तालमेल कार्यान्वयन भए उत्साहजनक परिणाम आउँछ : देव गुरूङ

२० वैशाख, काठमाडौं । पाँचदलीय सत्ता–गठबन्धनले स्थानीय तहमा गरेको तालमेल कार्यान्वयन भए उत्साहजनक परिणाम आउने बताउँछन् नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ ।

सत्ता–गठबन्धनले कति ठाउँमा तालमेल गर्‍यो ठ्याक्कै तथ्याङ्क भने उनीसित पनि छैन । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा केन्द्रबाट नै भागबन्डा गरे । नगरपालिका र गाउँपालिकामा प्रदेश र जिल्ला तहका पार्टी संयन्त्रले निर्णय गरे । भागबन्डामा चित्त नबुझाएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरू पनि उत्तिकै देखा परे ।

तथापि, तालमेलबाट निराश नै हुनु नपर्ने गुरुङ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कांग्रेसको आफ्नै किसिमको भोटब्यांक छ । वामहरूको अलग्गै प्रकारको छ । फरक प्रकारको संस्कार र संस्कृति बोकेर आएको अवस्थामा सहकार्य गराउने कुरा चुनौतीको विषय थियो ।’

नतिजा कस्तो आउँछ परिणामले देखाउने उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘सहमति, सहकार्य अनुसार जे जति तालमेल भएको छ त्यो कार्यान्वयन हुँदा धेरै ठाउँमा परिणाम सकारात्मक आउँछ ।’ स्थानीय चुनाव र चुनावी परिणामले गठबन्धनमा पार्न सक्ने प्रभावका विषयमा नेता गुरुङसँग अनलाइनखबरकर्मी रघुनाथ बजगाईं र रामकुमार डिसीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

यो पटक पनि स्थानीय तहमा कांग्रेस–कम्युनिस्ट तालमेल गर्नुभयो । उम्मेदवार चयनसम्मलाई नियाल्दा कत्तिको सफल भयो ?

अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा गठबन्धन बाध्यात्मक हो । राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन संकट पैदा भएको छ, त्यसको व्यवस्थापनका लागि यथास्थितिमा रहेका नेपाली कांग्रेसलगायत शक्तिसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था पैदा भयो ।

हाम्रो चाहना त सापेक्षित रूपले अग्रगामी दिशामा जानुपर्छ भन्ने हो । तर, एमालेको घोर पश्चगामी बाटोले गर्दा यथास्थितिमा कांग्रेससँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था पैदा भयो । मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा, प्रणालीको रक्षा, स्थिरता र स्थायित्व कायम राख्नुको विकल्प छैन । त्यो गर्न क्रान्तिकारी शक्ति, अग्रगामी शक्तिहरू एक्लैले सक्ने भए छुट्टै अवस्था हुन्थ्यो ।

कमसेकम कांग्रेस अहिले प्रतिगमनको विपक्षमा छ । अहिलेको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने पक्षमा छ । यतिसम्म रहँदा पनि एउटा सहकार्य गरेर प्रतिगमन हुनबाट बचाउन सकियो भने अहिलेको उपलब्धि त्यही नै हुन्छ ।

तपाईंकै शब्दमा ‘राजनीतिक बाध्यताले बनेको सत्ता गठबन्धन । आशा गरिए जस्तो चुनावी तालमेल भएन भनेर कार्यकर्ताहरूमा निराशा देखिन्छ । कहाँ चुक्नुभयो ?

विगतमा कांग्रेससँग चुनावी सहकार्य गरेको इतिहास त्यति धेरै छैन । त्यसमा पनि स्थानीय तहमा झन् कठिन हुने स्थिति रह्यो । कांग्रेसको आफ्नै किसिमको ‘भोटब्यांक’ छ । वामहरूको अलग्गै प्रकारको छ ।

फरक प्रकारको संस्कार र संस्कृति बोकेर आएको अवस्थामा सहकार्य गराउने कुरा चुनौतीको विषय हो । तर, जतिसुकै चुनौती भए पनि जहाँसम्म सहमति गराउन सकिन्छ त्यहाँसम्म सहमति गर्ने, सहमति नै गर्न नसक्ने अवस्थामा आपसमा मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरामा सहमति भएको हो ।

त्यसैले अहिलेको सहमति सबै पालिकामा पूर्ण रूपमा लागु हुन्छ भन्न सकिंदैन । सहमतिको प्रयास गरेको र सहमति नै हुन सकेन भने पनि त्यसले तत्काललाई राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने विषय होइन । यद्यपि त्यहाँ कसले जित्ला, कसले हार्ला त्यो अर्को पाटो भयो ।

तपाईंहरूले समीक्षा पनि गर्नुभयो, निष्कर्ष के रह्यो ?

