‘कालोसूची’मा रहेकाको उम्मेदवारी रद्द हुने

१५ वैशाख, काठमाडौं । देशभरका निर्वाचन अधिकृतले आज दिउँसोसम्म समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा रहेकाहरुको नाम नहटेमा उम्मेदवारी मनोनयनपत्र अस्वीकार गर्ने भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले बिहीबार अपरान्हसम्म बन्दसूचीबाट नाम हटेमा  मनोनयन स्वीकार गर्न देशभरका निर्वाचन अधिकृतहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।

त्यसैगरी विभिन्न कारणले कालोसूचीमा परेका ४० हजारमध्ये कोहीले मनोनयनपत्र दर्ता गरेको भए त्यो समेत रद्द हुनेछ । निर्वाचन कानूनमा उम्मेदवारी दिने योग्यता नपुग्ने विषयलाई आधार बनाएर कालोसूची तयार गरिएको हो ।

अदालतबाट पाएको सजाय भुक्तान नभएका, बै‌ंकको ऋण नतिरेकाहरु कलोसूचीमा पर्ने छन् ।

आयोगले दलहरुको समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेकालाई कालोसूची भनेको छैन, बरु उनीहरुको नाम नै स्वीकार नहुने गरी सफ्टवेयर तयार पारेको छ ।

मनोनयनपत्र दर्ता गर्नुअघि मात्रै समानुपातिकको बन्दसूचीबाट नाम हटेमा मान्यता दिने निर्णय गरेको निर्वाचन आयोगले अब भने दावीविरोधमाथि छानविन गर्ने अन्तिम दिनसम्म त्यसलाई खुला राख्ने निर्णय गरेको छ ।

अनि दलहरुले मनोनयनपछि समेत बन्दसूचीबाट नाम हटाउन निर्णय गरेर आयोगमा पत्र पठाइरहेका छन् ।

बन्दसूचीले इन्ट्रीमा ढिलाई

२०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा भाग लिएका दलहरुले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक तर्फको बन्दसूची बनाएका थिए । बन्दसूचीमा रहेकाहरु सांसद निर्वाचित नभए पनि उनीहरुको नाम अहिले पनि त्यो सूचीमा हटेको छैन ।

निर्वाचन कानून अनुसार, उनीहरुले अहिले मनोनयन दिन पाउँदैनन् । आयोगका उपन्यायाधीवक्ता गुरु वाग्लेले भने, ‘समानुपातिक सूचीमा पनि रहने, अनि अहिले उम्मेदवारी पनि दिने प्रयास गर्दा कतिपय ठाँउमा समस्या आएको हो, त्यसो गर्न मिल्दैन ।’

दलहरुले त्यतिबेला बुझाएको बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारहरुको नामावली सफ्टवेयरमा राखेको छ । मतदाता नामावली नम्बरसहित राखिएको त्यो सूचीमा नाम रहेकाहरुले अहिले फेरि मनोनयन दर्ताका क्रममा नाम इन्ट्री गराउन खोजे सफ्टवेयरले नै त्यसलाई स्वीकार गर्दैन ।

‘त्यसैले पनि कतिपयको मनोनयनमा ढिला भएको देखिन्छ’ आयोगका एक कर्मचारीले भने, ‘कतिपय प्रस्तावक र समर्थक आफैं उम्मेदवार बनेको अवस्थामा समेत यस्तै समस्या आएको छ ।’

पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा एमालेसहित केही प्रमुख दलहरु फुटेका छन् । मुल दलबाट बन्दसूचीमा रहेकाहरु अहिले अर्को दलमा सक्रिय छन्, तर त्यतिबेलाको बन्दसूचीबाट नाम हटेको छैन ।

बन्दसूचीबाट नाम हटाउन सम्बन्धित व्यक्ति होइन, दलकै सिफारिस चाहिन्छ । अहिले उम्मेदवार बन्न खोज्ने कतिपयले पुरानो दलको सहयोगमा मात्रै बन्दसूचीबाट नाम हटाउनुपर्ने हुन्छ, जुन व्यावहारिक रुपमा असम्भवजस्तै छ ।

आयोगका एक कर्मचारीको भनाइमा, ‘उम्मेदवार हुन चाहने केही व्यक्ति त यो अवधिमा पटकपटक दल त्यागेर चौथोमा पुगेको उदाहरण भेटिएको छ ।’

आफ्नै दलमा रहेका अनि अहिले स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिन खोजेका कतिपय कार्यकर्ताहरुलाई प्रमुख दलहरुले बन्दसूचीबाट नाम हटाउन सहयोगसमेत गरेका छन् । उनीहरुले मनोनयन सुरु गरेपछि समेत निर्वाचन आयोगमा बन्दसूचीबाट नाम हटाइदिन पत्र पठाएका छन् ।

‘सुरुमा मनोनयनअघिसम्म मात्रै बन्दसूचीबाट नाम हटाउने भन्ने थियो’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘अहिले सबैतिरबाट चाप आएकाले दावी उजुरीमा निर्णय गर्नुअघिसम्म नाम हटाउने कुरा भएको छ ।’

निर्वाचन आयोगले आज अपरान्ह दावीविरोधमाथि छानविन गरेर नामावली प्रकाशन गर्नेछ । आजै अपरान्हसम्म आयोगले यसअघि बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारहरुको नाम हटेमा मनोनयनपत्र स्वीकार गर्ने तयारी निर्वाचन अधिकृतहरुको तयारी छ ।

४० हजारको सूची

कानूनले अयोग्य तोकेकाहरुको मनोनयनका कारण निर्वाचन आयोगले देशभरबाट मनोनयन हुने उम्मेदवारहरुको नामावली संकलन गर्न ढिलाई गर्‍यो । बैंकमा ऋण नतिरेका र दलहरुको समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेकाहरुको नाम इन्ट्री हुन सक्दैन ।

‘मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्रै दलहरुको निर्णयले बन्दसूचीको नाम हटाउने समझदारी बनेको थियो’ निर्वाचन आयोग स्रोतले भन्यो, ‘तर दलहरुले मनोनयनको दिन र त्यसपछि समेत धमाधम निर्णय गरेर नाम हटाउन निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरे । त्यसैले ढिला भएको देखिन्छ ।’ निर्वाचन आयोगले सम्भवतः विहीबार समेत दलहरुको समानुपातिक बन्दसूचीबाट नाम हटाउने निर्णय गर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगले विभिन्न अपराधमा संलग्न भएर दोषी ठहर भएका तर कैद भुक्तान नभएका, विभिन्न कसुरहरुका कारण कालोसूचीमा परेका लगायतको सूची तयार पारेको थियो । करिव ४० हजार जनाको त्यो सूची सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्न नभ्याएपछि आयोगले पेनड्राइभमा राखेर त्यो सूची हरेक निर्वाचन अधिकृतलाई पठाएको थियो ।

आयोगका एक अधिकृतका अनुसार, ‘हरेक निर्वाचन अधिकृतले त्यो सूचीमा नाम नभएको यकिन गरेरमात्रै उम्मेदवारहरुको मनोनयनपत्र लिनुपर्ने थियो ।’

दुर्गममा, इन्टरनेट चल्न नसक्ने कतिपय ठाउँमा भने सबै विवरण यकिन गर्न सम्भव नभएको आयोगले जनाएको छ । इन्टरनेटमा समस्या हुने भएकाले आयोगले कालोसूचीमा रहेका ४० हजारजनाको नामावली पेनड्राइभमा बाडेको हो ।