दुई दिन विद्यालय बन्द : निर्णय र विधि दुवै गलत

मैले थाहा पाएसम्म दक्षिण र पूर्वी एशियाली देशहरूमा हाम्रोभन्दा लामो कार्यदिन (वर्किङ आवर) छ । उनीहरूले विद्यालयमा दिउँसो विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउँछन् । बिहान ८:३० बजेतिर स्कुल बोलाएर बेलुकासम्म राख्छन् । हाम्रोमा यस्तो अभ्यास छैन । बल्लतल्ल प्राथमिक तहका विद्यार्थीलाई केवल १५ रुपैयाँ खाजा खर्च प्राप्त हुन्छ जबकि एक कप चियाको २५ रुपैयाँ पर्न थालिसक्यो ।

यसरी, अहिले निर्णय गरिएको भन्दा यसअघिको कार्यघण्टा नै बढी थियो भन्ने मेरो बुझाई हो । सँगसँगै कोभिड महाव्याधिले पटकपटक गरी ९ महिना पठनपाठनमा अवरोध खडा भयो । वैकल्पिक सहजीकरणका प्रयास भए पनि त्यो आवश्यक जति प्रभावकारी हुन सकेन । यसले विद्यार्थीको शैक्षिक क्षति भएको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न एसईई अगाडि सञ्चालन गरिने ट्युसन, कोचिङ जस्तै थप अध्यापनको व्यवस्थालाई हामीले व्यवहारमा लागु गर्नुपर्छ । यसरी गहनरूपमा थप अध्यापन गराएर विद्यार्थीको शैक्षिक क्षतिको न्यूनीकरण गर्नु हाम्रो पहिलो कार्यभार हो ।

शिक्षक महासंघ लगायतका संघसंगठनले यी मुद्दा उठाएका छन् । महासंघ र शिक्षा मन्त्रालयका बीच त सम्झौता पनि भएको छ । विद्यार्थीले व्यहोरेको शैक्षिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने सहमति बनेको छ । तर, एक्कासी हप्तामा दुई दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय भयो । यति महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुअघि यसबीचमा कुनै अध्ययन गरिएको पनि छैन । बरु, नेपालमा शिक्षक र विद्यार्थीबीच पर्याप्त अन्तरक्रियाका लागि कार्य घण्टा कम छ भन्ने मेरो बुझाई र जानकारी थियो ।

त्यस्तै, हाम्रा विद्यार्थीहरूको लागि अभिभावकीय शिक्षा (प्यारेन्टिङ एजुकेशन) पनि कम छ । यसको आधारमा बालबालिकालाई घरमै राखेर पनि सिकाउन सकिन्छ भन्ने तर्कमा कुनै दम देखिंदैन । अभिभावक जान्ने छैनन् भन्ने मेरो तर्क होइन । पाठ्यक्रम र समयका हिसाबले अभिभावकीय शिक्षा चुनौतीपूर्ण नै छ । श्रीलंकातिर यो अभ्यास राम्रो छ । विद्यार्थीले बढी सिक्ने विधि शिक्षकसँगको अन्तरक्रिया नै कम भइरहेको र कोभिड महाव्याधिले निम्त्याएको क्षतिको अवस्थामा हप्तामा दुई दिन विद्यालय बन्द गर्नु गलत निर्णय हो ।

हाम्रो देश लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको देश हो । संसद चलेको भए त्यहाँ छलफल हुन्थ्यो होला । अन्य सरोकारवाला निकायमा छलफल गर्नुपर्थ्यो । शिक्षकसँग गरिने सामाजिक संवाद पनि अर्को फोरम हुनसक्थ्यो । विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरूले पनि विभिन्न सन्दर्भसामग्रीका आधारमा सल्लाह दिन सक्नुहुन्थ्यो । तर, एक्कासी मन्त्रिपरिषदले राजनीतिक निर्णय गरेर शिक्षालाई न्याय हुँदैन । शिक्षामा यस्तो विशेष निर्णय गर्ने प्रशासनले होइन, एकेडेमियाले हो । शैक्षिक प्रक्रियाबाट निर्णय गरिनुपर्थ्यो । उनीहरूले पनि अध्ययन अनुसन्धान गरेर निर्णय गर्ने हो ।