मिश्रित खालको नै छ । तालमेल पूर्ण विफल भन्ने पनि छैन, पूर्ण सफल भन्ने पनि छैन । केन्द्रले गरेका निर्णय कार्यान्वयन भए कि भएनन् भनेर हेर्ने कुरा हुन्छ ।

हामीले निर्णय गर्दा नै क्षेत्राधिकार छुट्याएर निर्णय गर्‍यौं । केन्द्रले महानगर र उपमहानगर प्रमुखको निर्णय गर्ने भन्यौं । नगरपालिका र गाउँपालिकाको सन्दर्भमा जिल्लाको सिफारिसमा प्रदेशले गर्ने भन्यौं । वडाहरूको सन्दर्भमा पालिकाले निर्णय गर्ने भनेर तहगत रूपमा छुट्याएका थियौं ।

केन्द्रको हकमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । केन्द्रले गरेका निर्णय राष्ट्रिय राजनीतिसँगै जोडिन्छ । मलाई लाग्छ मूलतः केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ । प्रदेश तहले सिफारिस गरेको ठाउँमा कतिपयमा मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गरौं भनेका छौं ।

कतिपय ठाउँमा सहकार्य गरेर जाउँ भनेका छौं । सहमतिले नै मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गरौं भनेको ठाउँमा त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यति असर गर्ने कुरा भएन । सहमति गरौं भनेका ठाउँमा सहमति गरेरै जाने प्रयास हुन्छ ।

भएको तालमेललाई मतदाताले अनुमोदन गर्लान् कि नगर्लान् ?

जनस्तरको सहकार्य भएको हुनाले त्यही खालको स्कुलिङ, त्यही खालको परामर्श गरेर लैजानुपर्ने हुन्छ । अझै चुनावको केही समय बाँकी छ । एक हिसाबले आंशिक अभ्यास विगतमा भइसकेको छ । राष्ट्रिय सभाको चुनाव र कतिपय संघ–संस्थामा त्यो अभ्यास भइसकेको छ ।

अरू पनि एक, दुईवटा अभ्यास गरेर जान सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, त्योभन्दा पहिले स्थानीय तहको चुनाव अगाडि आएको हुनाले निश्चय पनि केही चुनौती छन् । केन्द्रले गरेको निर्णयमा धेरैजसो ठाउँमा कार्यान्वयन हुन्छ, सफल हुन्छ भन्ने देखिन्छ ।

केन्द्रबाटै भएको निर्णयमा पनि बागी उम्मेदवारी परे । भरतपुर लगायत केही ठाउँमा फिर्ता पनि भएको छैन । गठबन्धनभन्दा बाहिरका दलसँग तालमेल नगर्ने नीति पनि विभिन्न ठाउँमा तोडिएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

केन्द्रबाट भएको निर्णय शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने छैन । जनस्तरको पनि मामिला भएको हुनाले जनताको इच्छा, चाहनाको पनि प्रभाव परिराखेको हुन्छ । जनस्तरमा सहकार्यका कुरा कुनै पनि ठाउँमा शतप्रतिशत कार्यान्वयन भएको हुँदैन ।

धेरैजसो ठाउँमा जसरी सहकार्य भएको छ, त्यसैगरी अगाडि बढेको छ । सहमति नभएको ठाउँमा हामीले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौं भन्ने सहमति गरेका छौं । गठबन्धनभित्रकै केही घटकहरूबीच मात्रै सहमति हुन्छ भने त्यसलाई पनि अन्यथा नमान्ने भन्ने कुरा भएको छ । त्यही अनुसार पनि सहकार्य भएका छन् ।

एमाले त गठबन्धनको तालमेल ‘फ्लप’ भयो भनेर उत्साहित देखिन्छ नि ?

त्यो भोलिको परिणामले देखाउने कुरा भयो । अहिलेसम्मको सहमति, सहकार्य अनुसार कार्यान्वयन भयो भने मलाई लाग्छ धेरै ठाउँमा परिणाम सकारात्मक आउँछ ।

एमाले उत्साहित हुने वातावरण बनेको छैन ?

