्याण, आर्थिक तथा भौतिक विकास नै हुन् । सिद्धान्तहरू अत्यन्त राम्रा मन छुने भए पनि व्यवहारतः जनताले चाहेको शान्ति, समृद्धि र सामाजिक सद्भावको कमि छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका प्रगतिको पछौटेपनबाट सिर्जित बाध्यात्मक परिवर्तनहरू अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गरेपश्चात पालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक नियमबाट देखा परेका परिवर्तनहरू जुन केही देशको निमित्त आवश्यक छन् भने केही बाध्यात्मक । यस्ता परिवर्तनहरूलाई देशको राजनैतिक पार्टीले नितान्त आफ्नो पक्षबाट मात्र गरिएको राष्ट्रिय परिपवर्तनको संज्ञा दिई देशको समृद्धिसँग जोडेर जस दिने काम गर्दछन् । सँगसँगै त्यही कामको अन्य सबै राजनीतिक दलहरूले मैले गरेको हो, मेरो पार्टीले गरेको हो भनी बारम्बार दोहोर्‍याइरहन तँछाडमछाड गर्दछन् ।

देशको पछिल्लो विकास गतिविधि हेर्दा भौतिक परिवर्तनलाई मात्र मुख्य परिवर्तनको आधार हो भनी बुझाउन अर्र्बौं पैसा भ्यूटावरका नाममा खर्चिइरहेका छन्; त्यो पनि ठूला–ठूला डाँडा–काँडाहरूमा । क्षमता, दक्षता र बुद्धिमत्ताको अत्यधिक प्रयोगबाट सक्छन् भने सगरमाथाको चुचुरोमा समेत सिमेन्ट र बालुवाको प्रयोगबाट भ्यूटावर बनाउन् ।

हामी युवा पुस्ताले कहिलेसम्म गुणात्मक परिवर्तनको आशा गर्ने, आशा भरोसा नभएका नेताहरूबाट ? आफ्नो बदनामी लुकाउनकै लागि आफ्नो भन्दा अर्को पक्षको ठूलो बदनामी भएको छ भन्दै घोक्रो फुलाई भाषण गर्ने व्यक्तिहरूबाट कहिलेसम्म परिवर्तनको लहर आउला र जीवनयापनमा सहजता होला भनी आशा गर्ने ?

कहिलेसम्म आशा गर्ने कि नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासबाट हाम्रा दक्ष–अदक्ष दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू तेस्रो मुलुकमा श्रम बेच्न जानु नपरोस् भनी ? कहिले आउला त्यो दिन, जुन दिन अन्य तेस्रो मुलुकबाट दक्ष–अदक्ष जनशक्ति नेपाल सरकारसँग श्रम स्विकृति लिई नेपाली बजारमा श्रम गर्न आउने ? अब सोच्ने बेला भएन र ?

अबको चुनावी सभामा नेताहरू भाषण गर्नेछन्, नेपालमा विकास र समृद्धिको लहर आइसक्यो, देशले गणतन्त्र पाइसक्यो । तर दुर्भाग्य नेपालमा परिवर्तनको लहर आएकै छैन । विकास र समृद्धिको लहर आएकै छैन । यदि लहर नै आएको हुन्थ्यो भने सबै राजनीतिक दलहरू पार्टीगत स्वार्थबाट माथि उठ्थे होलान् । सबै पार्टीहरू परिवर्तनका लागि एकजुट हुन्थे होलान् । शान्ति स्थापनाकै लागि सडकमा टायर बाल्दैनथे होलान् ।

बन्दको विरोधमा बन्द भन्दै बाटोमा उत्रिनुपर्ने अवस्था ल्याउँदैनथे होलान् । मानव कल्याण र सामूहिक हितको बाटोमा हिंड्थे होलान् । एक राजनैतिक दलले अर्को राजनैतिक दललाई विना स्वार्थ विकासमा हातेमालो गर्थे होलान् । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुबैले विकासका नयाँ योजना ल्याई विरोधाभास तथा बहुअर्थी बाझिएको कानुन हटाउँथे होलान् ।
भौतिक प्रगतिका साथसाथै गुणात्मक सुधारमा बढी ध्यान दिन्थे होलान् । नाना, खाना र छाना सबै मानव जातिको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्थे होलान् । नेपालको कूटनैतिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विकासमा सबैको साझा अबधारणा बनाई बाह्य राष्ट्रहरूसँग कूटनैतिक मर्यादा कायम राखी प्रस्तुत हुन्थे होलान् । देशको आवश्यकता र हितलाई सर्वोपरि राखी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्थे होलान् ।

देशको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा अबको राजनैतिक मार्गदर्शनमा पुस्ता हस्तान्तरण विषयको गहन अध्ययन जरूरी देखिन्छ । पुस्ता हस्तान्तरणको अवधारणा ल्याई व्यवहारगत परिवर्तनतर्फ अग्रसर हुनसक्ने अवस्था भयो भने मात्र देशले युवा नेतृत्व प्राप्त गर्न सक्छ ।

राजनीति के हो र कस्ता व्यक्तिलाई चुनावी मैदानमा जिताउन आवश्यक छ र कस्तालाई छैन भन्ने कुरा आम मतदाता आफैंले पनि त्यस ठाउँका लागि उपयुक्त जनप्रतिनिधिको छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । जसबाट देशमा एक प्रकारको राजनीतिक छलाङ आओस् । राजनीति र नेता भन्ने वित्तिकै मानसपटलमा रहेको फोहोरी खेलको अवधारणालाई सफाइले पखाल्न सकियोस् । राजनीतिको आवश्यकतामाथि सकारात्मक परिवर्तन आओस्, सबैलाई शुभकामना ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?