नयाँ अवस्था सिर्जना भयो । विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्यो । इन्धनको मूल्य बढ्यो । ट्राफिक जाम बढ्यो । अवस्था परिवर्तन भयो । यस्तो अवस्थामा यो निर्णय गर्ने जिम्मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै प्राध्यापकहरूलाई दिन सकिन्थ्यो । अध्ययन अनुसन्धानको आधारमा कम्तिमा एक महिनाको समय दिएर विवेकपूर्ण र व्यवहारिक निर्णय गर्न सकिन्थ्यो । यस्तो निर्णय कुनै न कुनै निकायबाट अनुमोदन हुनुपर्ने हो ।

यसरी निर्णयका दृष्टिकोणले पनि यो गलत भयो । विधिका दृष्टिकोणले पनि यो अपूरो भयो । हामी निर्वाचनको मुखमा छौं । यसलाई त सार्वजनिक बहसको विषय बनाउन पनि सकिन्थ्यो । चुनावी घोषणापत्रको विषय बनाएर जनअनुमोदन भएपछि लागू गरेको भए पनि हुन्थ्यो । यसरी निर्णय गलत त भयो नै विधि पनि गलत भयो ।

सिद्धान्ततः बालबालिकाको भविष्यसँग जोडिएको विषयमा विशेष अधिकारको प्रयोग गर्दै अव्यवस्थित निर्णय लिने होइन । बालबालिकाको हितलाई हाम्रो मात्रै एजेन्डा बनाउनु हुँदैन । जुन कारण देखाएर यो निर्णय गरिएको हो, त्यसले सहीअर्थमा प्रतिफल दिन्छ त ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्छ । यसबारे अन्य विकल्पहरू पनि छन् । खर्च न्यूनीकरण गर्ने अन्य विकल्प रहँदारहँदा बालबालिका शैक्षिक क्षति थप बढाउने निर्णय सबै दृष्टिले अनुपयुक्त छ ।

केही हप्ता अघि श्रीलंकामा विद्यार्थीलाई परीक्षाको लागि कापी किन्ने पैसा पनि भएन भन्ने खबर विश्वव्यापी बन्यो । असर त अन्य क्षेत्रमा पनि थियो होला । तर शैक्षिक मुद्दा त्यो पनि बालबालिकासँग जोडिएको विषयले विश्वव्यापी चर्चा पायो । सरकारले कार्यघण्टा बढाउनुअघि विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउन सक्नुपर्छ । यातायातको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो ।

यो सबै व्यवस्था गर्दा पनि त आखिर खर्च त बढिहाल्छ । समस्या अन्त छ तर, बालबालिकाको खाजा कटौती गर्ने, पाठ्यपुस्तक नदिने भनेजस्तै कुरा हो यो । अझ अगाडि गएर विद्यार्थीको पढ्ने समय नै घटाइदिने निर्णय जायज हुनै सक्दैन ।

हाम्रो सन्दर्भमा १० बजेभन्दा अगाडि विद्यार्थीलाई विद्यालयमा जुटाउने काम पनि चुनौतीपूर्ण छ । उनीहरूले दिउँसो विद्यालयमा खाना खान नपाउने भएकोले ९ बजेपछि खाना खाएर स्कुल हिंड्छन् किनकि ६ घण्टा भोकभोकै बस्नुपर्ने हुन्छ । शहर र गाउँको अवस्था नितान्त फरक छ । एक डेढ घण्टा हिंडेर विद्यालय जानुपर्ने बालबालिकाको अवस्था कस्तो होला ? कहिलेकाँही त साढे पाँच बजेपछि त अँधेरो भइसक्छ । हाम्रो निर्णयको प्राथमिकतामा को छन् ?

संविधानले स्थानीय तहका विद्यालय एकल कार्यसूचिमा राखेर स्थानीय तहको भनिदिने, तर यति महत्वपूर्ण निर्णय स्थानीय तहसँग कुनै परामर्श नगरी ड्याङ्ङ माथिबाट निर्णय गरिदिने । कुनै गाउँपालिकाले सार्वजनिक विदा आफ्नै ढंगले व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । रामेछापको खाँडदेवी भन्ने ठाउँमा हप्ताको एक दिन शनिबार बाहेक अन्य कुनै पनि विदा छैन । किनकि कोरोनाले विद्यार्थीको शैक्षिक क्षति धेरै भइसकेको छ ।

सरकारको निर्णय कुनै पालिकाले म मान्दिनँ, म मेरो स्थानीय मौलिकता र आवश्यकताको आधारमा निर्णय गर्छु भन्न पाउने कि नपाउने ? यसरी यो निर्णय संवैधानिक दृष्टिले पनि त्रुटिपूर्ण र गलत छ ।

(शैक्षिक अगुवा शर्मासँग कुराकानीमा आधारित)