निश्चय पनि केही शक्ति लागेकै छन् । मुलुकलाई दुई धारमा लैजाने कोसिस र प्रयास भइराखेकै छ । मुलुकलाई दुई दलको प्रणालीमा लैजानुपर्छ भन्ने आइरहेको छ । दुई दलमा सीमित गर्ने प्रयासहरू चल्दै चल्दैनन् भन्न सकिन्न ।

त्यसका लागि तेस्रो शक्तिको रूपमा रहेको माओवादीलाई निषेध गर्नुको विकल्प रहँदैन । माओवादीलाई निषेध गर्ने प्रक्रिया पनि चलिराखेकै छ । दुईदलीय प्रणालीमा लैजाने प्रयास पनि चलिरहेकै छ । यो आन्दोलनमै देखिएको चुनौतीको विषय हो ।

गठबन्धन गर्दा पनि खुम्चिन्छौं, सानो हुन्छौं कि भन्ने डर तपाईंहरूमा देखिन्छ नि ?

अहिलेको परिवर्तनको वाहक माओवादी नै हो । चाहे गणतन्त्र, संघीयता भनौं, चाहे धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिताको कुरा भनौं । माओवादीकै कारणले परम्परागत प्रणालीमा ‘ब्रेक’ लागेर नयाँ खालको प्रणाली सुरु भएको अवस्था हो । जे–जस्तो परिवर्तन भएको छ, त्यसको अगुवा भनेको माओवादी हो ।

एमाले घरदैलोमा गइसक्यो । विभिन्न ठाउँमा सभा भइरहेका छन् । तपाईंहरू अझै बैठक–बैठक भनिरहनुभएको छ । यसले असर पुर्‍याउला नि ?

गठबन्धन भएकाले केही ढिलासुस्ती हुनु स्वाभाविक हो । एउटा दलको निर्णय गर्न त ढिलासुस्ती हुन्छ भने चार÷पाँच वटा दलहरूमा निर्णय गराउन ढिला हुनु स्वाभाविक हो । दोस्रो कुरा, गठबन्धनमा जेजति साथीहरू इन्गेज हुन्छन्, त्यो बाहेकका अरू साथीहरू त फिल्डमै गइरहेका छन् । विभिन्न ढंगले प्रचारमा लागेकै छन् ।

गठबन्धनका उम्मेदवारहरू त पुगेको देखिंदैन नि त घरदैलोमा ?

उम्मेदवारहरू पुगे कि पुगेनन् भन्ने कुरा एउटा हो । उम्मेदवार टुंग्याउने कुरामै अलिकति विलम्ब भएको अवस्था हो । त्यो प्रक्रिया अब विस्तारै अगाडि बढ्छ ।

प्रदेश मुकामहरूमा संयुक्त प्रचार सभा गर्ने भनेर तय गर्नुभयो । अन्तिममा काठमाडौंमा बाहेकको रद्द गर्नुभयो । किन ?

पहिलो कुरा उम्मेदवार चयन हुन नै ढिला भयो । यो गठबन्धनको चरित्र नै हो । यो कसैको इच्छा, चाहनाले मात्रै हुने कुरा होइन । बृहत् सभाको सन्दर्भमा सके त सबै ठाउँमा गरेको राम्रो । तर, निर्वाचन आयोगले प्रचार समय सीमित तोकेको छ ।

सीमित अवधि भएको हुनाले सबै ठाउँमा पुग्न सम्भव हुँदैन । बृहत् खालका आम सभाहरू राख्ने मोडलबाट जाँदा त्यसकै तयारीमा लाग्नुपर्ने, त्यसकै तयारीमा क्रियाशील हुनुपर्ने हुन्छ । प्रचारको समय थोरै छ ।

यो समयको चापलाई हेर्दा एकै ठाउँमा सभा गर्नु पनि उचित देखिन्न । अलग–थलग ढंगले पालिका पालिका, वडा–वडा अनुसार नै घरदैलो गर्दै जानुपर्छ । त्यसरी जानुको विकल्प छैन । एउटा केन्द्रीकृत, सन्देशमूलक सभाका लागि काठमाडौंमा आमसभा गरौं भन्ने कुरा भएको छ ।

तपाईंहरूले घोषणापत्र ल्याउनु भएन नि ! यहाँहरूले कांग्रेसकै घोषणापत्र स्वीकार गर्नुभयो भन्ने पनि छ !

हामीले २०७४ सालको चुनावमा पनि भनेको कुरा हो, संघीय प्रणालीको सुरुवात भइसकेपछि स्थानीय पालिकालाई पनि एउटा सरकारको मान्यता दिइसकेको अबस्थामा घोषणापत्र स्थानीय पालिकाहरूले नै आफ्नो सापेक्षतामा तयार पार्छन् ।

केन्द्रबाट घोषणापत्र तयार पार्नु भनेको एकतात्मक प्रणालीको उपज हुन्छ । त्यसकारण ओलीजीहरूले त्यस्तो भन्नु कुनै नयाँ कुरा भएन । उहाँहरू एकात्मक र केन्द्रीकृत प्रणालीमा अभ्यस्त भइसकेको हुनाले संघीय चेतना नै घुसेको छैन ।

स्थानीय तहलाई सरकारको मान्यता दिन नै उहाँहरू तयार हुनुहुन्न । प्रदेशलाई समेत संघको प्रशासनिक इकाइ भन्नुहुन्छ । न स्रोतसाधन विन्यास गर्न तयारी छ, न कानून बनाउने तयारी छ । न त सुरक्षा निकायको विन्यासमा तयारी छ । न कर्मचारी विन्यास गर्न तयारी छ । न त अधिकार विभाजन गर्न तयारी छ । संघीय मान्यतालाई नै नमान्नेहरूले हामीलाई त्यस्तो आरोप लगाउनु कुनै नौलो कुरा भएन ।

पार्टीको समग्र ‘आउटलुक’ त चाहिन्छ होला नि ?

त्यो त अपीलबाट गरिने कुरा हो नि ! अपील त हामीले सबैभन्दा पहिले प्रकाशित गरिसकेका छौं ।

संघीयताको मर्मको कुरा गर्नुहुन्छ । भरतपुरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी फिर्ता गराउन गृहमन्त्री लगायत शीर्ष नेताहरू नै पुग्नुभयो । आफैं संघीयताको मर्मको व्याख्या गर्ने आफैं मिच्ने भएन र यो ?

मैले अघि पनि भनें, राज्यको संरचना संघीयमा गएको भए पनि पार्टीका संरचना संघीय भएनन् । पार्टीगत संरचना एकात्मक खालका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संघीय प्रणालीमा लैजानुपथ्र्यो, त्यो एकात्मक भयो । निर्वाचन आयोगको प्रणाली पनि संघात्मक बनाउनुपथ्र्यो, त्यो एकात्मक भयो । निर्वाचन सम्बन्धी ऐन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले संघीय प्रणालीलाई खण्डन गरिदियो ।

तपाईंहरूकै शब्दमा संविधान र व्यवस्था बचाउनका निम्ति संगठनभन्दा कम भाग लिएर पनि गठबन्धन गर्न माओवादी लचक भयो । यस्तो किन आवश्यक भयो त ?

राष्ट्रिय संकटबाट मुलुकलाई उठाउनका लागि अहिले यो सिस्टमको रक्षा गर्ने शक्ति, मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने शक्तिहरू अफेन्सिभ होइन डिफेन्सिभ अवस्थामा छन् । डिफेन्सिभ अवस्थामै रहेर भए पनि मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा गर्नुको विकल्प छैन ।

एउटा पार्टी मात्रै केन्द्रित भएर सोच्दाखेरि मुलुकको सिस्टम भद्रगोल हुनसक्छ । सिस्टमको भद्रगोलले द्वन्द्वको परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ । द्वन्द्वले संकटकाल निम्त्याउँछ र संकटकालले विदेशी सेना निम्त्याउँछ । यो सीधा बाटो हो । यसकारण नेपाल राज्यका लागि अभिभावक बनेर सोच्नुपर्ने भएकाले आफूलाई घाटा हुन्छ भने पनि भइरहोस् ।

खुला–राजनीतिमा चुनावबाट प्राप्त हुने परिणामले नै शक्ति निर्धारण गर्ने हो नि त पार्टीहरूको होइन र ?

यो एउटा पाटो हो । पूँजीवादी प्रणालीमा यही नै सर्वेसर्वा हो ? पूँजीवादी चुनावले गरेको मापदण्डका आधारमा कम्युनिस्टहरूको मापदण्ड बन्ने हो त ? कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण, गठन, विघटन, पुनर्निर्माण लगायत जे–जति अभियानहरू अगाडि बढेको छ त्यो चुनावबाट निर्धारण भएको होइन ।

सही विचार, सही सिद्धान्त, सही माक्र्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी विचारलाई कति अंगीकार गर्न सक्यौं÷सकेनौं भन्ने आधारमा लामो समयसम्मको वैचारिक संघर्षबाट पार्टीको निर्माण भएको कुरा हो । चुनावको आधारमा पार्टी निर्माण भएको त होइन । चुनावको आधारमा पार्टी निर्माण हुने र विघटन हुने विषय होइन ।

मुलुकको स्वाधीनता रक्षा गर्ने कुरामा दायाँ–बायाँ गर्न हुँदैन । यसका लागि कति लचकता अपनाउनुपर्छ, कति क्षति व्यहोर्नुपर्छ, कति क्षति सहनुपर्छ हामी यसमा तयार भएरै अगाडि बढेको हो । क्रान्ति भनेको जोखिमको संघर्ष नै हो ।

मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने कोणबाट जाँदा मानौं कहीं सहकार्य भएन । सहकार्य नहुने वित्तिकै मुलुकको सन्दर्भमा प्रतिगामी विचार हावी हुन्छ । प्रतिगामी विचार हावी हुने वित्तिकै यथास्थितिलाई पनि बचाउन सकिंदैन । यथास्थिति पनि नटिक्ने वित्तिकै मुलुकमा ठूलो संकट निम्तिन्छ ।

गठबन्धनभित्रकै दलहरू एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चाले माओवादी र कांग्रेसले पेल्यो भनिरहेका छन् । तपाईं फेरि हामी लचक भयौं भन्नुहुन्छ । वास्तविकता के हो ?

उहाँहरूलाई त्यस्तो महसुस हुन सक्छ । कहीं कसैलाई केही महसुस, कसैलाई कहीं केही महसुस हुन सक्छ । घटनाक्रम र यथार्थताले हेर्ने हो भने हामीले आफ्नो संगठनात्मक हैसियतको स्थितिलाई पनि ख्याल नगरिकन सहमतिको लागि भनेर अधिकतम पहल गरेका हौं । हामीले लिएका अडानहरूको बारेमा चार दलको बीचमा, पाँच दलको बीचमा विवादास्पद स्थिति कहीं पनि रहेन ।

जति पनि विवादका स्थितिहरू पैदा भयो समन्वय गर्ने जिम्मेवारी माओवादी केन्द्रकै काँधमा आइपर्‍यो । कहिले कांग्रेस र समाजवादीको बीचमा टकराव पर्छ कहिले कांग्रेस र जसपाको बीचमा टकराव पर्छ । समन्वय गर्ने, मिलाउने काम बढीभन्दा बढी माओवादी केन्द्रकै काँधमा आयो । हाम्रै कारणले पाँचदलीय सहकार्य टिकिराखेको स्थिति पनि हो ।

७५३ पालिकामध्ये माओवादी केन्द्रले ४६४ पालिका प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएको छ । बाँकी खाली छ । धेरै ठाउँमा उम्मेदवार नै नउठाएपछि पार्टी कसरी बन्छ ? संविधान, व्यवस्था जोगाउँछौं भनेर मात्रै पार्टी निर्माण हुन्छ ? कि त्यता ध्यान नदिएको ?

पार्टी निर्माणमा ध्यान नदिने भन्ने विषय त रहेन । खाली पार्टी निर्माणको प्रक्रिया त्यति मात्रै हो त ? चुनाव मात्रै हो त पार्टी निर्माणको प्रक्रिया ? यही नै सर्वेसर्वा हो भने पञ्चायतकालमा ‘सम्पूर्ण पञ्च नेपाली, सम्पूर्ण नेपाली पञ्च’ थियो ।

कम्युनिस्ट पार्टी त्यो बेलामा दुई चार जना वा बढीमा पचास साठी जना नेता कार्यकर्तामा सीमित थिए । त्यो अवस्थामा रहेको पार्टी किन विकास भएर आयो ? त्यो अवस्थामा रहेको पंचायत किन सिद्धियो त ? पंचायत गएपछि ५० को दशकमा बहुदल स्थापना भएपछि कांग्रेसै कांग्रेस भन्ने लहर सिर्जना भएको थियो । त्यो कांग्रेस किन सफल हुन सकेन ? एउटा चरण एमाले एमाले भन्ने थियो त्यो पनि टिकाउ भएन ।

२०६४ सालमा माओवादीको लहर आएको थियो । झण्डै बहुमत सिटमा माओवादीले नै जितेको थियो । जित्दैमा ठीक भइहाल्यो त ? त्यो पनि त सम्पूर्ण होइन । २०७४ सालको चुनावमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गर्ने वित्तिकै झण्डै दुई तिहाइ बहुमत आयो । त्यसले सबै कुरा निर्धारण गर्‍यो त ? सही र गलत सबै कुरा छिनोफानो गर्‍यो त त्यसले ? गरेन । यसकारण पूँजीवादी चुनावले सबै कुरा निर्धारण गर्दैन ।

तर, अहिले टिकट नपाउने वित्तिकै पार्टी छोडिहाल्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो देखिन्छ । यसलाई कसरी हेर्ने ?

पार्टीहरूमा देखा परेका विकृति÷विसंगतिहरू छन् । त्यसको कारण हामीले वैचारिक रूपमा प्रशिक्षित गराउन नसकेको हो । समीक्षा गर्ने विषय यो हो । टिकटको कारणले गर्दा समस्या पैदा भएको होइन ।

समस्या चेतनागत, वैचारिक रूपमा हामीले ठीक ढंगले स्कुलिङ गर्न सकेका रहेनछौं । वैचारिक रूपमा ठीक ढंगले तयार गर्न सकेका रहेनछौं । यो सिक्नुपर्ने विषय हो हामीले समस्या कहाँ रहेछ भनेर ।

१५ वर्ष भइसक्यो माओवादी केन्द्र पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको … !

वैचारिक स्ट्रगल भनेको त निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । सायद हामीले यसमा ध्यान दिन सकेनौं । खालि कुर्सीको बारेमा, टिकटको बारेमा, खालि पद र प्रतिष्ठाको बारेमा सायद ध्यान केन्द्रित भयो । यसले गर्दा माओवादी केन्द्र पनि कांग्रेस र एमाले जस्तै बन्दै जान थाल्यो । पार्टीको चिन्ता यहाँनेर हो ।

यो आहाल पनि नछोड्ने, नयाँ केही गर्न पनि नसक्ने ! एक प्रकारले संक्रमण वा दोधारे जस्तो भएकाले माओवादी केन्द्र सानो पार्टी हुँदै गयो । यो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ?
वर्ग संघर्षको राष्ट्रिय परिस्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण अहिले शान्तिपूर्ण संघर्षको विकल्प छैन ।

अहिलेको संघर्षको स्वरुप वैधानिक संघर्षकै प्रक्रियाबाटै हुने हो । अहिले शक्ति राष्ट्रहरूबीच शीतयुद्धको जो परिस्थिति चलिराखेको छ यो अवस्थामा स्वाधीनताको रक्षा सबैभन्दा ठूलो हुन्छ । यसका लागि आन्तरिक प्रजातन्त्रका विषयहरूमा सार्फल्ली जान सकिने अवस्था रहन्न ।

माओवादी विद्रोहबाट आएको शक्ति । अहिले अर्को विद्रोह जन्मिएला भनेर शान्ति र सहमति भनेर जाने स्थिति बनेको हो ?

संघर्षको स्वरुप बदलिन्छ । परम्परागत र दीर्घकालीन रूपले हेर्ने हो भने अहिलेको पूँजीवादी संसार र अहिलेको साम्राज्यवाद प्रबुद्ध भएको युगमा कम्युनिस्टहरू रणनीतिक रूपले विद्रोही हुन्छन् र हुनुपर्छ । तर, कार्यनीतिक रूपमा राजनीतिक रूपमा जे हो सधैं त्यस्तो भइरहँदैन । विद्रोही शान्तिको पक्षपाती पनि हुन्छ । सत्तारुढ पक्ष विद्रोही पनि हुन्छ । उल्टोपाल्टो भइरहन्छ ।

चुनावी तालमेलका सन्दर्भमा केन्द्रबाट अझै मिलाउने निर्णय गरिराख्नुभएको छ । उम्मेदवारहरू चुनावी प्रचारमा छन् । यो अमिल्दो भएन र ?

जसले समयमै उम्मेदवारी फिर्ता लिन पाउनुभएन तर, नाम फिर्ता लिन तयार हुनुहुन्छ त्यस्तोहरूको सन्दर्भमा सम्बन्धित पात्रहरूले नै अपील गरेर हामी छैनौं है भन्ने हो । हाम्रो समर्थन फलानालाई हो भन्ने हो ।

जो स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको छ र फिर्ता लिन तयार हुनुभएको छैन उहाँहरूको सन्दर्भमा सम्बन्धित पार्टीले हाम्रो सहमति फलानालाई हो र फलानाले पार्टी छोडेर उठेको हो भनेर बोलिदिने हो ।

निचोडतिर जाँदा स्थानीय तहमा गरिएको गठबन्धनलाई प्रदेश र संघीय चुनावको तालमेलको परीक्षण भनेर पनि हेरिएको छ । त्यस्तो वातावरण बन्यो कि बिग्रियो ?

प्रदेश र संघीय चुनावका लागि अझै समय छ । संघ र प्रदेशमा सहकार्य गर्ने विषय पनि कार्यनीतिक भएको हुनाले २४ घण्टामै पनि अदलबदल हुनसक्छ । यसको कुनै स्थिरता र स्थायित्व भन्ने हुँदैन । सैद्धान्तिक रूपमा क्लियर हुनुपर्छ ।

दोस्रो कुरा– कतिखेर के हुन्छ भन्ने विषयमा निर्भर रहन्छ । त्यो बेलाको परिस्थितिमा निर्भर रहन्छ ।तेस्रो कुरा– सहकार्य गर्ने घटकहरूको सोच, चिन्तन र प्रवृत्तिमा धेरै कुरा निर्भर रहन्छ । चिन्तनमा धेरै फरकपन पैदा भयो भने पार्टी नै त फुट्दो रहेछ भने सहकार्य त परै राखौं ।

स्थानीय चुनावमा अपेक्षित नतिजा आएन भने कांग्रेससँग सकिएर एमालेसँगको सहकार्यको ढोका खुल्छ भन्ने हो ?

नतिजा कस्तो आउँछ र आउँदैन भन्ने विषयले पनि एक हदसम्म भर पर्ला । तर, त्यही नै सम्पूर्ण हुँदैन । पार्टी विचार, सिद्धान्त, उद्देश्य र लक्ष्यहरूमा दृढ रहनैपर्छ । तर, त्यसलाई सहयोग पुर्‍याउनका लागि कहिले दायाँ कहिले बायाँ; कहिले अगाडि कहिले पछाडि त गरिरहनुपर्छ ।

कार्यनीतिक प्रश्न भनेको स्वार्थकेन्द्रित भएन र ? जतिखेर पनि जे पनि गर्न सक्ने भनेपछि त … !

स्वार्थ भनेको राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दु बनाउने हो । व्यक्तिको स्वार्थको प्रश्न होइन । मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा हुन्छ भने पार्टी सिद्धिन्छ भने पनि तयार हुनुपर्छ । पार्टी त आफूले बनाउने कुरा हो । कार्यनीतिक प्रश्न त आफैंले बनाउने हो । पार्टी बनाउने प्रक्रिया त मुलुक रहँदा जहिले पनि बनाउन सकिन्छ ।

तपाईंहरू सैद्धान्तिक रूपमा व्याख्या गर्न खोज्नुहुन्छ । तर, अरू दलहरू भन्छन्– तपाईंहरू जहाँ भाग पाउनुहुन्छ त्यहाँ गइहाल्नुहुन्छ … !

अरू दलहरूले सोच्ने कुरा अलग हो । कतिपय दलहरूको सन्दर्भमा पूँजीवादी दायरा र पूँजीवादी सोचभित्र भन्दा दायाँ–बायाँ छैनन् । उहाँहरूको वर्ग चरित्र, उहाँहरूको वर्ग दृष्टिकोण, निर्वाचन, पद, प्रतिष्ठा भन्दा दायाँ–बायाँ सोच्ने कुरा भएन ।

त्यसकारणले खालि पद र प्रतिष्ठाको विषय बनाएका हुनसक्छन् त्यो उहाँहरूको सोचमा रहने कुरा भयो । हामीले माक्र्सवादी भएर सोच्नुपर्‍यो । वर्ग संघर्षको प्वाइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्नुपर्छ । सिंगो राष्ट्रिय स्वाधीनताको दृष्टिबाट हेरिनुपर्छ ।